Breaking
ताज़ा समाचार लोड हो रहा है...
लाइव: 30
होम ई-पेपर देश झारखंड खेल समाचार राज काज कानून व्यवस्था करियर बिजनेस वर्ल्ड हेल्थ विचार ज्ञान विज्ञान समाज वन और पर्यावरण मनोरंजन बिहार विज्ञापन
राज काज

जेएसजेयू ने राज्यपाल से की पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग

शेयर करें: WhatsApp Facebook X Back to ePaper
जेएसजेयू ने राज्यपाल से की पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग
विज्ञापन

राज्यपाल से जेएसजेयू की मांग: झारखंड में लागू हो पत्रकार सुरक्षा कानून, मिले पेंशन और बीमा 

टीम एबीएन, रांची। एनयूजेआई की संबंध इकाई झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट यूनियन (जेएसजेयू) के पदाधिकारियों ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर राज्य के पत्रकारों की समस्याओं को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। यूनियन की ओर से राज्यपाल को दिये गये पत्र में पत्रकारों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने पर जोर दिया गया है। 

बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा का अभाव 

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव प्रसाद शर्मा ने कहा कि झारखंड में हजारों पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब भी बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा का अभाव झेलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश के कई राज्यों में पत्रकारों को पेंशन और आर्थिक सहायता की सुविधा दी जा रही है, लेकिन झारखंड में अब तक ऐसी व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है। 

स्वास्थ्य बीमा की मांग 

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पत्रकारों की आर्थिक स्थिति अक्सर कमजोर होती है और बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में परिवार पर भारी संकट आ जाता है। ऐसे में पत्रकारों और उनके परिवार के लिए रियायती दर पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना जरूरी बताया गया है। 

पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत 

यूनियन ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में माफियाओं और अपराधियों के कारण कई पत्रकारों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं, जिससे पत्रकारिता अब सुरक्षित पेशा नहीं रह गया है। इसे देखते हुए झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गयी है, जैसा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहले से लागू है। 

डिजिटल पत्रकारों के लिए नीति की मांग 

इसके अलावा डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब से जुड़े पत्रकारों को मान्यता और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया है। यूनियन ने इसके लिए अलग नीति बनाने की आवश्यकता बतायी है। 

झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट यूनियन ने राज्यपाल से इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने की अपील की है। मौके पर यूनियन की ओर से महासचिव एनके मुरलीधर, कार्यकारी सचिव राजीव कुकरेजा और शशि भूषण कुमार उपस्थित रहे।

विज्ञापन