टीम एबीएन, रांची। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में यह सुनिश्चित करें कि कोई योग्य लाभुक उससे वंचित नहीं रहे।
वहीं मृत लाभुकों को चिह्नित कर उन्हें प्राथमिकता के स्तर पर हटाये, ताकि नये लाभुक जोड़े जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में इस पर फोकस करें कि डाटा में कोई त्रुटि नहीं रहे। लाभुकों के केवाईसी पूर्ण हों। इसमें कोई समस्या हो, तो उसका परीक्षण करें कि कहां दिक्कत है और उसका समयबद्ध तरीके से निपटारा करें।
हर माह इसका भौतिक निरीक्षण करें और रिकार्ड व बुक कीपिंग अप टू डेट रखें। वह सोमवार को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में आवश्यक सुधार को लेकर अपनी अध्यक्षता में समीक्षा कर रही थीं।
