हर स्वास्थ्य केंद्र को 55.50 हजार रुपए मिलेंगे
सरकार के अपर मुख्य सचिव ने दी स्वीकृति
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को नया भवन मिलेगा। राज्य सरकार ने 1117 स्वास्थ्य उप केंद्रों में प्रति स्वास्थ्य केंद्र 55.50 लाख की दर से छह अरब 19 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति दे दी। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने स्वीकृति दी। 15 में वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 -25 एवं 25 -26 हेतु स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
हम आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा (वित्तीय वर्ष 2023 -24 से वित्तीय वर्ष 25- 26) के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में स्वशासी निकाय के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु संचालन दिशा निर्देश निर्गत की गई है। 15वें वित्त आयोग हेतु राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 8.4.2025 को संपन्न बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 के लिए योजना की स्वीकृति दी गई है।
ज्ञातव्य है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल 4345 पंचायत हैं, जिनमें से 2931 पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं और 167 पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य या अनुमंडल अस्पताल हैं। निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखंड से 949 स्वास्थ्य सुविधा विहीन पंचायत होने का प्रतिवेदन दिया गया था, जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की जरूरत बताई गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025- 26 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा कुल 1095 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, यद्यपि भवन निर्माण हेतु भवन विहीन स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेंद्र उपलब्ध नहीं है।
इसके अतिरिक्त कुल 22 स्वास्थ्य उपकेंद्र अंतर्घटक समायोजन द्वारा निर्माण किया जाना है। इस प्रकार कुल 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी गई। हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य उपकेंद्र हेतु भवन के लिए स्थान चिन्हित करने हेतु एक प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति ने स्वीकृति दी है।
