अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड

सीएम हेमंत सोरेन ने की शुरुआत 

टीम एबीएन, रांची। अब झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित इस योजना की शुरुआत की है। देश में यह अपने आप में पहली योजना है जो राज्य के अधिवक्ताओं के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को मिलेगी। अभी इस योजना का लाभ राज्य के 14937 अधिवक्ताओं को मिलेगा। 

हेमंत सरकार द्वारा एक मई से शुरू की गयी इस योजना के तहत इसमें प्रीमियम की पूरी राशि सरकार वहन करेगी। जिसमें सामान्य बीमारी में 5 लाख तक का कवरेज होगा। जबकि गंभीर बीमारी में इसकी राशि 10 लाख तक की होगी। टाटा एआईजी के साथ झारखंड सरकार ने बीमा योजना का समझौता किया है। देशभर के संबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा अधिवक्ताओं को मिलेगी।

मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों कुछ लाभुकों के बीच बीमा कार्ड वितरित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है, जिसके माध्यम से अधिवक्ताओं को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। 

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निशक्त को आजीवन बीमा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अब तक 14937 अधिवक्ता को बीमा कार्ड जारी किया गया है।

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने संबोधित करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो सामाजिक न्याय के रुप में है। मैं झारखंड अधिवक्ता बिरादरी की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि यह देश में पहली बार हुआ है, जहां की राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का काम किया है।

इस योजना का लाभ लेने वाले अधिवक्ताओं ने सरकार के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह लंबे समय से मांग की जा रही थी और सरकार ने अपने घोषणा के अनुरूप आज इसे लागू कर अधिवक्ताओं के लिए बड़ा काम किया है।