टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निबंधित रांची के सभी निजी अस्पताल फ्रॉड केसेस पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी हाल में ऐसे केसेस नहीं आने चाहिए। इसके साथ अस्पतालों में मिस मैनेजमेंट को भी सुधारें। यह बातें झारखंड राज्य आरोग्य सोसाईटी के कार्यकारी निदेशक अबु इमरान ने कही। वे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की एक कार्यशाला में बोल रहे थे।
नामकुम स्थित आईपीएच आडिटोरियम में आयोजित इस कार्यशाला में रांची जिले के सभी 94 निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने योजनाओं के पोर्टल को अपडेट किया है, जिसपर विस्तृत जानकारी के लिए यह कार्यशाला की गयी। कार्यशाला में अस्पताल के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कार्यकारी निदेशक अबु इमरान ने कहा कि वह फ्रॉड केसेस के मामले में गंभीर हैं और ऐसे मामलों की केस टू केस समीक्षा की जा रही है।
कार्यकारी निदेशक ने कहा कि यदि कोई अस्पताल प्रबंधन से काम करवाने के बदले में पैसे की मांग करता है तो गुप्त सूचना दें वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह वक्त हेल्थ केयर में इंश्योरेंस का है और इस क्षेत्र में गंभीरता और सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। विदित हो कि फ्रॉड केसेस के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भी गंभीर है और बीते 17 जनवरी को एनएचए ने दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया था।
आज की कार्यशाला में झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के महाप्रबंधक प्रवीण मिश्र ने अपने संबोधन में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा।
सरकारी सेवकों के लिए भी एक योजना शुरू हुई है, जिसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारी, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और निगम के कर्मी भी ले सकेंगे। इस दौरान टीएमएच, एचईएम और बीआईएस पोर्टल में हुए अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके साथ अस्पताल से संबंधित पृच्छा का भी समाधान किया गया। मौके पर झारखंड राज्य आरोग्य समिति के पदाधिकारी, कर्मचारी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
