झारखंड को 20 वर्षों में जो घाव मिला है उसे भरने में समय लगेगा : हेमंत सोरेन

मेदिनीनगर। पलामू प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का आयोजन डाल्टनगंज पुलिस स्टेडियम में सरकार द्वारा आयोजित की गई। जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं कई विधायक गणों ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कैंप में पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम राज्य के सभी पंचायत मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही है। ताकि गरीब, निर्धन, लाचार लोग अपने कामों का समाधान अपने घर पर ही करा सकें। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल में इस कार्यक्रम के तहत डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें एक लाख 20 हजार आवेदन करता के समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को 20 वर्षों के दौरान जो घाव मिला है ,उसे भरने में समय लगेगा। दो वर्ष पूर्व झारखंड के सड़को का हाल काफी बुरा हो चुका था। जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने एनएच की सड़कों का निर्माण 5000 करोड़ रुपए की लागत से करने जा रही है। लातेहार जिला में 250 करोड़, गढ़वा में 400 करोड़ एवं पलामू जिला में डेढ़ सौ करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के कोयला खदानों एवं उद्योगों से झारखंड वासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कोयला खदान एवं माइनिंग को लेकर केंद्र सरकार कब क्या करेगी। किसी को कुछ पता तक नहीं चल पाता है। कोरोना काल में लोग घरों में ताला लगाकर दुबके हुए थे। वहीं केंद्र सरकार झारखंड के कोयला खदानों एवं माइनिंग को पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम कर रही थी। जब इसका मुझे पता चला तो मैं केंद्र सरकार से रोकने का आग्रह किया। लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि कोयला एवं माइनिंग के व्यापार करने वालों को राज्य सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। की इसमें 75% कामगारों की भागीदारी झारखंड वासियों का होगा। तभी जाकर काम करने देंगे। वरना काम को बंद करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि इतना ही नहीं इस क्षेत्र में एक करोड़ का यदि टेंडर होता है, तो उसका पूरा पूरा काम विस्थापितों को या स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार कोरोना में जैसे ही बदलाव आया वैसे ही राज्य के गरीब, दलित, शोषित, बेरोजगार लोगों के लिए कार्य योजना बनाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ही नहीं बल्कि कई योजनाओं को तैयार कर सरकार काम कर रही है और सभी योजनाओं का लाभ जनता को सीधे-सीधे मिल सके इसके लिए सरकार के मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। झारखंड में राइस मिलों की संख्या बहुत ही कम है। जिस कारण झारखंड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने राज्य में 14 नय राइस मिलों का स्थापना करने जा रही है। 15 दिसंबर से झारखंड के सभी गांव से धान क्रय सरकार करने जा रही है। उन्होंने कहा कि एफसीआई, पैक्स एवं एफसीआई के झंझट में पड़ कर किसानों को पैसा समय पर नहीं मिलता था। इसलिए राज्य सरकार ने इन सारी बाधाओं को दूर करते हुए सीधा -सीधी सरकार धान को क्रय करेगी। किसानों को पूरा-पूरा पैसा देगी। उन्होंने कहा कि डाल्टनगंज शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत डेढ़ सौ करोड़ एवं सोन कनहर योजना के लिए 12से13 सौ करोड़ की योजना बनाकर लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कई योजनाओं का लाभ राज्य के युवाओं को दिया जा रहा है। इस योजना से जुड़ कर लोग होटल, सैलून मुर्गी पालन, पशुपालन के अलावे कई स्वरोजगार योजनाओं को अपनाकर अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार सभी को सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने मनरेगा योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत लोग जुड़कर लाभ उठाएं ।साथ ही साथ महिला समूह चावल, तेल, आटा इत्यादि सामग्रियों का निर्माण करें। उसका क्रय सरकार करेगी। श्री सोरेन ने महिला समूह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि करोना कॉल में वह लोग भूखों को खाना बनाकर खिलाने का काम किया है। ऐसे समूहों को सरकार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रखी है ।श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि श्रम मंत्रालय के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरे राज्य में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़ सकें। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 20 वर्षों में झारखंड के शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता था। जिसे वर्तमान सरकार ने पाइप लाइन के द्वारा घर-घर तक पेयजल मुहैया कराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2024 तक झारखंड के सभी घरों को नल जल योजना से जोड़ दिया जाएगा। इस सभा को डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, पांकी विधायक डॉ कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, लातेहार विधायक बैजनाथ राम ने भी संबोधित किया। जबकि विषय प्रवेश प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी धन्यवाद ज्ञापन पलामू उपायुक्त शशी रंजन ने किया। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों को मोमेंटो आदि देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पलामू जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया गया था।