एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सात रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा और गुजरात जैसे राज्यों को कवर करने वाले मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की दूरी जुड़ जायेगी।
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि परियोजनाएं, जिसमें मौजूदा रेलवे लाइनों का चौगुना और दोहरीकरण सहित उन्नयन शामिल है, 120 मिलियन टन अतिरिक्त माल की आवाजाही के लिए क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी और प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की यात्रा में भी मदद करेगी।
परियोजनाओं को केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त होगा और यह देश के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी। मंत्री ने कहा कि वे मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन परिचालन को सुचारु बनाने, भीड़भाड़ को कम करने और यात्रा और परिवहन को आसान बनाने में मदद करेंगे।