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सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर

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सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर
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टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 40 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने दी है। इस दौरान विभागों के कई अधिकारी मौजूद थे।

  1. केन्द्र प्रायोजित बाल संरक्षण योजना का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य किया गया है।
  2. झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण और वसूली में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
  3. एचईसी रांची की 18.41 एकड़ जमीन जिसपर पुलिस मुख्यालय और थाना है उसे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
  4. राज्य कर्मियों की भांति विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक कॉलेजों के कर्मियों को छठे वेतनमान का लाभ मिलेगा।
  5. बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के क्रियान्वयन की मिली स्वीकृति। इसके तहत दो साल में एक लाख कूप का निर्माण किया जायेगा।
  6. जमला-नवीनगर बिहार सीमा तक पथ निर्माण की मिली स्वीकृति।
  7. रांची सिवरेज ड्रेनेज योजना राज्य सरकार से होगी पूरी।
  8. चाईबासा और दुमका में नेतरहाट और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय स्कूल के तर्ज में खुलेंगे दो स्कूल।
  9. महाराष्ट्र की तर्ज पर रांची में झारखंड नॉलेज कॉर्पोरेशन खुलेगा।
  10. चाईबासा और दुमका में नेतरहाट और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय स्कूल की तर्ज पर खुलेंगे दो स्कूल।
  11. महाराष्ट्र की तर्ज पर रांची में झारखंड नॉलेज कॉर्पोरेशन खुलेगा।
  12. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये ट्रिपल टेस्ट संबंधी निर्देश पर राज्य सरकार ने 17.10.22 को नगरपालिका चुनाव के लिए गए फैसले को निरस्त करने का निर्णय लिया।
  13. बीआईटी सिंदरी के भवन निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति दी गयी।
  14. कोडरमा पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन सीवी रमण ग्लोबल यूनिवर्सिटी को दिया गया।
  15. झारखंड पुलिस को 3179 इंसास राइफल और 4767 अदद। 51 एमएम मोर्टार खरीदने की स्वीकृति दी गयी।
  16. राज्य के 100 छोटे अस्पतालों में टेलीमेडिसिन की सुविधा अपोलो को देने की स्वीकृति।
  17. रांची-पंडरा सड़क होगी फोरलेन, प्रशासनिक स्वीकृति पर लगी मुहर।
  18. जिला स्तर के सभी पदों के आरक्षण रोस्टर में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षित करने की मंजूरी दी गयी।
  19. मेडिकल प्रोटेक्शन विधेयक की कैबिनेट से मंजूरी।
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