टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का जाति प्रमाण पत्र की जांचने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने केंद्र सरकार को यह बताया था कि तमिलनाडु में कई रिटायर कर्मियों का पेंशन इस वजह से नहीं दिया गया है कि अभी तक उनके जाति का वेरिफकेशन नहीं हुआ है।
इस मामले को केंद्र ने गंभीरता से लिया है सभी राज्यों को पत्र लिखा है। यह भी पता चला कि केंद्र सहित कई राज्यों के एससी-एसटी कर्मियों का अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो फर्जी तरीके से एससी-एसटी का जाति प्रमाण पत्र बना कर लाभ उठा रहे है। ऐसे में योग्य लोग लाभ से वंचित रह जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने सभी जिलों जाति प्रमाण पत्र जांचने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था। झारखंड के मुख्य सचिव के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सदस्य सचिव छानबीन समिति, सभी उपायुक्त, एसडीओ, बीडीओ-सीओ को पत्र लिखा है और समय पर एससी-एसटी के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।
