एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में खनिज की खोज को लेकर अबतक 13 निजी एजेंसियों को मान्यता दी गयी है। खान मंत्रालय ने बयान में कहा कि इसके साथ सरकारी एजेंसियों की कुल संख्या बढ़कर 22 पर पहुंच गयी है। पिछले साल खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन के बाद निजी कंपनियों को खदानों की खोज में भाग लेने की अनुमति दी गई है। ऐसी एजेंसियों को भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनएबीईटी) से मान्यता लेने की आवश्यकता होती है। खान मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लि. (एमईसीएल), नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फंडिंग के माध्यम से खनिजों की खोज करता है। इसके अलावा, एमईसीएल ब्लॉक के लिए रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार करने को लेकर परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। एमईसीएल राजस्थान के पश्चिमी भाग में पोटाश की उपलब्धता के अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार के साथ भी जुड़ा हुआ है।