टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार राज्य के 20 लाख लोगों को एक साल तक मुफ्त अनाज देगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी।

बैठक में पंचम झारखंड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र 27 फरवरी 2023 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी नर्सिंग संस्थान की ट्रेनी नर्स को बॉन्ड के आधार पर एक साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। 

कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का मानदेय 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है। उर्दू शिक्षकों को योजना से गैर योजना में ट्रांसफर किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि पर्यटन स्थल को पीपीपी मोड में विकसित करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की जायेगी। भारत सरकार के बनाए पैनल को ही अडॉप्ट किया गया है। इनमें से सलाहकार की नियुक्ति की जायेगी।

पर्यटन स्थलों का आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना है। इसे बनाकर वह चलायेगा। बैठक में राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों के मानदेय में 20% की वृद्धि की। राज्य योजना अंतर्गत झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान में उर्दू शिक्षकों के 4401 पद स्वीकृत हैं। इन्हें योजना से गैर योजना में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी गयी। 

राज्य के 22 जिले में 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। वहां पर सुखाड़ राहत योजना के तहत राशि वितरण करने के लिए 268 करोड़ 14 लाख 35 हजार 500 रुपए झारखंड आकस्मिक निधि से लेने की स्वीकृति दी गयी। राज्य के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय विद्यालय में तब्दील करने की स्वीकृति दी गई।