टीम एबीएन, रांची। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राज भवन में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस शिविर-2024 में भाग लेने वाले झारखंड राज्य के कुल 37 एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया। उन्होंने कैडेटों से संवाद करते हुए कहा कि हमारे इन कैडेटों ने प्रतिनिधित्व कर अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से राज्य का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि वे अधिकारीगण भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने एनसीसी कैडेटों को इसके लिए अथक परिश्रम किया। राज्यपाल ने कहा कि एनसीसी अपनी विविध गतिविधियों के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। एनसीसी रक्तदान, साक्षरता, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसी सामाजिक सेवा गतिविधियों की दिशा में भी सक्रिय रहता है। एनसीसी युवाओं के लिए अपने व्यक्तित्व को विकसित करने और देश की प्रगति में योगदान देने का एक उत्कृष्ट संगठन है। यह उनमें अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना पैदा करता है, जो किसी भी नागरिक के लिए आवश्यक गुण हैं। उन्होंने कहा कि एक अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल ने कहा कि वे भी एनसीसी से जुड़े थे। अपनी स्थापना काल से ही, एनसीसी हमारे युवाओं के चरित्र निर्माण और उनमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।एनसीसी से जुड़ने के बाद कई युवाओं के जीवन में परिवर्तन देखा जा सकता है, जिनके पास पूर्व में अनुशासित जीवन की कमी थी, लेकिन वे इस संगठन से जुडने के बाद अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बन गये। समारोह में मेजर जनरल एएस बजाज, एडीजी, बिहार और झारखंड निदेशालय और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति देने को लेकर सचिव व निदेशक से मिले : संघटीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल उमा शंकर सिंह प्रभारी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं शशि प्रकाश सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा से मिलकर रांची जिले में प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति ग्रेड 7 में प्रधानाध्यापक पर देने एवं ग्रेट 4 में प्रोन्नति देने के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया।यह भी कहा गया कि न्यायालय के आदेश से कॉमर्स के शिक्षकों  को एसएसटी में प्रोन्नति दी जा रही है जबकि  सामाजिक विज्ञान के मूल कोटि के शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं दी जा रही है इससे वरीयता का हनन हो रहा है जो  न्यायोचित नहीं है।फिर कनीय को प्रोन्नति मिल जायेगी और वरीय को प्रोन्नति नहीं मिलेगी और फिर कई कोर्ट केस का मामला सामने आयेगा। साथ ही शिक्षको का अंतर जिला स्थानांतरण और एमएसीपी लाभ  यथाशीघ्र देने की कार्रवाई करने की बात कही गयी। इस पर सचिव व निदेशक ने त्वरित कार्रवाई करने के लिए भरोसा दिये। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद कृष्ण शर्मा राकेश कुमार अजय ज्ञानी आदि लोग उपस्थित थे। उक्त जानकारी अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद (9308656313/ 9431359825) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

उद्योग विभागनौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला राज्य बनेगा बिहार : सम्राट चौधरीएबीएन न्यूज नेटवर्क, पटना। उद्योग विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बिहार लघु उद्यमी योजना के 50 हजार लाभुकों का चयन कम्प्यूटरीकृत रेण्डमाइजेशन प्रणाली से किया गया। उप मुख्यमंत्री-सह- उद्योग मंत्री, सम्राट चौधरी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 12,568, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 936, अति पिछड़ा वर्ग के 17,730, पिछड़ा वर्ग के13,038 एवं सामान्य वर्ग के 5,728 आवेदकों का चयन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में जाति आधारित गणना में कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और उनमें परिवार की मासिक आय के आधार पर 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाये गये हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्व-रोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम रुपये 2.00 लाख (दो लाख रुपये) की राशि अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को रोजगार देने हेतु यह एक अभिनव योजना है। सभी लाभुक अपना रोजगार करें और अपनी-अपनी आमदनी बढ़ायें। हमें बिहार को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बिहार बनाना है। ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाकर हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। बड़े उद्योग भी लगायेंगे और छोटे उद्योग भी लगायेंगे इससे बिहार आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि इस योजना के लिए उद्योग विभाग का पोर्टल 5 फरवरी से 20 फरवरी, 2024 तक खोला गया, जिस दौरान 2,02,013 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 61,494, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3,150, अति पिछड़ा वर्ग के 73,385, पिछड़ा वर्ग के46,996 एवं सामान्य वर्ग के 16,988 आवेदन प्राप्त हुए। इन्हीं में से 50 हजार लाभुकों का चयन किया गया है और 10 हजार लाभुक प्रतिशा सूची में रखे गये हैं।उन्होंने कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 250.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 1,000.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। पूरी पारदर्शिता का पालन करते हुए चयन समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में कम्प्यूटर द्वारा रेण्डमाइज तरीके से लाभुकों का चयन किया गया। कार्यक्रम में उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित, तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक विशाल राज, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, उद्योग विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार एवं संयुक्त सचिव योगेश कुमार सागर, उप उद्योग निदेशक रंजन कुमार सिन्हा, सहायक उद्योग निदेशक अजय कुमार दीक्षित एवं प्रशांत कुमार आदि मौजूद रहे।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्रटीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है। आज से 2 मार्च तक बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी। सत्र के दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। सत्र की छोटी अवधि को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाये हैं। विपक्ष ने अवधि बढ़ाने की मांग की है। वहीं सदन में मौजूदा हालात को देखते हुए हंगामे के पूरे आसार हैं।सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक सदन के बाहर सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की।बजट सत्र का पहला दिनसीएम चंपई सोरेन ने शोक प्रकाश पढ़ा। बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव शोक प्रकाश पर बोल रहे हैं। 4981 करोड़ का तृतीय अनुपूरक सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया है। सोमवार को इस पर चर्चा होगी।

टीम एबीएन, रांची। शुक्रवार (23 फरवरी) से शुरू हो रहा है। वर्तमान पंचम विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र होगा। वहीं, चंपाई सोरेन सरकार का यह पहला बजट होगा। 27 फरवरी को सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट रखेगी। दो मार्च तक चलनेवाले बजट सत्र में तीन दिनों तक बजट पर चर्चा होगी। इससे पूर्व सदन में पहले दिन सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट लेकर आयेगी। वर्तमान बजट सत्र में सात कार्य दिवस होंगे।

JSSC CGL पेपर लीक मामले में सरकार को घेरेगा विपक्षटीम एबीएन, रांची। बजट सत्र के पहले दिन जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को सदन में उठाने के लिए विपक्ष तैयार है। राजमहल से भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक तो इतने अंतराल के बाद परीक्षा हुई, उसमें भी पेपर लीक हो गया। सरकार ने एसआईटी जांच बिठायी है। हमारा सवाल है कि इस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं की गयी। सरकार ने छात्रों के भविष्य को मजाक में लिया है।वहीं बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर पेपर लीक मामले में सफाई दे, क्योंकि बिल्ली को हवाले मलाई की रखवाली नहीं दी जा सकती है। भाजपा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देगी। सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है, लेकिन साढ़े तीन करोड़ जनता को है। ऐसे में जनता की बात सुनी जानी चाहिए।

टीम एबीएन, रांची। अखिल भारतीय किसान सभा ने हरियाणा पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा खनौरी और शंभू सीमा पर बिना कारण के किसानों पर बल प्रयोग व उन पर हुए उत्पीड़न की निंदा की है। किसान सभा के राज्य सचिव महेंद्र पाठक व अजय सिंह ने बयान जारी कर कहा कि इस दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से बल्लो गांव के चरणजीत सिंह के बेटे शुभकरण सिंह की मौत हो गयी। इसके अलावा दर्जनों किसानों को चोट आयी है। किसानों पर लाठीचार्ज, प्लास्टिक की गोलियां और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। इसकी जितनी निंदा की जाये, वह कम है। उन्होंने सभी से शुक्रवार को इस घटना के विरोध में काला दिवस मनाने की अपील करते हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने को कहा। इसके अलावा काला बैज पहनने, विरोध प्रदर्शन करने, धरना देने व जुलूस निकालने को कहा।

हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट का डबल झटका7 मार्च तक रहेंगे जेल में, बजट सत्र मंद शामिल नहीं हो पायेंगेटीम एबीएन, रांची। हेमंत सोरेन को कोर्ट से डबल झटका लगा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गुरुवार (22 फरवरी) को 7 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हेमंत सोरेन को शामिल होने की अनुमति देने से भी अदालत ने इंकार कर दिया।हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकारइससे पहले, पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा के सत्र में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाये।  कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया।हेमंत सोरेन और भानु प्रताप की हुई ईडी कोर्ट में पेशीबता दें कि हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। हेमंत सोरेन के साथ-साथ जमीन घोटाला मामले में ही गिरफ्तार किये गये राजस्व विभाग के कर्मचारी भानु प्रताप की भी कोर्ट में पेशी हुई।हेमंत सोरेन के वकील ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत पर रिहा करने की अपील की, लेकिन ईडी के वकील ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी।

12 मोबाइल और तीन लैपटॉप जब्त टीम एबीएन, हजारीबाग। पुलिस ने छापेमारी कर तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से विभिन्न कंपनियों के 12 मोबाइल, 12 डेबिट कार्ड, एक पास बुक, तीन लैपटॉप, तीन चेक बुक और 365 बैंक खाता की विवरणी बरामद की गयी है।