उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू में व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद आज अपने कार्यालय वेश्म में कृषि विभाग एवं अन्य संबद्ध विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पलामू में विभिन्न प्रकार की हो रही व्यवसायिक खेती की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मल्टीपल फॉर्मिंग के लिए किसानों को प्रेरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कृषि एवं अन्य संबद्ध विभागों के समन्वय व सामूहिक प्रयास से पलामू कृषि के क्षेत्र में बेहतर कर सकेगा। उन्होंने वन-डिस्ट्रिक्ट वन-प्रोडक्ट की तर्ज पर वन-ब्लॉक वन-प्रोडक्ट को विकसित करने के लिए बेहतर कदम उठाने की दिशा में कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती से ज्यादा मुनाफा व्यवसायिक खेती में है। इसलिए उन्हें जागरूक एवं प्रेरित करते हुए आवश्क सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्कता है। उपविकास आयुक्त ने कलस्टर स्तर पर खेती को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कलस्टर स्तर पर खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों को आसानी से बाजार उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही कृषि उत्पादन का बेहतर मुनाफा मिल सकेगा। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी आदि कृषि विभाग से संबद्ध अन्य विभागों के पदाधिकारियों को अपने स्तर से संबद्ध किसानों का डेटा-बेस तैयार करने एवं किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने निर्देश दिया। साथ ही सरकार की योजनाओं से अच्छादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कौन-कौन से किसान किस खेती से जुड़े हैं, उनका डेटा-बेस तैयार होने से व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने में सहुलियत होगी। उप विकास आयुक्त ने पलामू के किसानों द्वारा स्ट्रॉबेरी, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, संतरा, आम, मौसंबी आदि की खेती किये जाने की जानकारी प्राप्त करते हुए उनके मुनाफे का आकलन करने का निर्देश दिया।  बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी ,जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी,  क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, चियांकी के वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, जेएसएलपीएस के डीपीएम, एलडीएम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी झारखंड जेल में पाया गया मृत, मर्डर केस में था आरोपी एबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू। झारखंड के मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा 34 वर्षीय एक कैदी मंगलवार को सुबह मृत पाया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शबीर अंसारी नामक कैदी का शव उसकी बैरक से सटे बाथरूम में मिला। जेलर आशीष कुमार सिन्हा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। जेलर ने कहा कि जांच शुरू कर दी गयी है। अंसारी गढ़वा जिले के रमना का निवासी था और 2023 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रांतीय प्रवक्ता सह रांची जिला मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त महामंत्री संजय सर्राफ ने कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा पेश की गई आम बजट अगर बजट की सारी अनुशंसाएं पूर्ण रूप से लागू हो जाती है तो यह बजट आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन में बढ़ावा देना, महिलाओं की उन्नति के लिए कई योजनाएं, तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, झारखंड स्टूडेंट रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी के प्रस्ताव को लागू करने से युवाओं को शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की अनुसंधान, नवाचार नीति व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विश्वविद्यालय तीन जिलों में तकनीकी यूनिवर्सिटी, 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने तथा वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना एक अच्छा पहल है। बजट में नए निवेश और औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रा डेवलपमेंट का प्रावधान करना, राज्य में नये निवेश, रोजगार सृजन, पर्यटन विकास की दिशा में योजनाओं को क्रियान्वित कराने का उद्देश्य स्वागतयोग्य है। आगामी वर्ष में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश की बात कही गयी है।

कार्य प्रगति में शिथिलता पर उपायुक्त ने जताई कड़ी नाराजगी उपायुक्त ने की समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला के कार्य प्रगति की समीक्षा  एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठषाला के तहत पलामू जिले में विकसित किये जा रहे कृषि फॉर्म के कार्य प्रगति में शिथिलता बरतने को लेकर उपायुक्त शशि रंजन ने कड़ी नाराजगी जतायी। उन्होंने कार्य में लगी दो कार्यकारी एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सेंटर आफ टेक्नोलॉजी एंड इन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को चेतावनी पत्र भेजने तथा एक माह के अंदर कार्य में आवश्यक सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में टर्मिनेट किए जाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं प्रगति एजुकेशन एकेडमी के कार्य प्रगति की भौतिक निरीक्षण एवं जांच के लिए उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला अभियंता, मत्स्य पदाधिकारी एवं डीएमएफटी के यंग प्रोफेशनल शामिल रहेंगे। उपायुक्त शशि रंजन आज समाहरणालय सभागार में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला अंतर्गत गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक कर रहे थे।  उपायुक्त ने कहा कि जिले में कृषि के क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं हैं। यहां के किसान भी बेहतर कर रहे हैं। कृषि फॉर्म विकसित होने से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कार्य को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करते हुए कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया।  विदित हो कि कृषि विभाग की ओर से पलामू जिले में मेदिनीनगर के चियांकी, हरिहरगंज एवं चैनपुर के शिवपुर में कृषि विभाग की ओर से कृषि फॉर्म को विकसित किया जा रहा है। इस कार्य में अलग-अलग स्थानों पर प्रगति एजुकेशन एकेडमी, क्षितीज एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड एवं सेंटर आॅफ टेक्नोलॉजी एवं इन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यकारी एजेंसी के रूप में लगी है। बैठक में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी,  जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

अनाथ और दिव्यांग बच्चों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजनाशिक्षा के लिए बजट में कई खास प्रावधानटीम एबीएन, रांची। हेमंत सरकार ने वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू करने का फैसला लिया है। इसका लाभ राज्य के अनाथ और दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपये सालाना मिलेगा। साथ ही रोजमर्रा के खर्च के साथ-साथ स्टडी मेटेरियल के लिए हर माह 4 हजार रुपये दिये जायेंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इसका लाभ दसवीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को मिलेगा।हेमंत सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नये राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है। साथ ही जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में तीन नये तकनीकी विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जायेंगे। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्किल यूनिवर्सिटी और फिन-टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव की जानकारी दी है। इसके अलावा जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एवं मास कम्युनिकेशन की स्थापना होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में पांच नये लॉ कॉलेज खोलने की तैयारी की है। सबसे खास बात है कि राज्य सरकार ने मदरसों में अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को संचालित करने की पहल की है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से योजना का संचालन राज्य योजना के अधीन करने का प्रस्ताव है।

टीम एबीएन, रांची। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार की अबुआ बजट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे गंधहीन, रंगहीन और दिशाहीन बजट करार दिया है। रघुवर दास का मानना है कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में विफल रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में किसानों और ग्रामीणों की उपेक्षा की गई है, जो सबसे अधिक निराश है। बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया है कि यह लक्ष्य कैसे हासिल किया जायेगा।रघुवर दास ने यह भी पूछा है कि क्या झारखंड सरकार 15 प्रतिशत के दर से विकास दर प्राप्त करने में सफल होगी, इस बजट से किसान और ग्रामीण सबसे अधिक निराश हुए हैं क्योंकि किसानों की ऋण माफी पर सरकार चुप है।

टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 3/3/2025 को अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुएं कहा कि राज्य सरकार के द्वारा अबुआ बजट वर्ष 2025 का बजट में छात्र एवं युवा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। जो सरकार छात्र एवं युवा के नाम पर युवा पीढ़ी को बरगला कर इस सत्ता में आयी है। अब सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर छात्र एवं युवा विरोधी कार्य कर रही है। शिक्षा में भी कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है न रोजगार न ही शिक्षा न ही अच्छा स्वास्थ्य व्यवथा के छेत्र में कोई भी काम कर रही है। छात्र एवं युवा आज के  दिन में  पढाई लिखाई छोड़ रोजगार के लिए आंदोलन करने कर रहे हैं फिर भी सरकार अपनी गहरी निद्रा में सोयी हुई है। इस बजट में अपने चुनावी वादा के 5 साल बीत जाने के बाद भी अपनी वादा के अनुरूप कोई भी वादा का पूरा होते नही दिख रही है। राज्य के छात्र एवं युवा में बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी भी प्रकार की योजना नही दिखाई पड़ती है न ही अपने वादा के अनुरूप सरकारी बहाली भी नही दे पा रही है। इस बजट में छात्र एवं युवा के लिए सात्वंना  पुरस्कार के रूप में ठगा महसूस कर रहे है।

टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 3/3/2025 को अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) की बैठक आजसू पार्टी प्रधान कार्यालय हरमू रोड रांची में बैठक हुई। जिसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा उपस्थित हुए। बैठक में संगठन के मजबूती, विस्तार, कॉलेज कमेटी, विश्वविद्यालय कमेटी के पुन: गठन एवं आगामी कार्यक्रम आदि विषय को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में रांची आजसू के रांची विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में कमेटी बनाने तथा रांची विश्वविद्यालय कमेटी बनाने हेतु 5 सदस्य संयोजक मंडली का गठन किया गया, जो इस प्रकार है : रोशन कुमार नायक पवन कुमार सिंह सक्षम झा  यश साहू  रौनक कुमारबैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, राजेश सिंह, रौशन नायक,पवन सिंह पंकज, विवेक कुजूर,प्रेम लिंडा,मुकेश कुमार, सुमित मैती,अभिषेक कुमार,रौनक, प्रिंस लिंडा, दुर्गेश यादव, रौनक कुमार इत्यादि लोग उपस्थित थे। उक्त जानकारी अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने दी।

केंद्र के पास लंबित बकाये राशि की वसूली के लिए होगी कानूनी कार्रवाई, सदन में बोले वित्त मंत्री टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार केंद्र के पास लंबित अपने 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। श्री किशोर ने सदन में 1.45 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश करते हुए यह बात कही। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हालांकि कहा कि वास्तविक बकाया राशि का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनायी गयी है। राज्य सरकार कई वर्षों से दावा कर रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाओं द्वारा खनन किये गये कोयले के बदले केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है। प्रसाद ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, इस साल एक मार्च को केंद्र और राज्य की एक संयुक्त समिति बनायी गयी है। समिति राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपये के कोयला बकाया के दावे का आकलन करेगा और हर मद में बकाया राशि की पुष्टि करेगा। हम समिति की रिपोर्ट के अनुसार राशि वसूल करेंगे।वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में लगभग 10-15 दिन पहले केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की थी। झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी।