संथाल परगना में चल रहा लैंड जिहाद का खेलटीम एबीएन, रांची। झारखंड के संथाल परगना में लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की। याचिका में दावा किया गया था कि झारखण्ड के बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों के तादाद में बांग्लादेशी लोग अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश कर झारखंड की आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और पंचायतों में चुनाव लड़ाकर खुद को भारतीय नागरिक बनाने का तरीका अपना रहे हैं। अगली सुनवाई 21 जुलाई को मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। दनियल दानिश नाम के युवक के दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं, इसको लेकर अधिवक्ता धीरज कुमार का कहना है कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में करीब 46 मदरसों की सूची सौंपी है, जो हाल ही में बनाई गई हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन मदरसों के जरिए देश विरोधी काम किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। याचिका में दावा संथाल परगना में हो रहा लव जेहाद और लैंड जेहाद बांग्लादेशी घुसपैठिये बड़े पैमाने पर कर रहे घुसपैठ सैकड़ों के तादाद में बांग्लादेशी सीमा में प्रवेश रहे  आदिवासी लड़कियों से शादी कर भारतीय नागरिकता लेने का खेल दनियल दानिश नाम के युवक ने याचिका दायर की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत स्थिरटीम एबीएन, रांची। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है।गौरतलब है कि मंगलवार (16 मई) की शाम तेज सिर दर्द और चक्कर आने के बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रिम्स लाया गया था। रिम्स के पेइंग वार्ड में पूजा सिंघल भर्ती है। उनका इलाज न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ सुरेंद्र प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की टीम कर रही है। डॉ सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया जा सका है। जांच रिपोर्ट का नहीं आना इसके पीछे की वजह बतायी जा रही है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद वह रिम्स अधीक्षक से मेडिकल बोर्ड गठन के लिए आग्रह करेंगे।रिम्स में पूजा सिंघल का इलाज कर रहे न्यूरोलॉजी विभाग के हेड डॉ सुरेन्द्र प्रसाद ने कहा कि आज जांच के लिए ब्लड सैंपल लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। इसके साथ ही साथ पूजा सिंघल का एमआरआई भी कराया जायेगा। इससे पता चल सकेगा कि आखिर किस वजह से उन्हें सिर दर्द के साथ चक्कर आ रहे हैं। डॉ सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि अभी रिम्स का एमआरआई मशीन खराब है। कहा कि संभव है मशीन ठीक होने पर उनका एमआरआई कराया जाये। डॉ सुरेंद्र प्रसाद ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि फिलहाल पूजा सिंघल की तबीयत स्थिर बनी हुई है।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, पटना। बिहार से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आरा में राजद विधायक के ठिकानों पर सीबीआई का छापा पड़ा है। राजद विधायक किरण देवी सीबीआई के रडार पर चढ़ी हैं और बुधवार को सीबीआई ने उनके आवास पर छापेमारी की। किरण देवी लालू यादव के करीबी विधायकों में एक मानी जाती हैं जो बाहुबली अरूण यादव की पत्नी हैं। अंगियागांव में ये छापेमारी की गयी है।बता दें कि किरण देवी संदेश विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं। उनके पति अरुण यादव की छवि एक बाहुबली के रूप में है। बताया जाता है कि अरुण यादव राजद सुप्रीमो लालू यादव के काफी करीबी रहे हैं और लालू परिवार से उनके संबंध काफी नजदीक रहे।बताते चलें कि अरुण यादव पिछले साल एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फंसे थे और उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। हालाकि साक्ष्य के आभाव की वजह से उन्हें कोर्ट ने राहत देकर बरी कर दिया था।जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह किरण देवी के ठिकानों पर सीबीआई ने दस्तक दे दी। सीबीआई ने आरा स्थित उनके आवास पर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पटना में भी छापेमारी की सूचना है। किरण देवी के ठिकानों पर छापेमारी की खबर सियासी गलियारों में जंगल में आग की तरफ दौड़ी है।बता दें कि किरण देवी को राजद ने भोजपुर के संदेश विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। उनके पति अरुण यादव भी विधायक रह चुके हैं। वहीं अब सीबीआई की दबिश ने पूरे इलाके में हड़कंप मचाया है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी फिल्म द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर रोक लगाने के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि जब यह फिल्म इसी प्रकार की सांख्यिकीय विविधता वाले दूसरे राज्यों में चल रही है, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चलाने में क्या दिक्कत है? शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल कोई आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायसंगत निर्णय लेगी। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को करेगी। शीर्ष अदालत ने गत 10 मई को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की गुहार स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। श्री साल्वे ने विशेष उल्लेख के दौरान इस मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने पीठ के समक्ष अनुरोध करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आठ मई को इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गयी थी। दूसरी ओर, तमिलनाडु में प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। यहां प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन हालात लगभग उसी तरीके के हैं। इससे पहले नौ मई को शीर्ष अदालत ने इसी फिल्म पर रोक लगाने पर केरल उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर 15 मई को सुनवाई करने की गुहार स्वीकार की थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई करने पर अपनी सहमति जताई थी। श्री सिब्बल ने इस मामले को विशेष उल्लेख के दौरान उठाते हुए तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत के समक्ष पिछले कुछ दिनों में यह मामला पांचवीं बार आया था। इससे पहले फिल्म से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई करने से शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया था। सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म शुक्रवार पांच मई 2023 को देशभर में रिलीज की गयी थी हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आठ मई को इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद निर्माताओं ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक अन्य याचिका में केरल उच्च न्यायालय के पांच मई के आदेश की वैधता पर सवाल उठाया गया था, जिसमें कहा गया है कि फिल्म में इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

टीम एबीएन, रांची। सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आज ईडी प्रमोद प्रसाद, प्रेरणा सोनी और हरिशंकर परशुरामपुरिया से ईडी पूछताछ करेगी। सभी से सेना जमीन घोटाले से जुड़े सवाल पूछे जायेंगे।आपको बता दें कि प्रमोद प्रसाद, प्रेरणा और हरिशंकर परशुरामपुरिया को ईडी ने नोटिस भेजा था। वहीं, आज 5वें दिन भी छवि रंजन से पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कल छवि रंजन की ईडी रिमांड खत्म होगी। वहीं, इस मामले में ईडी सेना के कब्जे वाली जमीन के मालिक जयंत कर्नाड से ईडी पूछताछ कर रही है। उनसे ईडी जमीन घोटाले से जुड़े सवाल पूछ रही है।13 लोगों को समन ईडी की जांच में जानकारी सामने आई है कि सेना की कब्जे वाली जमीन के फर्जी कागजात बनाकर प्रदीप बागची ने कब्जे में लिया था। जिसके बाद जमीन को जगतबंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष को बेचा गया था। आपको बता दें कि जमीन के मालिक जयंत कर्नाड के साथ ही ईडी ने खरीद बिक्री में शामिल 13 लोगों को समन जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया है।इन्हें भेजा गया नोटिसनाम                      हाजिर होने की तारीखजयंत कर्नाड                         10 मईप्रमोद प्रसाद                          11 मईप्रेरणा सोनी                           11 मईहरिशंकर परशुरामपुरिया          11 मईमाया केजरीवाल                     12 मईसचिदानंद प्रसाद                     12 मईशांति साव                             12 मईराजकिशोर साहू                      13 मईदीपशिखा धानुका                    13 मईसपना भारती                          13 मईसुधांशु कुमार                          13 मईसंजय कुमार                           15 मईजानकी देवी                           15 मई

टीम एबीएन, रांची। ईडी ने ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की 82.77 करोड़ रुपये की संपत्ति स्थायी तौर पर जब्त कर ली है। ईडी की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने बुधवार को संपत्ति के स्थायी जब्ती पर मुहर लगा दी है। इससे पहले एक दिसंबर 2022 को ईडी ने मनरेगा घोटाले में संपत्तियों की जब्ती का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था। प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश को आरोपियों ने ईडी की एजुकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष चुनौती दी थी। लेकिन अथॉरिटी ने ईडी के अस्थायी जब्ती आदेश को सही मानते हुए अब स्थायी तौर पर पूरी संपत्ति जब्त कर दी है। ईडी की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के स्वामित्व वाले पल्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर और रांची स्थित दो भूखंडों को स्थायी तौर पर जब्त किया है। ईडी ने सभी की बाजार मूल्य 82.77 करोड़ आंका है।एजुकेटिंग अथॉरिटी के बाद पूरी संपत्ति अब भारत सरकार की संपत्ति मानी जायेगी। अस्पताल, डायग्नोसिस सेंटर और दोनों भूखंडों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।

टीम एबीएन, रांची। माननीय उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा है कि झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे विश्वविद्यालयीय शिक्षकों को यूजीसी परिनियम,  2010  के प्रावधानों के अधीन एकेडमिक ग्रेड पे (एजीपी) का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नति की तिथि से प्रदान किया जाए।  ध्यातव्य है कि 15 दिसंबर 2022 को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना निर्गत की थी जिसमें कहा गया था कि एजीपी का वास्तविक वित्तीय लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दी जाए।  इस संबंध में अवमाननावद की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर विनिर्दिष्ट शपथपत्र जमा करे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नागमणि तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि रिट पेटिशन में निर्गत न्यायादेश की पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं को प्रोन्नति की तिथि से ही वास्तविक वित्तीय लाभ मिलना चाहिए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को दिसंबर, 2022 में निर्गत अधिसूचना को इस स्तर तक संशोधित करना चाहिए।

नगर निगम की टीम ने 2 का सामान किया जब्तटीम एबीएन, रांची। अपर प्रशासक के निर्देशानुसार आज सोमवार को रिलायंस मार्ट, डोरंडा के समीप 1 फूड वैन संचालक पर 10,000 रुपये का फाइन किया गया। 2 फूड वैन द्वारा जुर्माना नहीं देने पर सामान जब्त किया गया। आपको बता दें कि पूर्व में भी बिरसा चौक से हवाई नगर में 2 फूड वैन पर बिना अनुज्ञप्ति फूड वैन संचालित किये जाने पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया था। सभी फूड वैन संचालकों को 15 अप्रैल 2023 तक रांची नगर निगम से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आम सूचना जारी की गई थी, लेकिन अब तक केवल 9 फूड वैन संचालकों ने ही आवेदन दिया है।

टीम एबीएन, रांची। राजधानी के पूर्व डीसी आईएएस अधिकारी छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। ईडी आईएएस छवि रंजन की अब रिमांड के लिए शनिवार को विशेष अदालत में आग्रह करेगी।रांची में सेना के साथ अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में फजीर्वाड़ा मामले में आईएएस छवि रंजन को गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद शुक्रवार को उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद ईडी कोर्ट ने छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट में क्लोजिंग डे के कारण ईडी को आईएएस छवि रंजन का रिमांड नहीं मिल सका। शनिवार को ईडी छवि रंजन की रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन देगी। कोर्ट ले जाने से पहले ईडी ने अपने दफ्तर में ही छवि रंजन का मेडिकल जांच सदर अस्पताल के डॉक्टरों की देख रेख में कराया। छवि रंजन का बीपी, शुगर, पल्स सभी सामान्य पाया गया। उनका कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आया है। कोर्ट में पेशी के बाद जब छवि रंजन अदालत से बाहर निकल रहे थे, तब उनकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। हालांकि वे बार बार अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की टीम उन्हें अदालत से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार ले कर चली गई। बता दें कि रांची में सेना की जमीन की खरीद बिक्री और कई अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में फजीर्वाड़ा मामले में ईडी ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार किया था।