हेमंत कैबिनेट से 16 प्रस्तावों पर मुहर 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गयी है। मार्च-2025 के बाद से आधार लिंक सिंगल बैंक खाताधारी को ही मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिलेगा।

झारखंड प्रशासनिक सेवा की निलंबित पदाधिकारी साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। 

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। Jharkhand Economic Survey 2024-25 को विधान सभा के पटल पर पेश करने के संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। हाईकोर्ट द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेश एवं विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक (18.08.2022) में की गयी अनुशंसा के आलोक में कुल छह कर्मियों की सेवा संपुष्टि/नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गयी। 

झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 (विभागीय अधिसूचना संख्या-6125, दिनांक-09.05.2012 द्वारा यथा संशोधित) में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को सुविधा के रूप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गयी। 

प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रांची में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्यों के लिए जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में दूसरे चरण के रूप में पचास लाख तीन हजार सात सौ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गयी। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी।

बोकारो से राजस्व कर्मचारी 20 हजार रिश्वत लेते अरेस्ट, धनबाद एसीबी ने ऐसे दबोचा 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, बोकारो। जिले के गोमिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को धनबाद एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने सोमवार को बीस हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्व कर्मचारी ललन कुमार एक व्यक्ति से आॅनलाइन नाम सुधारने के एवज में बीस हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर बार-बार परेशान कर रहा था।

पीड़ित आफिस का चक्कर काट कर तंग आ गया था। आखिरकार उस व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी धनबाद से की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने सोमवार को अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को अंचल कार्यालय के समीप स्थित उसके आवास से बीस हजार रुपये रिश्वत लेने रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम उसे धनबाद ले गयी। 

धनबाद एसीबी के डीएसपी जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में गोमिया अंचल कार्यालय में छापेमारी की गयी। ललन कुमार गोमिया अंचल के हल्का नंबर एक, दो, तीन एवं चार का राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। अंचल कार्यालय में एसीबी की छापेमारी कर्मचारियों में हड़कंप है। धनबाद एसीबी की टीम सोमवार को बोकारो के गोमिया अंचल कार्यालय पहुंची। 

यहां से राजस्व कर्मचारी ललन कुमार के आवास पर सादे लिबास में गयी। पीड़ित ने जैसे ही काम के एवज में 20 हजार रुपए बतौर रिश्वत आरोपी राजस्व कर्मचारी ललन कुमार को दिया, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद टीम उसे धनबाद ले आयी और पूछताछ कर रही है।

राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में 20 वर्षों से संचालित बीएड कोर्स में कार्यरत प्राध्यापक आज झारखण्ड सरकार के माननीय मंत्री उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव से मिलकर वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगति और सेवा शर्तों में सुधार के साथ-साथ पूरे राज्य में एक समान नियमावली बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा। झारखण्ड राज्य बीएड प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉ. विशेश्वर यादव  के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विगत 20 वर्षों से शोषित होते आ रहे बीएड प्राध्यापको की समस्याओं को रखा। 

समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनने के पश्चात मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आश्वाशन दिया कि यथाशीघ्र इसका निराकरण किया जाएगा और किसी भी सरकारी अंगीभूत महाविद्यालयों में संचालित बीएड विभाग को बंद नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के स्तर से सेवा शर्त नियमावली बनाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने सभी बीएड प्राध्यापकों को आश्वाशन दिया की मै प्राथमिकता के साथ उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर इस समय का समाधान करूंगा। 

संघ की उपाध्यक्ष डॉ. शीतल पाण्डेय ने कोल्हान और महिला विश्वविद्यालय के बीएड विभाग की समस्या को माननीय मंत्री को विस्तार से बताते हुए कहा कि कोल्हान और महिला विश्वविद्यालय के बीएड प्राध्यापकों को अन्य विश्वविद्यालय और 7वें वेतनमान के आलोक में 57,700 के  वेतन पर सेवा विस्तार किया जाए और विगत छह माह से वेतन नहीं मिलने और नवीकरण नहीं किए जाने से हो रहे आर्थिक और मानसिक परेशानी से अवगत कराई। 

प्रतिनिधिमंडल में डॉ. विशेश्वर यादव, डॉ. पूनम ठाकुर, डॉ. शीतल पाण्डेय, डॉ. ओनीमा मानकी, डॉ.कार्तिक साहू, प्रो. अनिल कुमार यादव, प्रो.प्रियंका कुमारी, डॉ. रानी सिंह, डॉ. जितेंद्र कुमार, प्रो. मुन्ना मुखी सहित कई प्राध्यापक शामिल हुए।

रांची बंद को लेकर प्रशासन की चेतावनी, कानून तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी रांची के सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर सरना समिति के सदस्यों के द्वारा 22 मार्च को रांची बंद का एलान किया गया है। बंद को लेकर रांची पुलिस प्रशासन के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही बंद समर्थकों को चेतावनी जारी की गई है कि अगर उन्होंने बंद के दौरान कोई भी गैर कानूनी कार्य किया तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। 

क्या है प्रशासन के आदेश में 

जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर कतिपय सरना समिति के सदस्यों के द्वारा दिनांक 22 मार्च को रांची बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया है। बंद और चक्का जाम में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो प्रशासन उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन के द्वारा बंद का आह्वान करने वाले सभी संगठन और व्यक्ति से अपील की गई है कि वे इस अवधि में सभी गतिविधियां विधिसम्मत और शांतिपूर्ण तरीके से करें। 

तोड़फोड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई 

जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ बंद समर्थक द्वारा हो-हंगामा, उपद्रव और तोड़फोड़ की साजिश की जा रही है। जिला प्रशासन बंद का आह्वान करने वाले सभी संगठन और व्यक्ति से अपील करता है कि इस अवधि में सभी गतिविधियां विधिसम्मत और शांतिपूर्ण करें। किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वाहन चालक पर किसी भी प्रकार का दबाव और बल प्रयोग किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। 

यह भी उल्लेखनीय है कि इस अवधि में विधानसभा सत्र जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां और सेंट जेवियर्स कॉलेज और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि बंद और चक्का जाम में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी महानुभाव, छात्र-छात्राओं, शिक्षण संस्थान के सदस्यों और जनसामान्य को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी, आवागमन पर रोक-टोक किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं करें। बंद और चक्का जाम में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो प्रशासन उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा।

• झारखंड में धान खरीद, भुगतान में तेजी लाने के लिए चावल मिलों की बढ़ाई जा रही संख्या : सीएम हेमंत

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार किसानों से धान की खरीद में तेजी लाने और उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य में चावल मिलों की संख्या बढ़ा रही है। सोरेन, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के विधायक जयराम महतो द्वारा धान खरीद के लिए किसानों को भुगतान में देरी के संबंध में विधानसभा में पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे।

महतो ने यह भी पूछा कि क्या सरकार धान खरीद के लिए एकमुश्त भुगतान प्रणाली लागू कर सकती है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री इरफान अंसारी ने अपने जवाब में कहा, सरकार जब धान खरीदती है तो पचास प्रतिशत भुगतान किसानों को जारी कर दिया जाता है और शेष राशि सत्यापन के बाद दी जाती है। 

एकमुश्त भुगतान प्रणाली लागू करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से धान खरीदने से लेकर उसे चावल मिलों तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसानों को भुगतान किया जाता है।

सोरेन ने कहा, कभी-कभी भंडारण के लिए जगह के अभाव और चावल मिलों की कमी के कारण खरीद और भुगतान में देरी होती है। इस समस्या से निपटने के लिए हम राज्य भर में चावल मिलों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे खरीद और भुगतान दोनों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। 

इससे पहले, भाजपा विधायक नीरा यादव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार की मईयां सम्मान योजना की सूची से लाभार्थियों के नाम कथित तौर पर हटाए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि तीन किस्त प्राप्त करने के बाद, कई महिलाओं को प्रमाणीकरण संबंधी मुद्दों के कारण लाभार्थी सूची से हटा दिया गया। 

यादव ने राज्य सरकार से इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के मानदंडों के बारे में महिलाओं को जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने का भी आग्रह किया। मंत्री चमरा लिंडा ने भाजपा विधायक को आश्वासन दिया कि सरकार उनके सुझावों की समीक्षा करेगी।

• गढ़वा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, पूजा-अर्चना कर किया श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ

एबीएन न्यूज नेटवर्क, गढ़वा। जिले के नगर उंटारी प्रखंड के गोसाईबाग के मैदान में दो दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधिवत उद्घाटन किया। 

कार्यक्रम में सीएम के साथ पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, विधायक अनंत प्रताप देव सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मंदिर में पूजा अर्चना कर सीधे महोत्सव स्थल पहुंचे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर, विधायक अनंत प्रताप देव और विधायक नरेश सिंह मौजूद रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत चांदी की मुकुट पहनाकर किया गया। उसके बाद सीएम ने दीप प्रज्वलित कर राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 182 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इलाके में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। 

गढ़वा जिला एसपी और डीसी दोनों बंशीधर नगर में एक-एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। महोत्सव की पावन शुरुआत से पूर्व गायत्री शक्तिपीठ से दिव्य पालकी सह शोभायात्रा निकाली गयी। जिसमें पारंपरिक परिधानों में उल्लास और भक्ति भाव से सराबोर श्रद्धालुओं के साथ भगवान श्रीकृष्ण राधे जी की पालकी यात्रा निकाली गयी।

कार्यक्रम में पहले पालाकी यात्रा में सूबे के पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर, विधायक अनन्त प्रताप देव सहित बड़ी संख्या मे शहरवासी शामिल हुए। मौके पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह महोत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और जन-जन की श्रद्धा का अद्भुत संगम है, जो सनातन परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का कार्य करता है।

• पीएम नरेंद्र मोदी से मिले झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, विकास और विधि-व्यवस्था पर हुई चर्चा

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नयी दिल्ली स्थित पीएम आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार (18 मार्च 2025) को मुलाकात की। राज्यपाल ने पीएम मोदी से झारखंड के विकास की रूपरेखा और विधि-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज भवन पत्रिका की एक प्रति भेंट की। इस राज भवन पत्रिका में 31 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक की गतिविधियां संकलित हैं।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने श्रीमती निशा तिर्की, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-406/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कर्रा, खूँटी के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है।