टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने श्री रवि किशोर राम, झा0प्र0से0(को0 क्र0-389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची के विरूद्ध निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया है और शिवाजी भगत, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-107/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठेठईटांगर, सिमडेगा को आरोप मुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले अमित शाह और जयशंकर, पहलगाम आतंकी हमले पर दिया अपडेट 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलायी है। जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, वहीं कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करें।

इस बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ। एस जयशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। सर्वदलीय बैठक से पहले अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।  

पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र का एक्शन 

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने कई अहम फैसले लिये हैं। इसमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। वहीं अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। 

जबकि भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ पाकिस्तान के राजनायिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही सेना को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। 

टीम एबीएन, रांची। जम्मू-कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम में बीते मंगलवार की दोपहर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें बेगुनाह लोगों की जान चली गयी। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस हमले के बाद झारखंड जनाधिकार महासभा में आक्रोश है। महासभा ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। 

महासभा ने कहा कि कश्मीर में आम नागरिकों, प्रवासी मजदूरों और अब पर्यटकों को भी आतंकी निशाना बना रहे हैं। भारी सैन्य उपस्थिति के बावजूद इस तरह की घटनाएं यह बताती हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। सूचना तंत्र की विफलता भी स्पष्ट है। महासभा ने कहा कि चूंकि जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसे में गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। 

महासभा ने कहा कि केंद्र सरकार का ध्यान सुरक्षा बहाल करने की बजाय लगातार कश्मीरी युवाओं, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकतार्ओं की आवाजें दबाने पर रहा है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर की संवैधानिक स्वायत्ता और नागरिक अधिकारों को जिस तरह कुचला गया है, उसने लोगों को असुरक्षा के वातावरण में छोड़ दिया है।

महासभा ने चिंता जतायी कि इस हमले को लेकर कुछ मीडिया संस्थानों और हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा विभाजनकारी और सांप्रदायिक प्रचार किया जा रहा है। यह दावा किया गया कि हमलावरों ने धर्म पूछ कर निशाना बनाया, जबकि इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। 

दूसरी ओर, स्थानीय कश्मीरियों द्वारा पर्यटकों को बचाने की कोशिशें भी सामने आयींं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। महासभा ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस कठिन समय में अफवाहों और नफरत फैलाने वाले प्रचार से बचें और ऐसे हर विभाजनकारी प्रयास का सामूहिक विरोध करें।

• हेमंत सोरेन ने बार्सिलोना में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों एवं विशेषज्ञों से की मुलाकात, सीएम ने सभी प्रतिभागियों को झारखंड आने का दिया न्योता 

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर हैं। इस क्रम में झारखंड सरकार को आईसीडी स्पेनियल फुटबॉल क्लब ने खेल विकास, विशेषकर फुटबॉल कोचों के प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया है। 

यह सहयोग बार्सिलोना के उत्कृष्ट खेल इकोसिस्टम, झारखंड में खेल खास कर फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के बार्सिलोना में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से मुलाकात की। 

इस क्रम में स्टार्टअप मेंटरशिप, क्लीन एनर्जी, पर्यावरणीय स्थिरता, सप्लाई चेन, बायो-फार्मास्यूटिकल्स, खेल विपणन, क्रिकेट टीम ओनरशिप, डीप-टेक बी2बी मार्केटिंग, लीगल, डेंटिस्ट्री और मेडटेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिये और झारखंड में एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण में सहयोग देने की इच्छा जतायी। 

मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को झारखंड आने और राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने टेस्ला ग्रुप ए एस (चेकोस्लोवाकिया) के सी ई ओ एवं सह-संस्थापक श डुशान लिचाडर्स से भी भेंट की। उन्होंने झारखंड में एक जीआईजीए फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, जो वाणिज्यिक और औद्योगिक बैटरी भंडारण उत्पादों के असेंबली पर केंद्रित होगी। 

यह संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में कंपनी के रोमानिया के ब्रेइला में किए गए निवेश के समान होगा। प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि झारखण्ड में स्टाटर्अप्स और उनके मेंटर्स का मैपिंग किया जाये और उन्हें वैश्विक इनक्यूबेटरों से जोड़ा जाये। खाद्य प्रसंस्करण, विशेष रूप से झारखण्ड के कटहल और टमाटर जैसे उत्पादों के मूल्यवर्धित प्रसंस्करण में निवेश की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया गया। 

इसके अतिरिक्त पारंपरिक चिकित्सा (होड़ोपैथी), अनुसंधान एवं विकास, फार्मास्युटिकल, मेडटेक तथा बायोटेक में अनुसंधान जैसे विषय शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि स्पेनिश कंपनियों के साथ सतत संवाद, बैठक और कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे ताकि, सहयोग की दिशा में ठोस प्रगति हो सके। 

राज्य सरकार प्राप्त सुझावों को नीतियों के मूल्यांकन एवं अद्यतन करते समय ध्यान में रखेगी। उन्होंने यह भी बताया कि झारखण्ड ने ईज आफ डूइंग बिजनेस में उल्लेखनीय प्रगति की है और निवेश को शीघ्र एवं सहज रूप से धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। 

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने अशोक कुमार तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी हजारीबाग सदर को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (2)(क) के तहत हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 10.02.2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया है।

• पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत विद्यालयवार अच्छादित विद्यार्थियों की जांच के लिए बनी दो कमेटी   
  
• विद्यार्थियों की शत प्रतिशत उपस्थिति करायें सुनिश्चित 
  
• एसएमएस का डेटा शत प्रतिशत से नीचे रहने पर एमडीएम आॅपरेटरों को हटाये जाने की होगी कार्रवाई 
  
• पोषण पखवाड़ा की गतिविधियों को पोर्टल पर करें अपलोड  
  
• स्कूलों में मध्याह्न भोजन के सफल संचालन हेतु जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत विद्यालयवार अच्छादित विद्यार्थियों की संख्या की जांच अब कमेटी करेगी। विद्यार्थियों के आच्छादन की कमियों को लेकर कमेटी की रिपोर्ट उपरांत संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त ने इसके लिए अलग-अलग दो कमेटी बनाई है। 

पहली कमेटी में जिला शिक्षा अधीक्षक, नजारत उप समाहर्ता एवं बीईईओ तथा दूसरी कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सामान्य शाखा प्रभारी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के जिला समन्वयक को रखा गया है। उपायुक्त सह जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष शशि रंजन आज समाहरणालय सभागार में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के सफल संचालन हेतु सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे।  

उपायुक्त ने मध्याह्न भोजन की उपलब्धता, समयावधि, मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था, विद्यालयों में कार्यरत योग्य रसोईया सह सहायिका का आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से अच्छादित किये जाने की प्रगति, निर्धारित आयुवर्ग की रसोईया-सह-सहायिका का  50 वर्ष आयु पूर्ण करने वाली रसोइया-सह-सहायिका का सर्वजन पेंशन योजना अतर्गत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादन, विद्यालयवार अच्छादित विद्यार्थियों की संख्या, एसएमएस भेजे जाने की स्थिति, प्रखंडवार विद्यालयों द्वारा किये गये एसएमएस का अंतर, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य जांच एवं आईएफए दवा का वितरण, प्रखंडवार स्टीयरिंग-सह-मॉनेटरिंग कमेटी की बैठक की अद्यतन स्थिति आदि की बिंदुवार समीक्षा की।  

उपायुक्त शशि रंजन ने विद्यालयों में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जतायी। उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की शत प्रतिशत आॅनलाइन उपस्थिति (एसडीएमआईएस) दर्ज कराने पर ही प्रधानाध्यापकों एवं संबंधित बीपीओ का वेतन भुगतान किया जायेगा। 

उपायुक्त ने मई माह से प्रत्येक विद्यार्थियों की उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चत कराने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने मध्याह्न भोजन की समयावधि एवं पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) मेन्यू के अनुसार देने, विद्यालयवार विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन खिलाये जाने के तुरंत बाद एसएमएस भेजने का निर्देश दिया। 

उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत से कम एसएमएस भेजने की स्थिति में एमडीएम के कंप्यूटर आॅपरेटरों को हटाये जाने की कार्रवाई की जायेगी। बीईईओ एवं बीपीओ भी कार्रवाई के दायरे में आयेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए, 15 दिनों में प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कंप्यूटर आॅपरेटरों को पोषण पखवाड़ा की गतिविधियों को विभाग के अधिकृत पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।   

उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने भी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित कराने, निर्धारित समय पर एसएमएस भेजने संबंधित कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन का नियमित संचालन करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्य में धीमी प्रगति पर स्पष्टीकरण करने, प्रपत्र-क गठित करने संबंधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।  

बैठक में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, जिला शिक्षा पदाधिकारी सौरभ प्रकाश, जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, बीईईओ, बीपीओ, बीपीएम एवं मध्याह्न भोजन से संबंधित कंप्यूटर आपरेटर उपस्थित थे।

झारखंड में मतदाता सूची में सुधार से संबंधित एक भी अपील नहीं लंबित, राज्य में 2 करोड़ 62 लाख निर्वाचक

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में लगभग 2 करोड़ 62 लाख निर्वाचक हैं। राज्य में 29 हजार से भी अधिक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमों में घर-घर जाकर मतदाता सूची में पंजीकृत निर्वाचकों को सत्यापित एवं नये निर्वाचकों का पंजीकरण का कार्य किया जाता है। 

इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स ने भी बूथ स्तर पर इन सूचियों को सत्यापित करने का कार्य किया है। वर्तमान में झारखंड में एक भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, डीईओ या सीईओ कार्यालय के समक्ष मतदाता सूची में संशोधन के लिए कोई भी अपील लंबित नहीं है, जिसका मतलब है कि झारखंड में मतदाता सूची मतदाताओं एवं अन्य सभी के शत प्रतिशत संतुष्टि के करीब है।

बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जाता है और हर बूथ पर हर राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट नामित करने का अधिकार होता है। देश का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वह निर्वाचक बन सकता है।

इसके लिए नए मतदाता के रूप में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म 7 एवं मतदाता सूची में प्रविष्टि में सुधार या बदलाव करने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है एवं उक्त सूची पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) द्वार संशोधन करने हेतु अंतिम निर्णय लिया जाता है।

गौरतलब है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत अगर किसी व्यक्ति को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय पर आपत्ति है तो, वह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, डीईओ के समक्ष प्रथम अपील कर सकता है, साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, डीईओ के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील दायर की जा सकती है।

टीम एबीएन, रांची। सरायकेला-खरसावां जिले के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला को प्रशासनिक सेवा में बेहतरीन योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। 

21 अप्रैल को उन्हें नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी पुरस्कृत करेंगे। आकांक्षी प्रखंड में कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन की वजह से उनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।