बाल विवाह की रोकथाम को लेकर कार्यशाला का आयोजन 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू उपायुक्त शशि रंजन के निदेश पर बाल विवाह की रोकथाम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। समाहरणालय के ब्लॉक-सी स्थित सभागार में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने बाल विवाह की शिकायत मिलने पर संबंधितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की बातें कही। उन्होंने सभी से 2025 तक पलामू जिले को बाल विवाह मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करने की अपील की।  

कार्यशाला के दौरान बाल विवाह रोकने हेतु उपाय पर विस्तृत चर्चा की गयी। इसमें पदाधिकारी एवं विभिन्न समाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्य एवं प्रयासों के अनुभवों को साझा किया। 

कार्यशाला में मुख्य रूप से शादी के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज के रूप में रखने, सभी बच्चियों एवं उनके अभिभावक की शपथ पत्र लेने, पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव विवाह पंजी संधारित करने, पंचायत में होने वाली शादियों की जानकारी देने, कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं अन्य सभी स्कूलों में किशोर/किशोरियों के बीच जागरूकता अभियान चलाने, होटल, धर्मशाला, धार्मिक स्कलों के प्रधानों के साथ संयुक्त बैठक कर बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूक करने, सभी विभागों के आपसी समन्वय से बाल विवाह की रोकथाम का प्रयास करने, बाल विवाह की षिकायत पर कानूनी कार्रवाई करने आदि का निर्णय लिया गया।  

कार्यशाला में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, जिला शिक्षा पदाधिकारी सौरभ प्रकाश, प्रखंड विकास दाधिकारी-सह- जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य, चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक, डीपीए एवं विभिन्न समाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

टीम एबीएन, रांची। फेडरेशन आफ झारखंड चैंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज राजभवन में किया। चैबर की गतिविधियों में केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता का पत्रिका में उल्लेख होने पर माननीय राज्यपाल ने प्रसन्नता जतायी और पत्रिका कमेटी के प्रयासों की प्रशंसा की। 

चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी के नेतृत्व में शामिल 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर पर पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के दोषियों को कठोर दंड दिलाने की भी मांग की। यह कहा गया कि झारखंड का व्यापारी व उद्यमी समाज प्रत्येक पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदना और मजबूती से खड़ा है। प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राज्यपाल के साथ राज्य के आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। 

पत्रिका के प्रकाशन कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग के लिए कार्यकारिणी सदस्य एवं पत्रिका कमेटी के चेयरमेन मुकेश अग्रवाल ने प्रकाशन टीम के सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया। 

प्रतिनिधिमंडल में महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, कार्यकारिणी सदस्य एवं पत्रिका कमिटी के चेयरमेन मुकेश अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य संजय अखौरी, रोहित पोद्दार, डॉ अभिषेक रामाधीन, शैलेष अग्रवाल, साहित्य पवन, अमित शर्मा और पत्रिका के सह संपादक प्रमोद सारस्वत शामिल थे। उक्त जानकारी प्रवक्ता सुनिल सरावगी ने दी।

मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी 

महिलाओं के खाते में इस दिन से खटाखट आयेंगे पैसे 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की महत्वकांक्षी मंईयां सम्मान योजना को लेकर अच्छी खबर सामने आयी है। बता दें कि, मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से अप्रैल माह की राशि लाभुकों के खाते में आनी शुरू हो जायेगी। गौरतलब है कि सकार की महत्वकांक्षी योजना मंईयां सम्मान योजना के लाभुक के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। 

सभी जिलों में कैंप लगाये जा रहे हैं। जहां लाभुकों को बैंक खाता से आधार को जोड़ने को लेकर जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मई के प्रथम सप्ताह तक इसकी प्रक्रिया भी पूरी हो जायेगी। वहीं यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल माह की राशि को देने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। 

जानकारी के लिए यह भी बता दें कि, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लाभुकों का ई-केवाईसी भी किया जायेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाभुक हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है और उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची है। वहीं लाभुकों का ई-केवाईसी हो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची के नामकुम प्रखंड का चयन किया गया है। 

जिसकी प्रक्रिया की जांच मंगलवार को की गयी। बता दें कि अगर लाभुक किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं तो मंईयां सम्मान योजना की पूरी राशि वापस लौटानी होगी। इसके साथ ही ऐसे लाभुकों को मंईयां सम्मान योजना से भी वंचित कर दिया जायेगा। 

बता दें कि, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में पेंशन लाभुकों और मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों की सघन जांच हो रही है। सभी जिले से प्रखंडवार डबल पेंशन लेने वाली महिलाओं की रिपोर्ट भी मांगी गयी है। 

बता दें कि, मंईयां सम्मान योजना के लिए पात्रता की शर्तों के मुताबिक, पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ उठा रही महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी पेंशन का लाभ ले रही हैं। वहीं अब ऐसी महिलाओं को योजना के पैसे वापस लौटाने होंगे।

मास्को में विकट्री डे परेड में नहीं होंगे शामिल 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा रद्द हो गया है। जानकारी के अनुसार पीएम रुस के मास्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले उनके रूस जाने की चर्चा थी, लेकिन अब यह यात्रा कैंसिल कर दी गयी है। 

बता दें कि रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की याद में आयोजित होता है। इस मौके पर बड़ी सैन्य परेड और कई अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की मौजूदगी देखी जाती है। लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। 

कूटनीतिक सूत्रों का मानना है कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले और मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए लिया गया है। भारत की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मंच की भावी योजनाओं, सामाजिक कार्यों अमृतधारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्लड डोनेशन, पर्यावरण तथा युवा सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी। 

टीम का नेतृत्व अध्यक्ष विशाल पाड़िया ने किया, जिनके साथ प्रांतीय उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, महासचिव दीपक गोयंका कोषाध्यक्ष विकाश झाझरिया एवं प्रांतीय संयोजक सूचना जनसंपर्क प्रचार-प्रसार के अमित शर्मा उपस्थित रहे। 

राज्यपाल ने युवा टीम के सदस्यों को उनके सामाजिक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं और युवाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी। विदित हो कि इस कार्यक्रम का समन्वय बनाने में प्रांतीय संयोजक अमित शर्मा ने मुख्य भूमिका निभायी। 

प्रांतीय अध्यक्ष विशाल पाड़िया ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता आ रहा है और आनेवाले समय में भी नयी ऊर्जा एवं उत्साह के साथ जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएगा। 

प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय अध्यक्ष विशाल पाड़िया, प्रांतीय उपाध्यक्ष आशीष अग्रवाल,महासचिव दीपक गोयंका, कोषाध्यक्ष विकास झाझरिया एवं सूचना जनसंपर्क प्रचार-प्रसार के प्रांतीय संयोजक अमित शर्मा शामिल थे। उक्त जानकारी सूचना जनसंपर्क प्रचार प्रसार सामाजिक सम्मान के प्रांतीय संयोजक अमित शर्मा ने दी।

टीम एबीएन, रांची। रांची के सरकारी अस्पताल रिम्स को अपना पुराना निदेशक वापस मिल गया है। डॉ राजकुमार ने एक बार फिर से रिम्स में निदेशक का पदभार संभाल लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉ राजकुमार को निदेशक के पद पर पुन: बहाल किया गया। 

कुछ दिनों पूर्व ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉ इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक के पद से डॉ राजकुमार को बर्खास्त कर दिया था। इस दौरान डॉ शशिबाला सिंह को रिम्स का प्रभारी निदेशक बनाया गया था। 

इसी बीच डॉ राजकुमार ने निदेशक के पद से बर्खास्त करने पर हाईकोर्ट का रूख किया, जहां से फैसला उनके हक में आया। अब एक बार फिर से डॉ राजकुमार रिम्स निदशक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।

स्वास्थ्य बीमा योजना का मिलेगा लाभ; 3 मई को होगी शुरुआत 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार राज्य के वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 मई को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री वकीलों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण करेंगे।  

वकीलों और उनके परिवारों नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार की सुविधा मिलेगी 

बता दें कि इस योजना के तहत वकीलों और उनके परिवारों नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जायेगा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि योजना के तहत अधिवक्ताओं को इलाज के लिए अधिकतम कितनी राशि का भुगतान किया जायेगा।

गौरतलब हो कि झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के अंतर्गत निबंध अधिवक्ताओं को इस योजना का फायदा  मिलेगा। वहीं इस संबंधी रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

टीम एबीएन, रांची। हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गोथेनबर्ग में वोल्वो ट्रक प्लांट का दौरा किया और प्लांट के अधिकारियों से बातचीत की। झारखंड में वोल्वो द्वारा ट्रक निर्माण इकाई स्थापित करने की संभावना पर चर्चा की गयी। 

खनन कार्यों के लिए ट्रकों और डंपरों में राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं पर भी चर्चा की गयी। प्रतिनिधिमंडल ने वोल्वो ट्रक एक्सपीरियंस सेंटर का भी दौरा किया, जहां फर्म ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पैसेंजर और रोड सेफ्टी और अन्य उत्पादों जैसे मिरर-लेस कैमरा इनेबल्ड ट्रक कैब, ट्रकों के लिए 3-पॉइंट सस्पेंशन आदि में अपने नवीनतम नवाचारों को प्रदर्शित किया। 

मुख्यमंत्री ने प्लांट में किए जा रहे अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास की सराहना की और वोल्वो के इलेक्ट्रिक ट्रकों को चलाने वाले 440 किलोवाट के मोटर्स की स्थायित्व और मजबूती के बारे में जानकारी ली।