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टीम एबीएन, रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सरकारी कर्मियों को तोहफा देने जा रही है। राज्य के तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) दो प्रतिशत बढ़ाया जायेगा। यह बढ़ोत्तरी एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 मई 2025 (बुधवार ) की शाम चार बजे से होगी।
प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद सभागार में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जायेगी। इसमें डीए बढ़ोत्तरी के अलावा करीब दो दर्जन अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। कई अहम एजेंडों पर सरकार मुहर लगा सकती है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा तैयारियों तथा स्थिति से अवगत कराया।
श्री डोभाल की प्रधानमंत्री के साथ यह दूसरी बैठक करीब 40 मिनट तक चली। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को हमले की स्थिति में प्रभावी रक्षा उपायों के लिए मॉक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने के निर्देश देने के एक दिन बाद हुई इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
श्री डोभाल और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सोमवार को भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी थी। इस हमले में 26 पर्यटक मारे गये थे।
प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों के साथ कई बैठकें की हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति के सदस्यों के साथ भी बैठकें की हैं।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार राज्य में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। सरकार की इन्हीं लाभकारी योजनाओं में से एक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना है।
इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक परिवार को सालाना 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। ताकि सभी लोग उन्नत चिकित्सा उपचारों की सुविधाएं ले सकें। इस योजना को झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी लागू करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर साल प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है।
इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को सामान्य उपचार से लेकर गंभीर बीमारियों तक का खर्च प्रदान किया जाता है। साथ ही लाभार्थी योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी सरकारी या निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही उनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक है। ऐसे आवेदक जिनके पास गुलाबी, पीले और हरे रंग के राशन कार्ड हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 05 मई, 2025 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने सभी प्रारूपों में आतंकवाद की निंदा की और इस संबंध में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद की पाकिस्तान की सरकारी नीति की निंदा की, जिसे सरकारी और गैर-सरकारी तत्वों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को अस्थिर करते हैं।
राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाली सरकार प्रायोजित कार्रवाइयों के खिलाफ एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया। जापान के रक्षा मंत्री ने 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकवादी हमले पर अपनी संवेदना व्यक्त की और भारत को पूरी सहायता देने की पेशकश की। दोनों मंत्रियों ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रक्षा और सुरक्षा स्तंभों की समीक्षा की।
उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति में योगदान देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रक्षा अभ्यासों और आदान-प्रदान की बढ़ती विविधता और बारंबारता का स्वागत किया और इन जुड़ावों के दायरे और संरचना को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच मजबूत समुद्री सहयोग में नए आयाम जोड़ने पर सहमति व्यक्त की।
श्री सिंह ने भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता, विशेष रूप से टैंक इंजन और एयरो इंजन सहित नये क्षेत्रों में जापानी पक्ष के साथ सहयोग करने की इसकी क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल संचालन के क्षेत्रों में क्षमताओं पर प्रकाश डाला। दोनों पक्ष आॅटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की खोज सहित उद्योग सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।
दोनों मंत्रियों ने साइबर और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का भी फैसला किया। भारत और जापान के बीच दीर्घकालिक मित्रता है, जिसने 2014 में इस सहयोग को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाये जाने के बाद गुणवत्तापूर्ण गति पकड़ी है।
वार्ता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों की मजबूत प्रतिबद्धता के साथ समाप्त हुई। इससे पूर्व, जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी। मानेकशॉ सेंटर में वार्ता से पहले तीनों सेनाओं की ओर से सलामी गारद के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया।
टीम एबीएन, रांची। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन गये प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में निवेश हेतु विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया । इस दौरान हमें कई निवेशकों के प्रस्ताव भी मिले साथ ही कई कंपनी ने झारखंड में निवेश करने हेतु रुचि दिखायी है। उक्त जानकारी उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन एवं स्वीडन के विभिन्न उद्यमियों से कहा है कि झारखंड में निवेश की सुगम सुविधा हेतु यूरोपीय कंपनियों के लिए एक समर्पित डेस्क स्थापित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि स्पेन में टेस्ला ग्रुप एस के चेयरमैन श्री दुसान लिचार्ड्स ने ग्रुप की रोमानिया गिगिया फैक्ट्री परियोजना के बारे में प्रस्तुति दी और बैटरी भंडारण उत्पादन के निर्माण के लिए झारखंड में एक समान परियोजना स्थापित करने हेतु करीब 150 मिलियन यूरो के निवेश की रुचि व्यक्त की है। साथ ही झारखंड सरकार को आरसीडी एस्पेनयोल फुटबॉल क्लब से झारखंड में खेल विकास में सहयोग के लिए झारखंड में फुटबॉल कोचों को प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू/ एलओआई का प्रस्ताव मिला। इसके अलावे रांची में 120-170 मिलियन यूरो के निवेश से एक मेगा सम्मेलन और व्यापार प्रदर्शनी केंद्र विकसित करने के लिए एलओआई प्राप्त हुआ। श्री अरवा राजकमल सोमवार को सूचना भवन स्थित सभागार में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
श्री राजकमल ने कहा कि झारखंड में विदेशी निवेश के मकसद से यूरोपीय देश स्पेन एवं स्वीडन गये प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के बार्सिलोना स्थित निमार्णाधीन यूरोप के सबसे बड़े स्टेडियम एफसी बार्सिलोना स्टेडियम और संग्रहालय का दौरा किया इस दौरान वहां एफसी बार्सिलोना की उपाध्यक्ष सुश्री एलेना फोर्ट के साथ बैठक की। साथ ही डी गावा संग्रहालय का भी दौरा किया ,वहाँ एक पुराने खनन स्थल को एक जियोलॉजिकल म्यूजियम में बदल दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने भी झारखंड के चाईबासा में भी इसी तरह के स्थलों को जियोलॉजिकल म्यूजियम में बदलने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाने का निदेश दिया।
बार्सिलोना में ही एक इन्वेस्टर मीट भी आयोजित किया गया। जहां भारतीय प्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात की। वन टू वन मीटिंग कर खेल से संबंधित मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, आईईएसई बिजनेस स्कूल में उद्यमिता संकाय, पर्यावरण स्थिरता सहित कई विषयों पर चर्चा की गयी। निवेशकों ने झारखंड में एक बेहतरीन स्टार्टअप पॉलिसी के तहत काम करने की रुचि व्यक्त की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें राज्य में संभावित निवेश की तलाश करने हेतु प्रोत्साहित किया।
श्री राजकमल ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने फिरा दी बार्सिलोना इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का दौरा किया,जो यूरोप के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक प्रदर्शनी स्थलों में से एक है। यहां स्पेन में भारत के राजदूत की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री को रांची में 120-170 मिलियन यूरो के निवेश से एक मेगा सम्मेलन और व्यापार प्रदर्शनी केंद्र विकसित करने के लिए एलओआई प्राप्त हुआ। इसके बाद वैश्विक निवेशकों के लिए मैड्रिड का दौरा किया गया।
खनन कार्यों में भारी ट्रकों की बढ़ती मांग को देखते हुए झारखंड में एक मेगा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वोल्वो को आमंत्रित किया
अरवा राजकमल ने बताया की स्वीडन में गोथेनबर्ग में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 50 से अधिक वैश्विक निवेशकों के समक्ष झारखंड में विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन, खनिज अन्वेषण और प्रसंस्करण तथा स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित निवेश क्षेत्रों को दशार्या गया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने गोथेनबर्ग में वोल्वो ट्रक संयंत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड में खनन कार्यों में भारी ट्रकों की बढ़ती मांग को देखते हुए झारखंड में एक मेगा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वोल्वो को आमंत्रित किया।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि किसी भी देश के निवेशकों को झारखंड में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए विजीबिलिटी बहुत जरूरी है और यह यात्रा स्पेन और स्वीडन में झारखंड की विजीबिलिटी के लिहाज से काफी महवपूर्ण था।
यात्रा पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर ही सात निवेश प्राप्त हुए। इसलिए अन्य राज्यों की तरह ही विदेशी निवेश के लिए उस देश की कंपनियों के साथ निरंतर जुड़ाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि करीब 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोई झारखंड से सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर गया।
इस यात्रा से विदेशों में झारखंड की उपस्थिति दर्ज होगी और झारखंड की ब्रांड वैल्यू में सुधार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योग निदेशक सुशांत गौरव, खनन आयुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एमडी जिडको वरुण रंजन समेत कई विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा दिये हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस और सिंधु जल समझौता रोकने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी में भारत जुट गया है।
भारत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहा है। एशियाई विकास बैंक एडीबी से भारत ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देनें वालों की फंडिंग पर रोक लगायें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी प्रमुख से बैठक में यह मुद्दा उठाया है। बता दें कि वित्त मंत्री एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली के मिलान पहुंची हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक बैठक के दौरान सीधे एडीबी अध्यक्ष के साथ इस मामले को उठाया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने अपने इटालियन समकक्ष के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है और कई यूरोपीय देशों के साथ बातचीत कर रही हैं।
भारत पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे सूची में शामिल करने के लिए भी दबाव डाल रहा है। साथ ही इस्लामाबाद को बहुपक्षीय वित्त पोषण प्रवाह की समीक्षा करने का आह्वान कर रहा है।
टीम एबीएन, रांची। अब झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित इस योजना की शुरुआत की है। देश में यह अपने आप में पहली योजना है जो राज्य के अधिवक्ताओं के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को मिलेगी। अभी इस योजना का लाभ राज्य के 14937 अधिवक्ताओं को मिलेगा।
हेमंत सरकार द्वारा एक मई से शुरू की गयी इस योजना के तहत इसमें प्रीमियम की पूरी राशि सरकार वहन करेगी। जिसमें सामान्य बीमारी में 5 लाख तक का कवरेज होगा। जबकि गंभीर बीमारी में इसकी राशि 10 लाख तक की होगी। टाटा एआईजी के साथ झारखंड सरकार ने बीमा योजना का समझौता किया है। देशभर के संबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा अधिवक्ताओं को मिलेगी।
मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों कुछ लाभुकों के बीच बीमा कार्ड वितरित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है, जिसके माध्यम से अधिवक्ताओं को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निशक्त को आजीवन बीमा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अब तक 14937 अधिवक्ता को बीमा कार्ड जारी किया गया है।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने संबोधित करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो सामाजिक न्याय के रुप में है। मैं झारखंड अधिवक्ता बिरादरी की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि यह देश में पहली बार हुआ है, जहां की राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का काम किया है।
इस योजना का लाभ लेने वाले अधिवक्ताओं ने सरकार के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह लंबे समय से मांग की जा रही थी और सरकार ने अपने घोषणा के अनुरूप आज इसे लागू कर अधिवक्ताओं के लिए बड़ा काम किया है।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला और गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने शिष्टाचार मुलाकात की।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों अधिकारियों को प्राइम मिनिस्टर अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी।
बता दें कि दोनों अधिकारियों को 21 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित सिविल सेवा दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास में ऐसे अधिकारियों की भूमिका अहम होती है, जो जनहित से जुड़ी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरायकेला-खरसावां और गुमला को मिला यह सम्मान पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने भरोसा जताया कि झारखंड आने वाले दिनों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।
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