झारखंड में नकली दवा बेचने वालों पर सख्ती

बिना QR कोड वाली दवाएं नहीं बिकेंगी

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में नकली दवाओं के कारोबार पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऐलान किया है कि अब राज्य में कुछ खास दवाएं केवल QR कोड के साथ ही बेची जाएंगी। 

इनमें दर्द निवारक, विटामिन सप्लीमेंट्स, डायबिटीज की दवाएं, गर्भनिरोधक गोलियां, थायरॉयड, एंटी एलर्जी और एंटीप्लेटलेट दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि QR कोड से मरीज दवा की असली जानकारी जैसे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और बैच नंबर आसानी से मोबाइल से स्कैन कर प्राप्त कर सकेंगे। इससे नकली और असली दवा की पहचान करना आसान होगा। 

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दवा दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर कोई दुकान बिना रजिस्ट्रेशन के पाई गई तो उसे तुरंत सील कर दिया जाएगा और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जो अधिकारी तीन साल या उससे ज्यादा समय से एक ही पद पर जमे हुए हैं, उनका तबादला किया जाएगा। उन्होंने ऐसे अफसरों को भ्रष्टाचार का कारण बताया और कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए सरकार दुमका, जमशेदपुर और पलामू में नई फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब बनाएगी। रांची की मौजूदा लैब को भी अत्याधुनिक बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्यभर के मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में बिक रहे खाद्य उत्पादों की भी जांच की जायेगी। मिलावट पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

• सीएम हेमंत सोरेन ने दी आदिवासी छात्रों को सौगात, 26.24 करोड़ की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक छात्रावास का किया शिलान्यास  

टीम एबीएन, रांची। राज्य के अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते अब और अधिक सुलभ और सुविधाजनक होगा। रांची के करमटोली स्थित आदिवासी कॉलेज परिसर में लगभग 26.24 करोड़ रुपये की लागत से 520 बेड वाले आधुनिक छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। 

मौके पर मुख्यमंत्री के अलावे विभागीय मंत्री चमरा लिंडा भी शामिल हुए। समारोह में राज्यसभा सांसद महुआ माजी, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई गणमान्य शामिल हुए। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब खुशी तब होगी जब बच्चे हॉस्टल में शिफ्ट होंगे। उन्होंने कहा कि यह हॉस्टल 2027 तक बन कर तैयार हो जायेगा। हमारी कोशिश है कि आपकी परेशानियों को कम किया जा सके। 

झारखंड के लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है, लेकिन हमारी सरकार उन सभी समस्याओं को एक-एक कर समाधान करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के सभी कल्याण विभाग के छात्रावास में सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। 

अब छात्रों और उनके अभिभावकों को बोरा में गांव से ढोकर चावल लाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कैंपस बहुत बड़ा है। हमलोगों का प्रयास होगा कि यहां हम बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के हर जिले में भीमराव अंबेडकर के नाम पर पुस्तकालय बनाने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूल अब बेहतर कर रहे हैं। 80 सीएम उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख से अधिक लोन की व्यवस्था की है।

आयुक्त के आगमण पर दिया गया गार्ड आफ आनर 

आयुक्त के सचिव सहित कार्यालय के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों ने किया स्वागत 

पलामू के अपर समाहर्ता एवं नजारत उप समाहर्ता ने की शिष्टाचार मुलाकात 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर, (पलामू)। अंजनी कुमार मिश्रा (भा.प्र.से.) आज पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में पदस्थापित हैं। 

इसके साथ ही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से श्री मिश्रा को पलामू प्रमंडल के प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री मिश्रा को आयुक्त कार्यालय पहुंचने के उपरांत कार्यालय परिसर में स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा गार्ड आफ आनर दिया गया। 

पदभार ग्रहण करने के साथ ही आयुक्त के सचिव बिजय वर्मा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव मनीष कुमार एवं अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों ने गुलदस्ता भेंट कर आयुक्त का स्वागत किया। इधर, पलामू के अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, नजारत उप समाहर्ता विक्रम आनंद आयुक्त से शिष्टाचार मुलाकात की और गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय के सभाकक्ष में झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् (टीएसी) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गहन विचार-विमर्श एवं चर्चा के उपरान्त कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली। 

बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श के उपरांत राज्य में आदिवासी हितों की रक्षा, सभ्यता-संस्कृति के संरक्षण एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् (टीएसी) द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं :

• झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के गठन संबंधित प्रस्तावित अधिसूचना प्रारूप के नियम 20 (iii) पर गहन विचार-विमर्श एवं चर्चा के उपरान्त राज्य के भीतर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के वैसे ग्राम पंचायत, जिसमें 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी हो और यदि स्थल झारखण्ड सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, राजकीय महत्व एवं स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थल (धार्मिक मान्यता के स्थल को छोड़कर) घोषित हो, तो पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्व हित एवं अवैध मदिरा पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उक्त प्रक्षेत्र में ऑफ प्रकृति की खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति बनी।
• झारखण्ड उत्पाद होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन संबंधी संलेख एवं प्रस्तावित अधिसूचना प्रारूप की कंडिका-2 के नियम 21 पर सहमति दी गई। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के वैसे ग्राम पंचायत, जिसमें 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी हो और यदि ऐसे स्थल झारखण्ड सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा अंतराष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व, राजकीय महत्व एवं स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थल (धार्मिक मान्यता के स्थल को छोड़कर) घोषित हो, तो पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्वहित एवं अवैध मदिरा पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उक्त प्रक्षेत्र में उत्पाद प्रपत्र 8, 9 एवं 10/9 एवं 10/7 क में क्रमशः होटल, रेस्तरां एवं बार/रेस्तरां एवं बार/क्लब की अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने पर सहमति बनी।
• सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजनान्तर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला में खरकई नदी में प्रस्तावित ईचा बाँध के निर्माण कार्य को पुनर्बहाल करने पर चर्चा हुई। झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ समिति के गहन विचार-विमर्श के उपरांत ईचा खरकई बाँध से हो रहे विस्थापित जनजाति समुदाय सहित अन्य व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में प्रभावित ग्रामों की वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन करते हुए फोटो, वीडियो के साथ एक जांच प्रतिवेदन तैयार कर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति बनी। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा।
• वन अधिकार योजना अंतर्गत अबुआ बीर दिशोम अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि यह अबुआ बीर दिशोम व्यापक रूप से लगातार चलाई जाती रहे।यह सुनिश्चित किया जाए कि हर 2 माह में वनपट्टा का वितरण अनिवार्य रूप से हो । वनपट्टा हेतु प्राप्त आवेदनों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए स्वीकृति प्रक्रिया अविलंब पूरी किए जाने पर सहमति बनी।
• छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत थाना क्षेत्र की परिभाषा में स्पष्टता लाने हेतु प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 1938 के निर्धारित थाना क्षेत्र के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित करे एवं उपरोक्त के संबंध में एक आयोग गठन करने के संबंध में  सहमति बनी। उक्त गठित आयोग 6 महीने के भीतर सभी पहलुओं का अध्ययन करते हुए एक प्रतिवेदन समिति को समर्पित करेगी।

इन विषयों पर हुई चर्चा...

• बोकारो जिला के ललपनिया में आदिवासी धार्मिक स्थल लगुबुरु में डीवीसी (DVC) द्वारा पनबिजली परियोजना पर कार्य किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इस संबंध में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासी धर्म स्थल लगुबुरु को संरक्षित रखने की मंशा से डीवीसी एवं भारत सरकार को अवगत कराया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही डीवीसी के  इस परियोजना को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
• वनपट्टा आच्छादित परिवारों के विद्यार्थियों एवं बच्चे-बच्चियों के आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में जो व्यवधान अथवा कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है ,उसका समाधान सुनिश्चित की जाए।
• बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री-सह-उपाध्यक्ष टीएसी श्री चमरा लिंडा, विधायक-सह-सदस्य टीएसी प्रो० स्टीफन मरांडी, श्रीमती लुईस मरांडी, श्री सोनाराम सिंकू, श्री दशरथ गागराई, श्री राजेश कच्छप, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, श्री जिगा सुसारन होरो, श्री संजीव सरदार, श्री आलोक कुमार सोरेन, श्री सुदीप गुड़िया, श्री जगत मांझी, श्री राम सूर्या मुण्डा, श्री रामचन्द्र सिंह तथा टीएसी के मनोनीत सदस्य श्री नारायण उराँव एवं श्री जोसाई मार्डी उपस्थित रहे।

डोरंडा के शौर्य सभागार में मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन, नशे से बचाव पर दिया जोर 

टीम एबीएन, रांची। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि झारखंड को नशामुक्त बनाया जाये। इसी सोच के साथ नशा रोकने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के मास्टर ट्रेनरों को नशे के दुष्प्रभाव समझाए जा रहे हैं ताकि वे अपने-अपने जिलों में जाकर लोगों को जागरूक कर सकें। 

उन्होंने कहा कि हमें झारखंड के युवाओं को नशे से बाहर निकालना है। यह बातें उन्होंने डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में नशा रोकने के लिए चल रहे मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण के दूसरे दिन बुधवार को कही। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रांची के इंटेलिजेंस आफिसर कुमार मनोहर मंजुल ने बताया कि अफीम, कोकीन, हेरोइन, गांजा, कफ सिरप, व्हाइटनर, डेंड्राइट जैसे नशे की आदतें युवाओं की जिंदगी खराब कर रही हैं। 

हमें समझना होगा कि ड्रग्स का सेवन कैसे होता है और युवाओं को इसके नुकसान से अवगत कराना होगा। उन्होंने बताया कि शहरी इलाकों में सिंथेटिक ड्रग्स जैसे कफ सिरप, नेल पेंट की खुशबू, डेंड्राइट आदि का उपयोग ज्यादा हो रहा है। खूंटी जिले में अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती गैरकानूनी है और किसानों को अन्य फसल उगाने के लिए मुफ्त बीज भी दिये जा रहे हैं। हमें भी ऐसे प्रयास करने होंगे। 

रिनपास के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सजल आशीष नाग ने बताया कि युवाओं का नशे की तरफ बढ़ना कई कारणों से होता है जैसे गलत संगत, तनाव और नशा आसानी से मिलने की वजह से। उन्होंने कहा कि नशा करने से पढ़ाई पर असर पड़ता है, व्यवहार बदल जाता है और अकेलापन बढ़ता है। रिनपास में नशे के आदी लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है जिससे उन्हें नशा छुड़ाने में मदद मिलती है। सीआईपी के डॉ अनिरुद्ध मुखर्जी ने नशा करने के कारण और इससे बचने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 

यूनिसेफ के मृत्युंजय नायक ने कहा कि नशा रोकने के लिए संचार और सामुदायिक सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत ने दिखाया है कि मिलकर काम करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे खुलकर बात करें और उन्हें यह विश्वास हो कि प्रशासन उनकी मदद करेगा। हर वर्ग के लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताना होगा। 

सिनी के सुभादीप अधिकारी ने बताया कि नशा रोकने के लिए कई विभागों का सहयोग जरूरी है। शिक्षा, महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकूद, पुलिस, आजीविका प्रोत्साहन, वन और पर्यावरण विभाग एक साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम बनायेंगे। साथ ही लोगों को नशे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में भी बताया जायेगा।

एबीएन सेन्ट्रल डेस्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुुर्मु ने शुक्रवार को यहां एक समारोह में संस्कृत के विद्वान जगद्गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया।
श्रीमती मुर्मु ने इस अवसर पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ-साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले गीतकार गुलज़ार को भी बधाई दी जो अस्वस्थ होने के कारण पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके। 

उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जिससे कि वह कला, साहित्य, समाज और देश के लिए अपना योगदान देते रहें।
राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ता और जागृत करता है। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी के सामाजिक जागरण से लेकर 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम तक, कवियों और लेखकों ने लोगों को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। 

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत लगभग 150 वर्षों से भारतीयों को जागृत कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि, व्यास और कालिदास से लेकर रवींद्रनाथ टैगोर जैसे शाश्वत कवियों की रचनाओं में हम जीवंत भारत की धड़कन महसूस करते हैं जो भारतीयता की आवाज है।

श्रीमती मुर्मु ने 1965 से विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों का चयन किया है और इस पुरस्कार की गरिमा को बनाए रखा है। 

राष्ट्रपति ने कहा कि आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, कुर्रतुल-ऐन-हैदर, महाश्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी, कृष्णा सोबती और प्रतिभा रे जैसी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला लेखकों ने भारतीय परंपरा और समाज को विशेष संवेदनशीलता के साथ देखा और अनुभव किया है और हमारे साहित्य को समृद्ध किया है। 

उन्होंने कहा कि हमारी बहनों और बेटियों को इन महान महिला लेखकों से प्रेरणा लेकर साहित्य सृजन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और सामाजिक सोच को और अधिक संवेदनशील बनाना चाहिए। 

राष्ट्रपति ने श्री रामभद्राचार्य के बारे में कहा कि उन्होंने उत्कृष्टता का एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने उनके बहुमुखी योगदान की प्रशंसा की और कहा कि शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। 

उन्होंने कहा कि श्री रामभद्राचार्य ने साहित्य और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक योगदान दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके गौरवशाली जीवन से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियाँ साहित्य सृजन, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के सही मार्ग पर आगे बढ़ती रहेंगी।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 मई 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक की गयी। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

1. Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 की स्वीकृति दी गई।
2. झारखण्ड सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई।
3. झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
4. कानु राम नाग, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच) के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-27614(HRMS), दिनांक 04.10.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी, को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।
5. मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल रू० 76,63,95,178/- (छिहत्तर करोड़ तिरसठ लाख पन्चानवे हजार एक सौ अठहत्तर रूपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
6. विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) अंतर्गत Selection of Consultant for Revenue Augmentation Across Various ULBs in Jharkhand योजना की लागत राशि 10,70,70,160/-(दस करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार एक सौ साठ) (GST सहित) रूपये मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
7. झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद यथा 1. WPS No. 3836/2022, नागेश्वर प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, 2. WPS No. 3710/2022, राज कुमार दास एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा 3. WPS No. 3839/2022, जय प्रकाश सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में संयुक्त रुप से पारित न्यायादेश दिनांक-28.11.2023 के अनुपालन हेतु संबंधित छह (06) वादीगणों (सेवानिवृत लिपिको) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
8. झारखंड उच्च न्यायालय मे दायर वाद WP (s) No 3511/2021 (सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) संग WP (s) No 2825/2021 (सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) मे दिनांक-04.04.2024 को पारित आदेश तथा उक्त से उद्भूत अवमानना वाद संख्या-530/2024 (सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) संग अवमानना वाद संख्या-559/2024 (सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) मे दिनांक-07.03.2025 को पारित आदेश के क्रम मे सुनील कुमार, पिता शिव शंकर प्रसाद एवं सुनील कुमार, पिता हनुमान सिंह की सेवा नियमित किए जाने की स्वीकृति दी गई।
9. राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के निमय-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
10. गिरिडीह जिलान्तर्गत बड़कीटांड-तीनपलली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ (कुल लंबाई-11.065 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं Plantation सहित) हेतु रू० 55,20,63,400/-(पचपन करोड़ बीस लाख तिरसठ हजार चार सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
11. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखण्ड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने हेतु स्वीकृति  दी गई।
12. शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग, फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय, दुमका तथा मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय, पलामू में पूर्व से अधिष्ठापित लिफ्टों के वार्षिक रख-रखाव एवं संचालन (AMC) हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रवधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत Schindler India Pvt. Ltd. के मनोनयन की स्वीकृति दी गई।
13. झारखण्ड राज्य में व्यापार की सुगमता के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये " Labour Reforms" के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड) संशोधन विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गई।
14. केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थियों को Take Home Ration (THR) स्वरूप Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) के निर्बाध वितरण सुनश्चित करने निमित्त एतद् सामग्रियों की आपूर्ति इसके वर्तमान निर्माणकर्त्ता-सह-आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त करने की अवधि दिनांक-31.05.2025 तक विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
15. पथ प्रमंडल, धनबाद अंतर्गत Widening and Existing RUB (Rail Under Bridge) Bridge No.-1, Gaya Bridge of Railway at Km 12.00 of NH-32 in Dhanbad Under DMFT Fund For The Year of 2023-24 कार्य की निविदा में निविदाकार द्वारा निगोशिएटेड राशि, जो परिमाण विपत्र की राशि से 17.895 प्रतिशत अधिक है, के निस्तार हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गो० को०) के संकल्प सं0-948 अनु०, दिनांक- 16.07.198 द्वारा एक वर्ष से अधिक कार्यावधि के लिए निविदा निस्तार हेतु दस प्रतिशत की निर्धारित (अधिसीमा) को शिथिल करते हुए उपर्युक्त निविदा के निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति को परिमाण विपत्र की राशि से 17.895 प्रतिशत अधिक राशि तक निविदा निस्तार की शक्ति विस्तार का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
16. झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
17. संप्रति लागू बिहार कारा हस्तक (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) को repeal कर नये झारखण्ड कारा हस्तक-2025 (Jharkhand Jail Manual-2025) के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

30% सब्सिडी पर करें 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, रेलवे और आईआरसीटीसी की अनूठी पहल 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी की ओर से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत की जायेगी। यह ट्रेन 31 मई को धनबाद से खुलेगी और कोडरमा के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों का भ्रमण कराते हुए पर्यटकों को 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करायेगी।  

इसके लिए एक आकर्षक पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें रेल मंत्रालय की ओर से 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।  यह पर्यटन ट्रेन इसलिए शुरू की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को देख और अनुभव कर सकें।  

आईआरसीटीसी के उप महाप्रबंधक एस गेराल्ड सोरेग ने बताया कि 13 दिनों की इस यात्रा के लिए आकर्षक टूर पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें पर्यटकों को कन्फर्म ट्रेन टिकट से लेकर यात्रा, ठहरने और खाने-पीने की सारी सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी।  

आईआरसीटीसी के झारखंड के पर्यटन अधिकारी अरविंद चौधरी ने बताया कि यह ट्रेन भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक बेहतर माध्यम है।  13 दिन के स्टोर पैकेज में लोगों को उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, द्वारका के नागेश्वर, सोमनाथ, नासिक के त्रयंबकेश्वर, पुणे के भीमाशंकर और औरंगाबाद के घृष्णेश्वर के अलावा शिरडी के साईं मंदिर और द्वारकाधीश के दर्शन कराये जायेंगे।