सरकार की तिजोरी में आये 2.01 लाख करोड़

एबीएन सेन्ट्रल डेस्क। केंद्र सरकार ने मई 2025 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रहण के आंकड़े जारी कर दिये हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने कुल GST कलेक्शन 2.01 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 16.4 फीसदी की सालाना वृद्धि को दिखाता है। 

हालांकि मासिक आधार पर इसमें कमी दर्ज की गई है, क्योंकि अप्रैल 2025 में यह आंकड़ा 2.37 लाख करोड़ रुपये था, जो अब तक का ऑल टाइम हाई रहा है। यानी अप्रैल की तुलना में मई में GST कलेक्शन में करीब 36,000 करोड़ रुपये की गिरावट आयी है।

राज्य सरकारों को कितना राजस्व मिला
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मई 2025 में केंद्र सरकार को 35,434 करोड़ रुपये, जबकि राज्य सरकारों को 43,902 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 1.09 लाख करोड़ रुपये का इंटीग्रेटेड GST (IGST) और 12,879 करोड़ का उपकर (cess) संग्रहित हुआ है। कुल मिलाकर यह संग्रहण भारत के कर प्रणाली की मजबूती और आर्थिक गतिविधियों में निरंतर सुधार का संकेत देता है।

इस बार GST रेवेन्यू में घरेलू लेनदेन से प्राप्त राशि 13.7 फीसदी की वृद्धि के साथ 1.50 लाख करोड़ रुपये रही है, जबकि आयात से मिलने वाला राजस्व 25.2 फीसदी की भारी बढ़ोतरी के साथ 51,266 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि घरेलू खपत और आयात दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे कर संग्रह बढ़ा है।

हालांकि इस दौरान रिफंड की राशि में कमी देखी गयी है। मई 2025 में कुल 27,210 करोड़ रुपये का GST रिफंड जारी किया गया, जो सालाना आधार पर 4 फीसदी कम है। रिफंड को घटाकर देखें तो नेट GST कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 20.4 फीसदी अधिक है।

सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किस राज्य में हुई

राज्यों के स्तर पर बात करें तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में GST कलेक्शन में 17 से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। वहीं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही और करीब 6 फीसदी रही। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में औसतन 10 फीसदी की वृद्धि देखी गई है।

इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों में अंतर बना हुआ है। कुछ राज्य जहां तेजी से उबरते दिख रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों की रिकवरी थोड़ी धीमी है। हालांकि, कुल मिलाकर देश के लिए यह संग्रहण एक सकारात्मक संकेत है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले महीनों में केंद्र और राज्य सरकारों के पास विकास योजनाओं और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही यह भी देखा जाना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले बजट में केंद्र सरकार इस बढ़ते राजस्व का उपयोग कैसे करती है।

बढ़ रहा है टैक्स बेस 

GST संग्रह के ये आंकड़े न केवल आर्थिक रिकवरी को दिखाते हैं, बल्कि टैक्स बेस के बढ़ने और कर अनुपालन में सुधार की दिशा में भी संकेत करते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से इसे कर प्रशासन की दक्षता और तकनीकी सुधारों का परिणाम बताया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में और अधिक पारदर्शिता और कुशलता की उम्मीद की जा सकती है।

आम जनता को राहत, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

एबीएन सेन्ट्रल डेस्क। मई खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। इस कदम से खाने के तेल की खुदरा कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है।

नया आयात शुल्क

अब इन कच्चे तेलों पर कुल प्रभावी शुल्क (Basic + अन्य शुल्क मिलाकर) 27.5% से घटकर 16.5% रह गया है। वहीं रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क 35.75% बना रहेगा।

तुरंत लागू

इस संबंध में जारी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। भारत अपनी खाने के तेल की जरूरत का 50% से ज्यादा आयात करता है, इसलिए यह फैसला काफी असरदार माना जा रहा है।

उद्योग संगठनों की प्रतिक्रिया

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इन संगठनों का कहना है कि इससे घरेलू रिफाइनरियों को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को सस्ता तेल मिलेगा। 

भारत कहां से करता है पाम ऑयल आयात?

भारत मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल आयात करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क अंतर बढ़ने से कच्चे तेल का आयात बढ़ेगा और घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी। पिछले साल सितंबर में सरकार ने कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी, जिससे कच्चे तेल पर शुल्क 0% से बढ़कर 20% और रिफाइंड तेलों पर 12.5% से बढ़कर 32.5% हो गया था।

• अब रांची में शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ बेहद आसान, नगर निगम दे रहा ऑनलाइन सुविधा

टीम एबीएन, रांची। अब रांची के लोगों को शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए न तो रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही वकीलों पर निर्भर रहने की। रांची नगर निगम ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और किफायती बना दिया है। लोग अब महज 50 रुपये में अपनी शादी का पंजीकरण करवा सकते हैं और उन्हें विवाह प्रमाण पत्र भी तुरंत जारी कर दिया जाएगा।

नगर निगम द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के तहत दंपती अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट सीधे आवेदक को सौंपा जाएगा। इस सुविधा का उद्देश्य है नागरिकों को कोर्ट और रजिस्ट्रार कार्यालय की लंबी प्रक्रिया से राहत देना। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इस पहल की शुरुआत होते ही लोगों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन में बढ़-चढ़कर रुचि दिखाई है। 

अब तक सैकड़ों दंपती अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उन्हें विवाह प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। रांची नगर निगम इस योजना के प्रति लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है, ताकि वे इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठा सकें। हालांकि अब तक लोगों को इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि रांची नगर निगम से भी अब विवाह पंजीकृत किया जा सकता है। इस दिशा में निगम द्वारा जागरुकता भी बढ़ाई जा रही है। 

मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए दूल्हे और दुल्हन का आधार कार्ड, दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों के हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर वाला पत्र, शादी की तीन फोटो (जिसमें दंपती साथ हो), तीन गवाहों का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर। इन दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करना अनिवार्य है।

सभी पंचायत बने टीवीमुक्त पंचायत : अजय कुमार सिंह  

टीम एबीएन, रांची। सभी जिले आने वाले चार दिनों में अपने जिले के सभी टीबी मरीजों को निश्चय पोषण योजना के तहत पोषाहार राशि का भुगतान कर दें। चार दिनों के बाद फिर इसकी समीक्षा की जायेगी। उपर्युक्त बातें अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को संबोधित वीसी में कहीं। उनके साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक अबु इमरान उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पंचायत को टीबी मुक्त पंचायत बनाना है। कोशिश होनी चाहिए की अतिशीघ्र सभी पंचायत टीबी मुक्त हो जाएं। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि टीबी मरीज को मिलने वाली पोषाहार की राशि का भुगतान चार दिनों के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में करें। 6 महीने की राशि एक साथ मिली चाहिए। 

हम आपको बता दें कि यह राशि पहले 500 प्रतिमाह थी लेकिन उसे बढ़ाकर 1000 प्रति माह कर दिया गया है। इस प्रकार प्रति मरीज को 6 महीने की राशि यानी 6000 राशि पोषाहार के रूप में मिलेगी। वीसी के दौरान मिजल्स रूबेला पर चर्चा करते हुए  अपर मुख्य सचिव ने अब तक हुए टीकाकरण की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने सभी को कवरेज बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही एमआर वन और टू के बीच अंतर कम करने के निर्देश दिए। 

इस दौरान उन्होंने पीएम अभीम एवं 15वें वित्त आयोग के तहत सभी स्ट्रक्चर को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इस संबंध में जल्द रिपोर्ट भेजें ताकि राशि की मांग की जा सके। इस निमित्त उन्होंने सभी सिविल सर्जन को अपने जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर समीक्षा करने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने कोविड की तैयारी की भी समीक्षा की। 

समीक्षा के दौरान बेड की उपलब्धता, आक्सीजन की स्थिति, पीएसए प्लांट की कार्यशीलता और दवाओं की उपलब्धता आदि विषयों पर समीक्षा गई। उन्होंने कहा कि अपने स्तर से समीक्षा करें ताकि कहीं कोई कमी नहीं रहे और किसी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि कोविड को हराना है। इस निमित्त सारे सकारात्मक कार्य किए जाने चाहिए। वीसी में संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज के साथ कई अधिकारी उपस्थित थे।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने आलोक कुमार, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक- 832/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू के विरूद्ध संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया  है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को निलंबित किया है।

•  सुधीर कुमार तत्कालीन महाप्रबंधक संचालन सह वित्त झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची को 21/5/25 की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया है।
• सुधीर कुमार दास महाप्रबंधक वित्त झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची को 21 मई 2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया है।

इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है।

• मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को अधिकारियों ने 16वें वित्त आयोग की टीम के झारखंड दौरे के मद्देनजर राज्य सरकार की तैयारियों से अवगत कराया। मौके पर वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर भी रहे मौजूद। 
  
• मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं अधिकारियों के बीच राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग के समक्ष की जाने वाली सिफारिशों को लेकर गहन विचार-विमर्श एवं चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिये। 

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर एवं वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में 16वें वित्त आयोग की टीम के झारखंड दौरे के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से की गयी तैयारियों से अवगत हुए। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम 28 मई 2025 से चार दिवसीय दौरे पर झारखंड परिभ्रमण पर पधार रही है। 

मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि 16वें वित्त आयोग की टीम का आगामी 30 मई को रांची में राज्य सरकार के सभी मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होना प्रस्तावित है, इस बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, अनुदान की राशि के खर्च करने का विवरण, केंद्रीय सहायता राशि का उपयोग सहित कई अन्य विषयों पर जानकारी ली जायेगी। 

राज्य सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग की टीम के जिज्ञासा से संबंधित पूरी तैयारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो रहे विकासात्मक कार्यों की भी पूर्ण जानकारी वित्त आयोग को दी जायेगी। वित्त आयोग की टीम के समक्ष कृषि कार्य हेतु राज्य में सिंचाई जल संग्रहण, विद्यार्थियों में क्वालिटी एजुकेशन, आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना,  इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी। इस निमित्त सभी सेक्टर के आउटपुट पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। 

बैठक में राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग की टीम को एक ज्ञापन (मेमोरेंडम) सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वित्त आयोग की टीम के समक्ष राज्य के विकास का रोडमैप रखें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के भीतर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार तेज हो, इस उद्देश्य के साथ हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में कई ऐसे सेक्टर हैं, जिस पर अधिक फोकस रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की सिफारिश ऐसी हो, जिससे सभी वर्ग-समुदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को रखने संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 29 मई को 16वें  वित्त आयोग की टीम देवघर परिभ्रमण पर रहेगी, जहां बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा-अर्चना के पश्चात प्रमंडल स्तरीय स्थानीय निकाय (अर्बन एवं रुरल बॉडी) प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। 30 मई को रांची में स्थानीय निकायों, ट्रेड इंडस्ट्री, चैंबर आॅफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेगी। इसके बाद राज्य सरकार के सभी मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।

30 मई को ही वित्त आयोग की टीम झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेगी। वित्त आयोग की टीम 31 मई को रांची से दिल्ली के लिए रवाना होगी। बैठक में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, विशेष सचिव वित्त विभाग बी राजेश्वरी सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

• सभी के सहयोग से पलामू का होगा विकास : समीरा एस, उपायुक्त, पलामू  
• पलामू में टीम भावना के साथ कार्य करने की कोशिश की, विकास कार्यों में सभी का मिला सहयोग : शशि रंजन, निवर्तमान उपायुक्त 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2018 बैच की अधिकारी समीरा एस आज पलामू के 105 वें जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण कार्यक्रम समाहरणालय के ब्लॉक-ए के द्वितीय तल पर अवस्थित नये सभागार भवन में संपन्न हुआ। निवर्तमान उपायुक्त श्री शशि रंजन ने उन्हें प्रभार सौंपा और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया।  

पदभार ग्रहण के उपरांत नव पदस्थापित उपायुक्त समीरा एस पदाधिकारी एवं मीडिया से मुखातिब हुईं। उन्होंने सभी से सहयोग की अपेक्षा जतायी। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से पलामू का विकास होगा। उन्होंने विकास के कार्यो को आगे ले जाने की बातें कही।  

निवर्तमान उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि पलामू में टीम भावना के साथ कार्य करने की कोशिश की। पलामू के विकास कार्यो में आमजनों के साथ- साथ, पदाधिकारी एवं मीडिया का काफी सहयोग मिला। उन्होंने सभी से जिले के चहुंमुखी विकास में वर्तमान उपायुक्त को भी सहयोग करने की उम्मीद जतायी। उन्होंने कहा कि पलामू में पदस्थापन के दौरान प्रोफेशनल परिपक्वता आई है। 

पलामू में अपनापन का एहसास हुआ। उन्होंने सभी के प्रति आभार जताया। पदभार ग्रहण के पश्चात उपायुक्त समीरा एस को जिले के पदाधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।  पदभार ग्रहण करने पहुंची भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी समीरा एस एवं तत्कालीन उपायुक्त शशि रंजन ने संयुक्त रूप से समाहरणालय के ब्लॉक-ए के द्वितीय तल पर अवस्थित नये सभागार का फीता काटकर उद्घाटन भी किया।  

पदभार ग्रहण कार्यक्रम के मौके पर मुख्य रूप से निवर्तमान उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, नगर आयुक्त जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार सहित जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी सहित अन्य कर्मीगण एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।