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टीम एबीएन, रांची। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राजभवन रांची स्थित बिरसा मंडप में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलायी।
मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता और अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जस्टिस चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने अपने दायित्वों का कार्यभार संभाल लिया है। समारोह के उपरांत वे सीधे झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया।
उल्लेखनीय है कि जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शिमला से पूरी की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की।
वर्ष 1989 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में बतौर अधिवक्ता नामांकन कराया और वकालत शुरू की। उनकी न्यायिक सेवा की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई, जब उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उसी वर्ष वे स्थायी न्यायाधीश बने।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जुलाई को ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन की चौथी आधिकारिक यात्रा होगी। यह प्रधानमंत्री मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर जायेंगे, जो 25-26 जुलाई, 2025 तक होगी।
प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मोइजु के आमंत्रण पर मालदीव जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। पीएम मोदी की यह मालदीव यात्रा, मालदीव में राष्ट्रपति मोइजु के सत्ता संभालने के बाद पहली बार किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा होगा।
टीम एबीएन, रांची। पड़ोसी राज्य बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण अपने अंतिम दौर में है। इस बीच, झारखंड में भी मेट्रो रेल शुरू करने की जनभावना तेज हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और विभागीय सचिव को भेजा गया है।
10 जुलाई को रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष मेट्रो रेल परियोजना का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अब नगर विकास विभाग ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार को सौंप दिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना से न केवल शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य में चतुमुर्खी विकास की गति भी तेज होगी।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बातचीत में कहा कि फिलहाल रांची, जमशेदपुर और धनबाद के लिए मेट्रो रेल परियोजना का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की सोच इससे कहीं बड़ी है। उनका मानना है कि भविष्य में राज्य के सभी पांच प्रमंडलीय शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा, यह परियोजना झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
टीम एबीएन, रांची। रांची में 3 और फ्लाईओवर बनेंगे। जी हां, हेमंत सरकार ने 3 और फ्लाईओवर बनाये जाने की स्वीकृति दे दी है। फ्लाईओवर के बन जाने से राज्यवासियों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिल जायेगा।
पहला अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ होते हुए चापू टोली तक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा जबकि दूसरा करमटोली-मोरहाबादी से साइंस सिटी तक फ्लाईओवर और साइंस सिटी से रिंग रोड तक फोरलेन सड़क बनेगी। वहीं, रांची रेलवे स्टेशन के पीछे से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कॉरिडोर और फोरलेन मार्ग तैयार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द तैयार करने का निर्देश दिया।
सीएम हेमंत ने कहा कि जल्द कार्य आरंभ करें, ताकि योजनाएं जल्द धरातल पर उतर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि न केवल रांची, बल्कि राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में भी यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए दीर्घकालिक और व्यावहारिक समाधान तैयार किये जायें। उन्होंने कहा कि शहरी परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए ठोस कार्ययोजना की आवश्यकता है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूरदर्शी नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की पहल पर राज्य को एशिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल रिम्स-2 की सौगात मिलने जा रही है।
राजधानी रांची में बनने वाला यह 2600 बेड का विश्वस्तरीय अस्पताल एक साथ सभी मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जो झारखंड को देश के मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ दिल्ली के फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल का दौरा कर वहां की चिकित्सा, प्रबंधन और शोध क्षमताओं का गहन अध्ययन किया। उसी आधार पर रिम्स-2 को अमृता मॉडल पर विकसित किया जायेगा। उनके साथ भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री अरवा राजकमल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि झारखंड की चिकित्सा व्यवस्था को वैश्विक मंच पर ले जाने वाला परिवर्तनकारी कदम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह परियोजना तीव्र गति से क्रियान्वित होगी। हम मुख्यमंत्री जी के सपनों को धरातल पर उतार रहे हैं। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में नहीं हो सका, उसे अब झारखंड में हकीकत बनाया जा रहा है। आने वाले समय में रिम्स-2 पूरे देश के लिए स्वास्थ्य सेवा का नया मानक बनेगा।
परियोजना के वित्तीय ढांचे को लेकर अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से ₹1000 करोड़ का वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा, जबकि शेष राशि राज्य योजना मद से व्यय की जायेगी। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद झारखंड न केवल पूर्वी भारत बल्कि पूरे देश का प्रमुख हेल्थकेयर हब और मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा। यह न सिर्फ़ झारखंडवासियों के लिए बल्कि पूरे देश के मरीजों के लिए आशा की एक नई किरण साबित होगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार,भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल और पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार उपस्थित रहे। झारखंड की स्वास्थ्य क्रांति का बिगुल बज चुका है – रिम्स-2 बनेगा बदलाव की पहचान। यह केवल निर्माण नहीं, एक नई सोच, एक नया युग, और झारखंड के उज्जवल स्वास्थ्य भविष्य की नींव है।
टीम एबीएन, रांची। केंद्र और राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए नई तकनीकों का सहारा ले रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को रांची के बीएनआर होटल में पंचायती राज सूचकांक विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
कार्यशाला के दौरान पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी. ने प्रतिभागियों को योजनाओं से जुड़ा पूरा डाटा प्रस्तुत किया और विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है, जो राज्य के साक्ष्य आधारित ग्रामीण विकास को दिशा देने में मददगार साबित हो रही है।
राज्य के 4345 मान्यता प्राप्त पंचायतों में से 4281 पंचायतों ने अपने आंकड़ों की प्रविष्टि इस सूचकांक में सुनिश्चित की। इन पंचायतों में से 7% को 60-75% स्कोर के साथ प्रदर्शनकर्ता, 57% को 40-60% स्कोर के साथ आकांक्षी, जबकि 36% को 0-40% स्कोर के साथ प्रारंभकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
राज्य सरकार का कहना है कि सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने और जमीनी शासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी यह सूचकांक देशभर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने वाला एक परिवर्तनकारी उपकरण बन रहा है। यह स्थानीयकृत एसडीजी के नौ प्रमुख विषयों गरीबी, स्वास्थ्य, बाल अधिकार, जल उपलब्धता, स्वच्छता, आधारभूत संरचना, सामाजिक न्याय, सुशासन और महिला सशक्तिकरण पर पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करता है।
जिलेवार प्रदर्शन में लोहरदगा ने 59.37% स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद खूंटी (59.27%), पश्चिमी सिंहभूम (56.48%), धनबाद (54.15%) और जामताड़ा (53.91%) का स्थान रहा। विषयवार विश्लेषण में स्वस्थ पंचायत थीम के अंतर्गत झारखंड ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें 96 पंचायतों (2.24%) ने पूर्ण लक्ष्य हासिल किए, जबकि 1230 (28.73%) अग्रणी, 2520 (58.86%) प्रदर्शनकर्ता, 382 (8.92%) आकांक्षी और 53 (1.24%) पंचायतें शुरूआतकर्ता के रूप में सामने आयी।
प्रखंड स्तर पर पश्चिमी सिंहभूम जिले का मंझगांव प्रखंड 65.28% स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि पाकुड़ का पाकुड़िया प्रखंड (64.14%) और कुमारडुंगी प्रखंड (63.26%) दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ग्राम पंचायत स्तर पर कोटगढ़ (नोआमुंडी, पश्चिमी सिंहभूम) ने 68.08% स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद चिलारा (पथरगामा, गोड्डा) ने 67.92% और राजपोखर (पाकुड़िया, पाकुड़) ने 67.53% स्कोर के साथ क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। 10-20 रुपये के नोटों को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आयी है। त्योहारों के शुरू होने से पहले ही बैंकों से ये नोट गायब होने लग गये हैं। बैंकों से 10-20 के नोटों के बंडल लेने जा रहे लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। त्योहारों के नजदीक आते ही लोग 10-20 रुपये के नोट जमा करने शुरू कर देते हैं।
इस संबंध में बैंक अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के नजदीक आते ही लोग इन नोटों को जमा करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण बैंकों में भी इसकी कमी हो जाती है। जब ये नोट बैंकों से नहीं मिलते तो जिन लोगों ने इन्हें पहले से जमा किया है वह इसे महंगे दामों पर बेचते हैं।
बाजारों में 10-10 रुपये के 100 नोट 1500 रुपये में और 20-20 के 200 नोट 2400 रुपये में मिलने शुरू हो जाते हैं। लोग त्योहारों के शुरू होने से पहले नोटों को बैंकों से लेकर जमा करने शुरू कर देते हैं फिर इन्हें महंगे दामों पर बेचते हैं।
टीम एबीएन, रांची। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक गुरुवार दिनांक 24 जुलाई को अपराह्न 04:00 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।
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