राज काज

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Published / 2025-09-25 20:39:52
सावधान : 27 से बदल जायेगी राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था

27 से रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, देखिए कहां रहेगी नो एंट्री और कहां होगी पार्किंग 

टीम एबीएन, रांची। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 27 सितंबर से 2 अक्तूबर तक कई प्रमुख सड़कों पर बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। षष्ठी से दशहरा तक भारी और मालवाहक वाहनों का प्रवेश सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। वहीं मेन रोड समेत कई मार्गों पर शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इसके अलावा विभिन्न पूजा पंडालों के आपस श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये 18 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गयी है। 

यहां होगी वाहनों की पार्किंग 

  • डोरंडा, सुजाता चौक से मेन रोड आने वाले निजी और दो पहिया वाहनों के लिये सैनिक मार्केट और जीइएल चर्च कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था।
  • अलबर्ट एक्का चौक से बकरी बाजार की ओर जाने वाले वाहनों के लिये जिला स्कूल और बाल कृष्णा स्कूल कैंपस में पार्किंग। 
  • डंगराटोली से सर्जना चौक की ओर जानेवाले वाहनों के लिये मिशन चौक के पास संत जोंस स्कूल कैंपस में पार्किंग। 
  • लालपुर से कोकर जाने वाले वाहनों के लिये साधु मैदान और बिजली आफिस में पार्किंग। 
  • स्टेशन रोड पूजा पंडाल की ओर जाने वाले वाहनों के लिये रेलवे भर्ती बोर्ड से चुटिया थाना मोड़ तक रोड के दोनों तरफ और रेलवे पार्किंग में व्यवस्था। 
  • खेलगांव से कोकर पूजा पंडाल जाने वाले श्रद्धालु राम लखन यादव कॉलेज कैंपस में वाहन खड़ा कर सकते हैं। 
  • कांके रोड से बकरी बाजार जाने वाले श्रद्धालु न्यू मार्केट आटो स्टैंड में वाहन पार्क कर सकते हैं। 
  • रांची रेलवे स्टेशन स्थित पंडाल के लिए सेंट जॉन स्कूल मैदान व बहुबाजार में पार्किंग कर सकते हैं। 
  • पिस्का मोड़ से दुर्गा मंदिर चौक रातू रोड आने वाले श्रद्धालुओं के लिये दुर्गा मंदिर से पहले जायसवाल पेट्रोल पंप के सामने पार्किंग। 
  • बरियातू रोड से बकरी बाजार जाने वाले वाहनों के लिये नागाबाबा खटाल, जाकिर हुसैन पार्क के सामने पार्किंग। 
  • हरमू बाइपास से किशोरगंज की ओर जाने वाले श्रद्धालु मुक्तिधाम से किशोरगंज के बीच सड़क किनारे वाहन पार्क कर सकते हैं। 
  • हरमू चौक के पास पूजा पंडाल में जाने वाले श्रद्धालु हरमू मैदान में वाहन खड़ा कर सकते हैं। 
  • बरियातू हाउसिंग के पास पूजा पंडाल जाने वाले श्रद्धालु बरियातू मैदान में वाहन पार्क कर सकते हैं। 
  • सीएमपीडीआइ के पास पूजा पंडाल में जाने वाले श्रद्धालु कैब्रियन स्कूल के आगे वाहन पार्क कर सकते हैं। 
  • पुराना विधानसभा मैदान स्थित पंडाल में जाने वाले श्रद्धालु शहीद मैदान में वाहन पार्क कर सकते हैं। 

रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव 

  • रांची में 27 सितंबर से दो अक्तूबर तक भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 8:00 बजे से अगले दिन सुबह 4:00 बजे तक लागू रहेगी।
  • मेन रोड में पूजा के दौरान निजी और यात्री वाहनों का प्रवेश हर दिन शाम 4 से अगले दिन सुबह 4 बजे तक वर्जित रहेगा।

कई रूट में निजी छोटे व चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक 

  • कचहरी चौक से शहीद चौक, अलबर्ट एक्का चौक, सुजाता चौक की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। 
  • सुजाता चौक की तरफ से आने वाले निजी वाहन सैनिक मार्केट, जीइएल चर्च कॉम्प्लेक्स तक ही आ सकेंगे। 
  • पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट की ओर आने वाली छोटी गाड़ियों का परिचालन शाम 4 से सुबह 4 बजे तक मीनाक्षी सिनेमा हॉल से पहाड़ी मंदिर होते हुए किशोरगंज चौक से हरमू चौक की ओर होगा। 
  • हरमू बाइपास रोड से पिस्का मोड़ की तरफ जाने वाले छोटे चार पहिया वाहन बीजेपी कार्यालय के पास पीपर टोली होकर कटहल मोड़, हेहल अंचल होते हुए पिस्का मोड़ की तरफ जायेंगे। 
  • कांके रोड से कचहरी चौक की तरफ आने वाली छोटी गाड़ियां जाकिर हुसैन पार्क, रेडियम रोड होकर कचहरी चौक तक। 
  • बरियातू रोड से अलबर्ट एक्का चौक की ओर जाने वाली गाड़ियां लाइन टैंक रोड रामगढ़ ट्रैकर स्टैंड तक ही जायेंगी। 
  • डंगराटोली से सर्जना चौक की ओर आने वाली छोटी गाड़ियां मिशन चौक तक ही आ सकेंगी। 
  • लालपुर से कोकर जाने वाला मार्ग वन-वे रहेगा। वाहन सदर थाना वाले मार्ग से होकर जायेंगे। 
  • कोकर से लालपुर की ओर आने वाली गाड़ियां कांटाटोली होकर अपने गंतव्य तक जायेंगी। 
  • हरमू रोड से छोटी गाड़ियां अरगोड़ा चौक, कडरू, सुजाता चौक, मुंडा चौक होते हुए कांटाटोली जायेंगी। 
  • कांके रोड से आने वाली गाड़ियां राम मंदिर, रणधीर वर्मा चौक, करमटोली से बूटी मोड़ होते हुए जमशेदपुर की तरफ जा सकती हैं। 
  • रातू रोड न्यू मार्केट चौक से किशोरगंज चौक तक छोटे वाहनों का प्रवेश शाम 4 से अगले दिन सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा।

Published / 2025-09-24 22:11:23
झारखंड के चार जिलों में खुलेगा एनडीपीएस थाना

सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले, 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 4 जिलों में खुलेंगे एनडीपीएस थाना 

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट सचिव वंदना दाड़ेल ने प्रेस ब्रीफिंग में फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की। सबसे अहम निर्णय अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने से जुड़ा रहा। 

इसके तहत राज्य के उन चार जिलों में, जहां अफीम की खेती सबसे अधिक होती है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) पुलिस थाना स्थापित किये जायेंगे। सरकार का मानना है कि इन थानों से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और खेती पर सख्ती से लगाम लगायी जा सकेगी। 

शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिये गये। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर बोकारो में नया आवासीय विद्यालय खोला जायेगा। इसके लिए 116 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। वहीं, रांची स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 97 करोड़ रुपये की लागत से नये भवन के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। 

सरकार का दावा है कि इन फैसलों से तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूती मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत चार नए केंद्र खोलने का निर्णय हुआ। साथ ही, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी की गयी। 

वन विभाग की ओर से सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके अलावा, झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई और निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालन नियमावली में संशोधन किया गया। इन फैसलों को राज्य सरकार ने प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताया है।

Published / 2025-09-24 21:14:44
मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम हेमंत ने कई प्रस्तावों पर लगायी मुहर

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में दिनांक 24 सितंबर 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं :-

  • State-of-the-Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पोलिटेकनिक, राँची में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रु० 97,65,82,500/- (सन्तानवे करोड़ पैंसठ लाख बयासी हजार पाँच सौ) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित हो रही राज्यान्तर्गत शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु रू० 774.55 करोड़ (सात सौ चौहत्तर करोड़ पचपन लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अन्तर्गत "राष्ट्रीय जल मिशन" द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल क्षेत्र की राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना (State Specific Action Plan (SSAP)} तैयार करने हेतु NIH Roorkee के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा (MoU) करने तथा एतद् संबधी पूर्व निर्गत संकल्प सं०-733, दिनांक-23.08.2021 की कंडिका-5 (2) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
  • विभागीय अधिसूचना संख्या-2165, दिनांक-24.04.2023 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 में गृह मंत्रालय के पत्रांक-24021/25/2021-PM-I, दिनांक-02.05.2023 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या-903, दिनांक-21.05.2025) के गठन के क्रम में राज्य में मदिरा पर अधिरोपित किये जाने वाले वैट की दर में संशोधन संबंधी प्रस्ताव के आलोक में झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 23 एवं धारा 9 (3) के साथ पठित धारा-13 के अन्तर्गत अनुसूची-II Part-E के अन्तर्गत Liquors Excluding Country Liquors पर वैट की दर 75% से 5%, Country Liquors पर बैट की दर 35% से 1% एवं विक्रय के विभिन्न चरणों पर कर की देयता में संशोधन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • केन्द्र प्रायोजित One Stop Centre योजना अन्तर्गत 04 अतिरिक्त नए One Stop Centre के संचालन की स्वीकृति  दी गई।
  • झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में 04 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
  • श्री रवि किशोर राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-30128(HRMS), दिनांक 24.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड "निन्दन" को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के 05 (पाँच) जिलों के लिए एन०डी०पी०एस० थाना के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्यान्तर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि-1,16,54,77,800/- (एक सौ सोलह करोड़ चौवन लाख सतहतर हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • W.P.(S) No.- 1255/2013 अजीत कुमार देव एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-22.09.2017 को पारित न्यायादेश, Civil Review No. 67/2024 में दिनांक-20.09.2024 को पारित न्यायादेश एवं L.P.A. No-315/2025 में दिनांक-08. 07.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अजीत कुमार देव, सेवानिवृत्त अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, नाला के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 1 वर्ष 7 माह 7 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 8 वर्ष 4 माह 23 दिन एवं श्री जयदेव प्रसाद सिंह, सेवानिवृत अनुसेवक, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा 1 वर्ष 6 माह 8 दिन में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि 8 वर्ष 5 माह 22 दिन को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।
  • एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर के अस्पताल परिसर का एक हिस्सा गिरने के कारण हुए दुर्घटना में घायलो एवं मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
  • साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल रू० 68,90,83,000/- (अड़सठ करोड़ नब्बे लाख तेरासी हजार रूपये) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • W.P. (s) No. 6042/2015 एवं अन्य संलग्न वादों में दिनांक-19.05.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों पर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के क्रमशः समायोजन तथा सेवान्त लाभ की स्वीकृति दी गई।
  • 132 के०वी० बिनोद बिहारी चौक-महुदा संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 86,51,01,953,00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 86,51,01,953,00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • 132 के०वी० बलियापुर-टुण्डी संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 154,17,88,723,00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 154,17,88,723,00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • 132 के०वी० चन्दनक्यारी आई.टी.आई. मोड़ चास संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 78,79,50,263,00 की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 78,79,50,263,00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • 132 के०वी० बिनोद बिहारी चौक-मैथन संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 174,42,68,559.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचरण योजनाओं हेतु बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 174,42,68,559.00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • 132 के०वी० दुग्दा-आई.टी.आई. मोड़ चास संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 83,03,95,566.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचरण योजनाओं हेतु बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 83,03,95,566.00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • 132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन, टुण्डी के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 74,95,15,164.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 74,95,15,164.00 को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सुझावों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा उदाजो, कुदामसदा एवं दुवारसाई में रकबा 271.92 एकड़ गैरमजरूआ भूमि मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल संगणित राशि 29,40,64,485.00 रूपये (उन्तीस करोड़ चालीस लाख चौसठ हजार चार सौ पचासी) रूपये के भुगतान पर क्षत्तिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
  • सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के डूब क्षेत्र में अवस्थित 07 गाँवों जो पलामू व्याघ्र आरक्षित कोर क्षेत्र में अवस्थित हैं, के 780 परिवारों के पुनर्वास की स्वीकृति दी गई।
  • वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रस्तावित पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा वन प्रमंडल के अंकुआ, समता, करमपदा, गुदलीवाद, त्रिकोशी, थलकुवाद के आरक्षित वन क्षेत्र के 57 हजार 590.41 हेक्टेयर या 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी अधिसूचित किए जाने को लेकर चर्चा की गई, तदुपरांत यह विचार किया गया कि उक्त क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक स्थिति और उस क्षेत्र में संचालित आर्थिक गतिविधियों का फील्ड असेसमेंट करते हुए माननीय  मंत्री समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर) के द्वारा एक प्रतिवेदन मंत्रिपरिषद को समर्पित किया जाएगा।

Published / 2025-09-24 21:11:38
कार्यकारी निदेशक अस्पतालों के लंबित दावों व पंजीकरण में देरी पर सख्त

टीम एबीएन, रांची। नामकुम स्थित सभागार में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉ नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में राज्य के सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक मौजूद रहे। बैठक में अस्पतालों के एम्पैनलमेंट, ई-केवाईसी की स्थिति, सरकारी अस्पतालों के क्लेम स्टेटस, लंबित दावे, जिला अस्पतालों की विशेषज्ञता, पॉलिसी 8 के तहत अस्पतालों की हॉस्पिटलाइजेशन और क्लेम की स्थिति, सरकारी व निजी अस्पतालों के क्लेम वितरण जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गयी। 

डॉ अरोड़ा ने निर्देश दिया कि सभी जिले मरीजों को बेहतर इलाज और देखभाल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अधिक से अधिक केस बुक किये जायें ताकि मरीजों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल सके और अस्पतालों को समय पर भुगतान प्राप्त हो। उन्होंने जिलों को मासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने को कहा, ताकि स्थानीय समस्याओं की पहचान और समाधान समय पर किया जा सके। 

साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जिन जिलों में डीपीसी की नियुक्ति लंबित है वहां शीघ्र नियुक्ति की जाए। डॉ अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि यदि किसी जिले में योजना से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसे तत्काल राज्य स्तर पर सूचित किया जाए। उन्होंने यह भी पूछा कि कुछ जिलों में अब तक कुछ अस्पतालों का पंजीकरण क्यों नहीं हो पाया है और इसकी विस्तृत जानकारी मांगी।

बैठक में जिलों की विशेष समस्याओं पर भी चर्चा हुई और कई मुद्दों का तत्काल समाधान किया गया। अंत में निर्देश दिया गया कि सभी सदर अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति रांची सदर अस्पताल की तर्ज पर की जाए ताकि मरीजों को संपूर्ण लाभ मिल सके।

बैठक में जसास के महाप्रबंधक प्रवीण चंद्र मिश्रा, डिलोइट और नेशनल इंश्योरेंस के अधिकारी, जसास के अन्य अधिकारी तथा फायर सेफ्टी और प्रदूषण नियंत्रण के नोडल पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

Published / 2025-09-24 21:08:11
नामकुम में आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक

टीम एबीएन, रांची। आज झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में नामकुम स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के राज्य के सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक उपस्थित थे। 

बैठक का उद्देश्य आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रगति की समीक्षा और संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा करनी थी। डॉ. अरोड़ा ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की- 

  • Hospital Empanelment under AB-PMJAY
  • Beneficiaries e-KYC Status (1 जून 2025 से 23 सितंबर 2025 तक जिला-वार आंकड़े)
  • झारखंड के सरकारी अस्पतालों का क्लेम स्टेटस 
  • क्वेरी में लंबित दावे और जिनका क्लेम अब तक शुरू नहीं हुआ 
  • जिला अस्पतालों की विशेषज्ञता के आधार पर स्थिति 
  • पॉलिसी 8 के तहत अस्पतालों की हॉस्पिटलाइजेशन एवं क्लेम की स्थिति 
  • सरकारी व निजी अस्पतालों का क्लेम वितरण 

जिन जिलों में डीपीसी की नियुक्ति लंबित है उनमें यथाशीघ्र नियुक्त करने का निर्देश

बैठक के दौरान डॉ. अरोड़ा ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने जिलों में मरीजों को बेहतर इलाज और देखभाल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा केस बुक किए जाएं, ताकि मरीजों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल सके और अस्पतालों को भी समय पर भुगतान प्राप्त हो।

उन्होंने सभी जिलों को मासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने को कहा, जिससे स्थानीय समस्याओं की पहचान और समाधान संभव हो सके। 
डॉ. अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि अगर किसी जिले में योजना से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसे तत्काल राज्य स्तर पर सूचित किया जाए ताकि समय रहते समाधान निकाला जा सके। 

उन्होंने यह भी जानना चाहा कि कई जिले अब तक कुछ अस्पतालों का पंजीकरण क्यों नहीं करा पाए हैं, और उनसे इसकी विस्तृत जानकारी मांगी। बैठक में कई जिलों ने अपने-अपने क्षेत्र की विशेष समस्याएं भी सामने रखीं, जिनका तत्काल समाधान किया गया। अंत में डॉ. अरोड़ा ने निर्देश दिया कि सभी सदर अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति रांची सदर अस्पताल के तर्ज पर की जाए ताकि मरीजों को संपूर्ण लाभ मिल सके।

यह बैठक आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रही। इससे न केवल प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं की समीक्षा हुई, बल्कि जमीनी स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए भी दिशा तय की गई। 

बैठक में जसास के महाप्रबंधक श्री प्रवीण चंद्र मिश्रा, डिलोइट और नेशनल इंश्योरेंस के अधिकारियों के साथ जसास के सभी अधिकारी उपस्थित थे। फायर सेफ्टी और प्रदूषण नियंत्रण के नोडल पदाधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।

Published / 2025-09-24 13:59:18
सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज

  • सारंडा वाइल्डलाइफ सेंचुरी के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जायेगी। यह बैठक झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इस दौरान सभी विभाग के मंत्री शामिल रहेंगे। इया बात की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के द्वारा दी गयी है।

आज की होने वाली इस कैबिनेट बैठक में कई मुख्य एजेंडों पर मुहर लग सकी है। वहीं यह सम्भावना है कि सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के सख्त आदेश दिये है। वहीं इसकी देरी को लेकर सरकार को फटकार भी लगायी है।

इसके पूर्व 2 सितंबर 2025 को झारखंड कैबिनेट की बैठक रखी गयी थी। जिसमें कुल 67 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। जिसमें नवी मुंबई में झारखंड भवन के निर्माण के लिए 159.28 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गयी थी। 

इसके अलावे दिवंगत शिबू सोरेन के मोरहाबादी आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित करने का प्रस्ताव पास किया गया था। और झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन के लिए नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावे कई अन्य मुख्य एजेंडों पर भी मुहर लगी थी।

Published / 2025-09-23 18:08:29
कांके रिसॉर्ट में एक बार फिर ईडी की दबिश

  • Ranchi में ED की बड़ी कार्रवाई, जमीन घोटाले मामले में कांके रिसॉर्ट समेत कई ठिकानों पर डाली दबिश

टीम एबीएन, रांची। रांची में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत कांके, रातू रोड और कडरू इलाके में कई जगहों पर विशेष तलाशी अभियान चलाया। ईडी सूत्रों ने आज बताया कि सबसे पहले टीम कांके स्थित कांके रिसॉर्ट पहुंची और वहां जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। इसके अलावा रातू रोड के सुखदेव नगर और कडरू क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। 

ईडी की यह कारर्वाई जमीन घोटाले की जांच को लेकर एक अहम कड़ी मानी जा रही है। ज्ञातव्य हो कि इससे पहले 10 जुलाई 2024 को भी ईडी ने कांके प्रखंड के अंचल क्षेत्र में विवादित जमीन की जांच की थी। उस दौरान टीम ने चामा मौजा की सीएनटी और सरकारी जमीन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की थी। 

वहीं इस मामले में पहले भी स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किये जा चुके हैं, जिनसे कई अहम जानकारियां सामने आई थीं। ईडी की टीम अब नए तफतीशी कदम उठा रही है ताकि जमीन घोटाले के पीछे नए तथ्य उजागर किए जा सकें और साक्ष्य एकत्रित किए जा सकें।

Published / 2025-09-22 22:46:28
झारखंडी व्यंजनों को देशभर में मिला तीसरा पुरस्कार

  • दिल्ली में झारखंडी व्यंजनों का स्वाद रहा हिट, देश भर में मिला तीसरा पुरस्कार...

टीम एबीएन, रांची। सरस आजीविका मेला में झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों ने विशेष पहचान बनाई। सखी मंडल की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए धूसका, दाल पीठा और घूग्नि ने दिल्लीवासियों का दिल जीत लिया। 

इन व्यंजनों की लोकप्रियता से महिलाओं ने 3 लाख रुपये से अधिक का कारोबार किया। स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ये व्यंजन झारखंड की समृद्ध ग्रामीण संस्कृति और खान-पान की परंपरा को भी जीवंत रूप से प्रस्तुत कर रहे थे।

मेले के अंतिम दिन झारखंड को लाइव फ़ूड श्रेणी में तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह ने भी मेले में झारखंडी व्यंजनों का स्वाद चखा और इन महिलाओं का उत्साह बढ़ाया।

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