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टीम, एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी- 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली वाली झारखंड क्रिकेट टीम के सदस्यों ने मुलाकात की। इस अवसर पर टीम के कप्तान और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ईशान किशन ने पूरी टीम के साथ विजेता ट्रॉफी मुख्यमंत्री को सांकेतिक रूप से हैंडओवर कर जीत का जश्न मनाया।
मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए सभी खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ्स तथा जेएससीए को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मंत्री सुदिव्य कुमार, विधायक कल्पना सोरेन और मुख्य सचिव अविनाश कुमार की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
वहीं, टीम के कप्तान ईशान किशन समेत सभी खिलाड़ियों ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अपने प्रदर्शन और अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया। इस दौरान सीएम हेमंत ने कहा कि सैयद मुश्ताक अली टी- ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट जीतकर झारखंड ने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान गढ़ा है। यह पूरे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि और गौरवान्वित करने वाला पल है।
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में इस तरह की जीत हासिल होने से राज्य में खेलों को बढ़ावा मिलता है। आज क्रिकेट के साथ हॉकी और तीरंदाजी जैसे कई खेलों में झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर देश और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने क्रिकेटरों से संवाद के क्रम में राज्य में खेल वातावरण बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेलों का एक ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिले।
इसके लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों को जोड़े जाने की मजबूत शुरुआत होनी चाहिए ताकि विभिन्न खेलों के होनहार खिलाड़ी को बेहतर प्लेटफार्म मिले ताकि वे अपने प्रदर्शन को और भी निखार सकें। इस दिशा में राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जेएससीए से कहा कि खिलाड़ियों को आगे ले जाने में खेल एसोसिएशन की की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में विदेशों में खेलने और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था उपलब्ध कराने की पहल होनी चाहिए।
इससे खिलाड़ियों को अलग-अलग माहौल तथा वातावरण में खेलने का अनुभव प्राप्त होगा, जिससे उनके प्रदर्शन में और भी निखार आएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले अन्य प्रतियोगिताओं में झारखंड की टीम बेहतर एवं शानदार प्रदर्शन करे, इसके लिए टीम को मजबूत बनाने का प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे कई लोकप्रिय खेलों के साथ परंपरागत खेलों का भी दौर नए रूप में लौट रहा है। ऐसे परंपरागत खेलों की कई प्रतियोगिताएं आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई अगर खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहता है तो उसके लिए कई दरवाजे खुले हैं।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में सरकार हर तरह का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। हमें झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाना है, जो खेलों की दुनिया में पूरे देश में अपनी मजबूत तथा दमदार दावेदारी पेश कर सके।
मुख्यमंत्री ने झारखंड में खेल प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों के लिए प्रतियोगिताएं नियमित रूप से होती रहनी चाहिए। इस पहल से खिलाड़ियों को ना सिर्फ अपना खेल कौशल दिखाने का मौका मिलता है, बल्कि कई प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आते हैं जो अपने प्रदर्शन से राज्य और देश को नाम रौशन करते हैं।
टीम एबीएन रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 23 दिसंबर को होगी। प्रोजेक्ट भवन में बैठक अपराह्न तीन बजे से शुरू होगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी समन्वय विभाग ने दी।
इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में पेसा के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कृषि, ऊर्जा, नगर विकास सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।
टीम एबीएन, रांची। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने गुरूवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर नियुक्त किये गए 67 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। नामकुम स्थित राज्य के स्वास्थ्य मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड हेड शशि प्रकाश झा और स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख की उपस्थिति में 33 मेडिकल अफसर और 34 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की लगातार वह कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज 67 डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद राज्य के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में भी चिकित्सक मौजूद होंगे और राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी। डॉ इरफान अंसारी ने आगे कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है और डॉक्टरों को उनके मन मुताबिक वेतन पर नियुक्त किया है।
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि आज ही उन्होंने एसीएस हेल्थ के साथ ब्राम्बे जाकर जमीन और मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भवन का मुआयना किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सहमति मिल गई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज अफसोस होता है कि 20 सालों में बीजेपी ने हेल्थ सेक्टर को लेकर कोई काम नहीं किया है। डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में जल्द अलग अलग जिलों में 4 मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे और यह तीन-चार सालों में बनकर तैयार हो जायेगा।
टीम एबीएन, रांची। श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में सभी 342 झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के प्रशिक्षुओं का प्रवेश कराया गया।
जिसमें महानिदेशक मनीष रंजन और आरक्षी महानिरीक्षक अखिलेश झा ने सबको संबोधित किया।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान में और तेजी आयी है और पक्के मकानों को तोड़ने में तीन तीन बुलडोजर लगाये गये हैं।
जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा के साथ साथ बड़गाई के सीओ विजय कुमार दास खुद अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।
बड़गाई सीओ ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायलय के आदेश पर आज भी कार्रवाई जारी है। उन्होंने आगे बताया कि रिम्स के डॉक्टर्स आवासीय कॉलोनी में कई दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाये जाने के बाद से डीआईजी ग्राउंड के चारों ओर रिम्स की जमीन पर बनाये गये अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीआईजी ग्राउंड के पूर्वी भाग में बने पक्के निर्माण को आज हटाया जा रहा है। इसके लिए तीन-तीन बुलडोजर को लगाया गया है।
बड़गाई सीओ ने बताया कि कानून के हिसाब से ये सभी निर्माण अवैध हैं। जब 1960-65 में इस जमीन का मालिकाना हक रिम्स के पास चला गया, उसके बाद जो भी रजिस्ट्री या म्यूटेशन एवं अन्य प्रक्रिया हुई है वे सब अवैध हैं। सीओ ने कहा कि किस अधिकारी का इसमें क्या दोष रहा है? यह तो आगे की जांच का विषय है लेकिन ये निर्माण अवैध हैं और इसे पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
बड़गाई अंचल के अंचलाधिकारी विजय कुमार दास ने बताया कि रिम्स की जमीन पर बने बहुमंजिला अपार्टमेंट को तोड़ने की कार्रवाई आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह अपार्टमेंट रिहायशी इलाके में है और आसपास भी लोग रह रहे हैं, इसलिए कोई अनहोनी या अप्रिय घटना नहीं हो, इसलिए पहले ऊपर के दो तलों को बेहद सावधानी से तोड़ा जा रहा है। उसके बाद इसे बुलडोजर से ढहाया जायेगा।
झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या डब्ल्यू पी (पीआइएल) 4736/2018 (ज्योति शर्मा वर्सेस राज्य सरकार एवं अन्य) में 3.12.2025 को पारित न्यायादेश में राज्य सरकार और रिम्स परिसर को 72 घंटे के अंदर सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया गया था।
झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिये आदेश के अनुपालन में सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया था। रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रिम्स प्रबंधन संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड में शराब के शौकीनों और बार संचालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आयी है। राज्य का आबकारी विभाग बार के संचालन समय बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अगले वित्तीय वर्ष से बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। फिलहाल अभी बार खुले रखने की टाइमिंग 12 बजे तक है।
उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि नयी व्यवस्था के तहत बार सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। जिसके लिए शुल्क का भुगतान कर लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होगा। इस व्यवस्था के तहत सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। साथ ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि नियमों की पालना न करने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन औऱ विधायक कल्पना सोरेन से आज झारखंड दौरे पर आए भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर श्री फिलिप ग्रीन ओएएम ( Mr Philip Green OAM ), प्रोफेसर सुशान मार्क्स, इंटरनेशनल लॉ ( Professor Susan Marks, International law ), टॉम सैंडरफोर्ड, फर्स्ट सेक्रेटरी ( Mr Tom Sanderford, First Secretary) एवं सुश्री अनघा, सीनियर इकोनामिक रिसर्च अफसर, ऑस्ट्रेलिया कांसुलेट- जनरल इन कोलकाता (Ms Anagha, Senior Economic Research Officer, Australian Consulate- General In Kolkata) ने मुलाकात की।
मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान उनके बीच झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने , विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने तथा निवेश की संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने का आमंत्रण दिया।
मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को झारखंड में उपलब्ध संसाधनों एवं निवेश को लेकर राज्य सरकार की नीतयों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने श्रम आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के अपने संकल्प के बारे में भी चर्चा की, जिसपर उनके द्वारा सहयोग और साथ मिलकर आगे बढ़ने का का भरोसा दिलाया।
भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर श्री फिलिप ग्रीन ने मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि खनन को लेकर झारखंड ऑस्ट्रेलिया में काफी समानताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में खान सुरक्षा एवं सुरक्षित खनन को लेकर किन तकनीकों का इस्तेमाल होता है, उससे मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने खनन के बाद जमीन को विकसित कर स्थानीय समुदाय को वापस करने की ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति को सराहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में खनन की ऐसी ही नीति होनी चाहिए़। नीति यहां भी है, लेकिन इसका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं।
खान सुरक्षा एवं खनन में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा कर संबंध में ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति अनुकरणीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी कहा कि झारखंड ऑस्ट्रेलिया में भी जनजातीय समुदाय की बड़ी आबादी है । उनके विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या कार्य हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी दी।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल उसरी जलप्रपात को इको-टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने बीते शनिवार को गिरिडीह सदर ब्लॉक में इस इको-टूरिज्म परियोजना की आधारशिला रखी।
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर्यटन के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा के 15 साल के शासन के दौरान पर्यटन केंद्रों पर विकास की गति धीमी थी, जबकि उनकी सरकार ने पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए हैं।
मंत्री ने विश्वास जताया कि अगले एक वर्ष के भीतर उसरी जलप्रपात का व्यापक कायापलट होगा। गिरिडीह के मंडल वन अधिकारी (डीएफओ) मनीष तिवारी ने बताया कि पहले चरण में जलप्रपात के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस चरण में पर्यटकों के लिए एक कॉटेज और एक पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा।
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