टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने रांची के सदर अस्पताल में बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित करने की बड़ी पहल शुरू कर दी है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस परियोजना के लिए कुल 6 करोड़ 45 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इस यूनिट के संचालन के लिए फ्लोर रेनोवेशन, उपकरणों की खरीद, कंज्यूमेबल्स और स्टाफ सैलरी पर यह राशि खर्च की जायेगी। यह योजना वर्ष 2025-26 की राज्य योजनांतर्गत स्वीकृत की गयी है। सदर अस्पताल में हेमेटोलॉजी यूनिट हर साल बड़ी संख्या में बच्चों और वयस्कों का इलाज करती है। हर साल 100-150 बच्चे गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों से पीड़ित पाये जाते हैं। इस यूनिट के बन जाने से 150-200 नये मरीजों को हर साल बेहतर उपचार मिल सकेगा। इनमें से कई को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जो वर्तमान में झारखंड में उपलब्ध नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद बच्चों में 50-60% तक रिकवरी की संभावना होती है। थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अब राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यूनिट के बन जाने से उच्च स्तरीय इलाज यहीं रांची में उपलब्ध होगा और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

स्पीकर ने सोमेश सोरेन को दिलायी विधायक पद की शपथटीम एबीएन, रांची। स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को घाटशिला उपचुनाव में निर्वाचित सोमेश सोरेन को विधायक पद की शपथ दिलाई। सोमेश सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को उपचुनाव में करारी शिकस्त दी थी।उन्होंने बाबूलाल सोरेन को 38 हजार से अधिक मतो से पराजित किया था। सोमेश दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र हैं। विधायक पद की शपथ लेने के बाद सोमेश सोरेन ने कहा कि पिता के अधूरे काम को आगे बढ़ाएंगे।

ED की झारखंड -बंगाल में कोयला माफिया के ठिकानों पर एक साथ रैड, 40 स्थानों पर कर रही छापेमारीटीम एबीएन, रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ धन शोधन मामले में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के अंतर्गत दोनों राज्यों में 40 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जा रही है। एजेंसी झारखंड में कोयला चोरी और तस्करी से संबंधित जांच के तहत लगभग 18 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, अनिल गोयल, संजय उद्योग, एल बी सिंह और अमर मंडल के नाम वाली संस्थाओं के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बड़े पैमाने पर कोयला चोरी शामिल है। जिसके परिणामस्वरूप सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में कोयले के कथित अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की जांच के तहत दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में लगभग 24 परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

सीएम हेमंत कल आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत, देखें कहां लगेगा शिविर टीम एबीएन, पलामू / रांची। कल यानी शुक्रवार से झारखंड में आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू से आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके चलते रांची जिले के सभी 305 पंचायतों और नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों में कल से शिविर लगने शुरू हो जाएंगे। यहां आम जनता की समस्याओं को सुना और निपटाया जायेगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची, मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन योजनाबद्ध तरीके से किया जायेगा। इसमें सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन लिये जायेंगे और पात्र लाभुकों को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश होगी। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची, मंजूनाथ भजंत्री संबंधित सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत और गांव स्तर पर शिकायतों के त्वरित निष्पादन और योजनाओं से नए लाभुकों को जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है। उपायुक्त ने रांची जिले के सभी लोगों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी शिविरों में पहुंचे और आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक या अन्य पहचान पत्र आदि साथ लेकर आयें, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। साथ ही नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन अपने-अपने केंद्रों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कल इन पंचायतों और वार्डों में होगा शिविर चतरा पंचायत-अनगड़ा, खुखरा पंचायत -बेड़ो, कांची पंचायत-बुण्डू, छापर पंचायत-बुढ़मू, पंडरी पंचायत-चान्हो, गड़गांव पंचायत-ईटकी, उरुगुटू एवं उपरकोनकी-कांके, हुल्सु पंचायत-लापुंग, बंझीला पंचायत-मांडर, नारो पंचायत-नगड़ी, हरदाग पंचायत-नामकुम, जयडीहा पंचायत-ओरमांझी, राहे पंचायत-राहे, तारुप पंचायत-रातू, हलमाद पंचायत-सिल्ली, बारेन्दा पंचायत-सोनाहातू, अमलेशा पंचायत-तमाड़, वार्ड-1 (सीएमपीडीआई स्कूल के सामने), वार्ड-2 (एदलहातू जोगो पहाड़)

अब तक बजट की 39.57 फीसदी राशि ही खर्च टीम एबीएन, रांची। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में से अब तक 39.57 फीसदी राशि ही खर्च हो सकी है। शेष चार महीनों में शेष 60 फीसदी राशि खर्च करना चुनौती बन सकती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड का कुल बजट एक लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का है। इसमें से अब तक 58,118 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। केंद्रीय योजना की राशि का अब तक 21.50 फीसदी ही खर्च किया जा सकता है। जबकि राज्य योजना की राशि का 42.25 फीसदी खर्च किया जा चुका है। अब तक ओवर आल 39.57 फीसदी राशि खर्च की जा चुकी है।खर्च करने में महिला बाल विकास विभाग टॉप पर है। विभाग अब तक 12,167.60 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। दूसरे नंबर पर गृह विभाग है। गृह विभाग अब तक 4724.20 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। तीसरे नंबर पर ऊर्जा विभाग है। ऊर्जा विभाग अब तक 4386.61 करोड़ रुपए खर्च चुका है। इसी तरह ग्रामीण कार्य 2825.26 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 2574.77 करोड़ और ग्रामीण विकास 2714.49 करोड़ खर्च कर चुका है। किस प्रमुख विभाग ने अब तक कितना किया है खर्च विभाग- खर्च की राशि (करोड़ में) कृषि- 557.60 पशुपालन- 109.84 भवन निर्माण- 346.48 कैबिनेट- 64.89 राज्यपाल सचिवालय- 7.89 ऊर्जा- 4386.61 उत्पाद- 23.23 वाणिज्यकर- 48.40 खाद्य आपूर्ति- 470.40 वन पर्यावरण- 508.83 स्वास्थ्य- 2574.77 होम- 4724.20 उच्च शिक्षा- 984.81 उद्योग- 101.05 श्रम- 756.71 खान- 21.08 जेपीएससी- 12.16 पेयजल- 323.88 भू राजस्व- 12.10 पथ विभाग- 1858.25 ग्रामीण विकास- 2714.49 पर्यटन- 42.80 परिवहन- 16.78 नगर विकास- 567.81 जलसंसाधन- 1116.06 ग्रामीण कार्य- 2825.26 पंचायती राज- 280.49 महिला बाल विकास- 12167.60      

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं का 2003 के मतदाता सूची से पैतृक मैपिंग का कार्य प्रगति पर है और इसे प्रमुखता में रखते हुए यथा शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार ने मंगलवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्र में मतदात सूची के पैतृक मैपिंग के कार्य 70% पूरी कर ली गयी है।इन क्षेत्र के मतदाताओं के मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में अधिक सुगमता हो सकेगी। वहीं जिन विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची की पैतृक मैपिंग अभी भी कम है वे इस कार्य में कार्य में तीव्रता लाने हेतु वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलायें एवं पैतृक मैपिंग में तेजी लायें।

झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी! हेमंत सरकार धान पर प्रति क्विंटल देगी बोनस; एकमुश्त होगा भुगतान टीम एबीएन, रांची। झारखंड में किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 में धान पर केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जायेगा। यह जानकारी राज्य के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री इरफान अंसारी ने दी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले धान के लिए किसानों को एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।15 दिसंबर से धान खरीद प्रक्रिया शुरूइरफान अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार 15 दिसंबर से धान खरीद प्रक्रिया शुरू करेगी। अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी पर 100 रुपये अतिरिक्त बोनस देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे बहुत जल्द कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी जायेगी। केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य धान का एमएसपी 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले धान के लिए किसानों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा। यह निर्णय किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने और उनकी आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि झारखंड में धान की कटाई अगले 10-15 दिनों में पूरी होने की संभावना है। अंसारी ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने धान खरीद की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे 15 दिसम्बर से शुरू किया जायेगा।

टीम एबीएन, रांची। जूनियर हॉकी विश्व कप की बहुप्रतीक्षित ट्रॉफी का सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची में बेहद भव्य तरीके से अनावरण किया गया। मोरहाबादी स्थित हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस विशेष समारोह में झारखंड सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार ने ट्रॉफी का अनावरण किया। ट्रॉफी के आगमन के साथ ही स्टेडियम तालियों, नारों और खेल प्रेमियों की उमंग से गूंज उठा। रांची में इस ट्रॉफी का प्रदर्शन होना राज्य के लिए गर्व का पल माना जा रहा है। यह प्रतिष्ठित एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी देश के अनेक राज्यों का भ्रमण करते हुए सोमवार को झारखंड पहुंची। स्टेडियम में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और आम खेल प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसे देखकर यह साफ झलक रहा था कि झारखंड के लोगों में हॉकी के प्रति कितना गहरा लगाव है। ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए बच्चे, युवा खिलाड़ी और स्थानीय लोग उत्साहित नजर आये। कई खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी को करीब से देखना अपने आप में एक प्रेरणादायक क्षण है। 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक होगा टूर्नामेंट बता दें कि 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होने वाला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 इस बार तमिलनाडु की मेजबानी में होगा। दुनिया भर की बेहतरीन जूनियर टीमें भारत में जुटेंगी और खिताब के लिए संघर्ष करेंगी। भारतीय टीम भी टूर्नामेंट की मजबूत दावेदारों में शामिल है और घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रखती है। ट्रॉफी के देशभर में भ्रमण का उद्देश्य भी यही है कि खिलाड़ियों में जागरूकता और उत्साह बढ़ाया जा सके।

रांची के दवा व्यापारी ने UP में बेचा था 100 करोड़ का प्रतिबंधित कफ सिरप, अब 28 लोगों पर गिरी गाजटीम एबीएन, रांची। झारखंड के रांची से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक दवा व्यापारी ने यूपी के वाराणसी में 100 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित फैंसीडिल कफ सिरप की सप्लाई की है।दरअसल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोडीन फास्फेट युक्त कफ सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद जांच में पता चला कि रांची स्थित थोक दवा कंपनी मेसर्स शैली ट्रेडर्स ने उत्तर प्रदेश के 93 थोक विक्रेताओं को अवैध रूप से लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित फैंसीडिल कफ सिरप की सप्लाई की है। इन 93 थोक विक्रेताओं में अकेले वाराणसी के 26 दवा विक्रेता शामिल हैं। वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रांची के 2 और वाराणसी के 26 दवा विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जांच में पता चला कि वाराणसी में रांची के मेसर्स शैली ट्रेडर्स की तरफ से 2023-25 में ऐबट हेल्थ केयर से करीब 89 लाख रुपये की फैंसीडिल कफ सिरप की खरीदी की गई।इसके बाद शैली ट्रेडर्स के भोला प्रसाद और उसके बेटे शुभम जायसवाल ने वाराणसी सहित प्रदेश में दवा के 93 थोक व्यापारियों को 100 करोड़ रुपये की कफ सिरप की सप्लाई की। इसमें केवल वाराणसी के 26 मेडिकल स्टोरों पर करीब 50 करोड़ रुपए की कफ सिरप सप्लाई की गई थी।