एबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ जिला अध्यक्ष रत्नेश कुमार ने शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार को पत्र लिखकर कहा कि धनबाद के कई निजी विद्यालय जिला प्रशासन के आदेशों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं।
जिला उपायुक्त महोदय द्वारा जारी निर्देश के बावजूद स्कूलों द्वारा री ऐडमिशन के बाद अब एनुअल फीस (वार्षिक शुल्क) के नाम पर अभिभावकों से लगातार वसूली की जा रही है। हर वर्ष नये-नये नामों से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जिससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है।
यह विषय सीधे तौर पर आम नागरिकों एवं बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी के कारण न केवल अभिभावक परेशान हैं, बल्कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रभावित हो रही है।
इसके अतिरिक्त, धनबाद में कई ऐसे निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं जो बिना उचित रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। यह अत्यंत गंभीर विषय है और इसकी जांच आवश्यक है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक बीएड योग्यताधारी हों, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे।
रत्नेश कुमार ने शिक्षा मंत्री से भी अनुरोध किया कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए कृपया इस गंभीर समस्या पर अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई की कृपा करेंगे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
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