लोकसभा सांसद सुखदेव भगत का केंद्र सरकार पर तीखा हमला 

कानून-व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य पर उठाये सवाल; सही नीयत के बिना कोई भी कानून नहीं होगा प्रभावी, सरकार जवाबदेही से बच रही है 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली/लोहरदगा। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने केंद्र सरकार की नीतियों, कानून-व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल नये कानून बनाने और फास्ट-ट्रैक व्यवस्था की बात कर रही है, जबकि सबसे बड़ी जरूरत सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली में सुधार की है। उनका कहना है कि जब तक शासन की दिशा और मंशा सही नहीं होगी, तब तक कोई भी कानून अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पायेगा। 

अपने बयान में सांसद सुखदेव भगत ने देश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल और बिहार में खुलेआम एके-47 जैसे हथियारों के प्रदर्शन की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। 

उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। सरकार की फास्ट-ट्रैक न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए सुखदेव भगत ने कहा कि केवल तेज गति से फैसले लेने की बात करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ट्रैक ही गलत हो, तो फास्ट-ट्रैक का क्या मतलब? पहले सरकार अपनी दिशा और नीयत ठीक करे, तभी न्याय व्यवस्था प्रभावी हो सकेगी। 

सांसद ने महात्मा गांधी के साधन और साध्य के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि लक्ष्य तक पहुंचने के साधन शुद्ध नहीं होंगे तो परिणाम भी सकारात्मक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे परीक्षा में धांधली रोकने के लिए नया कानून लाए या किसी अन्य अपराध पर कठोर अधिनियम बनाए, यदि उसकी नीयत साफ नहीं होगी तो ऐसे कानून जनता को अपेक्षित न्याय नहीं दिला पायेंगे। 

पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए सुखदेव भगत ने कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है, लेकिन सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय केवल घोषणाएं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार मंत्री संसद और जनता के सामने स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है।

सुखदेव भगत ने कहा कि देश को केवल नए कानूनों की नहीं, बल्कि पारदर्शी शासन, ईमानदार नीयत और जवाबदेह प्रशासन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार अपनी सोच और कार्यशैली में बदलाव नहीं लाएगी, तब तक कानूनों का वास्तविक लाभ आम जनता और देश के युवाओं तक नहीं पहुंच सकेगा।