टीम एबीएन, रांची। सरेंडर कर चुका नक्सली कुंदन पाहन को झटका लगा है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद बीते 17 दिसंबर को 12 जनवरी तक के लिए अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन 12 जनवरी को अदालत नहीं बैठी और अगली तारीख 20 जनवरी निर्धारित की गई थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर सीधा आरोप नहीं बन रहा है, इसको देखते हुए उसे जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। इसका विरोध एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने किया था। बता दें कि कुंदन पाहन ने पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड से जुड़े स्पेशल एनआईए कांड संख्या 1/17 मामले में बीते 10 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी। इस मामले में वह 2017 से लगातार जेल में हैं। इसी मामले में सूबे के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर भी जेल में हैं। रमेश सिंह मुंडा की हत्या 9 जुलाई 2008 को हाईस्कूल बुंडू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गोली मारकर कर दी गई थी।

टीम एबीएन, रांची। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार आधुनिक पावर कंपनी के एमडी महेश अग्रवाल को अदालत ने 14 फरवरी तक के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया है। इससे पूर्व गुरुवार को एनआईए टीम ने आरोपी को एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में पेश किया। साथ ही पूछताछ के लिए तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन दिया। इस पर अदालत ने कहा कि किस ग्राउंड पर रिमांड लेना चाह रहे हैं, पूरी दस्तावेज प्रस्तुत करें। रिमांड आवेदन पर दूसरे दिन सुनवाई होगी। पेशी के दौरान अदालत ने आरोपी से पूछा कि सब ठीक है। इस पर आरोपी ने कहा कि कुछ दिनों से बीपी लो रह रहा है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद बीपी लो हो जाता है। सुनवाई पश्चात आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। एनआईए टीम ने आरोपी को मंगलवार को कोलकाता में गिरफ्तार किया था। बुधवार को ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया। मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट ने महेश अग्रवाल की क्वैसिंग याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। अर्थात् उस पर लगी सभी तरह के रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया। याचिका खारिज होने के कुछ घंटे बाद ही एनआईए टीम ने आरोपी को धर दबोचा था।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में आरटी पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर घटा दी गई है। अगर आप किसी निजी लैब में आरटी पीसीआर टेस्ट (RT PCR Test Rate) कराना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 300 रुपए देने होंगे। जबकि रैपिड एंजीटन टेस्ट (Rapid Antigen Test Rate) के लिए सिर्फ 50 रुपए देने होंगे। दरअसल, RT-PCR TESTING KIT EXTRACTION KIT और VTM KIT (आरटी पीसीआर टेस्टिंग किट) के मूल्यों में लगातार गिरावट आयी है। इसके बाद कई राज्यों ने पूर्व में निर्धारित जांच शुल्क में कमी की है। इसकी समीक्षा के बाद झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने भी संशोधित जांच दर जारी कर दी है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। अगर आप अपने घर पर ही सैंपल देना चाहते हैं तो आपको RT-PCR और रैपिड एंटीजन की तय दर के अतिरिक्त 100 रुपए देने होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूण सिंह के हवाले से इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसकी जानकारी सभी जिलों के उपायुक्त, सिविल सर्जन और निजी लैब को दे दी गई है। बता दें कि निर्दलीय विधायक सरयू राय ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच दर घटाने का आग्रह किया था। उन्होंने आरटी-पीसीआर जांच दर को 400 रुपए से घटाकर 200 रुपए करने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि घर पर एक से ज्यादा लोगों के सैंपल लेने पर अलग-अलग सर्विस चार्ज न लिया जाए। साथ ही सर्विस चार्ज को 150 रुपए से घटाकर 100 रुपए किया जाए। बता दें कि राज्य में हर दिन औसतन 55 हजार से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। इनमें काफी लोग ऐसे हैं जो निजी लैब में जांच करा रहे हैं। चूंकि इस बार बहुत तेजी से कोरोना का संक्रमण हुआ है। लिहाजा, स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से जांच की संख्या में तेजी आने की संभावना है।

एबीएन डेस्क। बीआईटी मेसरा की जिस जमीन पर विवाद नहीं है उसकी चहारदीवारी की जाएगी। चहारदीवारी का निर्माण 26 जनवरी के बाद शुरू होगा। इस दौरान अंचलाधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहेंगे। अंचलाधिकारी को पुलिस बल मांगने को कहा गया है। एसडीओ को चहारदीवारी निर्माण के दौरान मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को बीआईटी मेसरा की जमीन के मामले पर बैठक के बाद उपायुक्त छवि रंजन ने यह निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता भूमि सुधार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी कांके एवं बीआईटी मेसरा के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बीआईटी मेसरा के प्रतिनिधियों से संस्थान को प्राप्त भूमि की विस्तार से जानकारी ली।बीआईटी मेसरा के प्रतिनिधियों ने बताया कि कुल प्राप्त 779.08 एकड़ भूमि में से 729.08 एकड़ भूमि का म्यूटेशन हो गया है। भूमि नक्शा को देखते हुए उपायुक्त ने सीमांकन विवाद दूर करने और चहारदीवारी निर्माण को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

एबीएन डेस्क। जिले में कोरोना के 52 फीसदी से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में हैं। महज 48 फीसदी मरीज ही कोविड अस्पतालों में इलाजरत हैं। कोविड की तीसरी लहर की यह स्थिति है जबकि दूसरी लहर में 95 फीसदी से अधिक कोविड मरीजों को अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा था। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सक्रिय कोविड मरीजों की कुल संख्या 434 थी। इसमें 227 मरीज होम आइसोलेशन में ही इलाज करा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से ऐसे मरीजों के लिए टेली मेडिसिन की व्यवस्था की गई है। सर्किट हाउस में बना है टेलीमेडिसिन सेंटर : होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए जिला प्रशासन की ओर से सर्किट हाउस में बने कोविड वार रूम में ही टेलीमेडिसिन सेंटर बनाया गया है। इसमें रोस्टर के आधार पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है। कोई भी पेशेंट डॉक्टरों से सलाह ले सकता है। इतना ही नहीं डॉक्टर भी दिन में तीन बार सभी पेशेटों से मोबाइल पर संपर्क कर स्थिति की जानकारी लेते हैं और जरूरी डॉक्टरी सलाह देते हैं।

कोडरमा। रेलवे सुरक्षा बल कोडरमा की टीम ने रेलवे ई-टिकट के अवैध कारोबार करने के मामले में गुरुवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए रेलवे सुरक्षा बल कोडरमा पोस्ट के निरीक्षक प्रभारी जवाहरलाल ने बताया कि रेलवे बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार जयनगर स्थित फोटो शॉप के संचालक के द्वारा रेलवे के ई टिकट बनाने का अवैध कारोबार किया जाता है ।सूचना के आधार पर उनके साथ निरीक्षक प्रभारी हजारीबाग रोड, सीआईबी धनबाद तथा उप निरीक्षक अंकुर कुमार दल बल के साथ स्थानीय थाना के सहयोग से कोडरमा जिला के जयनगर स्थित आंनद फोटोशॉप दुकान में छापामारी किया। इस दौरान दुकानदार से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विक्रम कुमार पिता राम लखन प्रसाद बताया इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल कोडरमा की टीम के द्वारा दुकान में रखे लैपटॉप को चेक करने पर पर्सनल  युजर आईडी के माध्यम से बनाए गए 12 ई टिकट बरामद किया गया। उपरोक्त टिकट के बारे में पूछने पर दुकानदार ने बताया कि सभी टिकट जरूरतमंद यात्रियों के लिए काटे गए हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से कमीशन के रूप में 300 रुपए से 400 रुपए अधिक लिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल कोडरमा पोस्ट के निरीक्षक प्रभारी ने बताया कि बरामद टिकट का अनुमानित कीमत 17,772 पाया गया है।  इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल कोडरमा पोस्ट पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच ईएसआई विनोद कुमार को सौंपा गया। ई टिकट के अवैध कारोबार में घोड़तंबा से कोडरमा में कुछ दिनों पूर्व भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी टिकट के साथ हुई थी।

कोडरमा। बिजली विभाग के द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए इन दिनों छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 20 जनवरी को झुमरी तिलैया, कोडरमा और डोमचांच के अलग-अलग 99 स्थानों पर छापामारी की गई, जिसमें बिजली चोरी को लेकर 30 लोगों पर संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जबकि इन सबों पर 2,65,994 रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है। बताया गया कि इन सबों पहले से एक लाख 40 हजार 727 रुपये बिजली बिल बाकी था। इस संबंध में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि झुमरी तिलैया के 32 स्थानों पर छापामारी हुई। जहां बिजली चोरी को लेकर 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं कोडरमा के 35 स्थानों पर छापामारी हुई जिसमें 9 लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए। इसके अलावा डोमचांच के 32 साल में पर रेड हुआ जिसमें बिजली चोरी को लेकर 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने सभी बकाएदारों को अपने बिजली बिलों का भुगतान करने की बात कही है।

कोडरमा। झारखंड के 62 हजार पारा शिक्षकों को 19 जनवरी 2022 को हेमंत सरकार द्वारा अपने चुनावी वादे को पूरा करने ओर कैबिनेट में ऐतिहासिक मुहर लगाने पर एकीकृत पारा शिक्षक संघ राज्य इकाई के सदस्य वीरेंद्र राय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से झारखंड सरकार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं तमाम कैबिनेट मंत्री ,मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, वितसचिव एवं कार्मिक सचिव परियोजना निदेशक को सहृदय धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के पारा शिक्षक ने अब अपने आप को सम्मान से जिने के लिए गौरान्वित है। बिगत लगभगबी 19 वर्षों से पारा शिक्षकों ने लंबी लड़ाई लड़ी, विधानसभा घेराव, राज्यपाल आवास घेराव, प्रमंडल घेराव, जिला मुख्यालय घेराव, प्रखंड घेराव, मंत्री आवास घेराव, मुख्य मंत्री आवास घेराव, दिल्ली जंतर मंतर घेराव, बाइक रैली, गिरफ्तारी देने, पैदल मार्च इत्यादि विभिन्न प्रकार के संघर्षों से भरे आयोजन करते अपनी मांगों रखते रहे। लेकिन वर्तमान हेमंत सरकार ने उनकी चिरपरिचित मांग को ध्यान में रखकर आत्मचिंतन कर झारखंड के इतिहास में स्वर्ण युग की तरह 19 जनवरी को पारा शिक्षकों से सहायक अध्यापक सेवा स्थाईकरण नियमावली कैबिनेट की मुहर लगा दी। जिससे पारा शिक्षक ही नहीं उनके सभी परिवार में खुशी का महौल है और इसके लिए झारखंड सरकार के आभारी है। नियमावली में कुछ कमी रही है जिसके लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वेतनमान भी हमारी सरकार लागू करगी। पारा शिक्षकों ने मांगो को लेकर जेल तक गए। आज नियमावली कैबिनेट से पास होते देखकर सभी मे खुशी का रंग भरा है। महागठबंधन के वादा पूरा करने पर सरकार को धन्यवाद देने वालों में सहायक अध्यापक विकेंद्र सिन्हा, मनोज यादव, दामोदर यादव, अमित कुमार, संजीव भारती, कैलाश राम,रामू यादव, तनवीर आलम, शाकिब महमूद, वीरेंद्र साव,सीताराम पासवान, रामकृष्ण यादव, मनोज यादव, प्रणब मुरारी, सुखदेव राणा, सुभाष सिंह, प्रदीप गिरी, मनोज राणा, सुरेश यादव, सुरेश गुप्ता, मुकेश तिवारी, राजेश राणा, शंभु यादव, सलीम अंसारी, बलदेव रजक, सुनील यादव, इंद्र देव यादव, रामस्वरूप यादव, वीरेंद्र दास, पंकज सिंह, राजा बाबू, प्रवीण कुमार, छाया देवी, सुनीता देवी, प्रमिला देवी, अरचना देवी, बिहारी यादव, अनुराग विश्वकर्मा, सुमन कुमार, शशिरंजन, सुमित कुमार, पवन सिंह आदि शामिल है। लंबे संघर्ष और आंदोलन में शिक्षकों की शहादत के बार झारखंड के पारा शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार 19 वर्षों बाद महागठबंधन और हेमंत की सरकार ने मोहर लगाकर पूरी कर दी। लेकिन 19 जनवरी की शाम जैसे ही यह खबर झारखंड के कोने कोने में पहुंची, जिसके बाद तमाम पारा शिक्षक समुदाय ने अपने खोए शहीद शिक्षकों की शहादत को याद कर उनकी आंखें नम हो गई। आज भले ही नियमितीकरण की मांग पूरी हुई हो पर पारा शिक्षक समुदाय ने अपने जीवन में जो खो दिया उसके कारण आज वह इस उपलब्धि पर पूरी खुशी भी जाहिर नहीं कर पा रहे। हालांकि देखना होगा की सहायक अध्यापक के पद मिलने के बाद अब पद की गरिमा बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें वेतनमान देकर कब अलंकृत करती है।