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एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ उनकी बातचीत से दोनों देशों की रणनीति साझेदारी में नयी ऊर्जा आयी है और दोनों पक्षों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर (करीब 1,814.5 अरब रुपये) के पार ले जाने की प्रतिबद्धता जतायी है।
श्री मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आये दा सिल्वा के साथ शनिवार को यहां द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में कहा कि श्री दा सिल्वा की यात्रा ने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी में नया जोश भर दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति दा सिल्वा की यात्रा ने हमारी रणनीतिक साझेदारी में नयी ऊर्जा का संचार किया है। ब्राजील लातिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हम अगले पांच वर्षों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर (करीब 1,814.5 अरब रुपये) से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा व्यापार केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह विश्वास का प्रतिबिंब है।
श्री मोदी ने कहा कि श्री दा सिल्वा के साथ आया बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इन संबंधों में बढ़ते भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत-मर्कोसुर व्यापार समझौते का विस्तार आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम दोनों देश मानते हैं कि प्रौद्योगिकी समावेशी होनी चाहिए और के इसे साझा प्रगति के पुल की तरह काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा सहयोग हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ-साथ हम नवीकरणीय ऊर्जा , इथेनाल मिश्रमण, सतत विमान ईंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में भी सहयोग को और अधिक गति दे रहे हैं। ग्लोबल बायो-फ्यूल अलायंस में ब्राजील की सक्रिय भागीदारी, हरित भविष्य के प्रति साझा संकल्प को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में हमारा सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए भी महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्राजील में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के लिए एक सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) की सह-अध्यक्षता करने के ब्राजील के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति दा सिल्वा को बधाई देता हूं।
राष्ट्रपति दा सिल्वा और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वह पिछले साल अपनी ब्राजील यात्रा के दौरान मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की दिल से सराहना करते हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में श्री दा सिल्वा के नेतृत्व को बेहद अहम बताया। हैदराबाद हाउस में हुई वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और ब्राजील के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत-ब्राजील संबंधों को लंबे समय से राष्ट्रपति दा सिल्वा की दृष्टि और नेतृत्व का लाभ मिला है। हाल के वर्षों में मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला है और हर मुलाकात के दौरान मैंने भारत के प्रति उनकी गहरी मित्रता और विश्वास को महसूस किया है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron ने भारतीय छात्रों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए कहा है कि फ्रांस वीज़ा और सोर्सिंग प्रक्रिया को सरल बनाएगा और अधिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम इंग्लिश में उपलब्ध कराएगा। यह घोषणा उन्होंने नई दिल्ली में भारत-फ्रांस शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोग पर उच्चस्तरीय बैठकों के दौरान की।
AIIMS परिसर में संबोधन के दौरान मैक्रों ने कहा कि फिलहाल हर साल लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर यह संख्या 2030 तक बढ़ाकर 30,000 प्रति वर्ष करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए फ्रांस की ओर से वीज़ा प्रक्रिया को ज्यादा व्यावहारिक और छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।
इस अवसर पर मैक्रों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP Nadda ने All India Institute of Medical Sciences में Indo-French Campus on AI in Global Health का उद्घाटन किया। यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्थकेयर समाधान, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
मैक्रों ने भरोसा दिलाया कि फ्रांस आने वाले भारतीय छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षण, अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर्स और मजबूत इंटर-डिसिप्लिनरी सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि फ्रांस विभिन्न विषयों में इंग्लिश-टॉट प्रोग्राम्स की पेशकश करेगा ताकि भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और अधिक सुलभ हो सके। इंडो-फ्रेंच AI कैंपस का उद्देश्य न केवल ग्लोबल हेल्थ में AI के उपयोग को आगे बढ़ाना है, बल्कि दोनों देशों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता, छात्र आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को भी नई मजबूती देना है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। रूस में कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच अचानक बंद हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म अब देश के भीतर काम नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन वेबसाइट्स के डोमेन नाम रूस के राष्ट्रीय डोमेन नेम सिस्टम (DNS) से हटा दिए गए हैं।
इससे पहले रूस में कुछ प्लेटफॉर्म की स्पीड धीमी कर दी जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। मौजूदा कदम के तहत ये वेबसाइटें पूरी तरह अदृश्य हो गई हैं। जब कोई यूजर इन साइट्स को खोलने की कोशिश करता है तो सिस्टम संबंधित IP एड्रेस खोज नहीं पाता। नतीजतन स्क्रीन पर एरर मैसेज दिखाई देता है कि ऐसा डोमेन मौजूद ही नहीं है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की वेबसाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। इनमें बीबीसी, डॉउचा वेले, रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी जैसी साइट्स शामिल हैं। इसके अलावा गुमनाम ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला टॉर ब्राउजर (Tor Browser) भी ब्लॉक कर दिया गया है।
राष्ट्रीय DNS सिस्टम के तहत सख्ती
रूस में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को देश के राष्ट्रीय DNS सिस्टम का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। यह सिस्टम Roskomnadzor नामक सरकारी एजेंसी की निगरानी में काम करता है, जो सॉवरेन इंटरनेट कानून के तहत इंटरनेट कंट्रोल को लागू करता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 से ही रूस ने Google DNS जैसी वैकल्पिक DNS सेवाओं के उपयोग को भी धीरे-धीरे सीमित करना शुरू कर दिया था। अब ताजा कदम को इंटरनेट नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा और कड़ा फैसला माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई रूस में विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मीडिया आउटलेट्स की पहुंच को लगभग खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे देश के अंदर रहने वाले लोग कई वैश्विक सेवाओं और खबरों के स्रोतों से कट गए हैं।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। एक नयी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी के बाद भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं ने बिल्कुल अलग दिशा पकड़ी है। जहां पाकिस्तान कई वर्षों से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, वहीं भारत तेजी से बढ़ते हुए विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 6% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन यह वृद्धि लंबे समय तक टिक नहीं पाई।
2023 में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगभग ठहर सी गई और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने केवल 0.5% विकास का अनुमान लगाया। इसके विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 6% से अधिक बढ़ी और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की उजली किरण माना गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की समस्याओं को उसके ही देश के अंदरूनी स्तर पर भी स्वीकार किया जा रहा है।
इस्लामाबाद में हुए एक बिजनेस कार्यक्रम में विशेष निवेश सुविधा परिषद (एसआईएफसी) के राष्ट्रीय समन्वयक लेफ्टिनेंट-जनरल सरफराज अहमद ने कहा था कि पाकिस्तान के पास कोई विकास योजना नहीं है और देश की वित्तीय स्थिति बुरी तरह बिगड़ी हुई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या महंगाई रही है।
2022 से 2023 के बीच महंगाई दर 37.97% तक पहुंच गयी, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा मानी जा रही है। इससे आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गयी और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ गयीं। विश्व बैंक के अनुसार महंगाई के कारण लगभग 13 मिलियन पाकिस्तानियों को गरीबी में गिरना पड़ा।
2023-24 तक गरीबी दर बढ़कर 25.3% हो गयी, यानी लगभग हर चार में से एक व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा है। यदि अंतरराष्ट्रीय गरीबी मानक (दैनिक 4 डॉलर से कम) लागू किया जाये तो पाकिस्तान की लगभग 45% आबादी गरीब मानी जा सकती है। भारत में भी इस अवधि में महंगाई रही, लेकिन यह पाकिस्तान की तुलना में काफी कम थी। भारत में 2023 में मुद्रास्फीति 5-6% के आसपास थी और 2024 में यह और कम हुई।
2023 के अंत में भारत में खुदरा महंगाई 5% से नीचे आ गयी, खासकर खाद्य कीमतों के नियंत्रण के कारण। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक औसत पाकिस्तानी उपभोक्ता को भारत के मुकाबले लगभग पांच गुना अधिक महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी के मामले में भी भारत ने बड़ी प्रगति की है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में दैनिक 4 डॉलर से कम पर जीने वाले लोगों की संख्या 2023 तक 16% से घटकर 2.3% रह गयी है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता की तैयारी के बीच रूस ने मंगलवार को यूक्रेन पर एक बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले में 450 से अधिक ड्रोन और 70 से अधिक विभिन्न मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हमला विशेष रूप से यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों और पावर ग्रिड को निशाना बनाकर किया गया, जिससे देश के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई और ठंड में हजारों लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी। यह हमला ऐसे समय हुआ जब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी में बुधवार और गुरुवार को शांति वार्ता होने वाली है।
इस वार्ता में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारी हिस्सा लेंगे और इसका उद्देश्य लगभग चार वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने लंबे समय से इस वार्ता के जरिए संघर्ष को खत्म करने का प्रयास किया है। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बीती रात की हवाई हमलों में राजधानी कीव और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव सहित आठ क्षेत्रों पर हमला किया गया।
इसके कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गयी और शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गयीं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि इस हमले में नौ लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे रूस की रणनीति बताया और कहा, भीषण ठंड का फायदा उठाकर लोगों को आतंकित करना रूस की रणनीति है। ऊर्जा संयंत्रों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ।
जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से अधिक वायु रक्षा प्रणाली मुहैया कराने और रूस पर अधिकतम दबाव डालने का आग्रह किया, ताकि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए युद्ध को समाप्त किया जा सके। नाटो महासचिव ने भी कीव का दौरा किया और कहा कि शांति वार्ता से पहले हुए ये हमले रूस के इरादों पर संदेह पैदा करते हैं।
उन्होंने इसे शांति प्रयासों के लिए बेहद बुरा संकेत बताया। हालांकि, युद्ध के सबसे बड़े विवाद रूस के कब्जे वाली यूक्रेनी जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इसी मुद्दे पर वार्ता में हल निकालना सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन फिलहाल किसी व्यापक समझौते की संभावना कम दिखाई दे रही है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लंदन स्थित पार्लियामेंट स्क्वायर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण नमन किया।
बापू के सत्य और अहिंसा के आदर्श आज भी हमें उद्देश्य के साथ नेतृत्व करने, समाज की सेवा करने और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर झारखंड राज्य से यहां पढ़ने वाले स्कॉलर्स, डायस्पोरा के सदस्यों एवं अन्य उपस्थित लोगों से मिलना हुआ।
एबीएन बिजनेस डेस्क। दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों का रुझान एक बार फिर सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ता दिख रहा है। इसी कड़ी में सोने की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है। रविवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार 5,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गया।
कारोबार के दौरान इसकी कीमत 5,026 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। सोने के साथ-साथ चांदी में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को चांदी की कीमत पहली बार 102 डॉलर प्रति औंस से ऊपर चली गई थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से ही कीमती धातुओं के भाव लगातार मजबूत बने हुए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति, खासतौर पर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों और फेडरल रिजर्व पर बढ़ते राजनीतिक दबाव ने बाजारों में बेचैनी बढ़ा दी है। इसके चलते निवेशक डॉलर और बॉन्ड से दूरी बनाकर सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
इसके अलावा बीते दो वर्षों से कमजोर अमेरिकी डॉलर, केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर सोने की खरीद और लगातार ऊंची बनी महंगाई ने भी सोने की कीमतों को मजबूत सहारा दिया है। जनवरी 2024 में जहां सोना करीब 2,000 डॉलर प्रति औंस पर था, वहीं अब यह ढाई गुना से ज्यादा बढ़ चुका है।
हाल ही में ट्रंप द्वारा कुछ यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकियों से पीछे हटने के बावजूद अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी रुख ने व्यापार युद्ध की आशंकाओं को फिर से हवा दे दी है। इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ा, जो यूरो के मुकाबले चार महीने के निचले स्तर पर आ गया। वहीं, सोने की कीमतों में और तेजी आई।
सैक्सो यूके के निवेश रणनीतिकार नील विल्सन का कहना है कि जैसे-जैसे वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ा है, वैसे-वैसे सोना नए रिकॉर्ड बनाता चला गया। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड में संभावित अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को अब बाजार पहले की तरह नजरअंदाज नहीं कर रहा।
इस हफ्ते होने वाली अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की नीति बैठक को लेकर भी बाजार सतर्क हैं। हाल ही में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल को भेजे गए कानूनी नोटिस के बाद बैंक की स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप पहले भी कई मौकों पर पॉवेल की नीतियों और महंगाई को लेकर उनकी टिप्पणियों की आलोचना कर चुके हैं।
हालांकि, दुनिया के कई बड़े केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों ने फेड और पॉवेल के समर्थन में बयान दिए हैं। स्वतंत्र विश्लेषक स्टीफन इन्स के मुताबिक, केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर बनी अनिश्चितता ने सोने की कीमतों को दीर्घकालिक मजबूती दी है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर भी साफ दिखने लगा है। यूरोप की प्रमुख एयरलाइनों केएलएम, लुफ्थांसा और एयर फ्रांस ने मिडिल ईस्ट के कई महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं।
इन गंतव्यों में दुबई, रियाद, दम्माम और तेल अवीव जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। एयरलाइनों ने यह कदम क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और यात्रियों व क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। जानकारी के मुताबिक, फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक तैनाती बढ़ने और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता के माहौल ने एयरलाइनों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है।
एयरलाइनों का कहना है कि वे हालात पर लगातार नजर बनाये हुए हैं और स्थिति सामान्य होने पर ही सेवाएं बहाल की जायेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका-ईरान टकराव और गहराता है, तो मिडिल ईस्ट के हवाई मार्गों पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और वैश्विक एविएशन सेक्टर को भारी नुकसान होने की आशंका है।
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