एबीएन डेस्क। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घरेलू उड़ानों का किराया बढ़ाने पर रोक की सीमा 31 मई 2021 तक कर दी है। मिनिस्ट्री ने बताया कि अगले महीने के अंत तक 80 फीसदी एयरलाइन कैपेसिटी को भी बरकरार रखा जाएगा। एविएशन मिनिस्ट्री ने सोमवार को यह जानकारी दी। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एयरलाइन कंपनियों ने सरकार ने अपील की है कि कैपेसिटी घटाकर 60 फीसदी कर दिया जाए क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बुकिंग घट गई है। अप्रैल की शुरुआत में एविएशन कंपनियों ने मदद के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाया था। ऐसे समय में जब एविएशन कंपनियों का बिजनेस सुधरने लगा था, तब संक्रमण की दूसरी लहर ने फिर से उन्हें बेपटरी कर दिया है। एयरलाइन कंपनियों ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सामने तीन मांगें रखी थीं।पहली, वित्तीय मदद ताकि उनका कारोबार चलता रहे। दूसरी, कैपेसिटी कैप मौजूदा 80 फीसदी से घटाकर 60 फीसदी कर दिया जाए। तीसरी, सरकार लोअर फेयर लिमिट को सख्ती से लागू कराए। रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक, अप्रैल में एयर पैसेंजर ट्रैफिक की ग्रोथ में 15 से 17% की गिरावट आ सकती है। मई 2020 के बाद से घरेलू पैसेंजर का ट्रैफिक फरवरी में 64% पर पहुंच गया था। मार्च 2021 में रोजाना औसतन 2.49 लाख यात्रियों ने फ्लाइट से यात्रा की है। 6 अप्रैल से 11 अप्रैल के दौरान मार्च की तुलना में इसमें 12% की अचानक गिरावट आई। देश में फैली कोरोना महामारी के बीच घरेलू एयरलाइन कंपनी विस्तारा ने डॉक्टरों और नर्सों के लिए खास ऑफर निकाला है। कंपनी ने कोविड महामारी के इस संकट काल में डॉक्टरों और नर्सों को देशभर में फ्री आने-जाने की सुविधा देने का ऐलान किया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी ऊषा पाधी को लिखे पत्र में कंपनी ने इस ऑफर के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि संकट के समय में हम इन वॉरियर्स की सभी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। ऊषा पाधी ने अपने ट्वीट में विस्तारा के इस लेटर का हवाला देते हुए कहा है कि विस्तारा सरकारी संगठनों और अस्पतालों की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए एयर लॉजिस्टिक्स सुविधा देने के लिए तैयार है। इसके अलावा कंपनी ने कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में डॉक्टरों और नर्सों की मुफ्त हवाई यात्रा का प्रस्ताव रखा है। आइए हम मिलकर इस संकट का मुकाबला करें।

कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से सहमे उद्योग से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बातचीत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सतत वृद्धि को बनाए रखने के लिए सरकार और उद्योगों के बीच पूरा भरोसा होना चाहिए। हम महामारी से निपटने के साथ अर्थव्यवस्था बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उद्योग संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सेमीनार में वित्तमंत्री ने कहा, महामारी की दूसरी लहर के बावजूद केंद्र सरकार कई ऐसे कदम उठा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार को सुनिश्चित किया जा सके। संकट के बीच सतत वृद्धि हासिल करने के लिए उद्योग जगत का साथ आना जरूरी है। सरकार और उद्योग के बीच पूरा भरोसा होना चाहिए। उद्योग जगत को यह महसूस करना होगा कि हम उनकी बेहतरी के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच अविश्वास का कोई कारण नहीं होना चाहिए। वित्तमंत्री ने रिजर्व बैंक को सरकार का महत्वपूर्ण और भरोसेमंद अंग बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और केंद्रीय बैंक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था और देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पहले जो कदम उठाए थे, उसका नतीजा है कि दूसरी लहर के बावजूद अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। सरकार ने पिछले साल 70 दिन का लंबा लॉकडाउन लगाया था। सरकार लॉकडाउन के पक्ष में बिलकुल नहीं सीतारमण ने एक बार फिर दोहराया कि पिछले साल की तरह सरकार देशभर में एकबारगी लॉकडाउन करने के पक्ष में बिलकुल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कदम से प्रवासी मजदूरों पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। अभी सेंटिमेंट में ज्यादा कमी नहीं आई है। लिहाजा हम उद्योग जगत से अपील करते हैं कि वे सरकार पर भरोसा बनाए रखें। महामारी से निपटने के लिए हम टीकाकरण की गति और विस्तार को बढ़ाएंगे। कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए 4,650 करोड़ रुपये की मदद दी जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की ओर से जुलाई तक अधिक मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में यह मुफ्त मिलेगी। 2021-22 की विकास दर में 0.5 फीसदी कटौती घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन की स्थितियों को देखते हुए भारत के विकास दर अनुमान में कटौती कर दी है। एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि नए आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव में 2021-22 के दौरान भारत की विकास दर 10-10.5 फीसदी रह सकती है। एजेंसी ने पहले 11 फीसदी विकास दर का अनुमान लगाया था। इक्रा ने कहा, अप्रैल-जून तिमाही के लिए हमने पहले 27.5 फीसदी विकास दर का अनुमान लगाया था, लेकिन अब यह 20-25 फीसदी के दायरे में रह सकती है। संक्रमण के हालिया बढ़ते मामलों से उपभोक्ताओं के भरोसे में कमी आई है। कारोबारी भरोसा भी 93 फीसदी से गिरकर 90 के करीब पहुंच गया है।

एबीएन डेस्क। पेट्रोलियम पदार्थों और खनिजों की कीमतों में भारी वृद्धि होने से मार्च 2021 में थोक मूल्यों पर आधारित थोक मुद्रास्फीति की दर आठ वर्ष के उच्चतम स्तर 7.39 प्रतिशत पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि मार्च 2020 में थोक मूल्य थोक मुद्रास्फीति की दर 0.42 प्रतिशत रही थी। फरवरी 2021 में थोक मुद्रास्फीति की दर 4.17 प्रतिशत रही थी। आंकड़ों के अनुसार थोक मुद्रास्फीति में लगातार तीसरे महीने वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में मुद्रास्फीति की दर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है इससे पहले अक्टूबर 2012 में थोक मुद्रास्फीति की दर 7.2 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 में कच्चे तेल के दामों में 73.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 32.15 प्रतिशत की तेजी आई है। खनिज पदार्थों के दाम 10.20 प्रतिशत बढ़े हैं। इसके अलावा रसोई गैस-एलपीजी की कीमत 10.30 प्रतिशत और पेट्रोल की कीमत 18.48 प्रतिशत बढ़ी है। हाई स्पीड डीजल के दामों में 18.27 प्रतिशत की कमी आई है। खाद्य पदार्थों में धान की कीमतें 1.38 प्रतिशत, दाल दलहन 13.14 प्रतिशत, फल 16.33 प्रतिशत, दूध 2.65 प्रतिशत तथा मांस, मछली और अंडा 5. 38 प्रतिशत बढ़ी है। हालांकि मोटे अनाज के दाम 1.38 प्रतिशत, गेहूं 7.80 प्रतिशत , सब्जी 5.19 प्रतिशत, आलू 33.10 प्रतिशत नीचे आए हैं।

एबीएन डेस्क। देश की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को पुनर्गठित करने ओर इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, जिससे इसे अधिक दक्ष बनाया जा सके। देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने यह राय जताई है। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव कर वांछित बिक्री लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अप्रैल, 2019 में पेश की गई भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण की योजना-दो (फेम-दो) के तहत मार्च, 2022 तक कम से कम 10 लाख द्रुत गति के इलेक्ट्रिक दोपहया को सड़कों पर लाने का लक्ष्य है। इस नीति को आए दो साल हो गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 60,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया सड़कों पर आए हैं। 2020 में देश में सिर्फ 25,735 द्रुत गति के इलेक्ट्रिक दोपहिया बिके थे। हीरो इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल ने कहा, इस नीति के दो साल बीते चुके हैं और एक साल शेष हैं लेकिन अब तक इससे सिर्फ 60,000 वाहनों को लाभ हुआ है। अभी तक यह आंकड़ा 6 लाख से अधिक होना चाहिए था। ऐसे में कुछ ऐसा है जो काम नहीं कर रहा। इसके मद्देनजर नीति में बदलाव की जरूरत है। फेम-दो के दूसरे चरण के तहत अधिकतम कारखाना मूल्य वाले 10 लाख पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन 20,000 (प्रत्येक) रुपए का प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं। अभी सिर्फ तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक दोपहिया ही फेम-दो योजना का लाभ ले सकते हैं। मुंजाल ने कहा, यह इस तरह है कि यदि हम देखते हैं कि लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, तो हम नया उत्पाद या नया प्रकाशन लाते हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो हम चीजों में कुछ बदलाव करते हैं। इसी तरह इस नीति में भी बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा रूप में यह वैसा काम नहीं कर रही है, जैसा करने की जरूरत थी।' उन्होंने कहा कि नीति में कई चीजों मसलन गति, दायरे आदि को शामिल किया गया है, जिससे क्षेत्र की वृद्धि प्रभावित हो रही है। ‘यदि आप गति, दायरे आदि को लेकर काफी मानदंड तय कर देते हैं, तो यह सही तरीका नहीं है। यदि निश्चित संख्या में इंटरनल कम्बशन इंजनों को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहते हैं, तो आप सब्सिडी का भुगतान शुरुआत में ही कर दें।

एबीएन डेस्क। दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत के तीन शहरों में अपनी कारों का शोरूम खोलने के लिए जगह ढूंढ रही है, ऐसी खबर न्यूज एजेंसी रायटर ने कुछ सूत्रों के हवाले से दी है। रायटर ने यह भी बताया है कि टेस्ला ने भारत में सुनियोजित प्रवेश से पहले लॉबिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक टॉप एग्जिक्यूटिव को काम पर रखा है। मनुज खुराना प्रधानमंत्री के विज्ञान सलाहकार की अगुआई में परिवहन के भविष्य को लेकर बनाई सरकारी समिति का हिस्सा रह चुके हैं। जनवरी में बनाई लोकल कंपनी, जून तक बेचने लगेगी इंपोर्टेड मॉडल 3 सेडान : टेस्ला ने इसी साल जनवरी में एक लोकल कंपनी बनाई है, जिसके जरिए वह जून तक मॉडल3 सेडान मंगाकर बेचना शुरू कर सकती है। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी शोरूम और सर्विस सेंटर के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 20,000 से 30,000 वर्ग फुट का कमर्शियल स्पेस ढूंढ रही है। अक्टूबर में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्वीटर पर कहा था कि उनकी कंपनी 2021 में भारत पक्का आएगी, लेकिन ऐसे ट्वीट वे पहले भी कर चुके थे। ऐसे में शोरूम के लिए जगह की तलाश और टॉप एग्जिक्यूटिव की हायरिंग बताती है कि टेस्ला भारत में एंट्री को लेकर काफी तेजी दिखा रही है। टेस्ला ने लॉबिंग के लिए देश में निवेश को बढ़ावा देने वाली सरकारी एजेंसी इनवेस्ट इंडिया के फॉर्मर एग्जिक्यूटिव मनुज खुराना को हायर किया है। टेस्ला ने शोरूम के लिए जगह ढूंढने का काम ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट उइफए ग्रुप इंक को दिया है। स्पेस की तलाश में कई हफ्तों से जुटी उइफए ऐसी जगहों पर फोकस कर रही है जहां रईस कस्टमर्स को आने में आसानी हो। मेट्रो शहरों में लग्जरी कारों के कुछ शोरूम 8,000-10,000 वर्ग फुट एरिया में फैले हैं लेकिन ज्यादातर शोरूम छोटे हैं। दरअसल, दिल्ली और मुंबई में महंगी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बहुत कमी है और ये प्रॉपर्टी के लिहाज से दुनिया के महंगे शहरों में गिने जाते हैं। खुराना टेस्ला की भारतीय बाजार में एंट्री प्रोसेस पर नजर रखेंगे लेकिन कंपनी के लिए यहां कारोबार करना आसान नहीं होगा। दरअसल, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग फैसिलिटी बहुत कम है, इंपोर्टेड कारों पर भारी भरकम टैक्स लगता है और इन गाड़ियों की बिक्री बेहद कम है। पिछले साल देश में कुल 24 लाख गाड़ियां बिकीं जिनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ 5,000 थीं जबकि चीन में 12.5 लाख बिकी थीं। हालांकि एनालिस्टों का कहना है कि भारत में रईसों की बढ़ती आबादी को देखते हुए आॅटोमोबाइल कंपनियां इस बाजार को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। वह भी तब, जब सरकार कम धुआं और गैस छोड़ने वाली ग्रीन गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। टेस्ला ने शुरुआत में गाड़ियां इंपोर्ट करने का प्लान बनाया है लेकिन पिछले महीने नितिन गडकरी ने कहा था कि अगर कंपनी इंडिया में गाड़ियां बनाने का वादा करती है तो सरकार उसकी प्रॉडक्शन कॉस्ट चीन से कम रखने के लिए वाजिब इनसेंटिव आफर करने को तैयार है।

एबीएन डेस्क। कोरोना वायरस का असर आटो इंडस्ट्री से खत्म नहीं हो रहा है। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने मार्च में रजिस्ट्रेशन होने वाली गाड़ियों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आकड़ों के मुताबिक, सालाना आधार पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 28.64% की गिरावट आई है। हालांकि, फरवरी 2021 की तुलना में आंकड़े बेहतर हैं। फरवरी में भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 13.43% की गिरावट रही थी। बता दें पिछले दो महीने से सिर्फ पैंसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। पैंसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 28% की ग्रोथ : मार्च में भले ही ओवरआल व्हीकल रजिस्ट्रेशन में गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस दौरान पैंसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 28.39% की ग्रोथ रही। बीते महीने इस सेगमेंट में 2,79,745 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए। मार्च 2020 में ये आंकड़ा 2,17,879 था। यानी सालाना आधार पर बीते महीने 61,866 पैंसेंजर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए। ट्रैक्टर सेगमेंट में 29% की ग्रोथ : कोरोना काल में ट्रैक्टर की बिक्री और रजिस्ट्रेशन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2021 में भी इस सेगमेंट में 29.21% की ग्रोथ रही। बीते महीने इस सेगमेंट में 69,082 ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन हुए। मार्च 2020 में ये आंकड़ा 53,463 था। यानी सालाना आधार पर बीते महीने 15,619 ट्रैक्टर पैंसेंजर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति का दबदबा : बीते महीने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की 1,29,412 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए। मार्च 2020 में कंपनी की 94,355 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। मार्च 2020 की तुलना में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 46.26% हो गया। दूसरे नंबर पर 16.34% के साथ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड रही। उसकी 45,719 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। टू-व्हीलर मार्केट शेयर में हीरो का दबदबा : टू-व्हीलर सेगमेंट के व्हीकल रजिस्ट्रेशन में यूं तो 35.26% की गिरावट रही है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा फायदा हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को हुआ है। मार्च में हीरो की 3,96,573 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए और उसका मार्केट शेयर 33.17% रहा। हालांकि, मार्च 2020 की तुलना में उसका मार्केट शेयर 9.54% गिर गया। मार्केट शेयर में दूसरे नंबर पर 26.19% के साथ होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया रही।

केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट क्षेत्रों के लिए 6,238 करोड़ रुपये के व्यय से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एसी और एलईडी के लिये पीएलआई योजना की मंजूरी से घरेलू विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। केंद्र की ओर से लाई गई इस उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का मकसद देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

एबीएन डेस्क। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी का मार्केट कैप आज 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई। टाटा स्टील की एंट्री आज पहली बार 1 ट्रिलियन m-cap वाली कंपनियों की Elite लिस्ट में हो गई। टाटा स्टील टाटा ग्रुप की चौथी कंपनी है जिसका m-cap 1 लाख करोड़ को पार कर गया। हालांकि, बाजार बंद होने तक टाटा स्टील इस आंकड़े को बरकरार नहीं रख पाई और फिर से इसके m-cap में 1 लाख करोड़ के नीचे फिसल गया। टाटा स्टील के शेयर आज बीएसई पर तेजी के साथ 875 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खुला और कुछ ही देर में अपने ऑल-टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। कंपनी के शेयर आज 882.30 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। यह कंपनी के स्टॉक्स का New 52- Week High है। इसी के साथ कंपनी का M-Cap 1 लाख करोड़ रुपए हो गया लेकिन कंपनी इस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाई और मुनाफा-वसूली के कारण इसके शेयर आज बीएसई पर 0.52% की गिरावट के साथ 862.85 रुपए पर बंद हुए। वहीं NSE पर इसके स्टॉक्स में 0.71% की गिरावट आई और ये 861.55 रुपए पर बंद हुए। इससे कंपनी की बाजार पूंजी 1 लाख करोड़ से फिसलकर 99,285 करोड़ रुपए पर आ गई। टाटा स्टाल के शेयर पिछले एक साल में 220% चढ़े हैं। एक साल पहले इसके शेयर की कीमत केवल 276 रुपए थी जो अब बढ़कर 882 रुपए तक पहुंच गई है। मेटल स्टॉक्स में तेजी शेयर बाजार में आज मेटल स्टॉक्स में तेजी देखी गई। टाटा स्टील के स्टॉक्स जहां गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं JSW Steel, सेल (SAIL) और JSPL के शेयर में 1.5% से 2.3% तक की तेजी आई। Axis Securities ने अपने नोट में कहा कि डॉलर में कमजोरी और चीन में मेटल और माइनिंग सेक्टर में तेजी आने के साथ मिड टर्म में मेटल स्टॉक्स में अपट्रेंड जारी रहने की उम्मीद के कारण आज मेटल स्टॉक्स में तेजी आई। वहीं, Edelweiss Securities ने अपने नोट में कहा कि चीन से स्टील आयात में कटौती होने की संभावना है। इस वजह से घरेलू स्टील कंपनियों के स्टील की कीमतों में इजाफा होगा। इस वजह से Edelweiss Securities ने टाटा स्टाल का टार्गेट प्राइस 770 रुपए, SAIL का टार्गेट प्राइस 85 रुपए और JSPL का टार्गेट प्राइस 378 रुपए दिया है।