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टीम एबीएन, रांची। दिनांक 30 नवंबर को बंगाल बॉर्डर पर आलू के वाहन रोकने की खबरों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी से तत्काल मामले में निष्पादन करने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से फोन पर मामले का निष्पादन के लिए बात की है। श्री पंत ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।
टीम एबीएन, चौपारण/ हजारीबाग। अंचल परिसर में चौपारण प्रशासन और व्यवसायी एकता मंच के साथ बैठक कर जीटी रोड किनारे अस्थायी अतिक्रमण को लेकर गंभीरता से विचार बिमर्श किया गया। सीओ संजय यादव ने कहा कि रोड के दोनों ओर अस्थायी तौर पर अतिक्रमण है।
बैठक के दौरान लोगों ने कहा कि अतिक्रमण को लोग द्वारा खुद हटा लिया जायेगा। सभी लोगों ने जल्द निर्माण कार्य आरंभ करने की भी मांग की। निर्माण कार्य सालों से बंद है जिस वजह से दुर्घटना हो रही है।
वहीं एनएचएआई के अभियंता मुकेश कुमार ने कहा क़ि एक सप्ताह के बाद रोड के दोनों ओर पहले नाली निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा। इसके लिए सामान भी साइड पर गिरना शुरू हो गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि बाजार में स्पीड कंट्रोल के लिए आवश्कता अनुसार स्पीड ब्रेकर और रेडियम वाला एरो लगाया जायेगा।
व्यवसायियों ने निर्माण के पांच साल बाद भी साईन बोर्ड नहीं लगाये जाने की बात रखी। कहा कि सडक किनारे गति सीमित करने, निर्माण कार्य जारी के संदेश पट्ट लगाये जाने चाहिए। जगह जगह घनी आबादी वाले क्षेत्रो में वाहन धीरे चले और घाटी में रेडियम वाला एरो लगाने की मांग की गयी।
इस बैठक में सीओ संजय यादव, थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश, एनएचएआई के मुकेश कुमार, व्यवसायी एकता मंच के अध्यक्ष शंकर यादव, मुखिया बिनोद सिंह, पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष राजदेव यादव, रामस्वरूप पासवान, पूर्व मुखिया शौकत खान, मुखिया जानकी यादव, विकास यादव सोनू सिंह, रिशु बर्णवाल, रोहित जैन, दिलीप केशरी, प्रकाश केशरी, रंजीत केशरी, विक्रम सिंह,अनिल बरनवाल, सुधीर केशरी, सागर केशरी सहित कई व्यवसायी उपस्थित थे।
वर्ष 2004 के जीटी रोड फोर लेन निर्माण के बाद भी बाजार में कई लोगों का अधिग्रहित भवन तथा भुमि का मुआवजा भुगतान नही हुआ। इसे लेकर कई बार संबंधित लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इसे लेकर कई भुक्तभोगी ने सीओ तथा एन एच के अधिकारी के समक्ष आपत्ति जताई।
सीओ संजय यादव ने संबंधित शिकायतकर्ताओं को आवेदन देने की बात कही। इस दरम्यान स्थानीय लोगों ने शिकायत की चौपारण बाजार के बजरंग बली मंदिर, चतरा मोड के देवी मंडप, जैन मंदिर का मुआवजा का भुगतान नही हुआ है। धार्मिक स्थलों का मुआवजा नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लिए नई सुविधाएं शुरू करने की योजना बना रही है। ईपीएफओ 3.0 योजना के तहत ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक सेवाएं देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें प्रमुख बदलावों में पीएफ निकासी के लिए एटीएम सुविधा और कर्मचारियों के योगदान के नियमों में लचीलापन शामिल हो सकता है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को सीधे एटीएम के माध्यम से पीएफ निकालने का विकल्प दिया जा सकता है। श्रम मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए विशेष कार्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है। यह योजना मई-जून 2025 तक लागू होने की संभावना है। इस कदम से पीएफ निकासी प्रक्रिया सरल और तेज़ हो जायेगी।
वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% अपने पीएफ खाते में जमा करते हैं। हालांकि, नई योजना के तहत इस 12% की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव है।
बता दें कि फिलहाल ईपीएफओ के सदस्यों के वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 12 प्रतिशत, ईपीएफ खाते में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस-95 में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है।
सूत्र ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के अलावा नरेन्द्र मोदी सरकार देश में रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शुरू करने के लिए इंफ्रा स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण की तैयारियों पर ध्यान देने को कहा।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर, (पलामू)। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशुन मुंडा आज नीलांबर- पीतांबरपुर/ लेस्लीगंज में अवस्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालिका आवासीय प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं के वर्ग कक्ष, विश्राम/ शयन (हॉस्टल) कक्ष, भोजन करने का स्थान, रसोईघर, शौचालय, पेयजल एवं विद्यालय में उपलब्ध अन्य मूलभूत सुविधाओं व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
उन्होंने वर्ग कक्ष में अध्यनरत छात्राओं से बात कर खाने की व्यवस्था, पाठ सामग्री, स्टेशनरी/ स्कूल कीट की उपलब्धता, छात्राओं की पढ़ाई सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने वर्ग कक्ष का अवलोकन करते हुए वहां अध्यनरत छात्राओं से कई सवाल भी पूछे। उनकी पुस्तक एवं कॉपियों का अवलोकन कर उन्हें मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया।
साथ ही छात्राओं को विद्यालय की ओर से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। आयुक्त ने छात्राओं को मन लगाकर पढ़ने एवं जीवन में सफल इंसान बनने की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को रचनात्मक एवं प्रयोगात्मक तरीके से पढ़ाने का निर्देश दिया।
आयुक्त ने विद्यालय में छात्राओं को मिलने वाले भोजन एवं आवासन/ विश्राम कक्ष का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। भंडार कक्ष में रखे चावल आदि खाद्य सामग्री की भी जांच की। छात्राओं के आवासन वाले कमरों में वेस्ट मटेरियल रखे होने तथा बिना कवर के तकिया तथा गंदे एवं फटे बिछावन, विद्यालय के मुख्य द्वार पर पड़े कचरे एवं मुख्य द्वार पर अनावश्यक तरीके से वाहनों को पार्क कर गेट को जाम किये जाने आदि मुख्य समस्याओं को देख आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जतायी।
उन्होंने कूड़े का निस्तारण कर साफ रखने तथा शौचालय एवं विद्यालय परिसर की नियमित सफाई करने एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने छात्राओं की स्वच्छता एवं पढ़ाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
साथ ही शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने सहित कमियों को दुरूस्त करने हेतू अन्य निर्देश दिये। उन्होंने विद्यालय की खामियों एवं कमियों को तत्काल दूर करने का सख्त निर्देश दिया। आयुक्त ने पंजियों का अवलोकन किया तथा अधूरे पंजियों को दुरूस्त करने का निर्देश दिया।
विद्यालय में 99 छात्राएं नामांकित हैं, जबकि निरीक्षण के दौरान 76 छात्राएं ही उपस्थित पाये गये। छात्राओं के अनुपस्थिति का कारण पूछे जाने पर शिक्षकों ने बताया कि छुट्टी में गयीं छात्राएं नहीं लौटी हैं। इसपर आयुक्त ने अनुपस्थित छात्राओं के अभिभावकों से पत्राचार कर उन्हें बुलवाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित मेन्यू के अनुसार नास्ता एवं पौष्टिक भोजन दिये जाने का निर्देश दिया। वहीं छात्राओं को आवश्यक रूप से मच्छरदानी में सोने हेतू प्रेरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को किसी तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। आयुक्त के साथ आयुक्त के सचिव-सह- उपनिदेशक कल्याण बिजय वर्मा भी उपस्थित थे।
टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है।
ओम प्रकाश यादव, झाप्रसे(कोटि क्रमांक-848/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।
बिपिन कुमार दुबे, झाप्रसे (को क्र-319/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू के विरूद्ध झाससे (व, नि एवं अ) नियमावली, 2016 नियम-14 के तहत निंदन का दंड अधिरोपित किया जाता है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय रेलवे ने छोटे किसानों के लिए ऐसी विशेष ट्रेन सेवा देश भर में चलाने का निश्चय किया है जिसमें आधी ट्रेन में छोटी मात्रा में कृषि उत्पाद बुक करके ले जाने के साथ ही बाकी आधी ट्रेन में यात्रियों को ले जाने की सुविधा होगी। महाराष्ट्र में नासिक से पटना के लिए शुरू की गयी किसान स्पेशल शेतकरी समृद्धि रेल की कामयाबी के बाद रेलवे ने इसे देश के विभिन्न मार्गों पर भी चलाने का निश्चय किया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि करीब चार माह पहले नासिक में किसानों के एक समूह के साथ बातचीत में उन्होंने उनकी उलझन को समझा और 20 कोच वाली एक ट्रेन चलायी जिसमें 10 कोच किसानों के उत्पादों को बुक करके रखने के लिए लगाये गये और बाकी 10 कोच यात्रियों को ले जाने वाले सामान्य कोच थे। यह शेतकरी समृद्धि रेलसेवा नासिक से पटना के बीच चलायी गयी और आज इस ट्रेन की 200 प्रतिशत भरी हुई चल रही है।
श्री वैष्णव ने कहा कि इस गाड़ी में किसानों के लिए लचीली बुकिंग व्यवस्था की गयी है। कोई दो क्विंटल प्याज, आधा क्विंटल अनार, 10 क्विंटल अंगूर आदि कोई भी मात्रा का कृषि उत्पाद बुक करवा सकता है और उसी ट्रेन में सवार हो कर कहीं तक जा भी सकता है ताकि वहां पहुंच कर वह खुद अपना उत्पाद बेच सके। रेल मंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे किसानों की मदद के लिए इस प्रकार की ट्रेन सेवा शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर, (पलामू)। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आज संविधान दिवस मनाया गया। आयुक्त बाल किशुन मुंडा ने आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय, कल्याण कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय सहित प्रमंडल स्तरीय अन्य कार्यालयों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका का पाठन कराया।
उन्होंने संविधान में निहित कर्तव्यों एवं दायित्वों की शपथ दिलायी। साथ ही बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर सहित संविधान के सभी निमार्ताओं को नमन किया। मौके पर आयुक्त के सचिव बिजय वर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी राजीव रंजन तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
एबीएन सेंट्रल डेस्क (नयी दिल्ली)। आयकर विभाग ने रविवार को करदाताओं को आगाह किया कि आईटीआर में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशों में अर्जित आय का खुलासा न करने पर कालाधन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में ऐसी जानकारी दर्ज करें।
परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि पिछले वर्ष में भारत के कर निवासी के लिए विदेशी परिसंपत्ति में बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, अभिरक्षक खाता, इक्विटी और ऋण हित, ट्रस्ट जिसमें व्यक्ति ट्रस्टी है, सेटलर का लाभार्थी, हस्ताक्षर प्राधिकारी वाले खाते, विदेश में रखी गई कोई पूंजीगत परिसंपत्ति आदि शामिल हैं।
विभाग ने कहा कि इस मानदंड के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को अपने आईटीआर में विदेशी परिसंपत्ति (एफए) या विदेशी स्रोत से आय (एफएसआई) अनुसूची को अनिवार्य रूप से भरना होगा, भले ही उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो या विदेश में संपत्ति प्रकट स्रोतों से अर्जित की गई हो। परामर्श के अनुसार, आईटीआर में विदेशी संपत्ति/आय का खुलासा न करने पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।
कर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि अभियान के तहत वह उन निवासी करदाताओं को सूचनात्मक एसएमएस और ईमेल भेजेगा, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है।
यह संचार ऐसे व्यक्तियों को भेजा जायेगा, जिनकी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से पहचान की गयी है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ये व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रख सकते हैं, या विदेशी क्षेत्राधिकार से आय प्राप्त कर चुके हैं। देर से एवं संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
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