रांची। झारखंड में मॉब लिंचिंग की लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार अब इस पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। राज्य सरकार बकायदा इसको लेकर The Jharkhand Prevention of Lynching Bill- 2021 लाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और अब इसे राज्य के महाधिवक्ता के पास कुछ संशोधन और विस्तार के लिए भेजा गया है। चर्चा ये भी है कि राज्य सरकार इसे शीतकालीन सत्र में विधानसभा में ला सकती है। कुल 9 चैप्टर वाले इस बिल के ड्राफ्ट में सभी चीजों को समझाने की कोशिश की गयी है। मसलन झारखंड प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021 में खास बातें क्या होंगी। इसमें मॉब लिंचिंग, ऑफेंसिव मैटेरियल, नोडल ऑफिसर, स्टेट, कम्पेनसेशन स्कीम, विक्टिम, विटनेस, पुलिस अधिकारी जैसे तमाम शब्दों को कानूनी लहजे में समझाया गया है। साथ ही तमाम इस कानून से जुड़े सभी पदों की ड्यूटी और उनके अधिकारों की चर्चा भी गयी है। बिल के चैप्टर 4 में पनिशमेंट फोर लिंचिंग का जिक्र किया गया है। अगर मॉब लिंचिंग के दौरान कोई व्यक्ति जख्मी होता है, तो इसके दोषियों को तीन साल की सजा और एक से तीन लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर मॉब लिंचिंग के दौरान कोई व्यक्ति गंभीर हालत में जख्मी होता है तो इसके दोषियों को दस साल से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही तीन लाख से पांच लाख तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। मॉब लिंचिंग के दौरान व्यक्ति की मौत होने पर दोषियों को मौत की सजा हो सकती है। साथ ही दस लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस दौरान भीड़ को उकसाने वाले को भी दोषी माना जाएगा। साथ ही लिंचिंग का माहौल बनाने वाले को भी दोषी मानकर सजा सुनायी जाएगी।

रांची। शनिवार को हजारीबाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि रहेंगे। उनके साथ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। प्रमंडलीय कार्यक्रम की मेजबानी हजारीबाग जिला प्रशासन कर रहा है, जिसमें 7 जिला हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा एवं रामगढ़ जिले से लाभुक पहुंचेंगे। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रत्येक जिले से लगभग 250 लाभुकों यहां पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी करने की बात कही है। वहीं इस कार्यक्रम में लगभग 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जायेगा। कार्यक्रम के दौरान कृषि उपकरण, मत्स्य, मुख्यमंत्री पशु धन योजना आदि के तहत परिसंपत्तियों का वितरण किया जायेगा। कार्यक्रम का आयोजन के संबंध में जिला के उपायुक्त आदित्य आनंद ने बताया कि मेगा शिविर में मुख्यमंत्री के हाथों हजारीबाग जिला से 200 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिसमें अनुकंपा के आधार पर विभिन्न विभागों के अलग नियुक्ति, संविदा नियुक्ति शामिल है। वहीं बात की जाए तो वर्तमान समय में लगभग 90 हजार से अधिक आवेदन जिला प्रशासन के पास पहुंचे हैं। 50 हजार आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं।

मेदिनीनगर। पलामू प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का आयोजन डाल्टनगंज पुलिस स्टेडियम में सरकार द्वारा आयोजित की गई। जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं कई विधायक गणों ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कैंप में पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम राज्य के सभी पंचायत मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही है। ताकि गरीब, निर्धन, लाचार लोग अपने कामों का समाधान अपने घर पर ही करा सकें। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल में इस कार्यक्रम के तहत डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें एक लाख 20 हजार आवेदन करता के समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को 20 वर्षों के दौरान जो घाव मिला है ,उसे भरने में समय लगेगा। दो वर्ष पूर्व झारखंड के सड़को का हाल काफी बुरा हो चुका था। जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने एनएच की सड़कों का निर्माण 5000 करोड़ रुपए की लागत से करने जा रही है। लातेहार जिला में 250 करोड़, गढ़वा में 400 करोड़ एवं पलामू जिला में डेढ़ सौ करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के कोयला खदानों एवं उद्योगों से झारखंड वासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कोयला खदान एवं माइनिंग को लेकर केंद्र सरकार कब क्या करेगी। किसी को कुछ पता तक नहीं चल पाता है। कोरोना काल में लोग घरों में ताला लगाकर दुबके हुए थे। वहीं केंद्र सरकार झारखंड के कोयला खदानों एवं माइनिंग को पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम कर रही थी। जब इसका मुझे पता चला तो मैं केंद्र सरकार से रोकने का आग्रह किया। लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि कोयला एवं माइनिंग के व्यापार करने वालों को राज्य सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। की इसमें 75% कामगारों की भागीदारी झारखंड वासियों का होगा। तभी जाकर काम करने देंगे। वरना काम को बंद करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि इतना ही नहीं इस क्षेत्र में एक करोड़ का यदि टेंडर होता है, तो उसका पूरा पूरा काम विस्थापितों को या स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार कोरोना में जैसे ही बदलाव आया वैसे ही राज्य के गरीब, दलित, शोषित, बेरोजगार लोगों के लिए कार्य योजना बनाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ही नहीं बल्कि कई योजनाओं को तैयार कर सरकार काम कर रही है और सभी योजनाओं का लाभ जनता को सीधे-सीधे मिल सके इसके लिए सरकार के मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। झारखंड में राइस मिलों की संख्या बहुत ही कम है। जिस कारण झारखंड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने राज्य में 14 नय राइस मिलों का स्थापना करने जा रही है। 15 दिसंबर से झारखंड के सभी गांव से धान क्रय सरकार करने जा रही है। उन्होंने कहा कि एफसीआई, पैक्स एवं एफसीआई के झंझट में पड़ कर किसानों को पैसा समय पर नहीं मिलता था। इसलिए राज्य सरकार ने इन सारी बाधाओं को दूर करते हुए सीधा -सीधी सरकार धान को क्रय करेगी। किसानों को पूरा-पूरा पैसा देगी। उन्होंने कहा कि डाल्टनगंज शहरी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत डेढ़ सौ करोड़ एवं सोन कनहर योजना के लिए 12से13 सौ करोड़ की योजना बनाकर लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कई योजनाओं का लाभ राज्य के युवाओं को दिया जा रहा है। इस योजना से जुड़ कर लोग होटल, सैलून मुर्गी पालन, पशुपालन के अलावे कई स्वरोजगार योजनाओं को अपनाकर अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार सभी को सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने मनरेगा योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत लोग जुड़कर लाभ उठाएं ।साथ ही साथ महिला समूह चावल, तेल, आटा इत्यादि सामग्रियों का निर्माण करें। उसका क्रय सरकार करेगी। श्री सोरेन ने महिला समूह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि करोना कॉल में वह लोग भूखों को खाना बनाकर खिलाने का काम किया है। ऐसे समूहों को सरकार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रखी है ।श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि श्रम मंत्रालय के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरे राज्य में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़ सकें। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 20 वर्षों में झारखंड के शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं होता था। जिसे वर्तमान सरकार ने पाइप लाइन के द्वारा घर-घर तक पेयजल मुहैया कराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2024 तक झारखंड के सभी घरों को नल जल योजना से जोड़ दिया जाएगा। इस सभा को डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, पांकी विधायक डॉ कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, लातेहार विधायक बैजनाथ राम ने भी संबोधित किया। जबकि विषय प्रवेश प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी धन्यवाद ज्ञापन पलामू उपायुक्त शशी रंजन ने किया। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों को मोमेंटो आदि देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पलामू जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया गया था।

रांच। झारखंड सरकार ने खरीफ के मौसम में किसानों से धान की अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के बैंकों से 1,552 करोड़ रुपए ऋण लेने पर राज्य सरकार की ओर से गारंटी देने की स्वीकृति बृहस्पतिवार को दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक आॅफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक से क्रमश: 776 करोड़ रुपए एवं 776 करोड़ रुपए (कुल 1,552 करोड़ रुपये) का ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने की मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी गई।

रांची। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 50 हजार रुपए का सहयोग राशि देगी। इस निर्देश को जारी करते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि हेमंत सरकार जनता के सुख दुख में शामिल है। कोरोना में जिन लोगों ने परिवार से सदस्यों को खोया है उनकी कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इस दुख की घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के करीब 5133 मृतकों के लिए 25 करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपये की राशि सभी 24 जिलों में आबंटित कर दी गई है। राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि अपनी जिम्मेदारी पर इसे वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये रकम आश्रितों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मृतक के परिवार इसके लिए सीओ ऑफिस में जाकर आवेदन दे सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार संवेदनशील है, इसलिए राज्य की जनता के आंसू पोछने के लिए ये छोटा सा कदम है।

दुमका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य की वर्तमान स्थिति के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि उनकी सरकार इस जख्म को भर रही है, जिससे विकास के मामले में झारखंड अगले कुछ वर्षों में समूचे देश में अग्रणी राज्य की पंक्ति में खड़ा हो सके। श्री सोरेन ने बुधवार को संताल परगना के प्रमंडलीय मुख्यालय दुमका में आयोजित आपकी सरकार-आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित मेगा कैम्प में भारी तादाद में उपस्थित लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण परिवेश से आती है। ऐसे में जब गांव मजबूत होंगे, तभी प्रखंड, जिला और राज्य सशक्त बनेगा। इसी मकसद से राज्यवासियों की उम्मीदों, आकांक्षाओं और जरूरतों के हिसाब से कार्य योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं से कोई वंचित न रहे, इसीलिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके माध्यम से गांव- गांव और पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आपकी समस्याओं का निष्पादन और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने लोगों से कहा कि वे इस कार्यक्रम का जरूर हिस्सा बनें, क्योंकि जब आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। आपको मान सम्मान मिलेगा, तभी सरकार की योजनाएं सफल होंगी।

दुमका। झारखंड की उप राजधानी दुमका में आठ दिसंबर को प्रमंडल स्तरीय आपके अधिकार, आपकी सरकार- आपके द्वार कार्यक्रम किया जा रहा है। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित प्रस्तावित कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभुकों के बीच परिसंपतियों और अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी के मद्देनजर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सोमवार को जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शुक्ला ने बताया कि आगामी आठ दिसंबर को प्रमंडल स्तरीय आपके अधिकार- आपकी सरकार- आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस दौरान मेगा परिसंपत्ति वितरण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जाएगा तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए स्टॉल भी लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग स्टॉल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ ले सके।

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश हो, यह सरकार की विशेष प्राथमिकता है और इसके लिए एक बेहतर और उम्दा झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति- 2021 बनाई गई है। सोरेन ने सोमवार को बोकारो जिला के बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की दूसरी इकाई का शिलान्यास करते हुए कहा कि औद्योगिक घराने इस राज्य में उद्योग लगाने के लिए आगे आएं, सरकार उन्हें पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक शुरूआत है। आने वाले दिनों में यहां कई बड़े उद्योग लगेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के गठन के कुछ ही महीने हुए थे कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। लॉकडाउन लगा और लोग अपने घरों में कैद हो गए। व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी थी। इन सब के बीच हमारी सरकार जीवन और जीविका को लेकर लगातार चिंतन मंथन करती रही। वक्त के साथ कार्य योजना बनाई, जिसका फायदा कोरोना काल में तो लोगों को हुआ और आज भी हो रहा है। हालांकि, खतरा अभी भी नहीं टाला है, फिर भी जीवन के सामान्य होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।