एबीएन डेस्क, रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सोमवार को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही बाधित रही। विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने के साथ ही भाजपा के कई सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायक झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने तथा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे भाजपा सदस्यों से अपने स्थान में जाकर बैठने की अपील की जिसके बाद कुछ पल के लिए सभी भाजपा विधायक अपनी सीटों पर जाकर बैठे और मुख्यमंत्री से जेपीएससी के मुद्दे पर सदन में वक्तव्य देने की मांग करने लगे। भाजपा के अमर कुमार बाउरी ने कहा कि जिस दिन से विधानसभा सत्र की शुरूआत हुई है, उस दिन से इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्य सरकार से जेपीएससी के मुद्दे पर वक्तव्य देने की मांग कर रहे हैं। भाजपा के भानु प्रताप शाही ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थियों को पुलिस रात के 12:00 बजे उठा लेती है और विपक्षी सदस्यों के विरोध के बावजूद दूसरे दिन छोड़ा जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन से बाहर बयान देते हैं, वही एक मंत्री आंदोलन कर रहे हैं लोगों को भाड़े की भीड़ करार देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य के युवाओं के साथ इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी।

गुमला। आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत सदर प्रखंड के मुरकुंडा पंचायत में पंचायत स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल माननीय मंत्री वित्त, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्यकर तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार डॉ रामेश्वर उरांव शिविर में उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होते हुए उसके त्वरित निष्पादन का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव, उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी, सदर अनुमण्डल पदाधिकारी रवि आनन्द, अपर समाहर्त्ता सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य पदाधिकारियों ने विधिवत दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम के संबोधन में माननीय मंत्री वित्त, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्यकर तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा उपस्थित जनों को धन्यवाद देते हुए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा पूर्व में आम नागरिकों को अपने कार्य कराने के लिए पदाधिकारियों के पास जाना पड़ता था, ये पहली बार हो रहा है कि सरकार, जिला प्रशासन, प्रखण्ड प्रशासन आपके द्वार, आपके पंचायत में आकर आपकी समस्या से अवगत होकर उसका त्वरित निष्पादन कर रहे है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ण जानकारी देकर उसका लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा वर्तमान सरकार 20.50 रुपए पर धान क्रय कर रही है। धान क्रय करने साथ ही 50 प्रतिशत धान अधिप्राप्ति की राशि का प्रथम दिन में ही भुगतान कर दिया जा रहा है। शेष राशि का 02-03 माह के अंदर भुगतान किया जाता है। माननीय मंत्री ने बताया किसानों को लागत मूल्य बाजार में नहीं मिल रहा था तब 70 के दशक में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की धारणा को अपना कर किसानों को उचित मूल्य दिलाने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने बताया वर्तमान वित्त वर्ष में धान अधिप्राप्ति की राशि के त्वरित भुगतान हेतु बैंक से 1522 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को धान लैम्पस/पैक्स में बिक्री करने को कहा। साथ ही बसिया से लैम्पस से 777 क्विंटल धान क्रय के पश्चात मिल में जमा नहीं करने के मामलें में लोगों को जागरूक होकर मिल तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने फसल कटने के पश्चात् गाँवों में रोजगार की समस्या पर कहा, मनरेगा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का कार्य सरकार कर रही है। उन्होंने बताया पिछले वर्ष गुमला जिला में मनरेगा योजना में काफी अच्छा कार्य हुआ था। गांव व शहर दोनों क्षेत्र में हमारी सरकार रोजगार देने का कार्य कर रही है। माननीय मंत्री ने कहा, हमारी सरकार गरीब की सरकार है इसकों ध्यान में रखते हुए गरीबों की आवश्यकतानुसार अनाज, धोती, साड़ी, लुंगी, पेंशन इत्यादि का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया सरकार अपने पैसा से 15 लाख लोगों को हरा कार्ड से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य है राज्य में कोई भी नागरिक भूखा न रहे। साथ ही राशन कार्डधारी को सोना सोबरन धोती-साड़ी, लुंगी योजना के तहत् कपड़ा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया राज्य में कार्डधारियों की संख्या लगभग 64 लाख होने जा रही है। वही विभिन्न पेंशन योजना के लगभग 03 लाख 65 हजार लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय मंत्री ने बताया सरकार का लक्ष्य है सर्वजन्य पेंशन योजना से 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को जोड़ना है, जो सरकारी नौकरी न करता हो व आयकर न भरता हो। उन्होंने बताया सार्वभौमिक पेंशन योजना लागू करने वाला झारखण्ड प्रथम राज्य है। खाद, बीज के मामलें में उन्होंने कहा पूर्व में समय पर खाद, बीज नहीं मिल पा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा मई माह में ही खाद, बीज का वितरण किया जा रहा है। खाद की कालाबाजारी को रोका गया तथा समय पर किसानों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा जाति, धर्म छोड़कर सरकारी विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साईकिल, पोशाक, पुस्तक, मध्याह्न भोजन मुहैया करा रही है। उन्होंने बताया हमारी सरकार 50 हजार तक के कुल 8500 किसानों का ऋण माफ किया। कार्यक्रम में उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने ह्लआपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वारह्व कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताते हुए कहा, आप अपने अधिकार को पहचाने, क्या-क्या कार्यक्रम आपके लिए चलाई जा रही विभिन्न विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उससे आप सबों को लाभान्वित करना मुख्य लक्ष्य है। पंचायत स्तरीय शिविर में उप विकास आयुक्त कण सत्यार्थी ने अपने संबोधन में कहा विगत 16 नवम्बर से आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को योजनाओं की पूर्ण जानकारी देना है तथा उससे लाभान्वित करना है। कार्यक्रम में कुल 01 करोड़ 56 लाख 30 हजार 700 रुपए के परिसम्पत्ति का वितरण किया गया। आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य मंच से अतिथियों द्वारा कुल 01 करोड़ 56 लाख 30 हजार 700 रुपए की परिसम्पत्ति का वितरण किया गया। जिसमें जिला आपूर्ति विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत 50 लाभुकों के बीच ग्रीन राशन कार्ड व सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजनांतर्गत 50 लाभुकों को धोती-साड़ी का वितरण किया गया। वही प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत 05 लाभुकों के बीच गैस-चुल्हा का वितरण किया गया। श्रम विभाग द्वारा 06 मजदूरों/श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड, 02 को मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना, 02 को मातृत्व प्रसुविधा योजना, 02 को साईकिल सहायता योजना, 01 श्रमिक को औजार किट सहायता योजना, 02 श्रमिकों को सेफ्टी किट सहायता योजना से लाभान्वित किया गया। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा 05 लाभुकों को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, 05 लाभुकों को सुकन्या योजना, 05 लाभुकों को मामृ वंदना योजना का लाभ दिया गया। कृषि विभाग द्वारा 10 लाभुकों के बीच बीज का वितरण, जेएसएलपीएस द्वारा सखी मंडलों के बीच लिफ्ट ऐरिगेशन सोलर, क्रेडिट लिंकेज, सीआईएफ, फूलों झानों आशिर्वाद योजना का लाभ दिया गया। केसीसी ऋण वितरण के तहत् 12 किसानों के बीच ऋण का वितरण। जिला ग्रामीण विकास विशेष अभिकरण गुमला द्वारा कुल 55 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण स्वीकृति पत्र एवं 19 लाभुकों के पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश, मनरेगा के तहत् 03 लाभुकों के बीच नया जॉब कार्ड निर्गत तथा 100 दिन कार्य करने पर 03 मनरेगा मजदूर को सम्मानित किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत 03 महिलाओं को मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना स्वीकृति पत्र व 03 लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वीकृति पत्र, जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा 04 लाभुकों का गोद भराई व 05 बच्चियों का अन्नप्राशन कराया गया। इसके अलावे कार्यक्रम में पीएमईजीपी लोन के तहत् 23 लाख 75 हजार रुपए का लोन दिया गया।

रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता के मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता के मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायकों के हंगामे के कारण सभा की कार्यवाही को एक बार स्थगित भी करना पड़ा, वहीं भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। 2926.12 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट पर सोमवार को सभा में चर्चा होगी और उसे पारित करवाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने हंगामे की वजह से भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को एक बार मार्शल आउट भी करने का निर्देश दिया और करीब 25 मिनट तक सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ी। लेकिन सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से मर्यादा का ख्याल रखने का आग्रह किया तथा जयप्रकाश भाई पटेल को आसन ग्रहण कर सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी।

रांची। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने लोहरदगा के पूर्व विधायक श्री कमल किशोर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को दु:ख की इस घड़ी में शक्ति देने की प्रार्थना की है।

रांची। शोक प्रस्ताव के साथ झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गया। लेकिन पहले ही दिन सदन के बाहर विपक्ष के तेवर से साफ हो गया है कि आगे की कार्यवाही कैसी दिखने वाली है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। सीएम कह चुके हैं कि अगर विपक्ष की तरफ से निष्पक्ष और वाजिब सवाल आएंगे, तो उनका जवाब जरूर दिया जाएगा। पांच कार्यदिवस वाले इस छोटे सत्र के दूसरे दिन यानी 17 दिसंबर को सरकार अनपूरक बजट पेश करेगी। इसी साल माॉनसून सत्र में सरकार ने 4,684.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था। 17 सितंबर को श्रम नियोजन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, स्वास्थ्य, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग, एसटी-एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अलावा ऊर्जा विभाग से जुड़े सवालों के जवाब सरकार देगी। फिर शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के बाद द्वितीय अनुपूरक विवरणी का उपस्थापन होगा। 18 और 19 दिसंबर को अवकाश रहेगा। 20 दिसंबर को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वाणिज्य कर विभाग के अलावा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़े सवालों के जवाब सरकार देगी। 20 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। इसके बाद शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया पूरी कर अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद होगा। 21 दिसंबर को प्रश्नकाल में वन पर्यावरण, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद विभाग, उद्योग विभाग, खान विभाग, जल संसाधन विभाग के अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे। 22 दिसंबर यानी सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान नगर विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अलावा महिला बार विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे।

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार उन्मुखी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही एक कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सोरेन ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार उनकी सरकार की प्राथमिकता है। बयान में कहा गया कि सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि राज्य के विश्वविद्यालय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास भी मिले। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक शिक्षित और प्रशिक्षित युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

रांची। राज्य के 64 हजार पारा शिक्षकों की सेवा स्थायी होगी। यानी अब वे 60 साल की उम्र तक सेवा में रहेंगे। इतना ही नहीं उन्हें अब सहायक शिक्षक कहा जाएगा। हर साल मानदेय में चार फीसदी वृद्धि होगी। साथ ही चार आकलन परीक्षा में पास नहीं करने के बाद भी उन्हें सेवा से हटाया नहीं जाएगा। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर वेतनमान देने और आरक्षण रोस्टर क्लियर करने का रास्ता भी निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो और पारा शिक्षकों के बीच हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी। अब मानदेय वृद्धि और सेवाशर्त नियमावली को अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा। इसके बाद पारा शिक्षक आंदोलन वापस लेने की घोषणा करेंगे। शिक्षा मंत्री के साथ हुए वार्ता के बाद पारा शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनका आभार जताया और कहा कि पारा शिक्षकों के लिए आज हर्ष का दिन है। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री का भी धन्यवाद दिया। वेतनमान नहीं देने पर पारा शिक्षकों में विरोध को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को मंगलवार को वार्ता के लिए बुलाया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने फिर वेतननमान पर इच्छा जतायी और कहा कि इसपर जनवरी में फिर वार्ता होगी। वहीं, विधानसभा के बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। इसमें महाधिवक्ता और अधिवक्ताओं की टीम आरक्षण रोस्टर क्लियर करने और वेतनमान देने का रास्ता साफ करेगी। बैठक में टेट पास पारा शिक्षकों को 50 फीसदी और प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 40 फीसदी मानदेय वृद्धि पर सहमति बनी। 10 फीसदी मानदेय में अतिरिक्त बढ़ोतरी के लिए अब तीन के बदले चार आकलन परीक्षा होगी।

गढ़वा। गढ़वा प्रखंड के दुबे मरहटिया गांव में पैक्स खोला गया है। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बुधवार को फीता काटकर एवं दीप प्रज्जवलित कर पैक्स का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि गत वर्ष एफसीआई के माध्यम से धान क्रय करने में घोर लापरवाही बरती गई थी। जिसमें किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। किसानों की परेशानी को देखते हुए इस वर्ष पैक्स के माध्यम से धान क्रय करने का निर्णय सरकार ने लिया है। आज दुबे मरहटिया गांव से इसकी शुरुआत की जा रही है। गढ़वा जिले में लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। यही उनका मुख्य पेशा है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए तथा बोनस के रूप में 110 रुपए का प्रावधान किया है। साधारण धान पर हेमंत सोरेन की सरकार किसानों को कुल 2050 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी दे रही है। ग्रेड ए के धान पर 1960 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा 110 रुपए बोनस अर्थात 2070 रुपए प्रति क्विंटल का प्रावधान किया गया है। पहले धान की राशि का भुगतान रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से किया जाता था। जिसमें किसानों को धान का मूल्य मिलने में काफी समय लग जाता था। लेकिन अब हेमंत सरकार ने इस बार किसानों को धान की राशि हाथों-हाथ देने का प्रावधान किया है। पैक्स में धान देने के दो दिनों के अंदर किसानों के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रयत्नशील है। बहुत जल्द सोन, कनहर परियोजना को धरातल पर उतारा जाएगा। किसानों को सिर्फ प्राकृतिक सिंचाई पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। सोन नदी से पानी को लिफ्ट कर जिले के सभी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। इससे जिले में सभी तरह के फसलों की बुवाई-कटाई संभव हो जाएगी। किसानों के लिए राज्य सरकार ने पचास हजार रुपए तक के ऋण माफी योजना चलाई है। इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। कार्यक्रम का संचालन मुरली श्याम तिवारी ने किया। मौके पर डीडीसी सत्येंद्र नारायण उपाध्याय, एसडीओ राज महेश्वरम, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी विजेंद्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी अनिता कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि बदरूद्दिन अंसारी, उप प्रमुख मुनेश्वर तिवारी, पंचायत समिति सदस्य अनुज तिवारी, विधायक प्रतिनिधि आशुतोष पांडेय, एमओ सह सीओ मयंक भूषण, बीडीओ कुमुद झा, झामुमो जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, जिला प्रवक्ता धीरज दुबे, महिला मोर्चा अध्यक्ष अंजली गुप्ता, अनीता दत्त, स्वास्थ्य प्रतिनिधि कंचन साहू, फुजैल अहमद, अजय ठाकुर, अरूण दुबे, चुनमुन दुबे, रविंद्र तिवारी, दयानंद तिवारी, उमेश सिंह, त्रिलोकी तिवारी, गिरजा तिवारी, अभिषेक मेहता, रंथा नायक, सदाब खान, जितेन्द्र चैधरी आदि लोग मौजूद थे।