टीम एबीएन, रांची। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया। संशोधित लिस्ट में 60 नए नाम जोड़े गए हैं। ऐसा होने से अब 60 अधिकारी जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। छठी सिविल सेवा रिजल्ट के आधार पर 326 अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। कई अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरकार से परीक्षा को रद्द करने की गुहार लगाई थी। सुनवाई नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में इसे चुनौती भी दी थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था। उसके बाद जेपीएससी ने छठी जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया। संशोधित रिजल्ट आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। इस मेरिट लिस्ट में प्रशासनिक सेवा में कुल 143 लोगों का चयन हुआ है। इसमें अनारक्षित कोटे से 86, ईबीसी से 8, एसएसी से 15 और एसटी से 34 उम्मीदवार शामिल हैं। झारखंड वित्त सेवा में 104 उम्मीदवार हैं।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के नौवें दिन सदन ने शिक्षा विभाग की अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया। भोजनावकाश के बाद सदन ने वाद-विवाद के बाद भाजपा के अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसके बाद मूल प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले शिक्षामंत्री जगरनाथ महतो ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विपक्षी सदस्यों से भी सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 2 वर्षां से वे सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधार के लिए विपक्षी सदस्यों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का काम शुरू कर दें, तो सरकारी स्कूलों की स्थिति में तुरंत सुझाव हो जाएगा। उन्होंने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि साल भर में 8 महीने तक पारा शिक्षक आंदोलन करते थे और स्कूलों में पठन-पाठन का काम प्रभावित होता था, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ हैं। वहीं इससे पहले गुरुवार सुबह 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लंबित ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई। सदन में विधायक प्रदीप यादव ने सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता विमल कुमार झा को जल संसाधन विभाग में पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग सेल में नोडल पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनपर अनियमितता, कदाचार और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मामले की जांच मुख्य सचिव से करवाने का आश्वासन दिया।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने गांधीनगर पहुंचे हैं। करीब दो साल बाद अपनी मां से मिल रहे हैं पीएम मोदी। दरअसल, प्रधानमंत्री आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद मोदी अपने गृह राज्य का दौरा कर रहे हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत के एक दिन बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में शोड शो किया। फूलों की मालाओं से सजी खुली जीप में सवार मोदी ने रोड शो के दौरान सड़क किनारे जमा हुए सैकड़ों समर्थकों और प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यह काफिला हवाई अड्डे से शुरू हुआ है और गांधीनगर में भाजपा के राज्य मुख्यालय कमलम तक गया।

टीम एबीएन रांची। झारखंड के सभी जिलों में अब 4जी जैमर लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने जेल के अंदर अब मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जेल 4जी जैमर लगाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही इसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए दो कंपनियों का चयन किया गया है। एक कंपनी के द्वारा झारखंड के कई जिलों में 4जी का ट्रायल भी किया गया जो सफल हुआ है। झारखंड के सभी जेलों में 2जी जैमर लगा हुआ है, लेकिन अपराधी 4जी सिम का इस्तेमाल करते हैं। जेल प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद जेल के अंदर मोबाइल बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाता है। जिसके बाद बड़े अपराधी से लेकर छोटे अपराधी जेल के अंदर से बैठकर ही अपनी सल्तनत चलाते हैं। यही वजह है कि अब 4जीजैमर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड के जेल आईजी मनोज कुमार ने बताया कि झारखंड के रामगढ़ जिले में जैमर का सफल डेमो भी हो चुका है। जिसमे जेल के अंदर जैमर की क्वालिटी भी टेस्ट हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड बेल और ईसीएल के जैमर की टेस्टिंग हुई है। बेल की तरफ से रेट का कोटेशन भी दिया जा चुका है तो वही एउकछ के कोटेशन का इंतेजार जेल प्रशासन को है जिसके आने के साथ ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। बिरसा मुंडा जेल में लगेगा जैमर : शुरूआती चरण में इसे रांची के स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में इंस्टॉल किया जाएगा। जिसके बाद दो महीने के सफल संचालन के बाद ही झारखंड के दूसरे जेलों में इन जैमरों को इंस्टॉल करने का कार्य शुरू हो जाएगा। झारखंड के जेल आईजी मनोज कुमार का कहना है कि जैमर की खरीद केंद्रीय गृह मंत्रालय के ही सर्टिफाइड कंपनियों से करनी होती है और इसके लिए दो ही एजेंसियां हैं इएछछ और एउकछ। उन्होंने बताया कि इन जैमरों से सिर्फ जेल की चारदीवारी के अंदर का ही नेटवर्क जाम करना होता है। जेल के बाहर इसका कोई प्रभाव नही पड़ता है। इसे भी डेमो के दौरान चेक किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि रामगढ़ में कुल 24 जैमर लगा कर डेमो किया गया था। जेल आईजी ने बताया कि इन जैमरों से मोबाइल नेटवर्क से किसी भी तरह की कॉल चाहे वो इंटरनेट कॉल हो या फिर बेसिक कॉल दोनों बाधित हो जाएंगी। बड़े अपराधी चला रहे हैं जेल से ही सल्तनत : झारखंड के कुख्यात अपराधी जेल से ही अपनी सल्तनत चला रहे हैं। अखिलेश सिंह, सुजीत सिन्हा, अनिल शर्मा, अमन सिंह, अमन साव, सुरेंद्र बंगाली और तिवारी गिरोह जैसे गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे अपने गिरोह का संचालन कर रहे हैं। ये अपराधी सरकारी अधिकारियों से लेकर बड़े ठेकेदारों से रंगदारी वसूलते हैं। यह सारी गतिविधियां फोन से ही संचालित की जाती रही है। फोन जाने पर डर के कारण हर कोई रंगदारी देकर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। जेल से रंगदारी के बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड पुलिस भी बैकफुट पर है और नई रणनीति के तहत काम करने की कोशिश कर रही है। एक सप्ताह के अंदर लगेगा मेटल डिटेक्टर : 4जी जैमर के साथ साथ जेल में अब मेटल डिटेक्ट स्कैनर भी लगाया जाएगा। जेल प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी चल रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक सप्ताह के भीतर नया स्कैनर जेल में लगा दिया जाएगा। स्कैनर लगने के बाद कोई सामान चाहे वह कैदियों का हो या फिर पुलिसकर्मियों का स्कैन होकर ही भीतर जाएगा। इसके पता चल जाएगा कि जेल के भीतर क्या सामान गया है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी वाले कई सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और इनकी बिक्री के लिए जल्द ही रुचि पत्र मंगाए जायेंगे। खाद्य कीमतों के कारण मुद्रास्फीति अब भी खतरा : चिदंबरम- मर्चेंट चैंबर आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) द्वारा आयोजित एक वेबिनार में पांडेय ने कहा कि सरकार ने हाल में एयर इंडिया और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जैसे दो सरकारी संगठनों का सफलतापूर्वक निजीकरण किया है। उन्होंने कहा कि शेयर खरीद समझौते (एसपीए) को बुधवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। सचिव के अनुसार, विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), शिपिंग कॉरपोरेशन आॅफ इंडिया (एससीआई), सेल की कुछ इकाइयों और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के इस्पात संयंत्र के लिए रुचि पत्र के साथ तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेलटेल, आईआरएफसी और मझगांव डॉक... जैसी तीन महत्वपूर्ण कंपनियों को पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान निजीकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पर पांडेय ने कहा, शुरूआती दस्तावेज तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच संकट के कारण हम बाजार की स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं। आईपीओ को जल्द बाजार में लाया जाएगा और यह भारतीय पूंजी बाजार के लिए बड़ा अवसर होगा।

टीम एबीएन, कोडरमा। अब रेल यात्रियों को कंबल और चादर लेकर चलने की जरुरत नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से ट्रोनों में बेडरोल की सुविधा बहाल करने का ऐलान किया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मालूम हो कि कोविड-19 की वजह से 22 मार्च 2020 से 30 जून तक 2020 तक देश भर में ट्रेनों के पहिए थम गए थे। एक जुलाई से रेल मंत्रालय ने लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन शुरू किया था। लेकिन बेडरोल और खाने पीने की व्यवस्था एवं जेनरल बोगियों में रिजर्वेशन जरूरी कर दिया गया था। इधर, कोविड के कमजोर होने के बाद रेलवे ने जेनरल बोगियों के टिकट और खानपान की व्यवस्था तीन महीने पहले शुरू कर दी थी लेकिन 20 माह बाद भी बेडरोल की सुविधा शुरू नही की गई थी। इधर लंबे समय से इस व्यवस्था को लागू करने की मांग उठ रही थी और रेलवे मंत्रालय के निर्देश के बाद एक अतिरिक्त लैगेज ले जाने से राहत मलेगी। एसी बोगियों में कंबल तकिया और चादर की सुविधा उपलब्ध होने से राजधानी, दुरंतो और अन्य मेल एक्सप्रेसों में सुविधा मिलेगी। क्या कहते हैं अधिकारी: पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के पीआरओ वीरेंद्र कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत धनबाद रेल मंडल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल, दानापुर, हाजीपुर और समस्तीपुर रेल मंडल से खुलनेवाली ट्रेनों में बेडरोल उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और लाउंड्री में साफ-सफाई करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। बताते चलें कि लगभग 20 माह से चादर, तकिया का उपयोग नहीं होने से कई खराब भी हो चुके हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की घोषणा से कच्चे तेल के भाव में नरमी आई है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 13.20 फीसदी गिरकर 111.14 डॉलर प्रति बैरल हो गई। अप्रैल 2020 के बाद एक दिन में यह सबसे बड़ी गिरावट थी। हालांकि, गुरुवार को ब्रेंट के दाम में उछाल आया है और यह 3.5 फीसदी बढ़कर 115 डॉलर प्रति बैरल के पार हो गया। इससे पहले इसी हफ्ते ब्रेंट क्रूड 139 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गया था। कीमतों का ये स्तर बीते 14 सालों में सबसे ऊंचा स्तर रहा है। रूस यूक्रेन संकट की वजह से कीमतों में एक हफ्ते में 30 प्रतिशत से ज्यादा की उछाल देखने को मिल चुका है। यूएई तुरंत 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन बढ़ा सकता है, जो कि रूस पर लगे प्रतिबंधों से घटी सप्लाई के सातवें हिस्से की भरपाई कर देगा। वहीं आने वाले समय में ईरान से भी सप्लाई बढ़ने का अनुमान है जिससे भी आगे दबाव और कम होने का अनुमान दिया गया है। इन संकेतों को देखते हुए जानकारों ने अनुमान दिया है कि कीमतों में आगे और कमी आ सकती है। दरअसल, तेल उत्पादक देशों को भी आशंका है कि तेल कीमतों में इतने उछाल से मांग पर नकारात्मक असर पड़ेगा वहीं अर्थव्यवस्थाओं में महंगे तेल से अगर सुस्ती आती है तो कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आएगी। इसलिये ओपेक देश तेल उत्पादन बढ़ा सकते हैं। निवेशकों को 5.5 लाख करोड़ रुपये का फायदा : बाजार में शानदार तेजी से निवेशकों को बड़ा मुनाफा हुआ है। उनकी दौलत 5.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गई है। बुधवार को बीएसई लिस्टेड कुल कंपनियों का मार्केट कैप 2,48,32,780.78 करोड़ रुपये था, जो आज 5,54,064.19 करोड़ रुपये बढ़कर 2,53,86,844.97 करोड़ रुपये हो गया।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सातवीं से लेकर दसवीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची के 9 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित होगी। 11 से 13 मार्च तक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। दो पाली में परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से 1:00 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2:00 से 5:00 तक आयोजित होगी तमाम परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस बल पदाधिकारियों के साथ-साथ दंड अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। इन परीक्षा केंद्रों में आयोजित हो रही है जेपीएससी की सातवीं से लेकर दसवीं की मुख्य परीक्षा। रांची : 1. डीएवी कपिलदेव पब्लिक स्कूल 2. सैंट जॉन हाई स्कूल करबला टैंक रोड 3. संत जेवियर कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन 4. गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल, पीपी कंपाउंड रांची 5. संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल, डॉक्टर कामिल बुल्के पथ 6. संत अन्ना इंटरमीडिएट कॉलेज डॉक्टर कामिल बुल्के 7. गोस्सनर कॉलेज क्लब रोड रांची 8. संत अलोइस हाई स्कूल 9. उर्सुलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल