टीम एबीएन, रांची। झारखंड में 14 मई से पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को लेकर खुफिया एजेंसी ने राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर नक्सलियों की ओर से उत्पात मचाया जा सकता है। इससे निर्वाचन आयोग की चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने झारखंड पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने की योजना तैयार की। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को अपनी चिंता से भी अवगत करा दिया है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का निर्देश दिया है, ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान हो सके। दुर्गम और अति संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव के दौरान जिला पुलिस के साथ-साथ राज्य पुलिस की तैनाती की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था खुफिया इनपुट आने के बाद किया गया है। इसके साथ ही आयोग ने सीआरपीएफ की तैनाती का आग्रह गृह विभाग से किया है। पहले चरण के चुनाव में 5704 संवेदनशील और 5450 अतिसंवेदनशील, दूसरे चरण में 4451 संवेदनशील और 3700 अतिसंवेदनशील, तीसरे चरण में 6021 संवेदनशील और 3804 अतिसंवेदनशील, चौथे चरण में 6785 संवेदनशील और 4744 अतिसंवेदनशील बूथों पर वोटिंग होनी है। मतदान के दिन झारखंड से सटे अंतराज्यीय सीमा सील रहेगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश प्रशासन के साथ बैठक कर चुकी है। मतदान के एक दिन पहले से सीमा क्षेत्रों में बैरिकेटिंग कर सघन चेकिंग किया जायेगा। इसके अलावे दुर्गम इलाके में पोलिंग पार्टी को एक दिन पहले हेलिकॉप्टर से भेजने की तैयारी की गई है। मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि चुनाव तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती का आग्रह किया गया है। 14 मई से चार चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव में राज्य के 53,480 मतदान केंद्रों पर 1 करोड़ 96 लाख 16 हजार 504 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि, नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा की है। इससे राज्य निर्वाचन आयोग सचेत है और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटी है।

टीम एबीएन, देवघर। जिले में स्वास्थ्य कर्मियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगने के सदर अस्पताल को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। पूरे अस्पताल परिसर में 48 सीसीटीव कैमरे लगाए गए हैं जिसकी जिसका मॉनिटरिंग लगातार अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर प्रभात रंजन कर रहे हैं। अस्पताल उपाधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह निर्णय लिया गया है। सदर अस्पताल में सीसीटीवी लगने बिचौलियों में हड़कंप है।

टीम एबीएन, रांची। खान सचिव पूजा सिंघल के सीए सुमन से ईडी की टीम ने एक बार फिर से पूछताछ शुरू कर दी है। शनिवार की देर शाम ईडी की विशेष अदालत में पेश करने के बाद सुमन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। रविवार (8 मई) को दिन में लगभग एक बजे सुमन को जेल से रिमांड पर ईडी कार्यालय लाया गया। जहां ईडी, इनकम टैक्स और वित्त विभाग के अधिकारी सुमन से पूछताछ कर रहे हैं। वही, जानकारी मिल रही है कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को भी ईडी की टीम ने समन कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक झा को शनिवार को ही ईडी ऑफिस आने के लिए समन जारी किया गया था। जानकारी मिल रही है कि सुमन और अभिषक झा दोनों को ईडी आमने-सामने बिठा कर पूछताछ कर रही है। सबने एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान पूजा सिंघल और उनके करीबियों के द्वारा तकरीबन 150 करोड़ के निवेश संबधी दस्तावेज भी एजेंसी को मिले हैं। वहीं उनके सीए सुमन कुमार के आवास से 19.31 करोड़ रुपये बरमाद किये गए थे, जिसके बाद सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ईडी यह जानने का प्रयास कर रही है बरामद करोड़ों रूपये किसके हैं। ईडी की पूछताछ में सुमन के बारे में जानकारी मिली है कि सीए का काम करने के साथ साथ वह अपने भाई पवन सिंह के साथ मिलकर फाइनेंस कंपनी भी चलाता है। वह इसी कंपनी के जरिए कई जमीन कारोबारियों, बिल्डरों के प्रोजेक्ट में पैसों का निवेश करता है। साथ ही अफसर, जमीन कारोबारी और बिल्डर्स की काली कमायी को भी वह मैनेज करता रहा है। वहीं राज्य सरकार के कई अधिकारियों से भी उसकी अच्छी सांठगांठ है। ईडी को जानकारी मिली है कि सुमन की रांची समेत कई शहरों में निवेश है। अफसरों के पैसों का वह निवेश तो करता ही है अफसरों के साथ बेहतर संबंध का फायदा उठाकर कई सरकारी प्रोजेक्ट पर वह काम भी कर रहा है। बिहार में भी कई जगहों पर सुमन ने जमीन की खरीद बीते कुछ सालों में की है। अधिकारियों को जानकारी मिली है कि बैंकों से भारी मात्रा में लोन दिलाने में मध्यस्था कर भी सुमन सिंह ने करोड़ों की कमायी की है। लोन दिलाने के बाद वह कमीशन के तौर पर भी भारी भरकम रकम लेता था। ईडी को संदेह है कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल के लिए भी सुमन ने लोन दिलाने में लाइजनिंग की होगी। क्योंकि अधिकांश बैंक पल्स अस्पताल को लोन देने से इंकार कर चुके थे। बाद में एक निजी बैंक ने तकरीबन 20 करोड़ का लोन पल्स अस्पताल बरियातू को दिया था। झारखंड सरकार की खान सचिव पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही कोलकाता का अग्रवाल दंपति भी ईडी के रडार पर है। ईडी ने मनरेगा घोटालो में मनी लाउंड्रिंग में छापेमारी की तो कोलकाता में भी प्राची अग्रवाल और उनके पति रौनक अग्रवाल के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई। ईडी सूत्रों के मुताबिक, प्राची व रौनक अग्रवाल के द्वारा 20 से अधिक शेल कंपनियों का संचालन किया जाता है। इन कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर मनी लाउंड्रिंग में किया जाता है। ईडी के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि पल्स संजीवनी हेल्थ केयर के एमडी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा हैं। यह कंपनी 2011 के नवंबर महीनें में गठित की गई थी। इसी कंपनी में अभिषेक झा की बहन अमिता झा और दीप्ती बनर्जी भी निदेशक थी। जांच में यह बात आयी है कि साल 2016 के अगस्त में मेधांश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिडेट का गठन किया गया। इसमें भी अभिषेक व दीप्ती बनर्जी निदेशक थे। ईडी के अधिकारियों को संदेह है कि ये कंपनी भी फंड को खंपाने के लिए गठित की गई थी। ईडी के द्वारा सुमन कुमार की गिरफ्तारी को लेकर हड़कंप मचा है। रांची में कई कारोबारियों, अफसरों, बिल्डरों से सुमन के व्यवसायिक ताल्लुकात थे, साथ ही वह कईयों के पैसों को मैनेज भी करता था। ऐसे में ईडी की कार्रवाई का डर अब ऐसे लोगों को भी सता रहा है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की खान सचिव पूजा सिघल के सीए सुमन कुमार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 36 घंटे से अधिक से चल रही कार्रवाई में झारखंड से यह पहली गिरफ्तारी है। सुमन की गिरफ्तारी के बाद ईडी की ओर से मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया। झारखंड की खान एवं उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से बरामद हुए 19.31 करोड़ों रुपए साथ में निवेश के तकरीबन 150 करोड़ के दस्तावेज को लेकर ईडी उससे पूछताछ कर रही थी। बताते चलें कि उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार और उनके भाई पवन कुमार को ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए रोक रखा था और लगातार 16 घंटे तक ईडी ने पूछताछ भी की और फिर शनिवार शाम को सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीए के भाई पवन कुमार को ईडी ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह बिहार से सहरसा के रहने वाले हैं और पूजा सिंघल और उनके पति का सारा काम का इन दिनों वही देखते थे। 16 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, सुमन कुमार पर कौन-कौन से मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक इसका पूरे तौर पर खुलासा नहीं हो पाया है और न ही ईडी ने इस पर कोई अभी आधिकारिक बयान दिया है। लेकिन यह बात साफ हो गई है कि घर से मिले 19.31 करोड़ रुपए और निवेश में मिले 150 करोड़ के दस्तावेज का कोई हिसाब से सुमन कुमार से नहीं मिल पाया और इसी मामले को लेकर ईडी ने उसे को गिरफ्तार कर लिया।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के कई जिलों में ईडी की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक धनबाद में कोयला उत्खनन करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी डेको, एटीदेव प्रभा समेत पांच व्यवसायी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने कंपनी के मालिक हर्ष अग्रवाल, कंपनी के वरीय पदाधिकारी एएन झा समेत कार्यालय में मौजूद सभी अधिकारियों एवं पदाधिकारियों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और कागजात को खंगाला जा रहा है। ईडी की टीम के द्वारा सेल के टासरा प्रोजेक्ट, एटी देवप्रभा कंपनी के विभिन्न ठिकाने और कंपनी के मालिक एलबी सिंह के धनबाद स्थित आवास, संजय उद्योग एवं ट्रांसपोर्टर के कार्यालय एवं मालिक संजय सिंह के आवास एवं धनबाद के अन्य व्यवसायी के ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। सूत्रों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति मामले व खान लीज मामले में छापेमारी की जा रही है। बता दें कि धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लोकप्रिय रूप से "डेको" के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रमुख इंजीनियरिंग और खनन कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से साइट लेवलिंग, उत्खनन, निकासी, सतह खनन, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, "ओवरबर्डन" और अयस्क के परिवहन में है। पिछले कुछ वर्षों में, डेको ने देश भर में और विदेशों में गतिविधियों के साथ तेजी से उभरा है। एलबी सिंह की कंपनी एटी देव प्रभा धनबाद में कोयला खनन क्षेत्र में जानामाना नाम है। जबकि, संजय उद्योग आउटसोर्सिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट कारोबार के लिए विख्यात है। मालूम हो कि ईडी की टीम ने झारखंड के अवैध खनन मामले में देश भर के कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी को काफी समय से अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद ईडी ने इस मामले में गोपनीय जानकारी इकट्ठा की और एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की।

टीम एबीएन, रांची। अवैध खनन के मामले में झारखंड सहित कई राज्यों में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और एनसीआर के 18 जगहों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी शुरू की है। रांची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास और उनके पति के आवास सहित कई जगह पर ईडी की रेड जारी है। व्यवसायी अमित अग्रवाल के भी कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। खबर है कि ईडी की टीम दिल्ली से आई है। चवटी रेसीडेंसी, ब्लॉक नंबर9, चांदनी चौक हरिओम टावर, नई बिल्डिंग, लालपुर, पल्स हॉस्पिटल, बरियातू, आईएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास में छापेमारी चल रही है। ईडी के रेड कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार यह रेड देर रात तक चल सकती है। फिलहाल कौन कौन से दस्तावेज हाथ लगे हैं इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं ईडी रेड को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। बढ़ती महंगाई के बीच झारखंड के लोगों को अब बिजली का झटका लग सकता है। यहां बिजली महंगी हो सकती है। बिजली की दरों में 17 फीसदी तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर झारखंड ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। सूत्रों के अनुसार झारखंड ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल की बुधवार को हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की दरों में लगभग 16 से 17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। अब जेबीवीएनएल अगले माह तक यह प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पेश करेगा। पंचायत चुनाव की वजह से बैठक में लिये गये फैसलों की अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जेबीवीएनएल ने 2022-23 के लिए दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पिछले वर्ष दिसंबर में ही आयोग के पास दिया था। उस वक्त उपभोक्ताओं की श्रेणी के आधार पर दरों में वृद्धि का प्रस्ताव जमा नहीं किया गया था। अब घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि-सिंचाई को उपलब्ध दर में कितनी-कितनी बढ़ोत्तरी करनी है, यह तय होगा। बिजली खरीद समझौते पर मुहर जेबीवीएनएल और डीवीसी के बीच 50 मेगावाट बिजली खरीद के समझौता पर भी बोर्ड की मुहर लग गई है। राज्य में बिजली संकट की स्थिति को देख डीवीसी से 50 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के लिये दोनों निगमों के बीच समझौता किया गया है। यह समझौता 4.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक महीने के दौरान बिजली खरीद के लिये किया गया। इस समझौते को चतरा स्थित नॉर्थ कर्णपुरा से बिजली आपूर्ति शुरू होने तक अवधि विस्तार दिया जा सकेगा। यह समझौता हो चुका है। इसे घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष समेत दोनों सदस्यों के पद रिक्त हैं। इस कारण ही पिछले वित्तीय वर्ष में जेबीवीएनएल के बिजली टैरिफ पर आयोग का फैसला नहीं आ सका। 19 फरवरी 2021 से ही आयोग निष्क्रिय है। लेकिन, सरकार द्वारा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक नियुक्ति हो सकती है। ऐसे में बिजली दरों के प्रस्ताव पर फैसला हो जाएगा। आयोग जनसुनवाई आदि की प्रक्रिया पूरी करके बढ़ोत्तरी पर फैसला लेता है।

टीम एबीएन, रांची। राजधानी रांची में इस साल तीसरी बार प्रशासन ने स्कूलों का समय बदला है। अब स्कूल पहले की तरह सुबह छह बजे से 12 बजे तक खुलेंगे। जबकि इससे पहले प्रशासन ने राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह छह बजे से 10.30 बजे तक कर दिया था। माना जा रहा है कि राजधानी में 3 मई को हुई झमाझम बारिश और मौसम में आई ठंडक के बाद डीसी ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। रांची डीसी छवि रंजन ने स्कूलों का समय बदलने के अपने पूर्व के आदेश को बदलने के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। यह व्यवस्था रांची के सभी निजी, सरकारी एवं अन्य स्कूलों में लागू होगी। सोमवार को डीसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि 13 अप्रैल से सुबह छह से 12 बजे तक स्कूल संचालित हो रहे हैं। लेकिन भीषण गर्मी में छात्र- छात्राओं के हितों के देखते हुए स्कूल अब सुबह 6 से 10:30 बजे तक चलेंगे। मगर अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि लगातार राज्य भर में भीषण गर्मी को देखते हुए उपायुक्त की ओर से सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक स्कूल संचालन का निर्देश जारी किया गया था। लेकिन इस निर्देश को वापस लेते हुए अब स्कूलों की टाइमिंग 6 से 12 बजे तक कर दिया गया है। अब एक बार फिर निजी स्कूलों को बस स्टॉपेज में भी टाइम टेबल बदलना होगा क्योंकि इससे पहले डीसी के आदेश के बाद निजी स्कूलों की ओर से बस स्टॉपेज में टाइम टेबल में बदलाव किया गया था। इस तरह इस सत्र में तीसरी बार स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है।