एबीएन सेंट्रल डेस्क। ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लाइज फेडरेशन (BAMCEF) की मांग पर बुधवार को भारत बंद बुलाया गया है। इस बंद का असर कई सेवाओं पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी (BMP) के सहारनपुर जिलाध्यक्ष नीरज धीमान ने बताया कि 25 मई को भारत बंद का आह्वान किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल और निजी क्षेत्रों में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण को लागू न करने से संबंधित समस्याओं को भी उठाया है। यूपी, बिहार पर बंद का असर भारत बंद का असर दिल्ली पर कम पड़ने के आसार हैं जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका असर दिख सकता है, क्योंकि वहां की राजनीति में जातिगत जनगणना का मुद्दा कुछ अधिक ही छाया हुआ है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी समय से इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं ईवीएम का मुद्दा यूपी में अधिक उठ रहा था इसलिए बंद का असर थोड़ा यूपी में भी दिख सकता है। इन मुद्दों पर बुलाया गया भारत बंद • किसानों को एमएसपी की गारंटी • चुनाव में EVM का इस्तेमाल नहीं • जाति आधारित जनगणना। • निजी क्षेत्र में एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण। • एनआरसी/सीएए/एनपीआर का कोई कार्यान्वयन नहीं। • पुरानी पेंशन योजना की बहाली। • ओडिशा और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण में पृथक निर्वाचक मंडल। • पर्यावरण संरक्षण की आड़ में आदिवासी लोगों का विस्थापन नहीं। • टीकाकरण को वैकल्पिक बनाना। • covid-19 लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के खिलाफ गुप्त रूप से बनाए गए श्रम कानूनों के खिलाफ संरक्षण। • इन सेवाओं पर पड़ सकता है असर : भारत बंद का असर कुछ राज्यों में सार्वजनिक परिवहन और बाजार पर दिख सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु में दुकानों के बंद रहने की संभावना है। हालांकि बंद का असर पूरे भारत में नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया पर भी लोगों को भारत बंद का समर्थन करने की अपील की जा रही है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड और बिहार में सात जगहों पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी छापेमारी कर रही है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और माइनिंग घोटाला से मामला जुड़ा है। रांची में कुल 6 जगहों पर जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जगह पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि रांची के अशोक नगर में ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जिसे गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। ईडी की टीम राजधानी रांची में विशाल चौधरी नामक एक शख्स के यहां छापेमारी कर रही है। रांची के अशोक नगर रोड नंबर 6 में विशाल चौधरी का आलीशान घर है। जानकारी मिल रही है कि छापेमारी में घर से भारी मात्रा में नगदी बरामद हुई है, जिससे गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। विशाल चौधरी के बारे में बताया जा रहा है कि वह कई आईएएस अफसरों का बेहद करीबी है। वो ब्लैक पैसों को व्हाइट करने का काम किया करता था। ईडी की टीम फिलहाल विशाल चौधरी और उसके कई करीबियों के यहां एक साथ रेड कर रही है। पूरा मामला पूजा सिंघल प्रकरण से जुड़ा हुआ है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर स्थित एक त्रिवेणी चौधरी नाम के व्यक्ति के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। बताया जाता है कि त्रिवेणी चौधरी का पुत्र झारखंड में एक कॉलेज संचालित करता है और आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। कई काम भी करवाए थे। सुबह से ही छापेमारी सभी जगह पर चल रही है। छापेमारी के बाद यह क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ साक्ष्य और सुराग टीम को हाथ लगी है। वहीं एक बार फिर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज की छापेमारी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देखिए भैया हम देर से ट्वीट कर रहे हैं, आज जो छापा चल रहा है ईडी का वह झा जी और चौधरी जी पर चल रहा है, जो झारखंड के किसी राजा के यहां धन पहुंचाने के बिचौलिये थे।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अचानक जगरनाथपुर मौसीबाड़ी के नजदीक बन रहे मॉडल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, शिक्षा सचिव सहित राज्य के कई आला अधिकारी भी साथ रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता का खास ध्यान रखने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निर्माण में शिकायत पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडियाकर्मियों से बात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बनवाए जा रहे मॉडल स्कूल में पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। उन्होंने कहा कि यहां विज्ञान प्रयोगशाला से लेकर कंप्यूटर लैब तक की व्यवस्था रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि पहले चरण में 80 मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से चार मॉडल स्कूल रांची में बन रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि दूसरे चरण में 325 मॉडल स्कूल बनेंगे। इस तरह से राज्य में कुल 405 मॉडल स्कूल बनवाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल हो, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि मॉडल स्कूल निर्माण में कोई लापरवाही न हो, इसीलिए निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने निमार्णाधीन भवन की छत से बिल्डिंग में लग रहे मैटेरियल तक की बारीकी से जांच की और अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के सचिव विनय चौबे, शिक्षा सचिव राजेश शर्मा आदि भी मौजूद रहे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में 24 मई को तीसरे चरण का पंचायत चुनाव होगा। जिसमें 19 जिलों के 70 प्रखंंडों में वोटिंग होगी। चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई है। पोलिंग कर्मचारी अपने-अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना हो रहे हैं। तीसरे चरण में कुल 8704 पदों पर चुनाव होंगे, जिसके लिए 27 हजार 343 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सलग्रस्त इलाकों में पुलिस विशेष चौकसी बरत रहे हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 1043 पंचायतों में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में कुल 12,912 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें से 3 हजार 804 अतिसंवेदनशील केंद्र हैं, जबकि 6हजार 21 संवेदनशील केंद्र हैं। तीसरे चरण के चुनाव में 46 लाख 94हजार 74 वोटर्स अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 22 लाख 86 हजार 740 है, जबकि थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 10 है। दो चरण के चुनाव हो चुके हैं। दोनों ही चरण में छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। दोनों ही चरण में 68 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई है। लोग गांव की सरकार बनाने को लेकर काफी उत्साहित है। प्रशासन की तरफ से भी चुनाव को लेकर तैयारी कर ली गई है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रहा है कि वो निर्भीक होकर मतदान करें।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केन्द्र की मोदी सरकार ने करीब 9 करोड़ लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शनिवार को एलपीजी गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया है। यह सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी। बता दें कि सब्सिडी सालाना 12 सिलेंडर पर दी जाएगी। बता दें कि एलपीजी पर सब्सिडी आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को दी जाती है। जिन लोगों की सालाना आय 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाती। इस सालाना 10 लाख रुपए की वार्षिक आय की गणना पति और दोनों की आय को मिलाकर की जाती है। भारत के सभी राज्यों में एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी अलग-अलग है। कैसे चेक करें सब्सिडी : • आधिकारिक वेबसाइट http://mylpg.in/ पर लॉगिन करें और अपनी एलपीजी आईडी दर्ज करें। • अपना एलपीजी सेवा प्रदाता चुनें और ज्वाइन डीबीटी पर क्लिक करें। • यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है, तो डीबीटीएल विकल्प में शामिल होने के लिए अन्य आइकन पर क्लिक करें। • अब अपने पसंदीदा एलपीजी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। • एक शिकायत बॉक्स खुलेगा, सब्सिडी की स्थिति दर्ज करें। • अब सब्सिडी संबंधी (पहल) पर क्लिक करने के लिए आगे बढ़ें। • अब सब्सिडी नहीं मिली आइकन पर स्क्रॉल करें। • दो विकल्पों के साथ एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी। • दाईं ओर दिए गए स्थान में 17 अंकों की एलपीजी आईडी दर्ज करें। • अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दें, कैप्चा कोड को पंच करें और आगे बढ़ें। • आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। • अगले पृष्ठ पर जाने के बाद, अपनी ईमेल आईडी दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं। • ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा। लिंक पर क्लिक करें। • उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आपका खाता सक्रिय हो जाएगा। • फिर से, http://mylpg.in खाते में लॉगिन करें और पॉपअप विंडो में एलपीजी खाते से जुड़े आधार कार्ड के साथ अपने बैंक का उल्लेख करें। • सत्यापन के बाद, अपना अनुरोध सबमिट करें। • अब व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री / सब्सिडी ट्रांसफर पर टैप करें। • इसके अलावा आप इस टोल फ्री नंबर 18002333555 पर फ्री में कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मई में LPG की कीमत बढ़ाई गई थी : बता दें कि इस समय देशभर में घरेलू गैस के लिए आम जन को 1000 से 1100 से रुपये के बीच में चुकाना पड़ रहा है। इस महीने मई में घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलो सिलेंडर) की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है।

टीम एबीएन, रांची। भ्रष्टाचार के आरोपों में झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल की गिरफ्तारी एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोपों के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि कहीं भी अवैध खनन हुआ तो अधिकारियों की खैर नहीं है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधिक्षकों के साथ आज अपने आवासीय कार्यालय से समीक्षा बैठक की और इस दौरान अवैध खनन के खिलाफ उपर्युक्त निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा, राज्य में किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। अवैध खनन में संलिप्त लोगों या माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी तरीका तैयार करें। उन्होंने कहा कि कुछ खनन माफियाओं द्वारा जानबूझकर अवैध खनन किया जा रहा है जिससे सरकार की छवि खराब की जा सके। उन्होंने धनबाद, हजारीबाग समेत कोयला खनन वाले जिलों एवं पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर खनन वाले जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत देते हुए अवैध खनन पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। श्री सोरेन ने दो टूक कहा कि अवैध खनन हुआ तो अब अधिकारियों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री की अवैध खनन पर यह उच्च स्तरीय ऐसे समय में हुई है जब स्वयं उनकी खान सचिव पूजा सिंघल मनरेगा और खनन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 11 मई को गिरफ्तार कर ली गई हैं और उनसे पूछताछ में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो चुके हैं। इतना ही नहीं प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर दावा किया है कि राज्य के खनिज विभाग में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री कार्यालय के भी सीधे तौर पर शामिल होने के सबूत मिले है जिनकी जांच की जा रही है। इन आरोपों और अवैध ढंग से मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते अपने नाम से रांची में एक खनन पट्टा आवंटित करवाने के चक्कर में मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की कुर्सी छिनने की नौबत आ गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियो से कहा कि अवैध खनन से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें तथा किसी भी माध्यम से अवैध खनन को लेकर शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों पर खनन नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है तथा कई बार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि अवैध खनन क्षेत्रों में सुरंगों के अंदर लोग दब कर मर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए भी कोयले की चोरी करते हैं, ऐसे झारखंड पुलिस तथा आरपीएफ आपसी समन्वय बनाकर इस प्रकार की कोयला चोरी को रोकने का कार्य करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक आगामी पहली जून से 15 जून 2022 तक विशेष अभियान चलाकर अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। श्री सोरेन ने कहा कि 15 जून के बाद अवैध खनन से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक एक बार फिर आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अवैध खनन रोकने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों की जानकारी सप्ताह में एक बार मीडिया के समक्ष रखें। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह, आईजीए स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, माइंस कमिश्नर जितेंद्र कुमार सिंह, माइंस डायरेक्टर अमित कुमार तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

टीम एबीएन, रांची। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड की अवधि को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि सीए सुमन को जेल भेज दिया गया है। इससे पहले दोनों को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी कोर्ट में पेश किया गया। जहां मामले की सुनवाई के बाद आईएएस पूजा सिंघल को पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है।

टीम एबीएन, कोडरमा। वैसे तो रेलवे का नया टाइम टेबल एक जुलाई से प्रभावी होता है, लेकिन इस बार रेलवे ने जून से ही दर्जनों ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव की घोषणा के साथ ही संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। यात्रियों के लिए बेहतर होगा कि जून माह से सफर से पहले अपनी ट्रेन की अपडेट जानकारी जरूर ले लें, नहीं तो ट्रेन छूट जाने की संभावना रहेगी। रेलवे ने जिन ट्रेनों के टाइम टेबल बदले हैं, उनमें से सभी स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे के अधीन हैं। जिन स्टेशनों पर ट्रेनों के टाइम टेबल बदले हैं, सभी बेहद खास और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं। इनमें प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल जैसे स्टेशन शामिल हैं जहां देशभर से ट्रेनें पहुंचती हैं और लाखों की संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कोर्ड सेक्शन के धनबाद ,कोडरमा ,गया जंक्शन होकर गुजरने वाली सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस का टाइम टेबल प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक जून से बदल जाएगा। इसी तरह कालक से हावड़ा के बीच चलने वाली नेताजी एक्सप्रेस का टाइम टेबल भी प्रयागराज समेत कई स्टेशनों पर बदलने वाला है। प्रयागराज पहले दोपहर 12:00 से 12:05, अब दिन 11:50 से 11:55, कानपुर सेंट्रल, पहले दोपहर 2:35 से 2:40, अब दोपहर 2:25 से 2:30, 12312 कालका-हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस फतेहपुर, पहले दोपहर 3:08 से 3:10, अब दोपहर 3:05 से 3:07, प्रयागराज- पहले शाम 4:0 से 5:00, अब शाम 5:05 से 5:10, मिर्जापुर- पहले शाम 6:28 से 6:30, अब शाम 6:23 से 6:25