टीम एबीएन, गुमला। सीएम हेमंत सोरेन आज गुमला पहुंचेंगे। वो स्थानीय परमवीर अलबर्ट एक्का स्टेडियम में प्रमंडलस्तरीय सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पांच जिलों के लाभुक शिरकत करेंगे। इसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के अलावा इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी सहित जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में पूरी तैयारी की गई है। कार्यक्रम में सिमडेगा, खूंटी, रांची और लोहरदगा जिला से एक एक हजार और गुमला जिले के पांच हजार लाभुक शामिल होंगे। कार्यकर्म स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि सर्वजन पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में 5 लोगों को सांकेतिक रूप से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही एएनएम और जीएनएम को सांकेतिक रूप नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुमला जिला इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में प्रयास होगा प्रमंडलस्तरीय इस कार्यक्रम में आने वाले तमाम मेहमान संतुष्ट हो। वहीं, जिला के पुलिस अधीक्षक डॉ एहतेशाम वकारीब ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। इस कार्यक्रम में आने वाले तमाम लोगों को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस के अलावे स्पेशल ब्रांच के अधिकारी मौजूद भी रहेंगे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को जगदीशप्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनू ने राज भवन, रांची में आयोजित विशेष दीक्षांत समारोह डी. लिट की मानद उपाधि प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल ने उम्मीद जतायी कि यह विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों से अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा और किसी की भी गरीबी उसके उच्च शिक्षा हासिल करने में बाधक नहीं होगी। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा से ही किसी भी भी देश व समाज की उन्नति संभव है, शिक्षा ही एक विकसित समाज की नींव होती है। उन्हें प्रसन्नता है कि यह विश्वविद्यालय ग्रामीण एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिबद्ध है और आशा है कि यह विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों से अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा और किसी की भी गरीबी उसके उच्च शिक्षा हासिल करने में बाधक नहीं होगी। राज्यपाल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अपनी कार्यशैली से देश के अन्य निजी विश्वविद्यालयों को यह भी संदेश देता है कि शिक्षण संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराने के प्रति पूर्णत: समर्पित रहना है। उन्हें विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कराने की दिशा में सचेष्ट रहने के साथ-साथ प्रोत्साहित भी करना चाहिये। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मानद उपाधि प्रदान करना विश्वविद्यालय का उनके प्रति स्नेह को दर्शाता है। वे चाहते थे कि विश्वविद्यालय में जाकर और वहां का दौरा कर डी लिट की उपाधि ग्रहण करूं, इससे उन्हें और भी प्रसन्नता होती। लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों व व्यस्तताओं के कारण वे वहां नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि डॉ विनोद टिबड़ेवाला के कुशल नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा इस विश्वविद्यालय को एक शोध उन्मुख विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें बताया गया कि विश्वविद्यालय में प्रभावी प्लेसमेंट सेल है और इसके माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने के प्रयास किए जाते हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। पिछले कई महीनों से खाली पड़े प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी (सीडीएस) के पद को भरने की दिशा में महतवपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने इस पद पर नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सेना, वायु सेना और नौसेना अधिनियमों में संशोधन से संबंधित एक अधिसूचना जारी कर कहा कि अब सरकार जनहित में जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाओं के सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के अधिकारी को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकती है। लेकिन इसमें आयु संबंधी शर्त भी जोड़ी गयी है जिसके अनुसार नियुक्ति के समय अधिकारी की उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, जिनकी बीते साल 8 दिसंबर को कुनूर के नजदीक एमआई-16वी5 के क्रैश हादसे में मौत हो गई थी। रावत की मौत के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है। अभी तक नए सीडीएस की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नए चीफ आॅफ डिफेंस स्टॉफ की नियुक्ति में तेजी आएगी।

टीम एबीएन, रांची। पूर्व आईपीएस आरके धान की पत्नी डॉक्टर निरोला नवरंगी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व आईजी आरके धान की पत्नी सोमवार को बाथरूम में गिरी हुई पाई गई थी, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान सोमवार की देर रात उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्व आईजी की पत्नी ने कीटनाशक खाया था। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि उन्होंने जानबूझकर कीटनाशक खाया या गलती से। सोमवार देर रात मौत के बाद 65 वर्षीय डॉ निरोला नवरंगी के शव को रिम्स के मॉर्चरी में रखा गया था, आज यानी मंगलवार को उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, ताकि मौत की असली वजहों का खुलासा हो सके। गौरतलब है कि पूर्व आईजी की पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ रांची के चुटिया इलाके में रहा करती थी। आईजी की पत्नी झारखंड के कई शहरों में सिविल सर्जन के रूप में अपनी सेवा भी दे चुकी हैं। लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने झारखंड सरकार से कार्यमुक्त करने का आवेदन भी दे रखा था।

टीम एबीएन, देवघर। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर पहुंचने वाले हैं। यहां वो कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इसको लेकर देवघर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नगर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक दिवसीय दौरा देवघर में है। स्थानीय नगर स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत पुराने और नए लाभुकों को योजना का लाभ देंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे फिर बाबा मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। स्थानीय नगर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री नए और पुराने लाभुकों के बीच रोजगार बढ़ावा देने के उद्देश्य इस योजना के तहत परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर मंदिर और कार्यक्रम स्थल तक जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजित कार्यक्रम में सूबे के मंत्री बादल पत्रलेख, हफीजुल हसन सहित कई विधायक मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस जाएंगे, जहां अल्पाहार करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।

टीम एबीएन, रांची। काम में लापरवाही बरतने वाले तीन थाना प्रभारियों के खिलाफ रांची एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, झारखंड की राजधानी रांची में लगातार काम में अनियमियतता बरतने वाले तीन थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर किया गया है। इन तीनों पर कार्यालय मे लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है, जिसके बाद रांची एसएसपी के निर्देश पर इन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पंडरा ओपी प्रभारी चिंटू कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके बाद राजधानी में भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पंडरा ओपी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एसएसपी ने एक युवक को पंडरा ओपी के हाजत में बंद कर पीटने और डेढ़ लाख रूपया लेकर छोड़ने के आरोप के कारण पंडरा ओपी प्रभारी चिंटू कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। इसके अलावा बुढ़मू थाना प्रभारी और बुंडू थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया गया है। इन दोनों थाना प्रभारी पर भी कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है, जिस कारण इन दोनों पर भी कार्रवाई हुई है। बता दें, पंडरा ओपी का नया थानेदार चंद्रशेखर कुमार को बनाया गया हैं जो पूर्व में कोतवाली थाने में एसआई के पद पर कार्यरत थे, तो वहीं बुढ़मू को भी नया थानेदार दिया गया है और कमलेश राय को इसका प्रभार मिला है। वहीं बुंडू में भी नए थाने दार के रूप मे विनीता कुमारी को जिम्मेवारी दी गई है। विनिता पूर्व में रांची के सदर थाने मे एसआई के पद पर कार्यरत थी। रांची एसएसपी द्वारा तीन थानाप्रभारियों को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राजधानी रांची में थानेदारों द्वारा इस तरह की अनियमितता बरतने की वजह से पुलिस की छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा था। बता दें, झारखंड में जब भी स्मार्ट पुलिसिंग की बात की जाती है तो इसकी शुरुआत राजधानी से ही होती है, ऐसे मे पुलिस कर्मियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बातें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठते हैं।

टीम एबीएन, रांची। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार झारखंड की भ्रष्ट नौकरशाह आइएएस पूजा सिंघल के खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग अनुसंधान में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। ये जानकारियां प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी, निशांत केशरी के ठिकानों पर छापेमारी व उनसे पूछताछ के दौरान ईडी को मिली हैं। इस पूरे मामले में सूत्रधार के रूप में हेमंत सोरेन के करीबी और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। ईडी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, उसमें पता चल रहा है कि अवैध माइनिंग की मॉनिटरिंग पंकज मिश्रा करता है और उसके इशारे पर झारखंड का स्टोन चिप्स बांग्लादेश तक पहुंचता है। अब यह संभावना जताई जा रही है कि ईडी की ओर से जल्द ही पूछताछ के लिए पंकज मिश्रा को समन भेजा जा सकता है। इस बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के कल के ट्वीट ने कई लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ईडी की कार्रवाई को लेकर निशिकांत दुबे का ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। सांसद ने ट्वीट किया है अब बारी झारखंड के मुख्यमंत्री जी के विभीषण व परम सलाहकार जिनके अंदर व बाहर दोनों दरबारी बिखर गए। वैसे परम ज्ञानी पिंटू श्रीवास्तव की है, जल्द ही माइनिंग लीज धौंस से लेने के खुशी में केंद्रीय एजेंसियों के सामने होंगे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि ईडी जल्द पंकज मिश्रा और पिंटू श्रीवास्तव से पूछताछ करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने पिछले दिनों मीडिया में यह बयान दिया था कि वे ईडी की जांच से डरने वाले नहीं हैं। वे भी तैयार बैठे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करें। पंकज मिश्रा ने डंके की चोट पर कहा था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वे हर सवाल का जवाब साक्ष्य के साथ देने में सक्षम हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अगले हफ्ते होने वाली अपनी मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की एक और बढ़ोतरी कर सकता है। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने शुक्रवार को यह कहा। आरबीआई ने गत मई में भी रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 4.40 प्रतिशत कर दिया था। बढ़ती मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए आरबीआई ने नीतिगत दर में बढ़ोतरी की थी। ब्रोकरेज कंपनी ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि मई में भी मुद्रास्फीति का आंकड़ा सात प्रतिशत रहने का अनुमान है, लिहाजा रिजर्व बैंक की तरफ से इस पर नियंत्रण के लिए कई और कदम उठाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई अगले हफ्ते रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की एक और बढ़ोतरी कर सकता है। इसके अलावा अगस्त की समीक्षा में भी वह 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आरबीआई अगले हफ्ते 0.50 प्रतिशत और अगस्त में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मन बना सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा है कि मुद्रास्फीति को छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर के भीतर लाने के दबावों को देखते हुए नीतिगत दर में एक और बढ़ोतरी होना कोई बड़ी बात नहीं है।