टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवचयनित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी एवं वैज्ञानिक सहायक को नियुक्ति पत्र सौंपा है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सभी नवचयनित पदाधिकारियों और सहायकों को नियुक्ति पत्र दी गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप सहित अन्य कई अधिकारी मौजूर थे।

टीम एबीएन, धनबाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय, धनबाद के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य के लिए सोलह करोड़ बयालीस लाख अठहत्तर हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी योजना प्राधिकृत समिति के लिए संलेख प्रारूप पर आज स्वीकृति दी है। इस निर्माण कार्य होने से स्टुडेंट्स को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आच्छादित किया जा सकेगा। साथ ही, नारी शक्ति के सशक्तिकरण को बल मिलेगा। एक ओर राज्य सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आदर्श विद्यालयों का निर्माण कर रही है, वहीं उच्च शिक्षा हेतु आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जा रहा है।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार 23 जून को लातेहार आएंगे| इस दौरान लातेहार जिला स्टेडियम में आयोजित प्रमंडल स्तरीय किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और किसानों के बीच केसीसी वितरण करेंगे| इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण पर हैं | लातेहार जिला में प्रमंडल स्तरीय केसीसी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है| इस कार्यक्रम में लातेहार के अलावा पलामू और गढ़वा जिला के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा| मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा राज्य के कई मंत्री और वरीय अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे| जिसमें हजारों की संख्या में लाभुक भाग लेंगे| लातेहार में आयोजित प्रमंडल स्तरीय किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिला के किसानों को आमंत्रित किया गया है | जिला में आयोजित प्रमंडल स्तरीय केसीसी वितरण कार्यक्रम में लगभग 10000 लाभुकों को बुलाया गया है| लाभुकों को बैठने के लिए जिला स्टेडियम में भव्य पंडाल लगाया गया है| स्टेडियम में ही मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा| जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों के बीच केसीसी का वितरण करेंगे | मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी का कार्यक्रम अंतिम चरण में है| कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के तमाम वरीय पदाधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बरसात को लेकर पूरे पंडाल को वाटर प्रूफ बनाया गया है, ताकि लाभुकों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा प्रत्याशी होंगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में इसका फैसला हुआ। ऐसा पहली बार है, जब किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने छह वर्षों तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपना योगदान दिया। वह ओडिशा सरकार में दो वर्षों तक मंत्री भी रह चुकी हैं। झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल बेदाग रहा है। वह शिक्षाविद भी हैं।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, हफीजुल अंसारी, बन्ना गुप्ता, बादल सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लग गयी है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी नहीं मिली। आदर्श आचार संहिता के कारण इन फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गयी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में पुलिस नियुक्ति नियमावली में बदलाव सहित सहित विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पुलिस बहाली में अब दौर होगी उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। कचहरी चौक से कांटाटोली तक फोर लेन सड़क की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने नगर निकाय चुनाव नियमावली में संशोधन करते हुए दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। अब मेयर का चुनाव सीधा मतदान के जरिए होगा, वहीं डिप्टी मेयर को पार्षद अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुनेंगे। कैबिनेट मीटिंग में मंत्री आलमगीर आलम, हफीजुल अंसारी, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख सहित कई मौजूद रहे। पूर्व में घोषित ओल्ड पेंशन स्कीम पर कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिल सकी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगे कैबिनेट की बैठक में इसे लाया जाएगा। वहीं पुलिस क्षतिपूर्ति अवकाश भत्ता पर भी मंत्रि परिषद में मंजूरी नहीं मिल सकी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इसपर विचार करने का आग्रह किया है। मांडर विधानसभा उपचुनाव आचार संहिता के कारण कैबिनेट के फैसले की ब्रिफिंग नहीं की गयी है।

टीम एबीएन, रांची। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रांची पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस का दावा है कि चुनाव के दौरान एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी की गई है आम लोग भयमुक्त होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। मांडर उपचुनाव में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 4000 बलों की तैनाती की गई है, जो मांडर इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। मांडर में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए केंद्रीय बलों के साथ-साथ जिला बल के जवान भी तैनात रहेंगे। मतदान केंद्रों के आसपास ऊंची बिल्डिंग पर पुलिस के बंदूकधारी भी तैनात रहेंगे जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ एसआरबी, जैप और जिला पुलिस की टीम के साथ 4000 जवान उपचुनाव की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अतिसंवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ तैनात किया गया है। मांडर उप चुनाव के नोडल अफसर रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि उप चुनाव में 300 होमगार्ड्स को भी लगाया गया है। 23 जून को होने वाले मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रांची जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। रांची डीआईजी एसएसपी और ग्रामीण एसपी उप चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए लगातार जवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उपचुनाव के मद्देनजर मांडर को 6 जोन और 10 सब जोन में बांटा गया है। छह जोन में डीएसपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे जबकि दस सब जोन में इन्स्पेक्टर स्तर के अधिकारी मोर्चा सम्भालेंगे। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया शांतिपूर्ण मतदान के लिए रांची से लगने वाली दूसरे जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। निकटवर्ती जिलो के पुलिस के सहयोग से भी लगातार असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र लोहरदगा और लातेहार से सटा हुआ है और इस इलाके में नक्सली गतिविधियां भी अक्सर होती रहती है। खासकर उग्रवादी संगठन पीएलएफआई और टीपीसी की सक्रियता यहां ज्यादा है। यही वजह है कि पुलिस ने इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी छेड़ रखा है। रांची से एसएसपी ने यह भी बताया वोटिंग के दौरान किसी भी बाहरी तत्वों का मतदान केंद्र पर जाना वर्जित रहेगा, जिनके पास वोटर कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र होगा। वहीं मतदान केंद्र तक पहुंच पाएंगे। मांडर के सभी होटल और लॉज निधि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी अवांछित तत्वों वहां रुक कर गड़बड़ी न फैला सके।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। अग्निपथ स्कीम पर सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मिलिट्री अफेयर्स के अपर सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कई तरह की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि दुनिया के किसी अन्य देश में भारत के समान जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं है। हमारे 50% युवा 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं। सेना को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। यह हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। किसी ने अफवाह फैला दी कि सेना के पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में भेजा जाएगा। यह एक फर्जी सूचना है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना 3 चीजों को संतुलित करती है, पहला सशस्त्र बलों के लिए युवा का प्रोफाइल, तकनीकी जानकारी और सेना में शामिल होने के अनुकूल लोग व तीसरा... व्यक्ति को भविष्य के लिए तैयार करना। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीर कहीं लड़ाई लड़ेगा तो उसे परमवीर चक्र भी मिलेगा। उसे किसी भी तरह से अलग नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति का हम चांस दे रहे हैं।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रांची जिलान्तर्गत सलगाडीह मोड़ ( NH-33 पर) बांकू (MDR-028 पर) पथ (कुल •लम्बाई - 17.533 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य ( भू-अर्जन सहित) हेतु ₹ 67,62,69,400 /- (सड़सठ करोड़ बासठ लाख उनहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने संबंधी मंत्रिपरिषद् एवं योजना प्राधिकृत समिति हेतु संलेख प्रारूप पर स्वीकृति दी है।