एबीएन सेंट्रल डेस्क। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रूस की दो दिनों के दौरे पर जायेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वह रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटुरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उनकी अधिकतर बैठकें मंगलवार को निर्धारित हैं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जयशंकर के दौरे की जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि रूस दौरे के दौरान जयशंकर अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जयशंकर की यह यात्रा 15-16 नवंबर को बाली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले हो रही है। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद यह पहला मौका होगा, जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के नेता एक ही टेबल पर होंगे। जयशंकर की रूस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह दौरा यूक्रेन के साथ जंग के बीच हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि विदेश मंत्री अपनी बैठकों में युद्ध की शांतिपूर्ण समाप्ति की बात जरूरी उठायेंगे। जयशंकर ने आखिरी बार जुलाई 2021 में रूस का दौरा किया था। वाशिंगटन पोस्ट ने सप्ताहांत में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की थी और शांति वार्ता पर मदद की पेशकश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जेलेंस्की के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, जेलेंस्की ने उनसे कहा कि यूक्रेन पुतिन के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। हालांकि यूक्रेन बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। बयान में कहा गया कि रूस ने जानबूझकर बातचीत के प्रयासों को कमजोर किया है। यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच जयशंकर की रूस यात्रा हो रही है। पिछले कुछ महीनों में कई पश्चिमी देशों द्वारा दबाव बनाये जाने के बावजूद भारत ने रूस से रियायती कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है। फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से जयशंकर और लावरोव चार बार मिल चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री ने अप्रैल में भारत का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान लावरोव ने जयशंकर के साथ व्यापक बातचीत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले साल दिसंबर में भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आये थे।

टीम एबीएन, रांची। हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के सिलसिले में हो रही तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वरीय अधिकारियों के साथ इस उच्चस्तरीय बैठक में समारोह के मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम की जानकारी ली और अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां ससमय पूरी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में नई योजनाओं और पॉलिसी की लॉन्चिंग तथा उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने वाले योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने इस मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण के बारे में भी अधिकारियों से जाना। सोरेन ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद होंगी। ऐसे में यहां सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री इस समारोह में सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल स्कीम योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं, इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी- 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी- 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी- 2022 को लांच करेंगे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई और आईसीएसई में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा में स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, इस साल टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप, स्मार्ट फोन और 3 लाख का इनाम दिया जाएगा। यह इनाम 10वीं और 12वीं के टॉप थ्री में आने वाले स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। इस बारे में प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेजा जायेगा। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी ले जायेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इस प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। वहीं जैक से शिक्षा विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकायों के टॉप थ्री में आने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट मंगा ली है। इसके साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से भी ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी गई हैं जिन्होंने झारखंड में टॉप थ्री में जगह बनाई है। रिपोर्ट्स की माने तो झारखंड सरकार, राज्य के स्थापना दिवस के दिन टॉपर्स को सम्मानित किया जा सकता है। अगर लिस्ट तैयार होने में देर होती है तो अलग से तारीख तय की जायेगी। उम्मीद है कि प्रति छात्र 50 से 60 हजार का लैपटॉप व 15 से 20 हजार का स्मार्ट फोन दिया जा सकता है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ का दायरा मौजूदा 6.5 करोड़ सदस्यों से बढ़ाकर 10 करोड़ सदस्यों तक किया जायेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 70वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक समारोह में यादव ने कहा, ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार किया जायेगा। इसे 6.5 करोड़ सदस्यों से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। उन्होंने ईपीएफओ के विजन 2047 दस्तावेज का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने मुकदमों को कम करना और प्रसार को बढ़ाना है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को काबू करने के तमाम जतन फेल हो गए हैं। हालात बेकाबू हो चले हैं। ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां बेमानी साबित हुई हैं लिहाजा दिल्ली में इसका चौथा चरण लागू कर दिया गया है। घुटन भरे माहौल के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आठवीं तक के स्कूल बंद कर दिये गये हैं। दिल्ली में सांसों का संकट गहराता जा रहा है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी से दिल्ली-एनसीआर का दम घुटने लगा है। हालात की गंभीरता देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में बीएस-6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। वहीं, गौतमबुद्धनगर में पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल चाहें तो इन बच्चों की आॅनलाइन क्लास ले सकते हैं। सांसों पर गहरा रहे संकट के बीच दिल्ली बृहस्पतिवार को चरखी दादरी के बाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में 450 व चरखी दादरी का 460 रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले एक नवंबर को पहली बार दिल्ली-एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंची थी। तब दिल्ली 424 एक्यूआई के साथ देशभर में सबसे प्रदूषित शहर रहा था। पराली के दमघोंटू धुएं से लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस की। वायु मानक एजेंसियों का पूवार्नुमान है कि पांच नवंबर तक हवा की सेहत सुधरने की संभावना नहीं है। आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ बनने और हवा की रफ्तार बढ़ने से राहत की उम्मीद है। दिल्ली में पाबंदियां : दिल्ली में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर रोक, हाईवे, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, ओवरब्रिज और पाइपलाइन के निर्माण बंद, जरूरी सामान के निर्माण करने के अलावा सभी उद्योग बंद पर, जरूरी वस्तुएं ढोने वाले वाहनों को पाबंदी से छूट। नोएडा में पाबंदियां : ग्रैप की पाबंदियों के अलावा हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रशर का संचालन पूरी तरह बंद, 500 मीटर से बड़ी साइटों को डस्ट एप पर पंजीकृत कराने का निर्देश, 5,000 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन अनिवार्य।

टीम एबीएन, पलामू/ रांची। पलामू में आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम का जिलास्तरीय आयोजन पुलिस लाइन स्टेडियम में 4 नवंबर को होगा। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भाग लेंगे। आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम एवं माननीय मुख्यमंत्री के प्रस्तावित पलामू जिला आगमन तथा मेगा परिसंपत्ति वितरण एवं योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन को लेकर पुलिस लाइन स्टेडियम में व्यापक तैयारी की गयी है। कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जायेगा। साथ ही जिला स्तर के आंकड़ों एवं आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के अद्यतन प्रगति से संबंधित एक बुकलेट का भी लोकार्पण किया जाएगा। मेगा परिसंपत्ति वितरण के तहत सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों को आॅन-स्पॉट दिया जाएगा। साथ ही उनके बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया जायेगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर 3 नवंबर की शाम आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस लाइन स्टेडियम में उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज, प्रशिक्षु आईएएस विस्पुते श्रीकांत यशवंत, अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार साह,आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद, नजारात उप समाहर्ता शैलेश कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रणवीर सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पुलिस लाइन स्टेडियम का निरीक्षण कर अबतक किए गए तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही शीघ्र तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त पलामू आंजनेयुलू दोड्डे ने सभी पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को भी निर्देशित किया कि वे प्रतिनियुक्ति स्थानों पर पूरी तन्मयता के साथ ड्यूटी का निर्वहन करें और जारी संयुक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चिन्हित लाभुक, जिन्हें योजनाओं का आॅन -स्पॉट लाभ दिया जायेगा, उन लाभुकों को मुख्य मंच तक व्यवस्थित तरीके से लायें और उन्हें पुन: निर्धारित स्थल पर बैठाना सुनिश्चित करायें। सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं जवान अलर्ट मोड में रहें। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम स्थल के लिए तीन द्वार है। एक पब्लिक/जेनरल गेट है। दूसरा वीआईपी व मीडिया एवं तीसरा वीवीआईपी गेट है। वीआईपी गेट पर बिना पास किसी का प्रवेश नहीं हो। गेट पर अवांक्षित स्थिति उत्पन्न नहीं होने दें। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात किए गए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस कर्मियों को दिशा-निर्देश दिया। वीआईपी, प्रेस, लाभुक, जनप्रतिनिधि एवं अन्य जनसामान्य व्यक्तियों के प्रवेश सहित अन्य जानकारी दी। साथ ही मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारियों को आपसी समन्वय एवं तालमेल के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों को जानकारी दी गई कि आमंत्रण पत्र ही वीआईपी का पास के रूप में मान्य है। साथ ही प्रेस/ मीडिया के बंधुओं को अलग से पास निर्गत किया गया है, जिनका प्रवेश आयुक्त कार्यालय के सामने वाले पुलिस लाइन स्टेडियम के वीआईपी द्वार से होना है। कार्ड एवं पास देखकर ही वीआईपी द्वार से प्रवेश दिलाया जाए। ड्यूटी पर तैनात सभी व्यक्तियों को पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन का निर्देश दिया गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आमजनों को किसी तरह की कोई असुविधा या परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी के साथ संवेदनशीलता की भावना रखें और समय के साथ पूरी अनुशासन में रहते हुए ड्यूटी करें। उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि अधिकारी एवं जवान सक्रियता से भीड़ नियंत्रित करें। किसी लाभुक एवं जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोगों के आगमन पर सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से बैठना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को किसी तरह कोई कठिनाई नहीं हो। उन्होंने प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ससमय कर्तव्य निर्वहन की बातें कही। नजारत उप समाहर्ता शैलेश कुमार सिंह ने सभी प्रतिनियुक्त वरीय एवं कनीय अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए बेहतर तरीके से कर्तव्य निर्वहन की स्पष्ट जानकारी दी। विभिन्न माध्यमों से होगा प्रसारण : आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम का लाइव प्रसारण Jhargov.tv पर किया जायेगा। इसके साथ ही @DC_Palamu के फेसबुक एवं यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही जिले के अन्य संबंधित पंचायतों में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया जैसे- व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक आदि माध्यमों से प्रसारण किया जायेगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। पूर्वाह्न 11 बजे विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी प्रधानमंत्री सीवीसी के नये शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक पोटर्ल की परिकल्पना नागरिकों को उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के माध्यम से शुरू से अंत तक जानकारी प्रदान करने के लिए की गयी है। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नैतिकता और अच्छे व्यवहार पर सचित्र पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला का लोकार्पण करेंगे जो निवारक सतर्कता के बारे में श्रेष्ठ प्रथाओं का संकलन है। वह इस अवसर पर सार्वजनिक खरीदारी पर विजय-वाणी का विशेष अंक भी जारी करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग हर साल सतर्कता जागरुकता सप्ताह आयोजित करता है। इस वर्ष, यह 31 अक्टूबर से छह नवंबर तक एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत विषय के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस विषय पर सीवीसी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी निबंध प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले पांच छात्रों को भी पुरस्कार देंगे।

एबीएन बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही या रबी सत्र में किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2022-23 रबी सत्र में पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी। सीसीईए ने नाइट्रोजन (एन) के लिए 98.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस (पी) के लिए 66.93 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) के लिए 23.65 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) के लिए 6.12 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी को मंजूरी दी है। बयान में कहा गया, एनबीएस रबी-2022 (एक अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक) में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सब्सिडी 51,875 करोड़ रुपये होगी, जिसमें माल ढुलाई सब्सिडी के जरिये स्वदेशी उर्वरक (एसएसपी) के लिए समर्थन शामिल है। बयान में आगे कहा गया, उर्वरक और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव को मोटेतौर पर केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है। सरकार ने अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के पहले छह महीनों (खरीफ सत्र) में पीएंडके उर्वरकों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी थी। एनबीएस योजना अप्रैल, 2010 से लागू है। योजना के तहत सरकार वार्षिक आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्वों पर सब्सिडी की एक निश्चित दर तय करती है।