टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा अपना 22वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस समारोह के दौरान एक विधायक को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। साल 2022 झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर ये सम्मान भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह को दिया गया। 
स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह को सम्मानित किया। विनोद कुमार सिंह को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजा गया। 
साफ-सुथरी और उत्कृष्ट छवि के मालिक विनोद कुमार राजनीति की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते हैं। जनता के मुद्दों पर समर्पण के भाव से काम करना, उन्हें मजबूती के साथ उठाना, गंभीरता के साथ उनके निदान पर मंथन करना माले नेता की सूची में प्राथमिकता पर रहते हैं। उनकी ये कर्मठता ही उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती हैं।
उनकी दैनिक दिनचर्या का आधा से भी ज्यादा वक्त रांची के पार्टी दफ्तर में व्यतीत होता है। कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ उनका ज्यादातर समय बीतता है। सरल स्वभाव के मालिक और सादे से दिखने वाले विनोद सिंह बिल्कुल सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा पार्टी फंड में देते हैं।

झारखंड में विधानसभा स्थापना दिवस समारोह के मौके पर उत्कृष्ट विधायक चयनित करने की परंपरा रही है। अभी तक रघुवर दास, लोबिन हेम्ब्रम, प्रदीप यादव, स्टीफन मरांडी, विमला प्रधान, राधा कृष्ण किशोर, पशुपतिनाथ सिंह, इंदर सिंह नामधारी, जनार्दन पासवान, माधव लाल सिंह, नलिन सोरेन, रामचंद्र चंद्रवंशी, लोकनाथ महतो, अन्नपूर्णा देवी, विशेश्वर खान, हेमलाल मुर्मू और राजेंद्र प्रसाद सिंह को उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया जा चुका है। 
उत्कृष्ट विधायकों के चयन प्रक्रिया की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, सभी दलों के प्रमुख और बड़े नेता मीटिंग करते हैं। चर्चा के बाद सभी की सहमति से इस पर फैसला लिया जाता है। इसके साथ ही बैठक में उत्कृष्ट पदाधिकारियों और कर्मचारियों का भी चयन किया जाता है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा के 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहीदों और शूरवीरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कई लोगों की आंखें नम हो गयी शहीदों के परिजनों ने मंच पर मुख्यमंत्री से अपने दर्द साझा किये। एक वक्त ऐसा आया जब एक शहीद की पत्नी के रोने की वजह से माहौल गमगीन हो गया। स्पीकर रवींद्रनाथ महतो भी खुद को नहीं रोक पाये और उनकी आंखें छलक आईं।
विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर शौर्य चक्र विजेता शहीद मेजर समराठ मैती की पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभा विस्त को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेजर मैती मेघालय के गारो हिल्स में उग्रवादियों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे। लेकिन तुरा में उग्रवादियों के अचानक हमले में वीरगति को प्राप्त हुए थे।
शहीद लेफ्टिनेट कर्नल संकल्प कुमार की शहादत पर उनकी पत्नी प्रिया को प्रशस्ति पत्र दिया गया। सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल और मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव की पत्नी वंदना को प्रशस्ति पत्र दिया गया। 4 जनवरी 2022 को चाईबासा में मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरूचरण नायक पर नक्सलियों के हमले के दौरान उनके प्राणों की रक्षा करते हुए शहीद आरक्षी शंकर नायक की पत्नी को सम्मान दिया गया। इसके अलावा शहीद जवान संदीप सिंह, शहीद नायक संदीप कुमार पाल, शहीद आरक्षी चितरंजन कुमार के परिजनों को सम्मानित किया गया।
मेजर कर्नल राजेश सिंह को कश्मीर में ऑपरेशन निर्भय के दौरान दो खूंखार आतंकियों को मार गिराने और बाद में कुपवाड़ा में चार आतंकियों को ढेर करने पर सेना मेडल मिला था। बाद में उन्हे शौर्य चक्र मिला। उन्होंने पूर्व क्रिकेटर कपिलदेव को मूलभूत प्रशिक्षण देने का काम किया था। उन्हें वीरता के लिए सदन की ओर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर कुमार अंकुर, विंग कमांडर जीपी कैप्टन फिलेक्स पैट्रिक पिन्टो, जे डब्ल्यू ओ एम जावेद, शैर्य चक्र विजेता सिपाही करमदेव उरांव के परिजनों के सम्मानित किया गया। सिपाही करमदेव ने नियंत्रण रेखा पर दो आतंकियों को मार गिराया था। शहीदों के परिजनों के सम्मानित करने से पहले वीर योद्धाओं पर एक वृतचित्र प्रस्तुत किया गया।

टीम एबीएन, रांची। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) से मिली सूचना के मुताबिक मंत्रिपरिषद् की बैठक रांची में सोमवार, दिनांक 28 नवबंर, 2022 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद् कक्ष में होगी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में 48 नगर निकायों में चुनाव 19 दिसंबर को हो सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
नगर विकास विभाग द्वारा मंगलवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी किये जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करेगा। मंगलवार को ही चुनाव की घोषणा होने के सवाल पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होने पर इस निर्णय लिया जायेगा।
आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध होने के कारण चुनाव की तिथि बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। कुछ निकायों में महापौर व अध्यक्ष के पद के आरक्षण पर कुछ संगठनों ने सवाल उठाते हुए उसमें संशोधन की मांग झारखंड सरकार से की है। रांची नगर निगम के महापौर पद एससी के लिए आरक्षित किए जाने का भी विरोध हो रहा है। निकाय चुनाव एक ही चरण में नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद तथा 19 नगरपालिका के लिए होना है। 
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा तथा इसमें नोटा के इस्तेमाल का अधिकार मतदाताओं को मिलेगा। आयोग ने निकायों मेें विभिन्न पदों का आरक्षण तय कर दिया है तथा उम्मीदवारों को आवंटित किये जानेवाले चुनाव चिह्न भी तय कर दिये हैं।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 14 सितंबर 2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक में सन्निहित प्रस्ताव में संशोधन को स्वीकृति दे दी है।  

2001 के मूल अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 4(2) के प्रावधान विलोपित

ज्ञात हो कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए) से जुड़े 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 4 (2) के प्रावधानों को विलोपित करते हुए उसे  निम्न  रूप से प्रतिस्थापित किया गया है । 4 (1)) के  अंतर्गत किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियां, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जानी हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जायेगी ।

खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से 23 प्रतिशत और आरक्षित कोटि से 77 प्रतिशत नियुक्तियां होंगी

आरक्षित कोटि की 77 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों को विभिन्न कोटियों की रिक्तियां निम्न तरीके से भरी जायेगा। इसमे अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)  को 15 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित 2) को 12 प्रतिशत आरक्षण होगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित होगी। संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत प्रभावी होगा। 
यह अधिनियम झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम- 2022 के नाम से जाना जायेगा। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह अधिनियम भारत राज्य के संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत प्रभावी होगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत में नकली दवा की बिक्री एक बहुत बड़ा मसला है। देश के आम लोगों या मरीजों के लिए दवा असली है या नकली, इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो अब आपको राहत मिलने वाली है। सरकार दवा की पहचान सुनिश्चित करने के लिए इस पर क्यू आर-कोड छापने का नियम बना चुकी है और जल्द ही यह प्रैक्टिस शुरू हो जायेगी।

ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म के पहले चरण में दवा की बोतल, जार, कैन, ट्यूब या पत्ते पर क्यू आर-कोड छापा जाने वाला है। नकली और घटिया दवाइयों से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने यह पहल शुरू की है। इसके तहत ग्राहक क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर यह पता लगा पायेंगे कि दवा असली है या नहीं।

केंद्र सरकार ने 300 कॉमन ट्रेंड की दवा पर क्यू आर कोड लगाने का फैसला किया है। इसका मकसद विटामिन, मधुमेह, हाइपरटेंशन और कैंसर आदि की कॉमन ड्रग की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है।

सरकार के इस कदम से डोलो, सेरेडोन, कोरेक्स, एलेग्रा जैसे ब्रांड पर असर पड़ सकता है। इस साल जून में जारी ड्राफ्ट अधिसूचना को इसी महीने फाइनल किया गया है। दवा उद्योग ने इसे लागू कराने के लिए 18 महीने का समय मांगा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्यूआर कोड के नियम को लागू करने के लिए औषधि नियम 1945 में कई संशोधन की है। मार्च में स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्मा विभाग को 300 दवाओं की सूची जारी करने के लिए कहा था, जिन्हें क्यूआर कोड लागू करने की पहली सूची में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद एनपीपीए ने इन दवाओं की लिस्ट तैयार की थी। इसमें पेन किलर, विटामिन, डायबिटीज, गर्भनिरोधक और ब्लड प्रेशर जैसी दवाएं शामिल है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केन्द्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या में लगातार कटौती कर रही है।
खड़गे ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि केन्द्र सरकार अन्नदाता किसानों के अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना से 14.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने की बड़ी-बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि किश्त दर किश्त लाभार्थी किसान कम होते जा रहे हैं।
खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार को किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि में लाभार्थियों की 67 फीसदी कटौती की गई है।

• कोल्हान के प्रोवीसी डॉ अरुण कुमार सिन्हा आरयू में देंगे योगदान
  
• राजभवन ने जारी किया आदेश 
  

टीम एबीएन, रांची। राजभवन द्वारा राज्य के दो विश्वविद्यालयों के प्रति कुलपतियों को कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरण कर दिया गया है। रांची यूनिवर्सिटी की प्रति कुलपति प्रो कामिनी कुमार का कोल्हान यूनिवर्सिटी में तबदला किया गया है। इनका कार्यकाल अभी छह माह बचा हुआ था। मई 2022 में कार्यकाल समाप्त होना था। वहीं कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति अरुण कुमार सिन्हा का स्थानांतरण रांची यूनिवर्सिटी में किया गया है।

राज्यपाल सह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस के आदेश के बाद तबादला से संबंधित चिट्‌ठी दोनों विश्वविद्यालयों में भेज दिया गया है। बताते चलें की इस तबादले को लेकर शिक्षकों के बीच खूब चर्चा हो रही है।

प्रो कामिनी कुमार रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति का दायित्व भी लगभग एक साल निर्वहण किया था। इधर, रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा तबादले संबंधित लेटर प्रतिकुलपति प्रो कामिनी कुमार को भेज दिया गया है।