• टूट रहा राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का मनोबल

टीम एबीएन, रांची। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को लंबे इंतजार के बाद सरकार ने प्रोन्नति तो दे दी, लेकिन वे अब भी पूर्व के पदों पर ही काम कर रहे हैं। प्रोन्नति के बाद जिस पद पर उन्हें पदस्थापित किया जाना था, उस पद पर पदस्थापन ही नहीं किया गया है। नतीजतन प्रोन्नत होने के बावजूद निराशा और कुढ़न का शिकार हो रहे हैं। उनका मनोबल टूट रहा है। कामकाज में भी मन नहीं लग रहा। नतीजतन सरकारी कामकाज प्रभावित हो ही रहा है, आम जनता का काम भी नहीं हो पा रहा है। कई मामलों में तो ऐसा भी हो रहा है कि प्रोन्नति के बावजूद पूर्व के पदों पर तैनात रहते हुए सीनियर अफसरों को निर्देश दे पाने की स्थिति में नहीं हैं।

एक अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सीनियर अफसरों को कैसे निर्देश दें? जिला स्तर पर लॉ एन ऑर्डर बहाल रखने में परेशानी हो रही है। कहा कि आईएएस अधिकारियों काे समयबद्ध प्रमोशन और इनक्रीमेंट मिलता है, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकार न तो समय पर प्रमोशन देती है और न पदस्थापन ही करती है। एक ओर पदाधिकारियों का पदस्थापन नहीं हो रहा है, तो दूसरी ओर कई जिला में एक ही अफसर कई-कई विभागों की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। 

ऐसी स्थिति राज्य के लगभग सभी जिलों में है। प्रोन्नति और पदस्थापन के मामले में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव को 15 दिसंबर 2022 भेजा था, इसमें स्पष्ट आदेश था कि प्रोन्नति की अधिसूचना बगैर पदस्थापन आदेश के निर्गत न की जाये। लेकिन प्रोन्नति और पदस्थापन के मामले में उनके निर्देशों की भी किसी को चिंता नहीं। या यूं कहें कि उनके निर्देश को भी जानबूझ कर नजरअंदाज किया जा रहा है।

प्रशासनिक पद क्रम

बेसिक ग्रेड से जूनियर सेलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति सेकंड और थर्ड जेपीएससी से चयनित अफसरों को दी गयी है। जिसकी अधिसूचना जून 2022 में जारी हुई, लेकिन सरकार ने दिसंबर 2020 से ही इन्हें प्रमोचट किया है। इनमें 130 पदाधिकारी हैं। वहीं चौथे जेपीएससी से चयनित करीब 60 पदाधिकारियों को भी प्रमोशन दिसंबर 2022 में दिया गया। लेकिन अभी भी उनसे बेसिक ग्रेड पर ही सरकार काम लिया जा रहा है। आलम यह है कि सैंकड़ों अफसर प्रोन्नति के बावजूद पदस्थापन के इंतजार में बैठे हैं। ऐसी स्थिति तब है, जब कई अफसर एकसाथ कई पदों की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। डीटीओ का पद जूनियर सेलेक्शन ग्रेड में आता है। राज्य में करीब 190 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर पदस्थापन के इंतजार में हैं, जबकि एक डीटीओ दो-दो, तीन जिलों का प्रभार संभाल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला का प्रभार एक ही डीटीओ संभाल रहे हैं।

जूनियर सेलेक्शन ग्रेड से उप सचिव पद पर प्रोन्नत करीब 55 अफसरों को सितंबर 2021 में प्रोन्नति मिली। लेकिन सभी पूर्व के पद पर ही बने हुए हैं। इतना ही नहीं इनमें करीब 40 अफसरों को संयुक्त सचिव स्तर के पद पर नवंंबर 2022 में प्रोन्नति मिल चुकी है, लेकिन सभी अभी भी डीसीएलआर, एसडीओ, डीएसओ, डीएलओ के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। संयुक्त सचिव स्तर के कई पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता या अपर समाहर्ता पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। 

प्रशासनिक पदों का सही अनुपालन नहीं होने से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गयी है, क्योंकि जूनियर अफसरों द्वारा सीनियर अफसरों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा है। रामगढ़ के एडिशनल कलेक्टर नेलशन बागे को सरकार ने आईएएस में प्रोन्नत किया है, लेकिन वह अभी भी एसी (एडिशनल कलेक्टर) के पद पर काम कर रहे हैं।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी चाईबासा के पद पर कार्यरत एजाज अनवर को संयुक्त सचिव के पद पर प्रमोशन मिला है। लेकिन वर्तमान में भी जूनियर सेलेक्शन ग्रेड पर ही काम कर रहे हैं। लॉ एन ऑर्डर से जुड़े कनीय पद पर मौजूद पदाधिकारी किसी तरह के कार्य के लिए उन्हें निर्देश नहीं दे पाते।

शब्बीर अहमद डीएसओ पलामू का प्रमोशन संयुक्त सचिव स्तर के पद पर हुआ है। लेकिन हाल में हुए डीएसओ ट्रांसफर में उन्हें डीएसओ चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया गया है। सूचना के अनुसार उन्होंने डीएसओ चाईबासा के पद पर योगदान नहीं दिया है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। तंजानिया में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (आईपीडी) का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजलिवा से मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा, जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और तंजानिया महत्वपूर्ण समुद्री देश हैं। दोनों समुद्री राष्ट्रों के बीच एतिहासिक संबंध आपसी राजनीतिक समझ, शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों देशों के गहरे विश्वास और बहुआयामी आर्थिक-वाणिज्यिक संबंधों के आधार पर विकसित हुए हैं। जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की तंजानिया यात्रा का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। आपसी संबंधों को और मजबूत और विकसित करने के लिए भारत दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं को जारी रखने के लिए तत्पर है।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि तंजानिया में भारतीय मूल के लोग दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाते हैं लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि भारतीय समुदाय के लोग सदियों से तंजानिया के लोगों के साथ मिलकर देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि तंजानिया की विकास यात्रा में भारत एक विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा।

पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि भारत तंजानिया में बंदरगाहों, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि-प्रसंस्करण और लघु उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। तंजानिया और जंजीबार में भी जल क्षेत्र की परियोजनाएं चल रही हैं। इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि तंजानिया के छात्रों ने भारत के कई विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।

दोनों समुद्री देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और तंजानिया के बीच रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ी है। पहली बार इस क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा एक्सपो और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। हम भविष्य में रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और परस्पर साझेदारी बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। जी-20 में भारत के नेतृत्व के बारे में बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने बताया कि इस क्रम में भारत की संसद इस वर्ष जी-20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के पी-20 सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। 

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत इस मंच के माध्यम से वैश्विक मुद्दों के प्रभावी समाधान का प्रयास करेगा। इसके अलावा, कोविड के बाद की विश्व व्यवस्था में संबंधों को मजबूत करने, पर्यटन के विकास, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, संसदीय सहयोग और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने तंजानिया के छात्रों के साथ बातचीत की : भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए तंजानिया यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने तंजानिया के पूर्व छात्रों के साथ बातचीत की। मौके पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि तंजानिया की विकास यात्रा में भारत हमेशा से एक विश्वसनीय भागीदार रहा है और रहेगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी दृष्टिकोण और सुनिश्चित अकादमिक और कैरियर विकास की संभावना है जिससे प्रभावित होकर दुनिया भर के छात्र भारत में अध्ययन करने के लिए आते हैं।

तंजानिया में भारतीय व्यापार समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की : लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने भारतीय व्यापार समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की और उन्हें भारत सरकार द्वारा कारोबार के लिए दिये जा रहे अनुकूल माहौल के बारे में जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला को बताया गया कि तंजानिया में कारोबारी समुदाय को भारत सरकार से समर्थन और सहयोग मिल रहा है। उन्हें यह भी बताया गया कि व्यापार समुदाय के अधिकांश सदस्य शिक्षा के लिए भारत आते हैं और फिर व्यापार और निवेश के लिए तंजानिया वापस आ जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि उनकी भावनाओं से सरकार को अवगत कराया जायेगा।

टीम एबीएन, सरायकेला-खरसावां/ रांची। सरायकेला पुलिस मुख्यालय में बुधवार को रांची प्रक्षेत्र के आईजी पंकज कंबोज ने वार्षिक समीक्षात्मक बैठक की। जिसमें आईजी ने जिला पुलिस से प्राप्त जानकारियों के आधार पर संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिये।

15 मार्च से पहले पेंडिंग केस सॉल्व करेगी पुलिस : आईजी पंकज कंबोज ने बैठक में इस वित्तीय वर्ष में अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। जिसमें 15 मार्च तक सभी अधूरे कार्य को पूरा कर फाइल को अपडेट करने संबंधित निर्देश एसपी को दिये हैं। आईजी ने बताया कि केस निष्पादन के अलावा गुंडा पंजी को अपडेट करने अपराधकर्मियों की सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। आईजी ने बताया कि मादक पदार्थ प्रविष्टि, अवैध शराब प्रविष्टि समेत महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे मामला की भी प्रविष्ठियां तैयार करने का सख्त निर्देश दिया गया है।

नक्सल गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रही पुलिस : आईजी पंकज कंबोज बताया कि नक्सल गतिविधियों में शामिल लोगों पर मॉनिटरिंग की जायेगी। इन्होंने बताया कि बीते 15 सालों में जिन-जिन नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है या जो केस में ट्रायल चल रहा है उन पर विशेष निगाह रखने, उनके क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग किये जाने का भी निर्देश दिया गया है। जिले में नक्सल मूवमेंट पर भी विशेष नजर रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस और सीआरपीएफ को निर्देशित किया गया है। 

आदित्यपुर थाना क्षेत्र में ड्रग्स हब तब्दील होने के मुद्दे पर आईडी पंकज कंबोज ने कहा कि एसपी द्वारा ड्रग्स तस्करों पर नकेल कसने निगरानी कार्रवाई जायेगा। इसे लेकर उपायुक्त से अनुमति प्राप्त कर11 सर्विलांस की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। समीक्षा बैठक में कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा, एसपी आनंद प्रकाश, एसडीपीओ हविंदर सिंह, एएसपी अभियान पुरुषोत्तम कुमार, डीएसपी हेडक्वार्टर चंदन वत्स के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। गृह मंत्री अमित शाह ने 17 जनवरी को झारखंड के दो उपायुक्तों मंजूनाथ भजंत्री और फैज अहमद को प्रतिष्ठित द इंडियन एक्सप्रेस अवार्ड एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया। 

यह पुरस्कार देश भर के 29 राज्यों के 182 जिलों उपायुक्तों के बीच मुकाबले में प्राप्त हुआ।

कुल 19 क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। फैज अहमद ने दो क्षेत्रों इन्नोवेटिव स्कीम्स और सोशल वेलफेयर में अवार्ड हासिल कर इतिहास रचा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 65 अफसरों को अनुमंडल पदाधिकारी से अपर समाहर्ता के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी। कार्मिक विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। अफसरों की सूची तैयार की जा रही है। विभागीय प्रोसेडिंग पूरी कर डीपीसी  से सहमति लेकर इसी माह के अंत तक अफसरों को प्रमोशन दिया जायेगा। 

हालांकि, इसके पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री कार्मिक विभाग हेमंत सोरेन से सहमति ली जायेगी। लंबे समय से अफसरों को प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से उन्हें वित्तीय नुकसान भी हो रहा था। अधिकारियों का कहना है कि प्रोन्नति के साथ ही इन अफसरोें को स्थानांतरित कर पदस्थापित भी किया जायेगा। 

झारखंड प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों के प्रमोशन के लिए स्वच्छता प्रमाण भी लिया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि कौन-कौन से अफसर हैं जिन्हें प्रोन्नति दी जानी है। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अधिकारियों को प्रोन्नति संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर, लाजिस्टिक पार्क, फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में सिंगापुर और आस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनियां 24560 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।

प्रदेश सरकार ने सिंगापुर और आस्ट्रेलिया की छह बड़ी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियां डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक सर्विस, ईएमएस फॉर स्मार्ट डिवाइस एंड आईओटी प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, डाटा सेंटर एंड लॉजिस्टिक पार्क और शाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र निवेश करेंगी। इससे प्रदेश में 19500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

गौरतलब है कि फरवरी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आजित हो रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन (जीआईएस) में भागीदारी के लिए आमंत्रित करने जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के नेत्त्व में एक प्रतिनिधि आस्ट्रेलियाव सिंगापुर भेजा गया था। इस दौरान इन देशों की 15 कम्पनियों ने प्रदेश में 26380 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव दिया था। 

इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 22250 नौकरी एवं रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। अब तक इन कंपनियों में से छह ने इसी महीने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिया है। वहीं बाकी बची नौ कम्पनियां से एमओयू साइन होने की प्रक्रिया चल रही है, जो जीआईएस से पहले पूरी हो जायेगी।

औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छह कंपनियों में स्टार कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड डाटा सेंटर और लॉजिस्टिक सर्विस में 1000-1000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इन दोनों क्षेत्रों में निवेश से दो हजार नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ग्लोबल स्टेट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड डाटा सेंटर 8260 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे 500 रोजगार मिलेंगे। 

साइन फ्यूल एंड ग्रुप कम्पनीज 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश ईएमएस फॉर स्मार्ट डिवाइस एंड आईओटी प्रोडक्ट्स में निवेश करेगी। इससे प्रदेश में पांच हजार रोजगार के उपलब्ध होंगे। यूनिवर्सल सक्सेस प्राइवेट लिमिटेड जैसी वैश्विक कम्पनी डाटा सेंटर एंड लॉजिस्टिक पार्क में 5100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस निवेश से 8500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

इसी तरह मार्बल रॉक्स वीसीसी 6600 करोड़ रुपये का निवेश एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में करेगी। इससे 3000 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं फूड प्रोसेसिंग में सैट्स कम्पनी 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी इससे प्रदेश में 500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

• यूपीएससी ने भेजे हैं तीन नाम

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में नये डीजीपी का नाम अगले महीने की 12 फरवरी को घोषित हो जायेगा। इस बात की जानकारी हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है।

12 फरवरी को मिलेगा राज्य को नया डीजीपी : दरअसल, पिछले 5 जनवरी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 नाम चुने थे, जिसमें से कोई एक डीजीपी बनेगा। बता दें कि राज्य के वर्तमान डीजीपी और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा आगामी 11 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके चलते 12 फरवरी को राज्य को नया डीजीपी मिलेगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि नीरज सिन्हा 31 जनवरी 2022 को रिटायर होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में डीजीपी की नियुक्ति पर हो रही देरी में झारखंड सरकार के पक्ष पर गौर फरमाया।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केरल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यहां के पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। वो अपने परिवार के साथ केरल दौरे पर आये हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मुलाकात की। इस मुलाकात पर दोनों ने खुशी जतायी और एक-दूसरे के प्रति आभार जताया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने एक-दूसरे कई मुद्दों पर चर्चा की। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यह मुलाकात काफी अच्छी रही। उनसे काफी गर्मजोशी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास में पूरी मदद करने की हमने पेशकश की। मुख्यमंत्री पी विजयन ने झारखंड के मुख्यमंत्री को केरल में छुट्टियां बीताने के लिए धन्यवाद दिया। 

उन्होंने उनके और उनके परिवार के अच्छे समय की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केरल के मुख्यमंत्री का धन्वाद किया। उन्होंने ट्वीट कर मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पी विजयन से मिलकर काफी अच्छा लगा। उनसे आपसी सहयोग और हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। जो कि काफी अच्छी रही। 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 जनवरी को केरल दौरे पर गये हैं। वो विशेष विमान से केरल पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी केरल छुट्टियां बिताने आये हैं। बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रकृति प्रेमी है। वो हर साल एकबार परिवार संग छुट्टियां बिताने बाहर जाते हैं। इससे पहले वो परिवार के साथ केरल गये थे।