• चावल दिवस पर डीलरों ने 0 प्रतिशत खाद्यान्न का किया वितरण

टीम एबीएन, रांची। आदेश नहीं मानने वाले झारखंड की राजधानी रांची जिले के 334 राशन डीलरों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्देश के बाद भी चावल दिवस पर 0 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया।
रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग द्वारा 15 और 16 फरवरी 2023 को आयोजित चावल दिवस पर दिसंबर 22 और जनवरी 23 के आवंटित खाद्यान्न का अनिवार्य रूप से वितरण किये जाने का आदेश दिया गया था। 

इसे लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी अनुभाजन क्षेत्र, रांची और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखा था। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 15 और 16 फरवरी 23 को आयोजित किये जानेवाले चावल दिवस को व्यापक और प्रभावी रूप से मनाते हुए दिसंबर 22 और जनवरी 23 का खाद्यान्न वितरण कार्य अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया था।

रांची जिला अंतर्गत अनुभाजन क्षेत्र में 39 और प्रखंड क्षेत्र में 295 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने आदेश की अवहेलना की। शून्य प्रतिशत खाद्यान्न वितरण किया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि निकट भविष्य में ऐसे सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को चिह्नित करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

विभागीय निर्देश के अनुसार उपायुक्त द्वारा प्रत्येक महीने की 15, 16, 25 और 26वीं तारीख को चावल दिवस का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

• पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया, नयी दरें 16 फरवरी से लागू

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच देश में उत्पादित कच्चे तेल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नयी दरें 16 फरवरी से लागू हो गयी हैं।

सरकार की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों की उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 5,050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल पर विंडफॉल टैक्स को 7.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसमें 1.5 रुपये प्रति लीटर सड़क अवसंरचना उपकर भी शामिल है।

एयर टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती की गई है। इसको 6 रुपये प्रति लीटर से घटकर अब 1.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कूड की कीमतों में नरमी के बाद यह कटौती की है। आमतौर पर सरकार विंडफॉल टैक्स में महीने में दो बार समीक्षा के बाद बदलाव करती है।

• प्रधानमंत्री ने किया आदि महोत्सव का उद्घाटन

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन कर दिया। मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनके साथ रहे। पीएम मोदी ने यहां स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जा रहा है।

जनजातीय समुदायों की ओर से उपजाये जाने वाले श्री अन्न, इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए लगातार कई तरह के कदम उठाते रहे हैं। इसके साथ ही वे देश की उन्नति और विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान को उचित सम्मान भी देते रहे हैं।

एक हजार जनजातीय शिल्पकार लेंगे हिस्सा : आदि महोत्सव जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) की वार्षिक पहल है। इस वर्ष इसका आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जा रहा है। कार्यक्रम में 200 स्टॉल के माध्यम से देशभर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जायेगा। महोत्सव में लगभग एक हजार जनजातीय शिल्पकार हिस्सा लेंगे।

टीम एबीएन, रांची। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आज राज्य सरकार की ओर से माननीय राज्यपाल रमेश बैस के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित की गई। भावपूर्ण वातावरण में राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, मंत्री जोबा मांझी, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख ने सप्रेम पुष्पगुच्छ भेंटकर भावभीनी विदाई दी। 

मौके पर माननीय राज्यपाल रमेश बैस की धर्मपत्नी श्रीमती रामबाई बैस उपस्थित रहीं। मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरन ने रामबाई बैस को सप्रेम बुके भेंटकर उनको भावभीनी विदाई दी। मौके पर माननीय राज्यपाल रमेश बैस ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

मौके पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह, विधायक प्रदीप यादव, मथुरा महतो, सुदिव्य कुमार, उमाशंकर अकेला, राजेश कच्छप, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, महाधिवक्ता, पुलिस विभाग के वरीय अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय कुमार सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी।

• रक्षा मंत्री ने कर्नाटक में डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज के नौवें संस्करण को किया लॉन्च

एबीएन सेंट्रल डेस्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज के नौवें संस्करण के लॉन्च की घोषणा की। सिंह ने येलहंका में चंदन सिंह वायु सेना कन्वेंशन सेंटर में वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन 2023 का उद्घाटन करने के बाद इस बात की घोषणा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने आईडेक्स स्टार्ट-अप्स की जमकर तारीफ की और बताया कैसे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स स्टार्ट-अप्स और एमएसएमईएस से खरीद के लिए एक सरल और फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी है। सिंह ने कहा कि आईडीईएक्स ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के रास्ते खोल दिए हैं। 

बता दें कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को पहली बार 2018 में डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के सहयोग से रक्षा मंत्रालय की इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस योजना के लिए लॉन्च किया गया था।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के नये डीजीपी अजय कुमार सिंह को बनाया गया है। इसका आदेश गृह विभाग के अवर सचिव शैलेश कुमार सिन्हा ने 14 फरवरी को जारी किया। 

अजय कुमार सिंह वर्तमान में झारखंड पुलिसि हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 

जारी आदेश में कहा गया है कि अजय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है। वह भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। 

जानकारी हो कि पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा के रिटायर होने के बाद से यह पद खाली था। सरकार की ओर से किसी को डीजीपी नहीं बनाए जाने पर उन्होंने स्वत: पद त्याग दिया था। इसके बाद से डीजीपी का पद खाली था।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि खाते में हर नौकरीपेशा का खाता होता है। यह लाजमी भी है और सेविंग की दृष्टि से काफी अहम भी। सरकार भी चाहती है कि लोग इस खाते का भरपूर उपयोग करें और लोग भी चाहते हैं कि वे इस खाते का पूरा उपयोग करें। 

लोगों की दृष्टि में यह सबसे ज्यादा ब्याज देने वाला खाता है, जबकि सरकार की नजर में वह सामाजिक दायित्व को पूरा करने का एक माध्यम बना हुआ है। 8 मार्च को होली है और पीएफ से जुड़े 6.5 करोड़ खाताधारकों को सरकार की ओर से तोहफा मिलने की उम्मीद है, लेकिन इंतजार लंबा होता जा रहा है और अब अनिश्चितता के बादल छा गये हैं।  

पीएफ खाताधारकों को डर लगने लगा है। इपीएफओ विभाग द्वारा अभी तक 21-22 का ब्याज डाला नहीं गया है, जबकि 22-23 का साल भी पूरा होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि 31 मार्च 22 तक जो भी गुणा भाग किया जाना चाहिए था, वह हो चुका होगा, लेकिन ब्याज क्यों नहीं डाला गया। इसका सटीक जवाब अभी तक कोई नहीं दे रहा है। 

सरकार से भी इस बारे में सवाल पूछा जा चुका है। सरकार की ओर से यह कह दिया जा रहा है कि यह विभाग का काम है और विभाग पूरी स्वतंत्रता के साथ यह काम करता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। वहीं, जानकारों का कहना है कि सरकार ने बजट 2021 में यह घोषणा की थी कि यदि पीएफ के खाते में 2.5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा रकम जमा की जाती है तब इस अर्जित होने वाले ब्याज पर टैक्स देय होगा। 

वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमा 5 लाख रुपये सालाना कर दी गई है। अब बताया जा रहा है कुछ ऐसे ही बदलावों के लिए ईपीफओ के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। इसकी टेस्टिंग चल रही है, जिसकी वजह से अभी तक ब्याज ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जानकारों का यह भी कहना है कि इस सॉफ्टवेयर में बदलाव का काम देरी से शुरू हुआ और काम में समय लगने की वजह से यह देरी हो गई है।   

वहीं, इस बारे में जब एढऋड विभाग के सरकारी अधिकारियों से पूछा जाता है तब वह भी साफ सीधा उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। उनके पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर कब तक लोगों को खाते में पैसा आएगा। वहीं दूसरी तरफ खाताधारकों को सब्र का बांध टूटता जा रहा है। उनके मन में तमाम तरह के सवाल घर कर गए हैं और जवाब कहीं नहीं मिल रहा है। 

बता दें कि 12 मार्च 2022 को ईपीएफओ विभाग द्वारा 8.10 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की संस्तुति की गई थी जिसे वित्तमंत्रालय ने जून 2022 में अप्रूव कर दिया था। बता दें कि यह ब्याज दर 20-21 के लिए 8.5 प्रतिशत तय किया गया था।  

अब माना जा रहा है कि सरकार की ओर से पीएफ खाताधारकों को होली से पहले फरवरी के अंत तक ब्याज मिल सकता है। अभी भी यह आस बंधी हुई है। ईपीएफओ की ओर से पीएफ खाताधारकों के खाते में उनकी जमा पर ब्याज ट्रांसफर किया जा सकता है। पहले माना जा रहा है था कि दिसंबर माह में यह रकम खाते में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 

इसके बाद कहा जाने लगा कि बजट से यह काम पूरा कर लिया जाएगा लेकिन किन्हीं कारणों से यह नहीं हो पाया। लेकिन अब होली की तारीख का इंतजार है। लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा के साथ ईपीएफओ भी खाते में ब्याज डालने का ऐलान कर सकता है।  

बता दें कि 2020-21 में पीएफ पर ब्याज दरें 8.5 प्रतिशत की घोषणा की गई थी। लेकिन यह पैसा दिसंबर में खाते में डाला गया था। यानि मार्च में घोषणा होने के बावजूद दिसंबर में खाते में पैसे डाले गए थे। वहीं, 2021-22 में ब्याज की दरें सरकार की ओर से 8।10 प्रतिशत घोषित की गई थी, लेकिन पैसा खाते में अभी तक नहीं डाला जा सका है। 

उल्लेखनीय है कि सरकार ने हाल ही में बजट 2023 में घोषणा में पीएफ खाते से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। अब अगर किसी कारणवश 5 साल की अवधि से पहले अपने पीएफ खाते से पैसे निकालना हो और पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो ऐसे में अब 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीडीएस देना होगा। ये नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।