टीम एबीएन, रांची। शिवेंद्र कुमार (झाशिसे) क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे माध्यमिक शिक्षा में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे।
विदित हो कि 31 जनवरी 2023 को शिव नारायण साह की सेवानिवृत्ति के उपरांत पलामू के जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी को क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
विभागीय अधिसूचना के आलोक में शिवेंद्र कुमार ने अनिल कुमार चौधरी से क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद पर पदभार ग्रहण किया। पदभार के बाद क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक मनोज कुमार सहित कार्यालय कर्मियों ने स्वागत किया।
मौके पर क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी हरेंद्र तिवारी, कार्यालय कर्मी शीतलेश कुमार सिंह, महेंद्र कुमार सिंह, ज्ञानेश्वर पाठक, नीरज कुमार सिन्हा, रवि रंजन पाठक, राजीव रंजन पांडेय, रंजीत कुमार सिंह, मनीयश राज आदि कर्मी उपस्थित थे। उन्होंने अपने कार्यालय का भी निरीक्षण किया और कार्यों की जानकारी ली।
टीम एबीएन, रांची। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के सभागार में विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों सचिवालयों को बेहतर परिणाम के लिए आपसी तालमेल बनाकर काम करने की जरूरत है।
कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपसी तालमेल न होने से सवाल खड़े हो जाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में शामिल हुए अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा सचिवालय और कार्यपालिका सचिवालय दोनों एक बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ काम करें।
हम विधानसभा में कई विधायकी कार्य करते हैं, नये कानून बनाते हैं, कानून में संशोधन भी करते हैं। बिल अथवा अध्यादेश को पटल पर रखा जाता है। बजट भी रखे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं। कई कार्य विधानसभा के माध्यम से होता है।
सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि कई बार समन्वय स्थापित नहीं होने की वजह से हमने यह महसूस किया कि कहीं न कहीं विधानसभा सचिवालय और कार्यपालिका सचिवालय के बीच समन्वय का अभाव देखने को मिलता है जिससे कभी-कभी विधानसभा के अंदर कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं।
इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी का सामूहिक दायित्व है। हमने यह भी अनुभव किया है कि कई जगहों पर पदाधिकारी, राजनेता और मंत्रियों का एक ही विषय को देखने का नजरिया अलग-अलग मिलता है। ऐसी स्थिति में किस विषय पर आगे चला जाए यह सुनिश्चित करना चाहिए।
इसलिए जरूरी है कि समय-समय पर इन सब विषयों पर विचार हो, संगोष्ठी हो। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद के कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि आज झारखंड विधानसभा सभागार में विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व विषय पर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ।
टीम एबीएन, रांची। ईडी अफसर के नाम पर पैसा मांगने वाले साहिबगंज के पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह से 10 जुलाई को पूछताछ होगी। पत्थर व्यापारी कृष्णा साहा के डिजिटल डिवाइस में मिले ब्योरे से इस बात की जानकारी मिली थी कि पत्रकार इडी अफसर के नाम पर पैसे मांग रहा था।
उसने साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन में शामिल कृष्णा साहा के खिलाफ इडी के केस को मैनेज करने के लिए पैसों की मांग की थी। कृष्णा के डिजिटल डिवाइस से मिले ब्योरे के आलोक में इडी ने इस पत्रकार को समन भेज कर पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। आरोपी पत्रकार समाचार पत्र और न्यूज चैनल में काम कर चुका है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय सेना की पंजाब रेजीमेंट के सैनिक फ्रांस के बास्तील दिवस परेड में शामिल होंगे। वे प्रथम विश्वयुद्ध में लड़े भारतीय सैनिकों के योगदान को याद करते हुए पेरिस में 14 जुलाई को फ्रांसीसी सैनिकों के साथ परेड करेंगे।
वहीं भारत के साथ पुराने और मजबूत संबंधों को महत्व देते हुए अपने राष्ट्रीय दिवस पर फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर सम्मानित अतिथि आमंत्रित किया है। भारत से गये चार राफेल और दो सी-17 ग्लोबमास्टर विमानों को फ्रांसीसी वायु व अंतरिक्ष सेना ने स्वागत किया। वायुसेना के आईएल-78 टैंकर ने उड़ान के दौरान राफेल में ईंधन भरा, जिससे वे सीधे फ्रांस पहुंच सके। दोनों विश्व युद्धों के समय फ्रांस के आसमान में भारतीय वायु सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी।
जंबो मजूमदार को वीरता के लिए सम्मानित भी किया गया था। भारत-फ्रांस में रणनीतिक सहयोग के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्राें व भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच विज्ञान, आर्थिक, औद्योगिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। रेल बोर्ड ने अपने एक आदेश में कहा कि वंदे भारत और अनुभूति व विस्टाडोम बोगियों वाली ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराये में 25 फीसदी तक छूट की जायेगी। रियायत व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हालांकि, पहले से सीट बुक करा चुके पैसेंजर्स को किराया वापस नहीं लौटाया जायेगा। आदेश के मुताबिक, किराये में रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराये पर भी निर्भर करेगी।
वहीं दूसरी ओर वंदे भारत एक्सप्रेस का लुक भी बदल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वेष्णव ने अपने अकाउंट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की नयी तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में वंदे भारत एक्सप्रेस एक अलग रंग में नजर आ रही है। नयी ट्रेन भगवा और ग्रे रंग के बॉर्डर में आयेगी। जानकारी के मुताबिक, जल्द ही इसकी पहली रैक रॉल आउट होने वाली है।
रेल सेवाओं के अधिकतम इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे मंडलों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को एसी सीट वाली ट्रेन के किराये में रियायत देने की शक्तियां प्रदान करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि रियायत मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो सकती है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी जैसे अन्य शुल्क अलग से लिए जा सकते हैं।
यात्रियों की संख्या के आधार पर किसी भी श्रेणी या सभी श्रेणियों में रियायत दी जा सकती है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पिछले 30 दिन के दौरान 50 फीसदी से कम यात्रियों वाली श्रेणियों पर विचार किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि किराये में रियायत पर फैसला करते हुए परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराये को ध्यान में रखा जायेगा।
जिन ट्रेन में किसी खास श्रेणी में किराये में वृद्धि-कमी की व्यवस्था लागू होती है और यात्रियों की संख्या कम रहती है, वहां यात्रियों की संख्या बढ़ाने की कवायद के रूप में इस योजना को शुरूआती दौर में वापस लिया जा सकता है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छुट्टियों या त्योहारों के मौसम में चलायी जाने वाली विशेष ट्रेन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस का नया लुक सामने आ गया है। जल्द ही पटरियों पर एक अलग लुक और कलर के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ती नजर आयेगी। रेल मंत्री अश्विनी वेष्णव ने अपने सोशल अकाउंट पर वंदे भारत एक्सप्रेस की नई तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में वंदे भारत एक्सप्रेस एक अलग रंग में नजर आ रही है। नयी ट्रेन भगवा और ग्रे रंग के बॉर्डर में आयेगी।
जानकारी के मुताबिक, जल्द ही इसकी पहली रैक रॉल आउट होने वाली है। देश में अब तक अलग-अलग रूट्स पर 25 से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस को सफलतापूर्वक चलाया गया है। झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों को अब तक देश की सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात मिल चुकी है। जल्द ही पटरियों पर एक अलग लुक और कलर के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ती नजर आयेगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि देश में जल्द ही स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी आयेगी। उन्होंने बताया कि पांच घंटे से ज्यादा और 400 किमी से ज्यादा दूरी वाले स्टेशनों के लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जायेगा। स्लीपर कोच जुड़ने से रेलवे के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और पैसेंजर को कम समय में अपने स्टेशन पर पहुंचाया जायेगा। इस दौरान ट्रेन की स्पीड 130 किमी। प्रति घंटे से ज्यादा की रहेगी।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा है कि वंदे भारत और अनुभूति तथा विस्टाडोम बोगियों वाली सभी ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराये में यात्रियों की संख्या के आधार पर 25 फीसदी तक की कटौती की जायेगी।
आदेश के मुताबिक, किराये में रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराये पर भी निर्भर करेगी। रेल सेवाओं के अधिकतम इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे मंडलों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को एसी सीट वाली ट्रेन के किराये में रियायत देने की शक्तियां देने का फैसला किया है।
रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि अनुभूति और विस्टाडोम बोगियों समेत एसी सीट वाली सभी ट्रेन की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में यह योजना लागू होगी। इसमें कहा गया है कि रियायत मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो सकती है।
आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी जैसे अन्य शुल्क अलग से लिये जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर किसी भी श्रेणी या सभी श्रेणियों में रियायत दी जा सकती है। आदेश में यह भी कहा गया कि पिछले 30 दिन के दौरान 50 फीसदी से कम यात्रियों वाली श्रेणियों पर विचार किया जा सकता है।
इसमें कहा गया है कि किराये में रियायत पर फैसला करते हुए परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराये को ध्यान में रखा जायेगा। आदेश के अनुसार रियायत व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाये। पहले से सीट बुक करा चुके यात्रियों को किराया नहीं लौटाया जायेगा।
जिन ट्रेन में किसी खास श्रेणी में किराये में वृद्धि-कमी की व्यवस्था लागू होती है और यात्रियों की संख्या कम रहती है। वहां यात्रियों की संख्या बढ़ाने की कवायद के रूप में इस योजना को शुरुआती दौर में वापस लिया जा सकता है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छुट्टियों या त्योहारों के मौसम में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
टीम एबीएन, रांची। शहर में सिरमटोली- राजेंद्र चौक- मेकॉन चौक की बीच निर्माणाधीन फोरलेन फ्लाईओवर/एलिवेटेड रोड सह आरओबी के कार्य को देखते हुए रूट डायवर्ट किया गया है। निर्माणाधीन कंपनी के अनुरोध पर देवेंद्र मांझी चौक से मेकॉन चौक के बीच पहले चरण में आठ जुलाई से 17 जुलाई, 2023 तक रूट डायवर्ट किया गया है।
इसके तहत मेकॉन चौक से राजेंद्र चौक की तरफ आने वाले वाहनों का रूट मेकॉन चौक से राजेंद्र चाैक की ओर जाने वाले वाहन पुराना हाईकोर्ट- अंबेडकर चौक-कमांडेंट आवास होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। वहीं, कडरू ओवरब्रिज से देवेंद्र मांझी चौक आने वाले वाहन राजेंद्र चौक होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। निर्माणाधीन कंपनी के अनुरोध में ट्रैफिक एसपी ने आदेश जारी किया है।
टीम एबीएन, लोहरदगा। आकांक्षी जिला अंतर्गत लोहरदगा जिला के केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार का लोहरदगा जिला के आकांक्षी किस्को प्रखण्ड क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस मौके पर लोहरदगा उपायुक्त डॉ बाघमारे कृष्ण प्रसाद, उप विकास आयुक्त समीरा एस एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
इस मौके पर संयुक्त सचिव सबसे पहले किस्को के कोचा में एससीए योजना अंतर्गत बांस हस्तशिल्प उत्पाद केंद्र पहुंचे। जहां भव्य तरीके से स्वागत किया गया। जिसमें उन्होंने स्वावलंबी सहकारी समिति कोचा की महिलाओं के द्वारा बांस से निर्मित सामग्रियों का जायजा लेते हुए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। साथ ही बांस से निर्मित सामग्रियों को बड़े पैमाने पर शुरू करने को लेकर अधिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
वहीं किस्को स्थित औद्योगिक सिलाई सेंटर केंद्र पहुंचकर महिलाओं के द्वारा तैयार किए जा रहे पोशाक का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को बचत करने की बात कही। साथ ही बगल में लगाये बैरिकेटिंग प्लांट का स्टॉल में बैरिकेटिंग मशीन एवं तैयार उत्पाद का प्रदर्शनी अवलोकन किया।
जिसमें ब्रीकेटिंग प्लांट के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि ब्रैकेटिंग प्लांट से स्थानीय लोगों को पत्तल चुनने का कार्य के साथ जंगल में आग लगने की घटना में कमी आई है। जिस पर जॉइंट सेक्रेटरी ने ब्रीकेटिंग के कार्यों का सराहना करते हुए डीसी एवं डीडीसी को वन धन योजना से जोड़कर कार्य करने को लेकर दिशा निर्देश दिया।
इसके बाद किस्को चौक स्थित पुस्तकालय एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय पहुंचे जहाज बेहतर संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मौके पर संयुक्त सचिव ने कहा कि किस्को प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड से जोड़ा गया है भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व से कार्य किया जा रहा है उसी में आगे और कैसे प्रगति की जाएगी।
इसी के आलोक में सभी संबंधित विभागों से चर्चा की गई है उन्होंने कहा कि खास कर स्वास्थ्य शिक्षा एंव कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो इसके लिए अगले 3 माह बाद फिर से क्षेत्र भ्रमण किया जाएगा ताकि लोहरदगा जनमानस को इसका सीधा लाभ मिल सके।
मौके पर एसडीओ अरविंद कुमार लाल, डीडब्ल्यूओ नरायन राम, 20 सूत्री अध्यक्ष सामूल अंसारी, सीओ सह बीडीओ बुडाय सारू सहित जिले एवं प्रखंड के अधिकारी और कर्मी मौजूद थे।
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