एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई के बीच फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा करेंगे और फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस की परेड में बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 13-14 जुलाई को तक पेरिस का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को बैस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे। परेड में भारत की तीनों सेनाओं की एक संयुक्त टुकड़ी भी भाग लेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से औपचारिक बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय भोज के साथ-साथ निजी रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ-साथ वहां की सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मिलने का कार्यक्रम है। वह फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ अलग से बातचीत करेंगे। इस वर्ष भारत-फ्रांस रणनीतिक साझीदारी की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री 15 जुलाई को आबूधाबी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझीदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाने के तरीकों की पहचान करने का अवसर होगी। यह वैश्विक मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा करने का भी अवसर होगा, विशेष रूप से यूएनएफसीसीसी के सीओपी-28 में यूएई की अध्यक्षता और भारत की जी-20 अध्यक्षता के संदर्भ में, जिसमें यूएई एक विशेष आमंत्रित सदस्य है।

पीएम मोदी से मिले विश्व मुस्लिम लीग के प्रमुख एबीएन सेंट्रल डेस्क। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों में शामिल विश्व मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-ईसा ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की शानदार मिसाल है। दुनिया को भारत से शांति के बारे में सीखना चाहिए। खुसरो फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में अल-ईसा ने मंगलवार को भारत के ज्ञान और संविधान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान ने दुनिया भर में मानवता, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान दिया है। सह-अस्तित्व इसका बेहद अहम हिस्सा है। भारतीय समाज की विविधता व शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। इस्लाम के उदारवादी पक्ष को प्रचारित करने वाले संगठन के प्रमुख अल-ईसा ने दुनिया में विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और शांति-भाईचारा स्थापित करने के लिए भारत और लीग के बीच मजबूत सहयोग की भी वकालत की। मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-ईसा ने कहा कि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है। फिर भी इसका संविधान धर्मनिरपेक्ष है। दुनिया में नकारात्मक विचार फैलाए जा रहे हैं। हमें एकसमान मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। अल-ईसा ने कहा कि सभी जाति-धर्मों व वर्गों को समान अधिकार देने व एकजुट रखने वाला भारतीय संविधान पवित्र है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भारतीय मुस्लिमों से मुलाकात हुई, तो जाना कि उन्हें अपने संविधान, राष्ट्र व उस भाईचारे पर गर्व है, जिसे वे अन्य वर्गों के साथ साझा करते हैं। उन्हें खुद के हिंदुस्तानी होने पर गर्व है।

अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई तेज टीम एबीएन, रांची। झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन केस के सभी आरोपियों की संपत्ति जल्द जब्त की जायेगी। जिन आरोपियों की संपत्ति जब्त की जायेगी उसमें बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव और दाहू यादव शामिल है। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन केस में बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव, दाहू यादव समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति जब्त जल्द जब्त होगी। ईडी की कार्रवाई के बाद इस संबंध में एडुकेटिंग अथॉर्टी ने आरोपियों से संपत्ति जब्ती के संबंध में पक्ष मांगा था। ईडी सूत्रों के मुताबिक, पंकज मिश्रा समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। ईडी ने अबतक सभी आरोपियों की संपत्ति की जानकारी भी जुटा ली है। अवैध खनन से अर्जित राशि और उस राशि से खरीदी गयी करोड़ों की अचल संपत्ति ईडी जब्त करेगी। इससे पहले ईडी ने प्रोसिड आफ क्राइम से अर्जित पांच करोड़ से अधिक नगद और एक जलयान को जब्त किया था। जबकि आरोपियों के अधिकांश बैंक खातों में जमा पैसे के लेन-देन पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जल्द ही प्रोसिड आफ क्राइम से अर्जित राशि को पूरी तरह फ्रिज कर दिया जायेगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नीति आयोग के सदस्यों और राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक जारी है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नीति आयोग के सदस्यों और राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक जारी है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। लोकसभा चुनावों के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का आखिरी बार पुनर्गठन कर सकते हैं और इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी दलों के कुछ नेताओं को जगह दिये जाने की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल में कल अपराह्न नये मंत्रियों को शपथ दिलायी जा सकती है। जबकि छह से अधिक के मंत्रियों को सरकार से हटा कर पार्टी के संगठन में भेजे जाने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार अनेक मंत्रियों ने तो अपने मंत्रालय के कार्यक्रमों में जाना स्थगित कर दिया है। वे मंत्रिमंडल में पुनर्गठन में अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं।

सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहले राजधानी से बाहर जाने का कार्यक्रम था जिसे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए रद्द कर दिया गया है। माना जाता है कि यह मोदी मंत्रिमंडल का आखिरी पुनर्गठन होगा।

बताया गया है कि श्री मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के पहले आखिरी बार अपनी मंत्रिपरिषद का नये सिरे से पुनर्गठन करना चाहते हैं। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष की कड़ी चुनौती को देखते हुए माना जा रहा है कि कई प्रमुख मंत्रियों को भाजपा के संगठन में भेजा जा सकता है तथा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं बिहार से कुछ नये चेहरों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है।

इस सिलसिले में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कई दौर की बैठकें की है। इन बैठकों में मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और भाजपा के संगठन महामंत्री बी एल संतोष शामिल रहे हैं। इन तीनों नेताओं ने गत 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी विचार मंथन किया था। इन बैठकों के बाद मंत्रिपरिषद में पुनर्गठन की अटकलों को बल मिला।

श्री मोदी ने पिछले सप्ताह तीन जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन शाम को परंपरा से हट कर राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में नवनिर्मित सम्मेलन स्थल पर अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ लंबी बैठक की थी। श्री मोदी ने नीतिगत मुद्दों के साथ ही आगामी चुनावों के बारे में भी चर्चा की थी। 

उन्होंने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को चुनाव के लिए खुद रणनीति बनाने एवं जीत का दायित्व लेने का भी संकेत किया था। चूंकि भाजपा में भी श्री नड्डा को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने के बाद नयी कार्यकारिणी बनाना लंबित है। इसलिए संगठन में भी व्यापक परिवर्तन होने की खबर है। 

सूत्रों के अनुसार कुछ मुखर मंत्रियों को संगठन में शामिल किया जाना है जिन्होंने अलग अलग चुनावों में अपनी राजनीतिक दक्षता का परिचय दिया है। समझा जाता है कि सरकार एवं संगठन में परिवर्तन एक साथ अथवा आसपास ही होगा। विपक्षी दलों की तैयारियों को देखते हुए भाजपा ने राजग को फिर से मजबूत करने के लिए कवायद शुरू की है। 

अठारह जुलाई को दिल्ली में राजग की बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल की ओर से सुखबीर बादल, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान और तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने आखिरी बार अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार वर्ष 2021 में किया था, जिसमें 36 नये चेहरों को मंत्री बनाया था, जबकि 12 तत्कालीन मंत्रियों की पद से छुट्टी कर दी थी। जिन मंत्रियों की छुट्टी की गयी थी, उनमें डी वी सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो, हर्षवर्धन प्रमुख थे।

इस मंत्रिपरिषद विस्तार में श्री मोदी ने अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं को शामिल किया था, जबकि सर्व श्री अनुराग ठाकुर, किरेन रिजीजू और मनसुख मांडविया को पदोन्नत किया था।

टीम  एबीएन, रांची। 11 जुलाई  (सोमवार) को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिनमें प्रमुख हैं :

• 220/132/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन चतरा एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु वनापत्ति एवं अन्य कार्यों के माँग के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि रु. 302.04 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• संचरण इकाई के तहत् Augmentation Scheme 2023-24 के अंतर्गत विभिन्न क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन करने हेतु रु० 81,34,94,711.00 (एकासी करोड़ चौतीस लाख चौरान्वे हजार सात सौ ग्यारह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• डी०भी०सी० कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत संचरण के क्षेत्र में 220/132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, हजारीबाग, गोमिया एवं बलियापुर तथा संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल परियोजना लागत रु० 579.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट (3x800MW) से उत्पादित बिजली को परिसर से निकासी हेतु आधारभूत संचरण संरचनाओं के निर्माण की योजना हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि रू० 2181.96 करोड़ के क्रम में प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप योजना की कुल प्राक्कलित राशि रू० 2177.86 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• तमिलनाडु राज्य में झारखण्ड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण हेतु भेजे गये विभागीय प्रतिनिधि के सदस्य श्री अभिषेक वर्मा, श्रम अधीक्षक, रामगढ़ (वेतनमान लेवल-9) के द्वारा की गई वायुयान की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• देवघर जिलान्तर्गत मधुपुर-बैकुण्ठ धाम (MDR-225 पर)-फुलची-डेलीपाथर-धमनी मोड़ (पन्दनियां- जगदीशपुर पथ, ODR पर) पथ (कुल लंबाई-10.770 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित) हेतु रू० 26,64,74,500/-(छब्बीस करोड़ चौसठ लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों को सेवांत लाभों की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
• W.P. (S) No.-255/2015 बीरेन्द्र यादव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.02.2019 को झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
• राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) अंतर्गत झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
• आतंकवादी / उग्रवादी / जातीय हमले में क्षतिग्रस्त चल-अचल सम्पत्ति के नुकसान के एवज में सामान्य नागरिकों को क्षतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प सं०-4215, दिनांक- 10.07.2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति / प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (यथा संशोधित 2017 एवं 2022 ) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 के तहत् झारखण्ड पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियमावली 2023 (JHARKHAND TOURIST TRADE REGISTRATION RULES, 2023) की स्वीकृति दी गई।
• राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के पुर्नगठन की स्वीकृति दी गई।
• माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P. (5) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi एवं W.P. (5) No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri एवं W.P. (5) No. 3961 of 2018 & I.A. No. 10403 of 2018 Kubernath Rai बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य, L.P.A. No. 169 of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case (Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P. (5) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434 of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) में पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक 01.07.2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को सेवा निवृति के उपरांत देय पेन्शन आदि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
• गिरिडीह जिलान्तर्गत पन्डारिया (ईदगाह मोड़), (RCD पथ अहिल्यापुर- डाकबंगला पथ के 36वें कि०मी० पर) -लाचुडीह, (गिरिडीह- गाण्डेय पथ (MDR-89) के 37वें कि०मी० पर)- बाँकीकला, सरैय, रानाटाँड, करमे-लाचुरी पथ (कुल लंबाई-11.940 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल) एवं भू-अर्जन सहित) हेतु रू0 42,75,63,000/- (बियालीस करोड़ पचहत्तर लाख तिरसठ हजार रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• श्री सुरजीत मुखर्जी, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची का Chronic Cholecystitis बीमारी के कारण दिनांक-23.01.2023 एवं दिनांक 25.01.2023 को किये गये Surgery के पश्चात् स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाने के कारण गंभीर स्थिति में एयर एंबुलेंस से बेहतर ईलाज हेतु ASIAN INSTITUTE OF GASTROENTEROLOGY, HYDERABAD ले जाने एवं एयर एंबुलेंस के किराये के रूप में व्यथित राशि रू० 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार रूपये मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• गोड्डा जिलान्तर्गत चन्दना (सुन्दरपहाड़ी-अगिया मोड़ पथ पर) - डमरू - दामाकोल फॉल पथ (कुल लंबाई- 17.766 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिपटिंग सहित)  हेतु रू,० 90,34,04,200/- (नब्बे करोड़ चौंतीस लाख चार हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।
• राज्य के कार्य विभागों यथा- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए C-DAC द्वारा कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु वित्तीय नियमावली 235 को क्षांत करते हुये वित्तीय नियमावली 245 के तहत मनोनयन के आधार पर C-DAC को कार्य देने संबंधी किये गये एकरारनामा की दिनांक 27.02.2022 से दिनांक 26.02.2023 तक अवधि विस्तार पर घटनोत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 27.02.2023 से 26.02.2025 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
• नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार के गठन की स्वीकृति दी गई।
• 132/33 केवी० ग्रिड सब स्टेशन चन्दनक्यारी एवं 132 के०वी० डबल सर्किट चन्दनक्यारी- जैनामोड़ संचरण लाईन तथा 132 के०वी० डबल सर्किट चन्दनक्यारी- गोविन्दपुर संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्रथम पुनरीक्षित परियोजना का राशि रु० 123.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• 132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन चतरा एवं 132 के०वी० ईटखोरी-चतरा संचरण लाईन के निर्माण से संबंधित रु० 70.00 करोड़ की स्वीकृत योजना के वनापत्ति हेतु राशि की माँग के फलस्वरूप प्रथम पुनरीक्षित परियोजना राशि रु० 102.90 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• डी०वी०सी० कमांड एरिया में संचरण की स्वीकृत 13 नयी परियोजनाओं हेतु वनापत्ति एवं अन्य वैद्यानिक अनापत्ति के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि रु० 1283.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पंचखेरो जलाशय योजना के लिये रुपये 17543.51 लाख (एक सौ पचहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख एकावन हजार) मात्र के चतुर्थ पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2022 एवं उक्त के अनुरूप निर्गत झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान नियमावली, 2023 की अवधि को विस्तारित करने के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
• स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रीय कार्यकर्ता संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करने की स्वीकृति दी गई।
• पारी से बाहर प्रोन्नति (Out of turn promotion) के मामलों में अधिसूचित प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
• पंचम झारखंड विधानसभा का द्वादश (मानसून सत्र 28.07.2023 से 04.08.2023 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
• सेवाकाल में मृत नगरपालिका कर्मी (नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत / अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मी) के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली- 2023 की स्वीकृति दी गई।
• स्व० दुखन किस्कू भूतपूर्व अनुसेवक, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुगका के आश्रित पुत्र श्री प्रत्युम किस्कू की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने में हुए विलंब को क्षान्त करने की स्वीकृति दी गई।
• राज्यान्तर्गत कारा में संसीमित बंदियों की मृत्यु उपरांत उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
•  झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का अवरुद्ध वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

झारखंड को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस

टीम एबीएन, रांची। पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद एक और वंदे भारत की सौगात झारखंड को मिलने जा रही है। रांची और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही दोनों राज्यों के बीच के सफर को आसान बनायेगी। रेलवे ने इसके लिए रुट निर्धारित कर लिया है। 

रांची से वंदे भारत मूरी, बोकारो, धनबाद होते हुए हावड़ा तक जायेगी। इसी तरह हावड़ा से भी यह ट्रेन इसी रुट से वापस आयेगी। यह ट्रेन 6 घंटा 35 मिनट में रांची और हावड़ा के बीच की दूरी तय करेगी। अत्याधुनिक सुविधा से लैस यह वंदे भारत रांची से सुबह 5:20 बजे खुलेगी जो दिन में 11:55 मिनट पर हावड़ा पहुंचेगी। 

उसी तरह हावड़ा से यह ट्रेन अपराह्न 3:30 बजे खुलेगी जो रांची रात 10:10 में पहुंचेगी। संभावना है कि 15 अगस्त से पहले रांची-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जायेगा। इससे पहले रेलवे तीन ट्रायल रन इस गाड़ी का करेगा। 

उसके बाद नियमित परिचालन के लिए तारीख निर्धारित की जायेगी। रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार के अनुसार रांची हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत को लेकर तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है। रेल मंत्रालय से इस संबंध में रांची रेल मंडल को जानकारी नहीं दी गयी है।