टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने शुक्रवार को पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे दो आईएएस अधिकारियों समेत 3 की पोस्टिंग की है। एटीआई के निदेशक रहे मुकेश कुमार को वित्त विभाग में निदेशक अंकेक्षण बनाया गया है। 

इसके अलावा उन्हें निदेशक लेखा एवं पेंशन का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं पपदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं के श्रीनिवासन को एटीआई का नया निदेशक बनाया गया है। 

इनके अलावा प्रतीक्षारत शशि रंजन को झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकार जियाडा का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें मुख्यमंत्री लघु कुटीर एवं उद्यम विकास बोर्ड के कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

बताते चलें कि शशि रंजन गुमला और पलामू जैसे जिलों के उपायुक्त रह चुके हैं। पिछले डेढ़ सालों से वह रांची नगर निगम में आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें नई जिम्मेवारी के रूप में जियाडा का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

भोर सिंह यादव को नहीं मिली पोस्टिंग
बताते चलें कि 21 अगस्त को राज्य सरकार ने 13 आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग की थी। इनमें एक भोर सिंह यादव भी थे।

लातेहार के डीसी रहे भोर सिंह यादव पिछले 27 दिनों से पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे । राज्य सरकार ने उन्हें 21 अगस्त को वाणिज्य कर विभाग का आयुक्त बनाया था। 24 अगस्त को उन्होंने वाणिज्य कर आयुक्त के पद पर योगदान भी कर दिया था। 

परंतु 24 अगस्त की शाम में ही 21 अगस्त के आदेश को कार्मिक विभाग ने विलोपित कर दिया और उन्हें पुनः कार्मिक में योगदान करने का निर्देश दिया। इधर शुक्रवार को तीन आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग की गयी है। इनमें भोर सिंह यादव का नाम शामिल नहीं है।

• ग्रीन एनर्जी को लेकर झारखंड में देश का पहला हाइड्रोजन आधारित उद्योग लगाने की तैयारी

टीम एबीएन, रांची। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। टाटा के सहयोग से जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना होनी वाली है। 

शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में उद्योग विभाग और टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रा.लि.के बीच एमओयू होगा। 354.28 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाला यह हाइड्रोजन ईंधन से जुड़ा उद्योग देश का पहला उद्योग होगा जो ग्रीन एनर्जी के लिए काम करेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पिछले महीने 28 जुलाई को इससे संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दी गयी थी। जानकारी के मुताबिक टाटा मोटर्स लिमिटेड और क्यमेंस इंक यूएसए के संयुक्त उपक्रम टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में हाइड्रोजन इंटरनल कमबस्टन इंजन, फ्यूल एगनोस्टिक इंजन, एडवांस केमिस्ट्री बैट्री, एच2 फ्यूल सेल और एच2 फ्यूल डिलेवरी सिस्टम का निर्माण और उत्पादन के लिए इकाई की स्थापना होगी। इसके लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमेटी एवं हाई पावर कमेटी की स्वीकृत की प्रत्याशा में इस निवेश के प्रस्ताव पर एमओयू करने की सहमति मुख्यमंत्री द्वारा दी जा चुकी है।

झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत बनने वाले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े इस उद्योग में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। जिसकी क्षमता 4000+ हाइड्रोजन आईसी इंजन और फ्यूल अग्नोस्टिक इंजन के अलावा 10000+ बैटरी सिस्टम का है। इस कार्य में हाइड्रोजन इंजन बनाने की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जायेगा, जिसका लाभ आने वाले समय में पूरे देश को होगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए 7800 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद के प्रस्तावों को आज स्वीकृति प्रदान की। जिसमें हेलीकॉप्टरों पर इलैक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, थल सेना की मानव रहित निगरानी एवं रसद परिवहन की स्वायत्त प्रणाली एवं नौसेना के हेलीकॉप्टरों को नये हथियारों से लैस करने के प्रस्ताव शामिल हैं। 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में लगभग 7,800 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) दी। 

आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारतीय वायु की दक्षता बढ़ाने के लिए फोर्स, डीएसी ने भारतीय-आईडीडीएम श्रेणी के तहत एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (ईडब्ल्यू) सुइट की खरीद और फिट करने के लिए एओएन दिया, जो हेलीकॉप्टरों की क्षमता को बढ़ायेगा। ईडब्ल्यू सुइट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से खरीदा जायेगा।

डीएसी ने मशीनीकृत पैदल सेना यानी इंफैन्ट्री और बख्तरबंद रेजिमेंटों के लिए ग्राउंड-आधारित स्वायत्त प्रणाली की खरीद के लिए भी एओएन प्रदान किया है जो मानवरहित निगरानी, गोला-बारूद, इंधन और पुर्जों की रसद डिलीवरी और युद्ध क्षेत्र में हताहतों की निकासी जैसे विभिन्न कार्यों में बेहतर काम करने में सक्षम होगा।

7.62 गुणा 51 मिमी लाइट मशीन गन (एलएमजी) और ब्रिज लेइंग टैंक (बीएलटी) की खरीद के प्रस्ताव को भी डीएसी द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है जहां एलएमजी के शामिल होने से पैदल सेना बलों की लड़ने की क्षमता में वृद्धि होगी, वहीं बीएलटी के शामिल होने से मशीनीकृत बलों की आवाजाही में तेजी आयेगी। 

प्रोजेक्ट शक्ति के तहत भारतीय सेना के लिए मजबूत लैपटॉप और टैबलेट की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान किया गया है। ये सभी खरीद केवल स्वदेशी विक्रेताओं से की जायेंगी। भारतीय नौसेना के एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए, डीएसी ने हथियारों की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया है।

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में  शुक्रवार 25  अगस्त 2023 को अपराह्न 1 बजे से प्रोजेक्ट भवन, द्वितीय तल स्थित  सभागार कक्ष में  TCPL Green Energy Solution Pvt. Ltd (Tata motors limited  तथा TATA cummines  limited  का संयुक्त उपक्रम) के साथ उद्योग विभाग, झारखंड सरकार के बीच हाइड्रोजन इंजन निर्माण से संबंधित नई परियोजना के निमित्त MoU हस्ताक्षर समारोह का आयोजन प्रस्तावित है ।

• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 29वीं बैठक
• बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी 
• कैदियों की गतिविधियों का  ट्रैकिंग एवं काउंसलिंग भी की जाये : सीएम 

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 29वीं बैठक हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 41 कैदियों के रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई। बैठक में 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। 

समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर गहन विचार-विमर्श के उपरान्त राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा करने पर स्वीकृति दी गई।

रिहा होने वाले कैदियों का सामाजिक पुनर्वास हो, यह सुनिश्चित करें

बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में जिन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की गई है उनका सामाजिक पुनर्वास आवश्यक है। संबंधित विभाग के अधिकारी एक बेहतर कार्य योजना बनाकर इन कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। 

जेल से रिहा होने के बाद ऐसे कैदियों की गतिविधियों की निरंतर ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निदेशित किया कि समय-समय पर इन कैदियों की काउंसलिंग भी की जाये। जेल से निकलने के बाद इन कैदियों के जीवनयापन में सामाजिक रूप से कोई बाधा न पहुंचे तथा आर्थिक समस्या उत्पन्न न हो इस निमित्त इन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य भी आवश्यक रूप से की जाये।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अविनाश कुमार, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नलिन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, न्यायायिक आयुक्त अरुण कुमार राय, कारा महानिरीक्षक उमा शंकर सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुकेश कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पतना साहिबगंज के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है। इनपर मनरेगा की योजनाओं में अनियमितता का आरोप था।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। विवेक कुमार सुमन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी जामा जिला दुमका के विरुद्ध विभाग के कार्रवाई संचालित किए जाने का निर्णय लिया है।

क्या है आरोप

विवेक कुमार सुमन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी जामा के विरुद्ध प्रखंड अंतर्गत पंचायत स्तर के योजनाओं का प्रखंड स्तर से एफटीओ करने, बिना कार्य कराये कुल 973500 की राशि पंचायत एवं प्रखंड से निकासी करने मनरेगा एक्ट का खुलेआम उल्लंघन करने के साथ भ्रष्टाचार में संलिप्त रहकर अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित कर स्वार्थवश राशि का बंदरबांट करने का आरोप है।

तत्कालीन अंचल अधिकारी कांके अनिल कुमार को असंचायत्मक प्रभाव से  एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोधित किया गया है। इन पर कांके अंचल स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे जुमार नदी को भरकर बेचने की तैयारी में जमीन माफिया से मिली भगत एवं सरकारी जमीन घोटाले में संलिप्तता का आरोप था।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एकलव्य मॉडल आवसीय विद्यालय में पढ़ रहे 460 छात्रों (ईएमआरएस) को शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज राष्ट्रपति भवन के दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 

यह कार्यक्रम जनजातीय मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से आयोजित की गयी छात्रों के साथ एकलव्य विद्यालय के 40 शिक्षक भी इस भ्रमण पर आये हुए हैं। इस दौरान सभी छात्रों से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात कर संवाद किया। 

इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री बिंदेश्वर टुडू उपस्थित थे। अपने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान छात्रों ने अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और पुस्तकालय का दौरा भी किया।