वीआर चौधरी बोले- यह पूरे देश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत ने सितंबर 2021 में 56 सी-295 सैन्य परिवहन विमान की आपूर्ति के लिए एयरबस के साथ समझौता किया था। समझौते के मुताबिक, वड़ोदरा में एयरबस के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा स्थापित संयंत्र में 40 विमान बनाये  जायेंगे।

भारतीय वायु सेना को स्पेन के सेविले में एयरबस कंपनी से पहला सी-295 विमान मिल गया है। एयरबस कंपनी से पहला सी-295 विमान प्राप्त करने के बाद वायु सेना ने कहा कि भारतीय वायु सेना सी-295 विमान की सबसे बड़ी संचालक होगी। 

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि यह न केवल भारतीय वायु सेना के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। यह दो कारणों से है पहला, भारतीय वायुसेना के लिए यह हमारी सामरिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को बढ़ायोा। 

एक राष्ट्र के लिए यह एक नये युग की शुरूआत का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए इस संयंत्र से पहले 16 विमान निकलने के बाद 17वां विमान भारत में बनाया जायेगा। यह भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है, जहां हम देश में पहला सैन्य परिवहन विमान बनायेंगे।

1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राहत

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्र सरकार ने झारखंड को 5000 मीट्रिक टन अनाज जारी कर दिया है। इसके बाद से राज्य में ऱाष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आच्छादित 2 करोड़ 64 लाख लाभुकों के बीच अगस्त का अनाज वितरण शुरू हो गया है। 

झारखंड में दो करोड़ 64 लाख लाभुकों के बीच हर माह 145 मीट्रिक टन अनाज का वितरण होता है, लेकिन अगस्त से लगभग सवा करोड़ लोगों के बीच अनाज नहीं बंट रहा था। क्योंकि केंद्र ने राज्य को 74 हजार मीट्रिक टन अनाज का आवंटन रोक दिया था। इस वजह से अगस्त में एक करोड़ 25 लाख से ज्यादा लाभुकों को अनाज नहीं मिला। 

केंद्र का दावा था कि झारखंड को हर माह आवश्यक अनाज आवंटित किया गया, लेकिन 74 हजार मीट्रिक टन अनाज का राज्य के पास कोई हिसाब नहीं है। राज्य इसका हिसाब स्पष्ट करे तभी आगे अनाज वितरण होगा। 

इस आशय की खबर दैनिक अखबार ने 21 अगस्त को प्रकाशित की थी। उसके बाद से झारखंड सरकार ने इस दिशा में केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार कर समस्या के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया। 

मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों की लापरवाही से लाभुकों के बीच उचित ढंग से अनाज नहीं बंट पाता है। केंद्र सरकार लाभुकों को हर माह पांच किलो अनाज देती है।

झारखंड सरकार के खाद्य निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि राज्य में 2 करोड़ 64 लाख लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत केंद्र सरकार हर महीने पांच किलो अनाज देती है। इसमें हर माह 145 मीट्रिक टन अनाज का वितरण होता है। केंद्र से रूके हुए अनाज के संबंध में मामला सुलझने के बाद 5000 मीट्रिक टन अनाज राज्य को मिला। 

इसके बाद अगस्त महीने का अनाज तेजी से वितरित किया गया। लगभग 52 प्रतिशत अनाज का वितरण किया जा चुका है। निदेशक ने बताया कि हर महीने लगभग 94 प्रतिशत अनाज वितरित हो जाता है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। 

जानें कौन अधिकारी कहां थे और कहां गये 

1. विधान चंद्र चौधरी : अपर सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग : अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, रांची 
   
2. अखौरी शशांक सिन्हा : संयुक्त सचिव, वित्त विभाग : संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग 
   
3. मनोज कुमार रंजन : भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ : संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग 
   
4. ओनिल क्लेमेंट ओड़ेया : संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग : संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग 
   
5. सौरव कुमार सिन्हा : निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम : संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, रांची 
   
6. सुधीर कुमार गुप्ता : अपर समाहर्ता, गुमला : संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, रांची 
   
7. विनोद कुमार : जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग : अपर समाहर्ता, धनबाद 
   
8. अरविंद कुमार लाल : अनुमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, रांची 
   
9. सुषमा नीलम सोरेंग : भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला : उप निदेशक, पंचायत राज निदेशालय, पंचायत राज विभाग, रांची 
   
10. नरेश रजक : अंचल अधिकारी, जरीडीह, बोकारो : भूमि सुधार उप समाहर्ता, बोकारो 
    
11. उदय रजक : कार्यपालक दंडाधिकारी, देवघर : अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई की है।

1. जयकुमार राम तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर पलामू के विरुद्ध निंद्न का दंड अधिरोपित किया  है।
2. राजेश कुमार मिश्रा तत्कालीन अंचल अधिकारी रातु अंचल रांची के विरुद्ध एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया है।
3. मनोज कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी ओरमांझी जिला रांची के विरुद्ध असंच्यात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया है।
4. मनोज कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतापपुर जिला चतरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5. अशोक कुमार चोपड़ा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़कागांव जिला हजारीबाग के विरुद्ध असंच्यात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया है।

इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत में डीजल इंजन वाले वाहनों को खरीदना जल्द ही महंगा हो सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से इसपर क्या जानकारी दी गयी है। यह हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से बताया गया है कि देश में डीजल इंजन वाले वाहनों पर लगने वाली जीएसटी में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जाये। इसके लिए उन्होंने एक पत्र तैयार किया है। जिसे वह केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन को दे सकते हैं।

150 साल में पहली दफा 

• रांची के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस का उदघाटन

टीम एबीएन, गिरिडीह। जिले के वासियों को केंद्र की मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। तोहफा गिरिडीह-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के तौर पर दी गयी है। मंगलवार को इस ट्रेन को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 

इस कार्यक्रम में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, बरही विधायक अमित यादव, जमुआ विधायक केदार हाजरा भी मौजूद थे। इससे पहले भारतीय रेल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने कई महत्वपूर्ण बातों से वहां मौजूद लोगों को अवगत करवाया। 

यह ट्रेन गिरिडीह, जमुआ, धनवार, महेशपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा, टाटी सिल्वे होते हुए रांची तक का सफर तय करेगी। ट्रेन का समय सुबह 6 बजे रांची से हैं। 

इसके बाद 6:23 बजे टाटी सिल्वे, 6:42 बजे मेसरा, 8:05 ने बरकाकाना, 9:08 मिनट में हजारीबाग टाउन, 10:30: बजे कोडरमा, 11:20 में महेशपुर हॉल्ट, 11:40 में धनवार, 12:03 में जमुआ जबकि दोपहर 01 बजे न्यू गिरिडीह स्टेशन पर ट्रेन पहुंचेगी।

इसी तरह एक घंटा के बाद दोपहर 2 बजे न्यू गिरिडीह से ट्रेन वापस रांची के लिए खुलेगी। दोपहर 2:30 में ट्रेन जमुआ, 2:58 में धनवार, 3:28 में महेशपुर हॉल्ट, 4:30 में कोडरमा, 5:55 में हजारीबाग टाउन, शाम 7 बजे बरकाकाना, 8:35 में मेसरा, 9:05 में टाटी सिल्वे तो रांची 9:30 रात में ट्रेन पहुंचेगी।

झारखंड के यात्रियों के लिए खुशखबरी

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की विस्टाडोम कोच वाली पहली इंटरसिटी एक्सप्रेस का उद्घाटन मंगलवार को किया जायेगा। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। विस्टाडोम विस्टा और डोम दो शब्दों से मिलकर बना है। विस्टा का अर्थ होता है परिदृश्य और डोम का अर्थ होता है गुंबद के आकार का, अर्थात गुंबद के आकार वाली ट्रेन से मनोरम परिदृश्यों को देखना। 

विस्टाडोम कोच अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों के मनोरम दृश्यों का आनंद प्रदान करने के लिए लगाये जाते हैं। इस तरह की ट्रेनें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होती हैं। उन्होंने बताया कि ट्रेन न्यू गिरिडीह स्टेशन और रांची के बीच चलेगी, जो यात्रियों को पर्वतीय और घने जंगल जैसी प्राकृतिक सुंदरता की झलक के साथ यात्रा का एक नया अनुभव प्रदान करेगी। 

अधिकारी ने बताया कि इंटरसिटी एक्सप्रेस को मंगलवार को पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत न्यू गिरिडीह स्टेशन से हरी झंडी दिखाई जाएगी। गिरिडीह में उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, स्थानीय विधायक केदार हाजरा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के शामिल होने की संभावना है।

पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) वीरेंद्र कुमार ने बताया- नयी इंटरसिटी एक्सप्रेस में पारदर्शी छत वाला विस्टाडोम कोच होगा, जो यात्रियों को यात्रा का एक नया अनुभव देगा। वे बरकाकाना जंक्शन और मेसरा के माध्यम से मार्ग पर सुरम्य दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि ट्रेन पर्वतीय क्षेत्रों, चार सुरंगों और खूबसूरत परिदृश्य वाले इलाके से गुजरेगी। रेलवे के व्यक्तिगत संबंध निरीक्षक पुष्कर राज ने बताया कि ट्रेन सुबह छह बजकर पांच मिनट पर खुलेगी तथा दोपहर एक बजे न्यू गिरिडीह पहुंचेगी। राज ने बताया कि ट्रेन वहां से दोपहर दो बजे रवाना होगी और रात साढ़े नौ बजे रांची पहुंचेगी। 

अधिकारी ने कहा कि इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित बरकाकाना-मेसरा-तातीसिलवाई मार्ग के बजाय एक निश्चित अवधि के लिए बरकाकाना-मुरी-तातीसिलवाई मार्ग से चलेगी। 

उन्होंने कहा कि पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस भी अगस्त के पहले सप्ताह से परिवर्तित मार्ग पर चल रही है क्योंकि सिद्धवार (रामगढ़) और सांकी (रांची) के बीच भूस्खलन के बाद मेसरा के माध्यम से निर्धारित मार्ग यात्री ट्रेनों के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि मेसरा के रास्ते केवल मालगाड़ियां ही चल रही हैं।

मुआवजा देने में अनियमितता का आरोप

एबीएन सेंट्रल डेस्क। नेशनल हाइवे 75 जो झारखंड की राजधानी रांची को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। उसका तीन चरणों में फोरलेन का कार्य चल रहा है। पहले चरण में कुड़ू से लेकर रांची तक का कार्य पूरा हो गया है। 

दूसरे चरण में पलामू के इलाके में कार्य होना है। फोरलेन को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गयी है। इसी को लेकर कई इलाके के रैयत मुआवजा को लेकर आंदोलन पर उतर गये हैं। 

आंदोलनकारी ग्रामीणों ने मुआवजा के वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पूरे मामले को लेकर रविवार की शाम पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के सिंगरा खुर्द में ग्रामीणों की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कई गांव के ग्रामीण मौजूद थे। 

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य रबिन्द्र तिवारी को भी आमंत्रित किया गया था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि मुआवजा की राशि के भुगतान में अनिमियता बरती जा रही है। 

जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजा का आकलन गलत तरीके से किया गया है। कई इलाकों में रैयतों को उचित दाम नहीं मिल रहा है। जबकि कई इलाके में रैयतों को जमीन के कागजात को लेकर गड़बड़ी बतायी जा रही है। 

कई की जमीन को तो गैरमजरुआ कर दिया गया है। फोरलेन की चौड़ाई भी बढ़ा दी गयी है। इस बैठक में ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि जिला प्रशासन मामले में उचित पहल नहीं करती है तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से एक डेलिगेशन मुलाकात करेगा। 

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सलाहकार समिति सदस्य रबिन्द्र तिवारी ने बताया कि वह पूरे मामले में प्रशासन से बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की योजना है।