मोदी शनिवार को पिछड़े प्रखंडों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 10 बजे भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। 

राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम इसी वर्ष सात जनवरी को श्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर संचालन व्यवस्था में सुधार करना है। इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। 

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लागू करने तथा एक प्रभावी ब्लॉक विकास रणनीति तैयार करने के लिए देश भर में गांव और ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविर आयोजित किये गये। संकल्प सप्ताह इन्हीं चिंतन शिविरों की परिणति है। 

विज्ञप्ति में बताया गया है कि संकल्प सप्ताह सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जायेगा। 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 9 अक्टूबर तक मनाये जाने वाले संकल्प सप्ताह में प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास थीम को समर्पित है, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले छह दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं। 

सप्ताह के अंतिम दिन पूरे सप्ताह के दौरान किये गये कार्यों का संकल्प सप्ताह  समावेश समारोह उत्सव के रूप में मनाया जायेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत मंडपम में देश भर से लगभग 3,000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जन प्रतिनिधि और पदाधिकारी भाग लेंगे। 

इसके अतिरिक्त, ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों, किसानों और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों सहित लगभग दो लाख लोग कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे।

टीम एबीएन, रांची। सीआरपीएफ कैंप परिसर, सेक्टर-2, धुर्वा में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन-209 के शहीद जवान राजेश कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गयी। 

श्रद्धांजलि समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई आलाधिकारी उपस्थित थे।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी के सम्मान में मंगलवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उन्हें शॉल ओढ़ा कर तथा स्मृति चिह्न प्रदान किया गया। 

विदाई समारोह के दौरान अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने आयोग के मुख्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। मौके पर जेएसएससी के सदस्य सुरेंद्र कुमार, सदस्य प्रताप चंद्र किचिंगिया सहित अधिकारी, कर्मी व सुरक्षाकर्मी उपस्थित थे। 

वहीं पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा 27 सितंबर को पूर्वाह्न में अध्यक्ष का पद संभाला। उल्लेखनीय है कि श्री त्रिपाठी ने छह नवंबर 2020 को आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी किस्को लोहरदगा अनिल कुमार मिंज संप्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त किया है। 

क्या था मामला 

तत्कालीन बीडीओ किसको लोहरदगा अनिल कुमार मिंज को निगरानी कांड संख्या 14 /2022 के आलोक में 18 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी न्यायालय रांची द्वारा न्यायिक खिलासत में भेज दिया गया। 

न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात उनके द्वारा 12 दिसंबर 2022 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान दिया गया है। श्री मिंज द्वारा निलंबन से मुक्त करने का संबंध में दिए गए अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि निलंबन के फलस्वरुप उनके तथा उनके परिवार को कठोर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 

उनकी विधवा माता लीवर की समस्या एवं हृदय रोग से ग्रसित है। आर्थिक कारणों से अपनी पत्नी का भी आपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। फलस्वरुप अत्यधिक मानसिक तनाव में है। उक्त प्रकरण में उन्हें निराधार शिकायत के आधार पर झूठे तरीके से फंसाया गया है। 

धावा दल के द्वारा ट्रैपिंग के लिए आवेदनकर्ता अजाद अंसारी के स्थान पर अशफाक अंसारी पूर्व अपराधी का उपयोग किया गया है। जबकि यह किसी भी योजना से संबंधित व्यक्ति नहीं है। बल्कि उसके द्वारा प्रखंड कर्मियों एवं आम लोगों से भया दोहन कर राशि वसूलने  का कार्य किया जाता है एवं उसके विरुद्ध किसको थाना कांड संख्या 24/20 भी दर्ज है।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतापपुर चतरा श्री केवल कृष्ण अग्रवाल  को आरोप मुक्त किया है।

क्या था आरोप

बीडीओ प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान श्री केवल कृष्ण अग्रवाल द्वारा श्री श्यामल कुमार आयत सेवानिवृत्ति पंचायत सचिव प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन वितरण हेतु दिये गये अग्रिम समायोजित राशि 174200 के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे लक्षित समूह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

श्री अग्रवाल के विरुद्ध आरोप इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत सुविधा पेंशन वितरण हेतु पूर्व से दिये गये अग्रिम और समायोजित राशि एक 1074200 के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित है। 

उक्त आरोप पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान में प्रतिवेदन है कि उनके दिनांक 4 /3/ 2014 को प्रभार ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 5 मार्च 2014 को लोकसभा निर्वाचन 2014 हेतु आचार संहिता लागू हो गयी। कठिन परिस्थितियों में लोकसभा निर्वाचन का सफल निष्पादन एक चुनौती पूर्ण कार्य था। 

लोकसभा निर्वाचन 2014 एवं विधानसभा चुनाव 2014 से संबंधित कार्यों का सफल निष्पादन में व्यस्त थे तथा अत्यधिक कार्यालय के प्रभार के कारण कार्यों की पूर्ण समीक्षा संभव नहीं हो पायी। उक्त प्रभार अवधि में श्री आयात को दिये गये अग्रिम से संबंधित विषय प्रखंड कार्यालय अथवा अन्य माध्यम से उनके संज्ञान में नहीं लाया गया। 

उनकी अति अल्प प्रभाव अवधि दिनांक 4 मार्च 2014 से 30 सितंबर 2014 तक रही। जिसके कारण इस मामले तक नहीं पहुंच पाये। यदि उन्हें थोड़ा समय इस प्रखंड में और मिल गया होता, तो वह मामला उनके संज्ञान में अवश्य आ जाता है और विधिसम्मत कार्रवाई अवश्य की जाती। 

प्रतापपुर बीडीओ ने भी अपने मंतव्य में उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकारात्मक मानते हुए समर्पित जवाब के आलोक में उनके प्रति सहानुभूति पूर्व विचार करने का प्रतिवेदन समर्पित किया। 

विभागीय जांच पदाधिकारी ने आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं उपस्थापन पर अधिकारी के मंतव्य तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों के समीक्षा प्रांत आरोपी अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है। 

प्रतिवेदित किया गया है। अत: समीक्षोपरांत विभाग विभागीय जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए केवल कृष्ण अग्रवाल झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन बीडीओ प्रतापपुर चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है।

• मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन रांची महिला महाविद्यालय (साइंस ब्लॉक) स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित करमा पूजा महोत्सव में हुए सम्मिलित 
•  मुख्यमंत्री ने कहा- पूर्वजों से मिली विरासत को  संरक्षित और अक्षुण्ण रखने के साथ और आगे ले जाना है
• आप सभी को प्रकृति पर्व करमा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं
• प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें
• अपने परिवार, समाज, राज्य और देश को मजबूत करने का संकल्प लें

टीम एबीएन, रांची। पर्व -त्योहारों से हमारी आस्था, परंपरा और सभ्यता- संस्कृति जुड़ी होती है। इससे जीवन मे प्रेम, खुशी, उमंग, उल्लास और उत्साह आता है। ऐसे में पर्व- त्योहारों के जश्न से कोई कैसे अलग रह सकता है।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन भी आज रांची महिला कॉलेज (साइंस ब्लॉक) स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित करमा पूजा महोत्सव में सम्मिलित होकर  लोगों संग खुशियां बांटी। मुख्यमंत्री ने यहां अखरा में करम डाल की पारंपरिक विधि- विधान से पूजा -अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास और सुख ,शांति और समृद्धि की कामना की।

आदि परंपरा को अक्षुण्ण और आगे ले जाना है 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आदिवासी सभ्यता संस्कृति और परंपरा काफी समृद्ध और गौरवशाली रही है। करमा पर्व प्रकृति से जुड़ा एक परंपरागत त्यौहार है। पूर्वजों से मिली अपनी इस विरासत को हमें संरक्षित और अक्षुण्ण रखने के साथ और भी आगे ले जाना है।

प्रकृति से हो रहा छेड़छाड़ चिंता का विषय 
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के भौतिकवादी युग में विकास के नाम पर प्रकृति के साथ निरंतर छेड़छाड़ हो रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं। नदी -नालों और पहाड़ों का अतिक्रमण हो रहा है।

शहरों में हरियाली गायब हो रही है। कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। यह मानव जीवन के खतरनाक चुनौती है। अगर हम सचेत नहीं हुए तो हमारे साथ आने वाली पीढ़ी को भी इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

प्राकृतिक संसाधनों को बचाते  हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस धरती को बचाना है तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। हमें प्रकृति से संबंध बनाते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है। आज हम करम पर्व के अवसर पर प्रकृति को सुरक्षित करने का संकल्प लें।

सभी छात्रावासों का हो रहा जीर्णोद्धार 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में तेजी से छात्रावासों का रेनोवेशन भी तेजी से हो रहा है। इन छात्रावासों में सिक्योरिटी गार्ड रसोईया और अनाज की व्यवस्था भी सरकार करेगी।

 यहां रहने वाले बच्चों को अब सिर्फ पढ़ाई पर की चिंता करनी है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यहां छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग मल्टी स्टोरेज छात्रावास बनाये जायेंगे।

अपने परिवार समाज राज्य और देश को मजबूत करने का संकल्प लें 

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको आगे बढ़ने का मार्ग सरकार प्रशस्त कर रही है। लेकिन, चलना आपको होगा। आप सही दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए सरकार आपको हर संभव मदद करेगी। उन्होंने करमा पूजा के इस अवसर पर विद्यार्थियों से अपने परिवार, समाज राज्य और देश को मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व को लेकर राज्यवासियों को करम पर्व को लेकर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति पूजा करम पर्व को लेकर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार...। 

सदियों से चली आ रही हमारी समृर्द्धि, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है करम पर्व। प्राकृति के साथ मानव जीवन की एकरूपता तथा भाई बहन के परम स्नेह को दर्शाता है यह पर्व।

412 परियोजनाओं में देरी, लागत 4.77 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

एबीएन सेंट्रल डेस्क। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक के खर्च वाली 412 परियोजनाओं की लागत इस साल अगस्त तक तय अनुमान से 4.77 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गयी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देरी और अन्य कारणों से इन परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। 

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय की अगस्त, 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,762 परियोजनाओं में से 412 की लागत बढ़ गई है, जबकि 830 अन्य परियोजनाएं देरी से चल रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इन 1,762 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मूल लागत 25,01,400.62 करोड़ रुपये थी, लेकिन अब इसके बढ़कर 29,78,681.31 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।इससे पता चलता है कि इन परियोजनाओं की लागत 19.08 प्रतिशत यानी 4,77,280.69 करोड़ रुपये बढ़ गयी है। 

रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त, 2023 तक इन परियोजनाओं पर 15,57,188.10 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जो कुल अनुमानित लागत का 52.28 प्रतिशत है। हालांकि, मंत्रालय ने कहा है कि यदि परियोजनाओं के पूरा होने की हालिया समयसीमा के हिसाब से देखें तो देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या कम होकर 624 पर आ जाएगी। रिपोर्ट में 339 परियोजनाओं के चालू होने के साल की जानकारी नहीं दी गयी है। 

इन कारणों से हुई देरी 

इन परियोजनाओं में देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी और बुनियादी संरचना की कमी प्रमुख है। इसके अलावा परियोजना का वित्त पोषण, विस्तृत अभियांत्रिकी को मूर्त रूप दिए जाने में विलंब, परियोजना की संभावनाओं में बदलाव, निविदा प्रक्रिया में देरी, ठेके देने व उपकरण मंगाने में देरी, कानूनी व अन्य दिक्कतें, अप्रत्याशित भू-परिवर्तन आदि की वजह से भी इन परियोजनाओं में विलंब हुआ है।