टीम एबीएन, रांची। इडी के बाद अब एनआइए के अफसरों को भी झारखंड में खतरा है।  नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी राज्य मेंं अपने दफ्तर और अफसरों की सुरक्षा का मसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया है। 

एजेंसी ने मंत्रालय को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। इडी दफ्तर की सुरक्षा पहले ही खतरे की आशंका पर बढ़ायी जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के मुख्य सचिव को एनआइए की चिंता से अवगत कराते हुए सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। 

एनआईए का कहना है कि वह राज्य में कई गंभीर मामलों की जांच कर रही है। इस सिलसिले में अफसरों को सुदूर गांवों और जोखिम वाले इलाकों में जाना पड़ता है। 

ऐसे में जांच से प्रभावित हो रहे संगठनों से जुड़े लोग अफसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। झारखंड में एनआइए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ), भाकपा माओवादी सहित आतंकी संगठनों के खिलाफ जांच कर रही है। 

एजेंसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने कई वांटेड आतंकियों, नक्सलियों, अपराधियों को ट्रैप भी किया है। बहरहाल, केंद्र के निर्देश के बाद राज्य की सरकार एजेंसी के दफ्तर के साथ-साथ जांच में लगे अफसरों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

15 नवंबर से झारखंड में चना दाल 1 रुपया किलो, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में 1 रुपये किलो चना दाल मिलेगी। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में ही इसकी घोषणा की गयी थी। अब इस बारे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान सामने आया है। 

मंत्री ने बताया कि इसकी शुरुआत झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर से होगी। हालांकि, सभी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लाभुकों को ही इसका लाभ मिलेगा। 

ऐसे में सरकार की इस स्कीम से राज्य के 65 लाख राशन कार्डधारी लाभान्वित होंगे। मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि 15 नवंबर से लाभुकों को प्रति माह 1 रुपये किलो दाल दी जायेगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद धुर्वा में किया गया। 

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलों के चुनाव प्रबंधन की योजना, भेद्यता मानचित्रण, मतदान दल और मतदान दिवस की व्यवस्था एवं मतदान केंद्र के बारे में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वेटरिनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए पहल की जा रही है और हम लोगों ने बजट उपबंध भी कर लिया है।

बादल ने आज यहां हेसाग स्थित पशुपालन भवन में आदर्श हॉस्पिटल एवं वीडियो कॉल बेस्ड टेलीमेडिसीन सेंटर के उद्घाटन के दौरान कहा कि सरकार सरकार में सिस्टम से लेकर रिस्पॉन्स तक सब कुछ बदल रहा है। विभाग को हमने संवारने का काम किया है। 

राज्य में ऐसे पशु चिकित्सालय की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी और आज इसका शुभारंभ कर दिया गया है। उन्होंने राज्य भर से आए पशु चिकित्सकों और पशु पालक व पशु सखियों को संबोधित करते हुए कहा कि केरल के दौरे के बाद हमें ये महसूस हुआ कि कृषि पशुपालन के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं।

सवाल तो यह भी है कि आखिर कब तक हम केरल का उदाहरण देते रहेंगे। हमें भी अपने राज्य में समृद्ध किसानों, समृद्ध पशुपालकों की परिकल्पना को साकार करने के काम तो करना ही होगा।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी पर कार्रवाई की है। वहीं एक अधिकारी को आरोप मुक्त किया है।

महेन्द्र माँझी, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-448/20, द्वितीय ‘सीमित’ बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोरियो* के विरूद्ध विरूद्ध असंच्यात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दण्ड अधिरोपित किया है।

क्या है आरोप

साहिबगंज जिला अंतर्गत अंचल बोरियों के मौजा सोतीचैकी खुटहरी अंतर्गत औद्योगिक सह उपस्कर पार्क के निर्माण हेतु वह अर्जित किए जाने वाले भूमि की जमाबंदी संख्या 63 अंतर्गत बिना ग्राम सभा एवं गहन जांच किए बिना रैयतों की वंशावली की सत्यता की जांच किए बिना ही मुआवजा के भुगतान हेतु वंशावली को अग्रसारित किया गया है।

सुनील कुमार प्रजापति, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद को भविष्य में सचेत रहने के शर्त के साथ आरोप मुक्त किया है।

झारखंड मंत्रालय में 03 नवंबर 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिनमे प्रमुख हैं : 
★ बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालय SSLNT Mahila Mahavidayalaya, Dhanbad के Science Block (LG+G+6) के निर्माण कार्य हेतु रू० 37,47,68,000/- (सैतीस करोड़ सैतालीस लाख अड़सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

★ मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों / घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

★ झारखण्ड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियुक्ति नियमावली एवं झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।

★ गोलाई वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु रूपये 3575.334 लाख (रूपये पैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख तैंतीस हजार चार सौ) मात्र का प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

★  घाघरी वीयर योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य सहित विभिन्न संरचनाओं के मरम्मति कार्य हेतु कुल रूपये 4234.81 लाख (रूपये बयालीस करोड़ चौंतीस लाख इक्यासी हजार) मात्र का प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

★ राँची शहर अन्तर्गत "Construction of Flyover from Bahubazar to Patel Chowk connecting Siramotli-Mecon Flyover at Patel chowk and Kokar-Yogada Satsang Ashram Flyover Bahubazar (Length-1.25Km) at (भू-अर्जन, R & R एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु रू० 213,35,98,600 /- (दो सौ तेरह करोड़ पैंतीस लाख अन्ठानबे हजार छः सौ ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति  दी गयी।

★ संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा को विभागीय अधिसूचना संख्या-2920, दिनांक 21.07.2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गयी।

★ वित्तीय वर्ष 2023-2024 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत रेप एवं पोक्सो मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित स्पेशल कोर्ट के संचालनार्थ माँग संख्या-27 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2014- न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-103-विशेष न्यायालय-उपशीर्ष-01- रेप एवं पोक्सो एक्ट मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन के लिए विभिन्न विस्तृत शीर्षो के अधीन विभिन्न मदों में केन्द्रांश की राशि रू० 2,18,29,500/- (दो करोड़ अठारह लाख उनतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) एवं राज्यांश की राशि रू० 1,45,53,000/- (एक करोड़ पैंतालीस लाख तिरपन हजार रूपये मात्र) अर्थात कुल 3,63,82,500/- (तीन करोड़ तिरसठ लाख बयासी हजार पाँच सौ रूपये मात्र) का झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी।

★ औद्योगिक घरानों के द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन Public Private Partnership (PPP) के अन्तर्गत करने के संबंध में शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।

★ भारत के 09 राज्यों से झारखण्ड राज्य के प्रवासी श्रमिकों के कल्याणार्थ MoU (समझौता ज्ञापन) का प्रारूप पर अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी।

★ झारखण्ड राज्य के निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण अन्तर्गत संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं संलग्न कार्यालयों में उपलब्ध अकार्यरत भारी / लघु मशीन / उपकरणों / उपस्कर, Scrap (कबाड़) इत्यादि में e-Auction प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय नियमावली-235 को शिथिल करते हुए वित्तीय नियमावली-245 के आलोक में मनोनयन के आधार पर MSTC Ltd. (भारत सरकार का उपक्रम) को Service Provider के रूप में प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गयी।

★ वर्ष 1984-85 चरण के झारखण्ड राज्य में अवस्थित परियोजना उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता के छूटे हुए मामलों से संबंधित विषय के संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2725 दिनांक- 19.10.2022 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा / प्रतिवेदन के आधार पर सहायक शिक्षकों की सेवा की मान्यता प्रदान किये जाने एवं शेष मामले में सेवा मान्यता के दावे को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गयी।

★ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (S) No.- 458 / 2020 में दिनांक- 19.10.2020 को पारित न्यायादेश एवं LPA No. 124 / 2021 में दिनांक 31.03.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री परमेश्वर मुण्डा, झा०प्र०सं० (कोटि क्रमांक- 57 / 20) सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर को दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 9,300-34,800/-, ग्रेड पे-5400/- पुनरीक्षित वेतनमान - पे मैट्रिक्स लेवल-9) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 15,600-39,100/-, ग्रेड पे- 6600/-, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-11 ) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गयी वैचारिक प्रोन्नति की तिथि का वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी।

★ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग, झारखण्ड राँची अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमण्डलीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिकों एवं आदेशपालों के पदों का युक्तिकरण की स्वीकृति दी गयी।

★ झारखण्ड जगुआर (STF) में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों को दिये जाने वाले विशेष सुविधा/भत्ता को 7th PRC के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति दी गयी।

★ दुमका स्थित हवाई अड्डा में प्रस्तावित Commercial Pilots License with Multi engine rating and Airbus 320 Type rating प्रशिक्षण अकादमी के लिए प्रशिक्षण शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया तथा 15 प्रशिक्षुओं के लिए शतप्रतिशत छात्रवृत्ति नीति के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी।

★ बासुकीनाथ नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक - निजी भागीदारी की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 10,515.07 लाख (रु० एक सौ पांच करोड़ पंद्रह लाख सात हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी। दिनांक 01 जुलाई, 2023 से राज्य सरकार के कर्मियों की महँगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

★ दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी। दिनांक 01 जुलाई, 2023 से राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों की महँगाई राहत दरों को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

★ झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में, झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 13 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गयी।

★ वर्ष 2024 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गयी।

★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत मजनाघाट (सरायकेला-चाईबासा मुख्य पथ) से तेलाईहाता (चाईबासा-राजनगर मुख्य पथ) भाया सिदाडीह पथ (कुल लम्बाई-14.080 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टींग सहित) हेतु 35,63,26,500/- (पैंतीस करोड़ तिरसठ लाख छब्बीस हजार पांच सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

टीम एबीएन, रांची। लंबे समय से टल रहे जमशेदपुर औद्योगिक नगरी (जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप) के गठन की तैयारी पूरी हो गयी है।

नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव पर तीन नवंबर को होनेवाली कैबिनेट में सहमति के लिए भेज दिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जमशेदपुर में नगर निगम नहीं बनाया जायेगा। यहां इंडस्ट्रियल टाउनशिप का गठन किया जायेगा।

टाउनशिप में टाटा लीज क्षेत्र के अलावा बाहरी क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है। टाटा स्टील के सहयोग से जिला प्रशासन की कमेटी टाउनशिप क्षेत्र का संचालन करेगी। कमेटी का नाम जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा।

नगर विकास विभाग ने समिति और औद्योगिक नगर गठित करने की योजना बना ली है। जमशेदपुर औद्योगिक टाउनशिप में राज्य सरकार के अलावा उद्योगों से जुड़े लोग और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। टाउनशिप के अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त होंगे।

• झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लाइव प्रसारण से आम जनमानस को मिलेगा लाभ : नगर आयुक्त 
• गांधी उद्यान में झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्राफी का आनंद 

टीम एबीएन, मेदिनीनगर,  (पलामू)। पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के गांधी उद्यान में झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का लाइव प्रसारण का आनंद लिया जा सकता है। प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय की ओर से पलामू जिला प्रशासन एवं मेदिनीनगर नगर निगम के सहयोग से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। 

लाइव प्रसारण का उद्घाटन मेदिनीनगर नगर निगम के नगर आयुक्त जावेद हुसैन एवं उप नगर आयुक्त अनवर हुसैन ने संयुक्त रूप से किया। साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी मैच का आनंद भी लिया। उद्यान के प्रवेश टिकट पर दर्शक मैच का आनंद उठा सकेंगे। मैच का लाइव प्रसारण देखने के लिए दर्शकों को अलग से कोई शुल्क नहीं लगेगा।  

नगर आयुक्त ने कहा कि झारखंड महिला एशियन कप चैंपियंस ट्रॉफी 2023 चल रहा है। पलामू में इसके लाइव प्रसारण से आम जनमानस को लाभ मिलेगा। आम लोग आसानी से इसका आनंद उठायेंगे। यह अच्छी पहल है।  

उप नगर आयुक्त अनवर हुसैन ने कहा कि हॉकी मैच का संबंध पलामू से रहा है। हॉकी मैच का आनंद लेकर  यहां के दर्शक मनोरंजन कर सकेंगे। उन्होंने गांधी उद्यान पहुंचकर हॉकी मैण के लाइव प्रसारण का आनंद उठाने की अपील की।  

मौके पर प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय के एपीआरओ बिजय कुमार ठाकुर, एसएमपीओ प्रमोद कुमार, जिला जनसंपर्क के एपीआरओ अजित कुमार तिवारी, एसएमपीओ भास्कर कुमार, अरूण कुमार, आलोक माथुर, अरविंद भसिन, सुनील गुप्ता, संजय सिंह, एसएम शाहनवाज आदि लोग उपस्थित थे।