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टीम एबीएन, रांची। पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद विष्णु दायल राम ने बताया कि हटिया-आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12873/ 12874 का पुन: परिचालन 14 दिसम्बर 2023 से प्रारम्भ हो जायेगा।
बता दें कि चार दिसंबर 2023 को उक्त ट्रेन का परिचालन ठंड के मौसम में कोहरा और धुंध के कारण एक मार्च 2024 तक रेलवे बोर्ड ने रद्द कर दिया गया था।
मामले को लेकर सांसद ने सात दिसंबर 2023 को चेयरमैन रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जया वर्मा सिन्हा से मुलाकात कर एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर व पत्राचार के माध्यम से हटिया-आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन जारी रखने का अनुरोध किया था।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। बात दें भारत ने अगले वर्ष जनवरी में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के तहत गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राष्ट्रपति बाइडन को आमंत्रित किया था।
वहीं दूसरी ओर, सूत्रों की माने तो भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के अंत में आयोजित होने का प्रस्ताव है। बता दें पहले यह शिखर सम्मेलन जनवरी माह में होने की संभावना थी। सूत्रों ने बताया कि भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के अंत में आयोजित होने का प्रस्ताव हैं।
सूत्रों ने कहा, हम संशोधित तारीखों पर निर्णय लेने पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में विचाराधीन तारीखें सभी क्वाड भागीदारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में जापान के हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर घोषणा की थी कि भारत अगले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
बता दें क्वाड में भारत, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान देश शामिल हैं। जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समृद्ध इंडो-पैसेफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है।
टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने डेविड बलिहार, झाप्रसे (कोटि क्रमांक-801/03), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नीमडीह, सरायकेला-खरसावां के विरूद्ध निंदन का दंड अधिरोपित किया है।
टीम एबीएन, बोकारो। आपकी सरकार दिल्ली, रांची या फिर एयर कंडीशनर में बैठकर नहीं, बल्कि गांव-गांव पहुंच कर लोगों के लिए काम कर रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि सरकार राज्य के लोगों के द्वार तक जाएगी, लेकिन आज गांव-गांव पदाधिकारी योजनाएं लेकर लोगों के द्वार तक पहुंच रहे हैं। मेरा प्रयास है, इस राज्य के हर द्वार तक योजना पहुंचे।
इसके लिए सरकार विगत तीन वर्ष से शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दे रही है। राज्य में जब से हमारी सरकार वजूद में आई है हम यहां के आदिवासी-मूलवासी के हक-अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने आदिवासी-मूलवासी के हक-अधिकार के लिए विधानसभा से 1932 आधारित नियोजन नीति पारित कराया।
लेकिन जानबूझकर इसमें कानूनी अड़चन लगा दिया गया, परंतु 1932 आधारित नियोजन नीति के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री आज बोकारो के चास स्थित सोनाबाद में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य की समृद्धि के लिए सरकार तिनका-तिनका जोड़ रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य गठन के बाद ही सभी जरूरतमंद को पेंशन योजना से जोड़ दिया जाना था। लेकिन 2019 से पूर्व तक बुजुर्ग, निराश्रित, दिव्यांग पेंशन के लिए तरसते रहे। वर्ष 2019 तक राज्य में मात्र 15 लाख लोगों को ही पेंशन का लाभ दिया जा रहा था। आपकी सरकार ने मात्र चार वर्ष में 37 लाख लोगों को पेंशन देने का कार्य किया।
आज बुजुर्ग, निराश्रित, दिव्यांग को पेंशन से जोड़ा गया। वर्ष 2019 के पूर्व किसानों के आंसू पोछने का काम किसी ने नही किया बल्कि उन्हें रुलाने का कार्य किया गया। राज्य गठन के बाद पिछले 20 वर्ष में 08 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया। वहीं हमारी सरकार ने 04 वर्ष में 20 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से आच्छादित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य की बेटियों को शिक्षा से जोड़े रखना है। इसके लिए राज्य की करीब आठ लाख बेटियों को योजना से जोड़ दिया गया है। इनकी उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार सहयोग कर रही रही। गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
इससे राज्य के छात्र- छात्राओं को Engineering, Medical, Law, Research आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सकेगी। 15 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। राज्य सरकार इसके लिए गारंटर बनेगी। समय के साथ शिक्षा पद्धति के अनुसार सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव किसानों पर पड़ता है। किसानों को खेती-बाड़ी के अतिरिक्त आर्थिक लाभ हेतु बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसका लाभ किसान अवश्य लें।
साथ ही, पशुधन विकास योजना के तहत गाय के अतिरिक्त भैंस भी सरकार दे रही है। पूर्व में किसानों को बीमारू पशु दिया जाता था। अब हमारी सरकार यहां के किसानों बीमाकृत पशु दे रही है ताकि किसी तरह की अनहोनी होने पर बीमा राशि का भुगतान कर पशुपालकों को सहारा दिया जा सके।
मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सह पूर्व विधायक योगेन्द्र महतो, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पुलिस उप महानिरीक्षक, बोकारो प्रमंडल, जिला परिषद अध्यक्ष, उपायुक्त बोकारो, पुलिस अधीक्षक बोकारो एवं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के आदेश के बाद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा अनिशा कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उन पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक बालिकाओं को ससमय योजना का लाभ नहीं पहुंचाना और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं पूर्व से दिये गये सरकारी निदेशों की अवहेलना एवं उदासीनता बरतने का आरोप है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा के पथरगामा में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान बच्चों से और विभिन्न पंचायत में लगे शिविर में आये लाभुकों से संवाद कर रहे थे। इस क्रम में मुख्यमंत्री को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में कुछ लाभुक बालिकाओं ने यह शिकायत की है कि उन्हें उक्त योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।
मुख्यमंत्री द्वारा इसे काफी गंभीरता से लिया और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को मिलने वाले अधिकार से कोई समझौता नहीं हो।
मालूम हो कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य के योग्य किशोरियों के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विवाह उन्मूलन, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
टीम एबीएन, रांची। भारत सरकार के नये केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी मंत्रालय के 3 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
कृषि मंत्रालय का प्रभार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को दिया है। शोभा करंदलाजे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री होंगी।
राजीव चन्द्रशेखर जल शक्ति राज्य मंत्री भी होंगे। भारती पवार, जनजातीय कार्य मंत्रालय की राज्य मंत्री होंगी।
एबीएन न्यून नेटवर्क, मानपुर, पोटका, पूर्वी सिंहभूम। अबुआ सरकार एयर कंडीशन कमरे से नहीं चल रही है। यह सरकार घर-घर पहुंच रही है। जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुन रही है और उसका समाधान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखंड स्थित मानपुर पंचायत में आपकी योजना - आपकी सरकार - आपके द्वार के तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा - यह एक महाअभियान है, जिसके माध्यम से आपको पूरे मान-सम्मान के साथ आपका अधिकार देने सरकार आपके दरवाजे पर पहुंच रही है । आप अपनी जरूरत की योजनाओं से जुड़ें और खुद को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के साथ राज्य के विकास में भागीदार बनें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो दशकों के दौरान अधिकारी और जनता के बीच की दूरी कुछ ऐसी थी कि ग्रामीणों को अधिकारी से मिलने के लिए उनके दफ्तर का बार-बार चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन, आज स्थितियां बदल चुकी है। अब अधिकारी बड़ा हो या छोटा, वे आपके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और आपकी दु:ख-तकलीफों को दूर करने के साथ आपको सरकार की योजनाओं से जोड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी पंचायतों में आपकी योजना -आपकी सरकार - आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लग रहे हैं। इन शिविरों को लेकर ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बड़ी संख्या में वे इन शिविरों में आ रहे हैं और विभिन्न स्टॉलों पर जाकर योजनाओं की जानकारी लेने के साथ उससे जुड़ रहे हैं। सभी शिविरों में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार गरीबों, जरूरतमंदों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की सरकार है। इनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार सभी वर्ग और तबके के जरूरत को ध्यान में रखकर न सिर्फ योजनाएं बना रही है बल्कि उसे धरातल पर भी उतारा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यहां की बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है और गांव की अर्थव्यवस्था किसानों -मजदूरों के इर्द-गिर्द घूमती है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्योंकि, जब हमारा गांव मजबूत होगा, तभी राज्य भी सशक्त बनेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर गरीब और जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ पेंशन के तौर पर सामाजिक सुरक्षा दे रही है। हमारी सरकार ने 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन स्वीकृत कर उन्हें अनाज दे रही है। सोना- सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों को वर्ष में दो बार मात्र 10 रुपए में धोती अथवा लूंगी तथा साड़ी उपलब्ध करा रही है।
अब हमारी सरकार ने 8 लाख गरीबों के अपने आशियाना के सपने को पूरा करेगी। इसके लिए अबुआ आवास योजना शुरू की गई है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के माध्यम से हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को पेंशन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि महीना शुरू होने के पहले ही पेंशन की राशि उनके खाते में डाल दी जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार कार्यक्रम का पहला चरण वर्ष 2021 और दूसरा चरण वर्ष 2022 में आयोजित हुआ था। इन दोनों चरणों में लगभग 80 लाख आवेदन मिले थे। इन आवेदनों का जब आकलन किया गया तो हकीकत सामने आई। हमें पता चला कि कैसे यहां की जनता विभिन्न समस्याओं और परेशानियों से जूझ रही है।
यह इस बात का संकेत देता है कि पिछले 20 वर्षों में किसी भी सरकार को ना तो राज्य की चिंता रही और ना ही यहां के लोगों की। इस वजह से तमाम संसाधनों से धनी होने के बाद भी झारखंड लगातार पिछड़ता चला गया। आज हमारी सरकार लोगों के पास जाकर उनका दु:ख- दर्द सुन रही है और प्राथमिकताओं के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के योजनाओं का लाभ भी दे रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है अब तक सरकारी और निजी क्षेत्र में 60 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे चुके हैं। अभी भी बड़े पैमाने पर विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नौजवान व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। इस योजना के माध्यम से व्यवसाय करने के लिए युवाओं को सरकार के द्वारा पूंजी उपलब्ध करायी जायेगी।
वहीं, इसके लिए आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी। सरकार आपकी गारंटर बनेगी। मुख्यमंत्री ने नौजवानों से कहा कि आप इस योजना का लाभ लें और दूसरों की गाड़ी चलाने अथवा दूसरों की दुकान में काम करने की बजाय अपनी गाड़ी का मालिक बने और अपना व्यवसाय करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक बच्चे-बच्चियां भी डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनेंगे। सरकार द्वारा इनकी शिक्षा के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। आर्थिक तंगी के कारण कोई बच्ची पढ़ाई नहीं छोड़े इसके लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से उन्हें जोड़ा गया है। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शत-प्रतिशत स्कॉलरशिप देने की भी योजना सरकार ने शुरू की है।
युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और जर्नलिज्म जैसे कोर्सेस को करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। पिछले दिनों गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत सरकार अपनी गारंटी पर विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध करायेगी। इस योजना की खासियत है कि जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, आपको ऋण नहीं लौटाना होगा। नौकरी लगने के बाद आप ऋण की राशि वापस कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 348.1 करोड़ रुपये की 452 योजनाओं की सौगात पूर्वी सिंहभूम को दी। इसमें 53.28 करोड़ रुपये की 100 योजनाओं का उद्घाटन और 294.82 करोड़ रुपये की 352 योजनाओं की नींव रखी गयी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 2 लाख 26 हजार 85 लाभुकों के बीच 204.11 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति बांटी।
मौके पर मंत्री चम्पाई सोरेन और सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामदास सोरेन, समीर कुमार मोहंती, संजीव सरदार और मंगल कालिंदी, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान, जिला परिषद अध्यक्षा बारी मुर्मू, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक, जिले के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह का तबादला महानिदेशक श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के पद पर कर दिया गया है। वहीं महानिदेशक श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के पद पर पदस्थापित एल खियांग्ते को झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर भेजा गया है।
झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। झारखंड में इन्होंने लंबी सेवा दी है। मार्च 2020 से उन्होंने डीके तिवारी के रिटायर होने के बाद राज्य के 23वें मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी। राज्य की सेवा करते हुए सुखदेव सिंह को कई मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने का अनुभव रहा है। सुखदेव सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा के प्रधान सचिव रह चुके हैं।
झामूमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके प्रधान सचिव के तैर पर सुखदेव सिंह ने कार्य किया है। वहीं, हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव भी रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन ने उन्हें राज्य का 23वां मुख्य सचिव बनाया। सुखदेव सिंह 2024 में सेवानिवृत्ति होंगे।
झारखंड के 24वें मुख्य सचिव बने एल खियांग्ते 1988 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस आफिसर हैं। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1964 को हुआ था। वह 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर होंगे। उनके बैच के दो आईएएस आफिसर है जिनमें अरुण कुमार सिंह इसी साल 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं जबकि अलका तिवारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।
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