1488 कर्मियों का बनेगा नया गेटपास

एबीएन बिजनेस डेस्क। टिनप्लेट कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआइएल) का सोमवार 15 जनवरी 2024 से टाटा स्टील लिमिटेड में विलय हो जायेगा। विलय के बाद यह कंपनी नहीं, बल्कि टाटा स्टील के टिनप्लेट डिवीजन के रूप में काम करेगी। 

विलय के साथ ही कर्मचारियों का आरएफआइडी गेटपास व इनरॉलमेंट नंबर भी बदल जायेगा। टिनप्लेट डिवीजन में कार्यरत 1488 कर्मचारियों का नया गेटपास बनेगा। इसको लेकर डिवीजनल मैनेजर (एचआरएम) शिल्पी सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत कर्मचारियों को तय समय व तारीख के बीच व्यक्तिगत रूप से नया आरएफआइडी कार्ड बनाने व इनरॉलमेंट जनरेट करने के लिए फोटोग्राफी की जायेगी। ऐसे में उन्होंने सभी विभाग के वाइस प्रेसिडेंट, महाप्रबंधक व डिवीजनल हेड को विभाग से कुछ समय के लिए कर्मचारियों को रिलीज करने को कहा है। कर्मचारियों को अपने साथ पुराना गेटपास लेकर आने को कहा गया है। 

पांच दिन में कर्मचारियों को तय समय के बीच में नया गेटपास बनाने को कहा गया है। 15 से 19 जनवरी तक विभागवार सुबह नौ से शाम पांच बजे तक (दोपहर डेढ़ से ढ़ाई बजे तक भोजनवकाश) के बीच सीआइजी कॉन्फ्रेंस रूम व गुरुकुल-1 में रिपोर्ट करना होगा।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कई अधिकारियों को आरोप मुक्त किया है। वहीं कई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित किये जाने का निर्णय लिया है।

प्रभाष चन्द्र दास, झा0प्र0से0 (तृतीय सीमित बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम के विरूद्ध निन्दन का अधिरोपित किया है।

वन्दना शेजवलकर, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-229/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चास, बोकारो को आरोप मुक्त किया है।

लक्ष्मी नारायण किशोर, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-86/20) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के विरूद्ध निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया  है।

अमृता प्रियंका एक्का, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा सदर को भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया है।

गोपी उरांव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-130/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर, रांची के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

मनोज कुमार, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-128/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा को आरोप मुक्त करने किया है।

बिरेन्द्र किन्डो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका को भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया है।

इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में झारखंड के जमशेदपुर और बुंडू को क्लीन सिटी का अवार्ड 

टीम एबीएन, रांची। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें झारखंड के दो शहरों को क्लीन सिटी अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी हुई, जिसमें जमशेदपुर और बुंडू को क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। 

देशभर के 4,000 से ज्यादा शहरी निकायों में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है। गुरुवार (11 जनवरी) को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई। 

इंदौर और सूरत को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। झारखंड के दो शहरों को क्लीन सिटी अवार्ड मिला है, जिसमें लौहनगरी जमशेदपुर को एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में, तो 25 हजार से ज्यादा आबादी वाले नगर निकायों में बुंडू को क्लीन सिटी का पुरस्कार मिला है। 

झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे और राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने जमशेदपुर और बुंडू के पदाधिकारियों और कर्मियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। 

इसके साथ ही सभी निकायों को अगले वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए तैयार रहने को कहा है। बता दें कि झारखंड के 49 नगर निकायों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाए गए और लोगों को जागरूक करने के लिए कई स्तर पर प्रयास किये गये।

टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 11 जनवरी, 2024 को आॅड्रे हाउस, रांची में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अंतर्गत खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखंड, रांची के तत्वाधान में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड राज्य के 5 प्रमंडलों - उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू, संथाल परगना एवं कोल्हान से चयनित 75 प्रतिभागियों ने पेंटिंग, युवा संसद, निबंध लेखन, क्विज एवं भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 

उद्घाटन सत्र में मनीष कुमार, उप निदेशक, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, राजेश तिवारी, अवर सचिव, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, शिवेंद्र कुमार सिंह, जिला खेल पदाधिकारी, रांची, संतोष कुमार, जिला खेल पदाधिकारी, देवघर, अमित कुमार, जिला खेल पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां, तुषार राय, जिला खेल पदाधिकारी, चतरा तथा प्रो डॉ कमल बोस, संचालक ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 

समापन समारोह के मुख्य अतिथि पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार एवं विशिष्ट अतिथि निदेशक, खेल सुशांत गौरव थे। सचिव महोदय एवं निदेशक महोदय ने प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि दिया। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार रु० 20,000/-, द्वितीय पुरस्कार रु० 15,000/- एवं तृतीय पुरस्कार रु० 10,000/- दिया गया। 

सफल प्रतिभागियों की सूची इस प्रकार है:- 

पेंटिंग - 

• प्रथम स्थान - सरस्वती सुंडी - चाईबासा (कोल्हान) 
  
• द्वितीय स्थान - विकास महतो - साहेबगंज (संथाल परगना) 
  
• तृतीय स्थान - कोमल भारती - धनबाद (उत्तरी छोटानागपुर) 

निबंध लेखन - 

• प्रथम स्थान - पार्वती हेस्सा - चाईबासा (कोल्हान) 
  
• द्वितीय स्थान - मयूर माला - हजारीबाग (उत्तरी छोटानागपुर) 
  
• तृतीय स्थान - आस्था कुमारी - रांची (दक्षिणी छोटानागपुर) 

क्विज प्रतियोगिता - 

• प्रथम स्थान - शिव शंकर दयाल - पलामू (पलामू) 
  
• द्वितीय स्थान - सोनम कुमारी - रांची (दक्षिणी छोटानागपुर) 
  
• तृतीय स्थान - मो तालीब - दुमका (संथाल परगना) 

युवा संसद - 

• प्रथम स्थान - नुपूर माला - हजारीबाग (उत्तरी छोटानागपुर) 
  
• द्वितीय स्थान - प्रणव राम तिवारी - रांची (दक्षिणी छोटानागपुर) 
  
• तृतीय स्थान - आयशा फातिमा - रांची (दक्षिणी छोटानागपुर) 

भाषण प्रतियोगिता - 

• प्रथम स्थान - अंजली मिश्रा - रांची (दक्षिणी छोटानागपुर) 
  
• द्वितीय स्थान - स्नेहा सिंह - हजारीबाग (उत्तरी छोटानागपुर) 
  
• तृतीय स्थान - आयशा फातिमा - रांची (दक्षिणी छोटानागपुर) 

कार्यक्रम को सफल बनाने में मनीष कुमार उप निदेशक, खेल, राजकिशोर खाखा, उप निदेशक, साझा, राजेश तिवारी, अवर सचिव, खेल, ब्रजेश कुमार, राज्य एनएसएस पदाधिकारी, झारखण्ड, शिवेन्द्र कुमार सिंह, जिला खेल पदाधिकारी, रांची, एसपी सिंह, उप निदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन, झारखंड, प्रो डॉ कमल बोस, रामकृष्ण मिशन आश्रम के एसएन झा, निर्णायकगण तथा खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय के कर्मियों एवं एनएसएस स्वयंसेवकों का उल्लेखनीय योगदान रहा। 

झारखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को हेमंत सोरेन सरकार देगी 3500 रुपए की मदद

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे किसानों को तत्काल राहत के रूप में 3,500 रुपये देने का आदेश दिया। यह रकम अनुग्रह राशि के रूप में दी जायेगी। 

मुख्यमंत्री ने बुधवार (10 जनवरी) को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्देश दिये। मुख्यमंत्री को कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि इस साल भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। 

इन क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की विभाग ने अनुशंसा की। इस पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जायेगा। 

साथ ही उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक किसान को तत्काल 3,500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाये। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करके भेजें। इस राशि से सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जायेगी। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए समुचित कदम उठायें। उन्होंने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूखे की मार झेल रहे झारखंड के किसानों को तत्काल राहत के तौर पर 3,500 रुपये प्रति किसान अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। 

मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी कहा कि वैसे किसान, जिनकी फसल कम बारिश की वजह से 33 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें इनपुट अनुदान राशि दी जायेगी। 

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव अबू बकर सिद्दीकी और कृषि विभाग के विशेष सचिव प्रदीप हजारी मौजूद थे।

• सीईओ के.रवि कुमार ने कहा- राज्य में 10 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा EVM जागरूकता अभियान

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 जनवरी से 28 फरवरी तक राज्य में ईवीएम एवं वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।      

सीईओ ने कहा कि हाल ही में कराये गये कैप सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि आम लोगों में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो जागरूकता का स्तर होना चाहिए वह अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला। इसलिए उन्होंने राज्य के मतदाताओं के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के सदस्यों से भी अपील की है कि वे इस ईवीएम जागरूकता अभियान का न केवल व्यापक प्रचार प्रसार करें बल्कि सक्रिय सहभागिता भी निभायें।

श्री कुमार ने बताया कि उक्त जागरूकता कैंप सभी जिलों एवं सभी अनुमंडलों के स्तर पर आयोजित कियदि जाने हैं। इतना ही नहीं हर जिले के सभी बूथों पर मोबाइल डेमोंसट्रेशन वैन भी जायेंगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान नागरिकों को ईवीएम मशीन, मतदान प्रक्रिया, वीवीपैट आदि के बारे में विस्तार से व्यवहारात्मक जानकारी मिलेगी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड मंत्रालय ने 09 जनवरी 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक की। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। इनमें प्रमुख हैं :-

• पाकुड़ जिलान्तर्गत कोयला मोड़ (MDR-242 पर) से छोटा मोहनपुर (SH-07 पर) भाया पाईकपारा (Paiekpara) पथ (कुल लम्बाई -7.200 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं R & R सहित) हेतु रु० 44,45,87,900/- (चौवालीस करोड़ पैंतालीस लाख सतासी हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत हूर मोड़ (डालटेनगंज-शाहपुर पथ) से डालटेनगंज बोर्डर भाया डुमरिया-डंडा पथ (कुल लम्बाई -19.250 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निमाण कार्य हेतु रू० 86,15,75,400/- (छियासी करोड़ पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार चार सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पथ प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लम्बाई -6.70 कि०मी०) चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित) हेतु रु० 126,34,00,240/- (एक सौ छब्बीस करोड़ चौंतीस लाख दो सौ चालीस) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• धनबाद नगर निगम अन्तर्गत Widening and Existing RUB (Rail Under Bridge) Bridge no.-1, Gaya Bridge fo Railway at Km 12.00 of NH-32 at Dhanbad. हेतु रु० 30,50,43,700/- (तीस करोड़ पचास लाख तैंतालीस हजार सात सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पाकुड़ जिलान्तर्गत विक्रमपुर (NH-133A पर) से महारो (ODR पर) भाया कालिदासपुर, सिउलीडंगा पथ (कुल लम्बाई -9.530 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं R & R सहित) हेतु रु० 61,41,26,000/- (एकसठ करोड़ एकतालीस लाख छब्बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पथ प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत खूँटी-तोरपा-कोलेबिरा (SH-03) पथ के कि०मी० 56. 00 कि०मी० से 82.055 कि०मी० (कुल लम्बाई-26.055 कि०मी०) (कैरेजवे- 10.00 मी०) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Inprovement of Riding Quality) कार्य हेतु रु० 30,61,78,100/- (तीस करोड़ एकसठ लाख अव्हत्तर हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पथ प्रमण्डल, पाकुड़ अन्तर्गत शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R & R सहित) हेतु रू० 36,85,05,500/- (छत्तीस करोड़ पचासी लाख पाँच हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के निमित्त वर्तमान में अधिग्रहण हेतु चिन्हित कुल 25.04 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण में होने वाले कुल अनुमानित व्यय रू० 60,75,01,235/-(साठ करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार दो सौ पैंतीस) मात्र पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
• देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा- चुड़ीकनाली के विभिन्न दागों में अंतर्निहित कुल रकबा - 18.31 एकड़ गैरमजरूआ भूमि कुल देय राशि 9,38,59,532/- (नौ करोड़ अड़तीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ बत्तीस) मात्र  ई०सी०एल० चितरा कोल माईन्स द्वारा अदायगी पर एस०पी० माईन्स (ई०सी०एल०), चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
• निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त, हजारीबाग अंचल, हजारीबाग-सह-चोरदाहा (चौपारण) चेकपोस्ट प्रभारी सम्प्रति सेवानिवृत राज्य-कर संयुक्त आयुक्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-3728, दिनांक-09.10.17 द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तारण की स्वीकृति दी गई।
• भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड राज्य में पदस्थापित संयुक्त सचिव से अनुन्य स्तर तथा अन्य सेवा के अपर सचिव से अनुन्य स्तर के सभी पदाधिकारी को e-governance के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लैपटॉप/टैबलेट ( दोनों में से कोई एक) की सुविधा की स्वीकृति दी गई।
• स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग डॉ० सीमा साहू, सहायक प्राध्यापक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
• पलामू जिला में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना हेतु रु० 456.6261 करोड़ (चार सौ छप्पन करोड़ बासठ लाख इकसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
• डॉ० मो० इबरार, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
• डॉ० संजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुच्चु, ओरमांझी, राँची को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
• भरत सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किये जाने के निमित घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• सामाजिक अंकेक्षण इकाई (Social Audit Unit) को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत Jharkhand Social Audit Society (JSAS) के रूप में निबंधित करने हेतु स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शत्तों सहित) नियमावली, 2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी।
• राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कुल 2500 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण तथा इस पर कुल रु० 27732.00 लाख के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• बोकारो जिलान्तर्गत NH-23 से राधागाँव रेलवे स्टेशन भाया BPCL LPG Plant & Retail Depot पथ (कुल लम्बाई -7.179 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टींग सहित) हेतु रू० 34,73,93,800/- (चौतीस करोड़ तिहत्तर लाख तिरानबे हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
• केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण निमित्त महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र [Hub for Empowerment of Women (HEW)] के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गाँवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथ मसना की घेराबंदी, सौन्दर्याकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वय की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई।
• राजधानी राँची में विश्वस्तरीय पर्यटन अवसंरचना के रूप में ताज होटल के निर्माण हेतु M/s The Indian Hotels Company Limited को Core Capital Area के Site-1 में कुल 6.00 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने के स्वीकृति दी गई।
• झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
• राँची जिलान्तर्गत अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी, ठाकुरगाँव अंतर्निहित रकबा 4.00 एकड़ भूमि में कुल संगणित राशि 60,72,162/- (साठ लाख बहत्तर हजार एक सौ बासठ) रूपये की अदायगी पर अजीम प्रेमजी स्कूल की स्थापना हेतु Azim Premji Educational Trust को 75 प्रतिशत रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
• मेसर्स ए०बी०सी० कंस्ट्रक्शन की भुगतान की स्वीकृति दी गई।
• माननीय विधायक (तत्कालीन) डुमरी विधान सभा स्व० जगरनाथ महतो एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज नावाडीह थाना कांड संख्या-19/2016, दिनांक-13.05.2016 धारा-147/148/ 139/188/323/353 भा०द०वि० की वापसी की स्वीकृति दी गई।
• राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जाँच एजेंसियों से प्राप्त Summon/Notice के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।
• राँची जिलान्तर्गत अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी ठाकुरगाँव में कुल रकबा 146.00 एकड भूमि में कुल संगणित राशि 22,16,33,895/- (बाईस करोड़ सोलह लाख तैतीस हजार आठ सौ पनचानवे) रूपये की अदायगी पर राज्य सरकार एवं Azim Premji Foundation for Development के बीच किये गये MoU के आलोक में Establishment of Azim Premji University that shall include a Medical College, its associated Hospital and other Health Related Institution in the State of Jharkhand हेतु Azim Premji Foundation for Development को 75 प्रतिशत रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
• राज्य के 08 (आठ) जिलों के लिए साईबर अपराध थाना सृजन की स्वीकृति दी गई।
• माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P. (S) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi एवं W.P.(S) No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri एवं W.P.(S) No. 3961 of 2018 & I.A. No. 10403 of 2018 Kubernath Rai बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य, L.P.A. No. 169 of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case (Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non- Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434 of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) मे पारित न्यायादेश के अनुपालन में कैडर विभाजन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्यान्तर्गत 791 राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित निगम कर्मियों को निगम में कार्यरत/धारित पद के अनुमान्य वेतनमान (Pay Scale) मे समायोजित होने की तिथि अर्थात् दिनांक 01.07.2004 के प्रभाव से राज्य सरकार में प्रभावी/लागू धारित पद के लिए समतुल्य वेतनमान में बेतनादि एवं अन्य देय पावनाओं के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

टीम एबीएन, रांची। डीएवी पब्लिक स्कूल कुलाची दिल्ली में आयोजित डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स (राष्ट्रीय) के बैडमिंटन अंडर-14 बालक वर्ग में डीएवी स्कूल गांधीनगर रांची के छात्र अनिकेत, यशवंत, तन्मय ने अच्छा प्रदर्शन किया।

उन्हें उपविजेता ट्राफी से ही संतोष करना पड़ा। टीम के कोच गोविंद झा ने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया।