टीम एबीएन, रांची। राज सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को आरोप मुक्त किया है। वहीं एक अधिकारी को दंडित किया है। 

प्रदीप कुमार दास, झाप्रसे (पंचम बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज को भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया है। 

मनोज कुमार तिवारी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के तहत् निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया है। 

इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संकल्प जारी किया है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गणतंत्र दिवस के मौके पर 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक शृंखला पुरस्कार- 2023 को मंजूरी दे दी है, जिनमें तीन सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सात उत्तम जीवन रक्षा पदक तथा 21 जीवन रक्षा पदक सम्मलित हैं। 

तीन व्यक्तियों को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक पाने वालों में मास्टर एंथोनी वानमाविया (मरणोपरांत) मिजोरम, सुश्री मेलोडी लालरेमरूती (मरणोपरांत) मिजोरम और श्री सूरज आर (मरणोपरांत) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शामिल हैं। 

उत्तम जीवन रक्षा पदक पाने वालों में सर्वश्री साहिल भीसु लाड, गोवा, सुश्री काजल कुमारी, झारखंड, नवीन कुमार डी, तेलंगाना, विनोद कुमार, सीमा सड़क संगठन, हवलदार शेरा राम, रक्षा मंत्रालय, मुकेश कुमार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नरेश कुमार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण शामिल हैं। 

जीवन रक्षा पदक श्रंखला के पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने में सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार तीन श्रेणियों, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक में प्रदान किया जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तिय इन पुरस्कारों के पात्र हैं। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी के तोरपा के ग्राउंड में अबुआ आवास योजना अन्तर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में हुए शामिल 

खूंटी के 3,887 एवं सिमडेगा के 04 हजार लाभुकों को अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र दिया 

आवास निर्माण हेतु प्रति लाभुक प्रथम किस्त का हुआ हस्तांतरण 

...और क्या बोले मुख्यमंत्री 

• यहां के लोग मान-सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन करे, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है 
• 20 लाख अबुआ आवास का निर्माण होगा 
• 75 हजार आवास खूंटी और सिमडेगा के लोगों को मिलेगा 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, रांची/खूंटी। एक ऐतिहासिक कदम की ओर राज्य सरकार, झारखंड के आदिवासी मूलवासी और गरीब गुरबा लोग बढ़ने जा रहे हैं। राज्य अलग होने के बाद पहला ये कदम है, जब राज्य सरकार राज्य लोगों को मान-सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कर सकें, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। 

इस कड़ी में राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना का शुभारंभ यहां से हो रहा है। आज यहां आबुआ आवास योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। पूर्व में भी आपके बीच आकर आपको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। अलग अलग समय पर पदाधिकारियों ने आपके द्वार जाकर आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। 

ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खूंटी के तोरपा स्थित ठऌढउ ग्राउंड में अबुआ आवास योजना अन्तर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह कही। मुख्यमंत्री ने कहा यहां खूंटी और सिमडेगा के लाभुक अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। खूंटी और सिमडेगा में करीब 75 हजार अबुआ आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में होगा।  

राज्य संपोषित है अबुआ आवास योजना 

मुख्यमंत्री ने कहा गरीबों को आवास देने की सूची राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया था। इसमें आठ लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। इसकी सूची पोर्टल में भी अपलोड कर दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने गरीबों का आवास स्वीकृत नहीं किया। इसलिए राज्य सरकार अपने दम पर अबुआ आवास बनाएगी। 

यह तीन कमरों और रसोई घर युक्त पक्का आवास होगा। पूर्व में पीएम आवास योजना के तहत दो कमरों का आवास निर्माण किया जाता था, जिसके लिए एक लाख 30 हजार रुपये दिये जाते थे। आपकी सरकार अबुआ आवास निर्माण हेतु 02 लाख रुपये दे रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान करीब 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए।

जब इन आवेदनों को सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत 20 लाख जरूरतमंदों को विभिन्न चरण में आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। सरकार आठ लाख से बढ़ाकर 20 लाख आवास का निर्माण करेगी। पहले की अपेक्षा बेहतर आवास सरकार देगी। 

रोजगार और स्वरोजगार के हैं अवसर 

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसर उपलब्ध करा रही है। निजी क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण तय कर दिया है। इसके तहत 50 हजार से अधिक हुनरमंद युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिया गया है। 

दो दिन पूर्व रांची के ओरमांझी स्थित कुल्ही इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित वस्त्र उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार दिया गया है। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की जा रही है। इसके जरिए युवा स्वरोजगार अपनाकर खुशहाली की ओर बढ़ सकते हैं।  

50 वर्ष की उम्र में पेंशन, किसानों का सशक्तिकरण 

मुख्यमंत्री ने कहा सरकार गठन के बाद कोरोना संक्रमण ने विकास की रफ्तार रोक दी। इससे अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके आपकी सरकार ने यहां के लोगों का जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित किया। पूर्व में चली आ रही संख्या की बाध्यता को समाप्त कर सभी का पेंशन सुनिश्चित किया। आज सभी जरूरतमंद को पेंशन दिया जा रहा है। 

अब एसटी, एससी और सभी वर्ग की महिलाओं की पेंशन की उम्र सीमा को घटा कर 50 वर्ष किया जा रहा है। जल्द इसको लागू करने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। आवास दिलाने के नाम पर दलाल आपके आस पास घूमेंगे। आप उनकी बातों में न आयें। पंचायत भवन में क्रमानुसार सभी लाभुकों की जानकारी लिखी जाएगी उन्हें मोबाइल के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी भी दी जाएगी। 

किसान भाइयों-बहनों की बात करें तो पूर्व की राज्य गठन के बाद 20 वर्ष में मात्र आठ लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया जबकि विगत चार वर्ष में 20 लाख किसानों को केसीसी से आच्छादित किया गया है। 

मालूम हो कि अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम चरण में खूंटी और सिमडेगा के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री अन्य जिलों में जाकर पहले चरण के लाभुकों को अबुआ आवास योजना से जोड़ने हेतु स्वीकृति पत्र और राशि प्रदान करेंगे। 

मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे, उपायुक्त खूंटी, उपायुक्त सिमडेगा, पुलिस अधीक्षक खूंटी, पुलिस अधीक्षक सिमडेगा, खूंटी एवं सिमडेगा जिला के पदाधिकारीगण एवं हजारों की संख्या में लाभुक उपस्थित थे।

• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अबुआ ‍आवास योजना स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड में किया गया है। 

तोरपा के एनएचपीसी मैदान में सीएम स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। इस योजना के तहत 20 लाख से अधिक लोगों को अपना पक्का मकान मिलेगा। यह झारखंड सरकार की पहल है।

वीरेंद्र सचदेवा महासचिव बने

टीम एबीएन, रांची। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का एक बार फिर अध्यक्ष चुन लिया गया। यमुना स्पोट्र्स कांप्लेक्स में शुक्रवार को हुए चुनाव में मुंडा सर्वसम्मति से चुने गये। 

वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को महासचिव चुना गया। भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। मुंडा पहले से ही तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष रहे हैं। जस्टिस प्रमोद कोहली की अगुवाई में चुनाव हुए, जबकि आईओए के कोषाध्यक्ष सहदेव यादव पर्यवेक्षक की भूमिका में शामिल हुए।

श्री मुंडा ने कहा कि तीरंदाजी में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उनकी कोशिश रहेगी कि अपने इस कार्यकाल में इन कार्यों को पूरा करें। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संघ जल्द ही खेल को बढ़ावा देने के लिए समितियों का गठन करेगा।

प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 

• सील हुई रामनगरी, बिना पास नहीं मिलेगा प्रवेश, एसपीजी ने कब्जे में लिया आयोजन स्थल

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रामनगरी सील हो चुकी है। सभी प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। यहां से बिना पास के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री समेत अन्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्ग पर बने मकानों का सत्यापन किया है। 

इनके छतों पर भी कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र जवान मुस्तैद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर रामनगरी का सुरक्षा घेरा सख्त किया गया है। शनिवार की रात से ही जिले समेत अयोध्या धाम की सीमाएं सील कर दी गयी हैं। 

अयोध्या धाम को जाने वाले मार्गों उदया चौराहा, साकेत पेट्रोल पंप, रानोपाली, टेढ़ी बाजार, मोहबरा, बूथ नंबर चार, बालूघाट, नया घाट, रेलवे स्टेशन आदि पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहेगी। यहां सिविल पुलिस के अलावा अर्ध सैनिक बलों के जवान भी तैनात किये गये हैं। 

किसी को भी यहां से वाहन लेकर अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल पर सिर्फ अतिथि, व्यवस्था से जुड़े लोग व सुरक्षाकर्मी ही रहेंगे। उदया चौराहा से लेकर लता मंगेश्कर चौक तक दोनों पटरियों पर बैरिकेडिंग की गयी है। 

दुकानों को बंद करने के निर्देश तो नहीं हैं, लेकिन दुकानों के सामने भी बैरिकेडिंग की गयी है, जिससे आवागमन बाधित रहेगा। गलियों से प्रवेश करने के मार्ग भी बंद कर दिये गये हैं। प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर सशस्त्र जवान तैनात किये गये हैं। 

साकेत महाविद्यालय से लेकर सरयू तट तक सड़क के दोनों तरफ बने मकानों में रहने वालों का सत्यापन किया गया है। बिना प्रशासन के अनुमति के यहां किसी को भी पनाह न देने के निर्देश हैं। ड्रोन कैमरों व अन्य तकनीक से इन मकानों में ठहरने वालों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

एसपीजी ने कब्जे में लिया कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा

प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व एसपीजी का एक और दल अयोध्या पहुंच गया है। अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्होंने कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था अपने कब्जे में ले ली है। 

पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में शामिल सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की ब्रीफिंग करके दिशा-निर्देश दिये गये हैं। वीआईपी के ठहरने वाले स्थानों व होटलों पर भी सुरक्षा घेरा सख्त किया गया है। यहां भी किसी के आने-जाने व ठहरने को लेकर एजेंसियां सतर्क हैं।

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने विभागीय संकल्प सं0-8940, दिनांक 18.10.2016 द्वारा सुनील कुमार, नं0-2, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-728/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर के विरूद्ध झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 14 के कर के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि के अधिरोपित दंड को विलोपित किया है।

ईडी अपनी ड्यूटी कर रही है, मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं : राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन

टीम एबीएन, रांची। जमीन घोटाला मामले में ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को पूछताछ किये जाने की संभावना है। सीएम आवास पर होने वाली ईडी की पूछताछ से पहले झामुमो कार्यकर्ताओं की बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए लॉ एंड आर्डर बिगड़ने की आशंका जतायी जा रही है। 

झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं के आ रहे बयान के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने साफ शब्दों में कहा है कि ईडी अपनी ड्यूटी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका सही जवाब देना है। मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं। लोकतंत्र में यह सही नहीं है। 

कानून व्यवस्था प्रभावित होने से इनकार करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि पब्लिक क्यों गुस्से में है यह बताना होगा। यह बातें राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में इक्फाई विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह के बाद मीडियाकर्मियों के सवाल का जवाब देने के क्रम में कहा है। 

जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को ईडी द्वारा पूछताछ होने की संभावना है। ईडी द्वारा भेजे गये आठवें समन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित सीएम आवास पर पूछताछ के लिए सहमति देते हुए पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजा है। 

इधर, इस पूछताछ को लेकर जहां सियासत तेज है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता आक्रोशित हैं। साहिबगंज में मंगलवार शाम मशाल जुलूस निकालकर लोगों ने आज यानी बुधवार को बंद बुलाया है। 

इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा ईडी की कार्रवाई पर राज्य में स्थिति बिगड़ने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में राज्यपाल यह बयान काफी मायने रखता है। क्योंकि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी का सर्वोच्च पद राज्यपाल में समाहित है।